कामगार कायद्यात नवा अध्याय 

डॉ. दिलीप सातभाई 
सोमवार, 26 ऑगस्ट 2019

अर्थविशेष
 

येत्या दोन-तीन वर्षांत केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था, देशांतर्गत उत्पन्न पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरवून आर्थिक सशक्तता आणण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सर्व बाबतीत सुधारणा आवश्यक आहेत. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था जगात सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता राखून आहे. भारतात परदेशी उद्योजकांकडून गुंतवणूक आकर्षित करावयाची असेल, तर अनेक बाबींमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असणारी सुलभता’ (Ease of doing business) होय. चार वर्षांपूर्वी या निकषाअंतर्गत १९० राष्ट्रांच्या यादीत भारताचे १४२ वे स्थान होते. त्यात सुधारणा होऊन २०१९ मध्ये ते ७७ झाले. यातच व्यवसायात थोडी सुलभता आली, हे अधोरेखित झाले. तथापि जागतिक पातळीवर स्पर्धा करावयाची असेल, तर उद्योजकांना - विशेषतः परदेशी उद्योजकांना व्यवसाय करण्यासाठी सर्वच बाबतीत सुलभता यायला हवी. परदेशी लोकांना वाटणारा सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे या देशातील कामगारधार्जिणे कायदे होय. देशात असणारे कामगार कायदे एकत्र करून, त्यात सुलभता आणून तर्कसंगत करण्याचे महत्त्वाकांक्षी कार्य कामगार मंत्रालयाने केले आहे. पूर्वीच्या ४४ कायद्यांऐवजी आता चार कामगार संहिता (कोड्स) तयार करून सर्वांना म्हणजे कामगार, उद्योजक, परदेशी गुंतवणूकदार यांना मान्य होतील अशा सुधारणा करणाऱ्या एकूण चार विधेयकांपैकी दोन विधेयके लोकसभेमध्ये सादर केली आहेत. त्यातील वेतन संहिता २०१९ लोकसभा व राज्यसभेने संमत केले असून राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी सादर केले आहे. यामुळे सुधारणांचा नवीन अध्याय या संदर्भात सुरू होऊ घातला आहे. या स्वागतार्ह निर्णयानंतर सर्वच घटकांना यथोचित न्याय मिळेल अशी व्यवस्था झाल्याने हजारो उद्योजकांबरोबर असंघटित कामगारांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत कामगार मंत्रालयाने कामगारधार्जिणे बरेच  निर्णय घेतले आहेत. उदा. बोनस व उपादान (ग्रॅच्युईटी) याची मिळणारी रक्कम दुप्पट केली आहे, तर अंगणवाडी ‘आशा’ कामगारांकरिता देण्यात येणारे वेतन दुप्पट केले आहे. अकुशल कामगारांकरिता देण्यात येणारे केंद्राचे किमान वेतन प्रति दिन ३५० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे इत्यादी... 

नीती आयोगाने आपल्या २०२२ च्या दृष्टी आलेखात ‘रोजगार’ आणि ‘कामगार सुधारणा’ या धोरणासंदर्भात केंद्र सरकार जरी ‘उद्योगा’कडे मेहेरनजर करीत असले, तरी ‘कामगारां’वरदेखील अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन दोन्हीचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करेल असे धोरण विशद केले होते. तीच दृष्टी या भावी बदलांची दिशा दर्शवीत आहे. भारताच्या जागतिकीकरणाच्या गेल्या २८ वर्षांत पहिल्यांदाच श्रमिक सुधारणांच्या केंद्रस्थानी ‘कामगार कल्याण’ प्राधान्यस्थानी स्थित करण्याचे धोरण ठरविण्यात आल्याचे दिसत आहे. याचा अर्थ असा, की अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणानंतर प्रथमच देशाचे धोरण ‘श्रमिक कल्याणा’च्या बाजूने बदलेले दिसत आहे. कामगार मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या दुसऱ्या राष्ट्रीय आयोगाने, जून २००२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी अशी शिफारस केली होती, की विद्यमान कामगार कायद्यांचा संच खालील गटांमध्ये व्यापकपणे एकत्रित केला जावा - (अ) औद्योगिक संबंध (ब) वेतन (क) सामाजिक सुरक्षा 
(ड) सुरक्षा आणि कल्याणकारी आणि कार्यरत परिस्थिती. त्यानुसार कामगार मंत्रालयाने प्रचलित ४४ कामगार कायद्यांच्या तरतुदी तर्कसंगत बारकाव्यांसह एकत्रित केल्या. त्यांचे एकत्रीकरण, सरळीकरण करून अपेक्षित चार संहितांमध्ये विभाजन करून सोपेपणा व सुटसुटीतपणा आणण्याचा खूप चांगला प्रयत्न केला आहे. यातील बरेच कायदे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लागू आहेत. 

पहिल्या संहितेमध्ये (कोड) असंघटित क्षेत्रातील एकूण एक कामगार, तर संघटित क्षेत्रातील सर्व कंत्राटी कामगारांसाठी असलेल्या किमान वेतनाबद्दल माहिती आहे. दुसऱ्या संहितेत औद्योगिक संबंधांतर्गत कामगार संघटनांवर बंधनकारक असणारे बदलते नियम, श्रमविवाद हाताळणे, रोजगाराच्या अटी, ले ऑफ, कामगारांची काम नसल्याने होणारी कपात इत्यादीबद्दल माहिती आहे. तृतीय संहितेमध्ये कामगाराची सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणचे कवच-कुंडल कर्मचारी राज्य विम्याच्या (ईएसआय) व्याप्तीचा विस्तार करून उद्योग संस्थेचा आकार लक्षात न घेता त्यांच्याकडे असणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला लागू होणार आहे. चौथ्या संहितेमध्ये म्हणजे भारतीय श्रमिकांसाठी आवश्यक असणारी व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाला आवश्यक असणारा माहोल व परिस्थिती याचा समावेश आहे. 

वेतन संहिता २०१९ विधेयक संसदेने संमत केले आहे व वेतन संहिता राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर अमलात येईल. या वेतन संहितेमध्ये ‘किमान वेतन कायदा १९४८’, ‘वेतन अदा करण्याचा कायदा १९३६’, ‘बोनस अदा करण्याचा कायदा १९६५’, ‘समान वेतन कायदा १९७६’ यांचे एकत्रीकरण केले गेले आहे. ‘कायदा’ व ‘कोड’ यात तसा फरक नाही; परंतु जेव्हा विविध कायदे एकत्र करून नवा कायदा संमत होतो त्याला ‘कोड’ असे म्हणतात. मराठीत ‘कोड’ या संज्ञेला ‘संहिता’ असे म्हणतात. ब्रिटिश काळात फौजदारी गुन्ह्यासाठी विविध २१ कायदे होते. त्याचे एकत्रीकरण करून इंडियन पीनल कोड १८६० तयार करण्यात आला होता, त्या बरहुकूम हा कायदा रचण्यात आला आहे. 

वेतन संहितेमध्ये होणारे बदल देशातील कामगार कायद्यांचे व कामगारांच्या आयुष्याचे सद्यस्वरूपच बदलून टाकणारे आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना हे बदल अतिशय फायदेशीर ठरणार आहेत. या बदलांची व्याप्ती इतकी प्रचंड आहे, की सध्या देशात असणाऱ्या कामगारांपैकी केवळ चाळीस टक्के कामगार किमान वेतन कायद्याखाली सरकारने ठरविलेल्या किमान वेतनाचा फायदा घेत आहेत, तर नवी वेतन संहिता लागू झाल्यावर देशातील प्रत्येक कामगारास म्हणजे बहुतेक सर्व कामगारांना या संहितेचा फायदा घेता येईल व किमान वेतन मिळविणे हा त्यांचा हक्क राहील. यामुळे देशभरात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या ४३ कोटी कामगारांना जे आत्तापर्यंत या फायद्यापासून वंचित राहिले होते, त्या सर्वांनासुद्धा आता अच्छे दिन येणार आहेत, अशा तरतुदी या संहितेमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 

अनेक असंघटित क्षेत्रातील कामगार उदाहरणार्थ कृषी कामगार, चित्रकार, रेस्टॉरंट्स आणि ढाब्यांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्ती तसेच किमान वेतनाच्या आवाक्याबाहेर असलेल्या चौकीदारांनादेखील या संहितेअंतर्गत आता कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. किमान वेतननिश्चिती करताना या संहितेमध्ये विशेष महत्त्वाची असणारी ‘राष्ट्रीय किमान वेतन’ ही नवीन संकल्पना मांडली आहे. अशी किमान वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक मानले जाणारे घटक निश्चित करण्यासाठी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या विविध श्रेणीतील आवश्यक कौशल्ये, नियुक्त केलेल्या कामातील उपसावे लागणारे कष्ट, कामाची जागा, भौगोलिक स्थान व माहोल आणि सरकारला आवश्यक वाटणाऱ्या इतर बाबी लक्षात घेऊन निश्चित करणार आहे असे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय वेतन निश्चिती करताना कामगार मंत्रालय उद्योजक व कामगार संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करतील ही तरतूद ही महत्त्वाची आहे. जेणेकरून कोणतेही निर्णय एकांगी होणार नाहीत. त्यामुळे हे किमान राष्ट्रीय वेतन देणे आता बंधनकारक झाले असून हे वेतन वाढविण्याचादेखील अधिकार प्रत्येक राज्याला बहाल केला आहे, ही महत्त्वाची तरतूद ठरावी. 

महिन्याला चोवीस हजार रुपयांपर्यंत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देय असणारे वेतन वेळेवर देण्यासंबंधी आणि वेतनातून अधिकृत कपातीसंदर्भात असणाऱ्या तरतुदी, आता सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्याने या तरतुदी लागू नसणाऱ्या कामगारांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे. सरकारला आवश्यक वाटल्यास या तरतुदी सरकारी आस्थापनांनादेखील लागू होऊ शकतील अशीही तरतूद करण्यात आल्याने सरकारी कामगारांचादेखील या बदलामुळे फायदा होणार आहे. 

वेतनाची व्याख्या बदलली असून त्यात फक्त मूळ पगार, महागाई भत्ता व रिटेनिंग भत्ता यांचा समावेश आहे. तर त्यात बोनस, वाहतूक भत्ता, प्रवास भत्ता, घरभाडे भत्ता, मालकाची कामगाराच्या भविष्य निर्वाह वा निवृत्ती निधीमध्ये जमा केलेली वर्गणी व त्यावर जमा होणारे व्याज, वेळेपेक्षा अधिक जादा काम करण्यासाठी देण्यात येणारा भत्ता, कामगाराला मालकाकडून देय असणारे कमिशन, नोकरी संपुष्टात येण्याच्या वेळी दिली जाणारी उपादानाची रक्कम, नोकरीचे पदच नाहीसे झाल्यास द्यावे लागणारे रिट्रेंचमेंट कॉम्पेन्सेशन, कोणत्याही कोर्टाच्या किंवा न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार झालेला न्यायनिवाडा किंवा समझोत्याअंतर्गत देय असणारे मानधन इत्यादीचा समावेश नाही, ही या व्याख्येची विशेषता आहे. 

वरील व्याख्येत न येणाऱ्या सर्व देय रक्कम त्याला मिळणाऱ्या पगाराच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये. ती अधिक झाल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतन मानली जाणार आहे. सध्या अनेक कामगार कायद्यांमध्ये वेतनाची व्याख्या वेगवेगळी आहे हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे मिळणारे फायदे व जबाबदाऱ्या जाणून घेणे जिकिरीचे असते, तर त्याचे अनुपालन अधिकार मंडळे भिन्न असल्याने वेगवेगळे करावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तरतुदी समजण्यात व उमजण्यात गोंधळ उडतो. तर शासनाचे निरीक्षक मदत करताना दिसत नाहीत. सबब तपासणीमधील मनमानी व गैरवर्तन दूर करण्यासाठी शासनास निरीक्षकांच्या जागी निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ते नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ते केवळ माहितीच पुरवतील असे नाही, तर नियोक्ता व कामगार यांना सल्ला देण्याची जबाबदारीही पार पाडतील. तक्रारींचे त्वरित, कमी खर्चिक आणि कार्यकुशल निवारण व दाव्यांचे निराकरण करण्याकरिता केलेले अपील ऐकण्यासाठी अपील प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या तरतुदी आहेत. आता वेतनाची एकच व्याख्या निश्चित केली असल्याने व ती एका संहितेमध्ये असल्याने ही अडचण दूर होणार आहे. या वेतन संहितेनुसार यापुढे काही कामगारांना देण्यात येणारे वेतन रोख स्वरूपातही देता येण्याची तरतूद आहे. तरी शक्यतो ते डिजिटल पद्धतीनेच द्यावे लागणार आहे असे बंधन आहे. त्यामुळे कामगारास वेतन निश्चित मिळाल्याची खात्री होईल व कामगाराची आर्थिक सुरक्षितता वाढेल. याखेरीज आवश्यक असल्यास वेतन चेकद्वारे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करून किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिले जाऊ शकते. तथापि, राज्य सरकारने औद्योगिक किंवा इतर आस्थापनांना निर्दिष्ट केल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार वेतन केवळ चेकद्वारे किंवा डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यातच जमा करून द्यावे लागणार आहे, हे ही निश्चित करण्यात आले आहे. 

या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास विविध प्रकारच्या शिक्षेसाठी श्रेणीबद्ध दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तरतुदींचे पालन करण्यासाठी उल्लंघन प्रकरणात अभियोग-कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी निरीक्षक-सह-सहाय्यक नियोक्ताकडून सुधारण्याची संधी देण्याची तरतूद आहे. तथापि, पाच वर्षांच्या कालावधीत उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास अशी संधी दिली जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एखाद्या कामगारांना दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी अधिक कालावधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, कामगारांकडून दावे दाखल करण्याच्या मर्यादेचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

संबंधित बातम्या