हवा स्वयंपूर्णतेवर भर 

कौस्तुभ मो. केळकर
गुरुवार, 24 मे 2018

अर्थविशेष    
 

आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने २०१७ च्या सुरवातीपासून तेजीची कास धरली असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या दोन तिमाहींपासून गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढत आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी हे धक्के पचवून एकंदर अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा दिसत आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक उत्पादन क्षेत्रात वाढीचे स्पष्ट संदेश देत आहे. ग्राहक किंमत चलनवाढ आणि घाऊक चलनवाढ आटोक्‍यात आली आहे. काही अंदाजांनुसार २०१८ - १९ मध्ये आर्थिक विकास दर ७.५ ते ७.७ टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे. परंतु आजही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आणि प्रगती, पाऊस आणि कच्च्या तेलाचे दर या दोन घटकांवर अवलंबून आहे. दुर्दैवाने या दोन्ही घटकांवर आपले नियंत्रण नाही. 

साधारण २०१४ च्या मध्याला कच्च्या तेलाचा दर सुमारे ११४ डॉलर्स प्रति बॅरल्स होता. यामध्ये सातत्याने घट होऊन २०१६ च्या सुरवातीस हा दर सुमारे ३० डॉलर्स प्रति बॅरल्सपर्यंत घसरला. मोदी सरकार गेली काही वर्षे याबाबत सुदैवी ठरले होते. परंतु, गेल्या वर्षापासून यामध्ये वाढ होण्यास सुरवात झाली. आजमितीस कच्च्या तेलाचा दर ८० डॉलर्सच्या आसपास गेला असून गेल्या चार वर्षांतील ही उच्चांकी पातळी आहे. साहजिकच पेट्रोल डिझेलचे दर भडकले आहेत आणि जवळपास उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. यावरून जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण मागणीपैकी सुमारे ८० टक्के कच्चे तेल आयात करत असल्याने कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती देशाच्या वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, आर्थिक विकास दर यावर विपरीत परिणाम करू शकतात. कच्च्या तेलाचे दर असे चढे राहिले, तर २०१८ - १९ मधील कच्च्या तेलाच्या एकूण आयातीमध्ये सुमारे २५ ते ५० अब्ज डॉलर्सनी वाढ होईल. भारत देश जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार आहे आणि ही मागणी दर वर्षी सुमारे ४ ते ४.३३ टक्के दराने वाढत आहे. भारताने २०११ - १२ पासून केलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीची आकडेवारी पुढील तक्‍त्यामध्ये दिली आहे.  

निर्यातवाढीची गरज 
कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि त्यावरील वाढता आयात खर्च हे तसे काळजीचे कारण नाही. आपल्याकडे पुरेसा साठा आहे. परंतु, डॉलरच्या तुलनेत रुपया वेगाने घसरत आहे आणि रुपयाने ६८ ची पातळी गाठली आहे. चलनवाढीच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. चार वर्षांपूर्वी भारताची निर्यात ३१० अब्ज डॉलर्स होती, तर २०१७ - १८ अखेर निर्यात ३०२ अब्ज डॉलर्स आहे. चार वर्षांनंतरसुद्धा आपल्याला ३१० अब्ज डॉलर्सची निर्यात करता आली नाही, हे आपले दुर्दैव आहे. जागतिक व्यापार एकंदर तेजीत असूनसुद्धा आपल्या निर्यातीमध्ये वाढ होऊ शकली नाही, ही चिंतेची बाब आहे. याबाबत आपण व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशाचे उदाहरण घेण्यासारखे आहे. ४ वर्षांपूर्वी व्हिएतनामची निर्यात सुमारे १५० अब्ज डॉलर्स होती, तर २०१७ मध्ये २१३ अब्ज डॉलर्स झाली. यात ४३ टक्‍क्‍यांची वाढ झाली. आणखी एक चिंतेचे कारण म्हणजे, आयात आणि निर्यातीमधील वाढता फरक (व्यापारी तूट).. हे पुढील तक्‍त्यामध्ये दिले आहे- 

आयात, निर्यात आणि व्यापारी तूट आकडेवारी अब्ज डॉलर्समध्ये 
आर्थिक वर्ष    आयात    निर्यात    व्यापारी तूट 

२०१६ - १७    ३८४.४    २७५.८    १०८.६ 
२०१७ - १८    ४५९.७    ३०२.८    १५६.९ 

निर्यातवाढीसाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. देशाच्या अर्थकारणामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. या क्षेत्राचा एकंदर व्यवसाय अंदाजे १०८ अब्ज डॉलर्स असून यामधील निर्यात ४१ अब्ज डॉलर्स आहे. २०२१ पर्यंत या क्षेत्रातील उलाढाल २२३ अब्ज डॉलर्स होण्याचा अंदाज आहे. या व्यवसायाचा आकार सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची क्षमता आहे. हे क्षेत्र देशात ४.५ कोटी प्रत्यक्ष आणि ६ कोटी अप्रत्यक्ष रोजगार देते, तर देशाच्या एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा ५ टक्के वाटा आहे. तसेच सुमारे १५ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल असलेले औषध निर्माण क्षेत्र जेनेरिक औषधांची अनेक देशांना निर्यात करत आहे. परंतु या औषधांच्या गुणवत्तेबद्दल अमेरिका, युरोपमधील अन्न आणि औषधे प्रशासन यांनी वेळोवेळी ताशेरे ओढले आहेत. काही औषधांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषधे प्रशासन विभागाने आपल्या देशातील काही कंपन्यांच्या काही औषधांच्या कच्च्या मालाच्या दर्जावर ताशेरे ओढले आहेत. हे लक्षात घेता केवळ व्याजदर कमी करून निर्यात वाढणार नाही. यासाठी आपल्या वस्तू, सेवा यामधील गुणवत्ता उच्च ठेवून त्यामध्ये सातत्य राखणे, नवीन बाजारपेठा शोधणे, निर्णयाची नवीन क्षेत्रे शोधणे याकरता सरकारने राजकीय, नैतिक आणि आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे. जर निर्यात लक्षणीय प्रमाणात वाढली, तर कच्च्या तेलाच्या आयातीचा फटका आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फारसा बसणार नाही. म्हणून निर्यातवाढीवर भर हवा. 

कच्चे तेल खरेदीचे पर्याय 
एकेकाळी आपण कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी सौदी अरेबियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होतो. आज ही परिस्थिती बदलली आहे. व्हेनेझुएला देश आर्थिक संकटात सापडला आहे. हा देश कच्चे तेल आयात करताना, त्यांच्या ‘पेट्रो’ या क्रिप्टो चलनाचा वापर केला, तर ३० टक्के सवलत देण्यास तयार आहे. परंतु, असे करताना सावधगिरी बाळगून पावले उचलणे गरजेचे आहे. आज आपला देश विविध देशांतून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल मिळवण्याचा प्रयत्नांत आहे. २०१७ - १८ मध्ये आपण इराक, अमेरिका, इराणकडून कच्चे तेल आयात केले. तसेच इस्राईलमधील एका तेल क्षेत्रात विहीर खोदण्याची परवानगी मिळवली. आज अमेरिका, सौदी अरेबिया, इराण, इस्राईल, इराक यांच्या परस्परसंबंधांमध्ये मोठी गुंतागुंत आहे. याचा परिणाम होऊ न देता आपले मुत्सद्दी कौशल्य पणाला लावून आपण प्रत्येक देशाबरोबर स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करून कच्चे तेल मिळवले. हे मोठे राजनैतिक यश आहे. परंतु नुकतीच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१५ मध्ये इराणशी झालेल्या अणुकरारातून अमेरिका माघार घेत असल्याची घोषणा केली. इराण हा ओपेक संघटनेमधील तिसरा मोठा तेल निर्यातक देश आहे. आता या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने इराण देशावर कडक आर्थिक निर्बंध घातले, तर या देशाकडून तुलनेत स्वस्त कच्चे तेल मिळवण्याचा मार्ग बंद होण्याची शक्‍यता आहे. हे लक्षात घेता आता इतर पर्यायांवर भर द्यावा लागेल. 

हवा स्वयंपूर्णतेवर भर 
आपल्या देशाची कच्च्या तेलाची गरज पाहता याबाबत स्वयंपूर्णता मिळवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आयात लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकार पावले टाकत आहे आणि या दृष्टीने एक आराखडा सादर केला आहे. परंतु याचा वेळोवेळी आढावा घेणे, त्या दृष्टीने योग्य ती पावले टाकली जात आहेत ना याची खबरदारी घेणे आवश्‍यक आहे. याबाबत अमेरिकेचे उदाहरण उत्तम आहे. एकेकाळी  अमेरिका कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश होता आणि ही आयात प्रामुख्याने अरब देशातून होत असे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तत्कालीन ओबामा प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचे देशांतर्गत उत्खनन सुरू केले. तसेच या प्रश्‍नावर मात करण्यासाठी आणखी पर्याय शोधण्यावर भर दिला. शेल ऑईलचे साठे शोधले आणि त्याचे किफायतशीर दरात उत्खनन करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले. या सर्व गोष्टींसाठी एक कालावधी निश्‍चित केला आणि आज अमेरिका कच्च्या तेलाच्या बाबतीमध्ये स्वयंपूर्ण तर आहेच; परंतु काही प्रमाणात निर्यातही करत आहे. अगदी अलीकडे आपल्या देशाने अमेरिकेकडून कच्चे तेल आयात केले आहे. आणखी एक उदाहरण नॉर्वे या देशाचे घेता येईल. हा देश युरोपमधील कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहे. परंतु यावर अवलंबून राहणे हितावह नाही हा दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांवर भर देण्यास सुरवात केली. आज या देशातील एकूण वाहनांपैकी सुमारे ४२ टक्के वाहने ही विजेवर चालणारी आहेत किंवा हायब्रीड प्रकारातील आहेत. वैयक्तिक वाहनांच्या सात प्रमुख ब्रॅण्ड्‌सपैकी सहा ब्रॅण्ड्‌स विजेवर चालणारी वाहने तयार करतात. तर २०४० पासून या देशाने छोट्या अंतरातील प्रवासासाठी केवळ विजेवर चालणारी विमाने वापरण्याचे ठरवले असून त्याचा आराखडा मांडला जात आहे. वर नमूद केलेली दोन उदाहरणे कच्च्या तेलाबाबत स्वयंपूर्णता मिळवण्याच्या दृष्टीने आदर्श आहेत. 

कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून तयार झालेल्या इंधनांचा वापर वाहनांकरता, तसेच औद्योगिक आणि जनरेटरद्वारा वीजनिर्मिती यासाठी होतो. यातील मोठ्या प्रमाणावरील मागणी नैसर्गिक वायूवर आधारित करता येईल. नैसर्गिक वायू तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त आहे आणि पर्यावरणपूरक आहे. कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचा आता असलेला ७ टक्के हिस्सा आगामी काळात १५ टक्के आणि दीर्घकाळात २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच देशातील प्रमुख शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर देऊन, यातील वाहने नैसर्गिक वायूवर आधारित करणे फायदेशीर ठरेल. आपल्या देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर, तसेच गुजरातमधील खंबायतच्या आखातामध्ये नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत. त्यामुळे आपला देश याबाबत बऱ्याच प्रमाणात स्वयंपूर्णता मिळवू शकेल. 

वाहने विजेवर चालणारी असावीत अशा दृष्टीने सरकारची पावले पडत आहेत. परंतु ही वाहने महाग आहेत. कारण बॅटऱ्यांची किंमत, तसेच बॅटरी चार्जिंग स्टेशनची समस्या हे होय. या बॅटऱ्यांच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान देशात विकसित करणे आणि चार्जिंग स्टेशन्स उभारणे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन आणि सवलती दिल्या पाहिजेत. तरच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या किमती कमी होतील. 

हे सर्व झाले मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाय. परंतु आज सरकारने प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करून जनतेला दिलासा देणे गरजेचे आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती उतरत होत्या, त्या काळात सरकारने मोठी करवाढ करून जनतेला घसरणाऱ्या किमतीचा फायदा मिळू दिला नाही. आता किमती वाढत असताना आणि सर्वोच्च पातळीवर पोचल्या असताना कर कमी करून जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. नाहीतर या दुहेरी माराचे प्रत्युत्तर जनता आगामी काळात देईल.

संबंधित बातम्या