करंट अफेअर्स

सायली काळे
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय पोषण मोहीम

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय पोषण मोहीम

  • बालकांचे कुपोषण, खालावलेला जन्मदर आणि खुरटी वाढ अशा समस्यांवर तोडगा म्हणून केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय पोषण मोहीम‘ राबविणार आहे.
  • या योजनेसाठी सुमारे ९ हजार ४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ती देशभरात ३ वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे.
  • देशातील जिल्हे टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट केले जाणार असून २०१७-१८ या वर्षात ३१५ , २०१८-१९ या वर्षांत २३५ आणि २०१९-२० या वर्षांत उर्वरित सर्व जिल्हे अशाप्रकारे आखणी करण्यात आली आहे.
  • कुपोषण व घटत्या जन्मदराचे प्रमाण दरवर्षी २ टक्‍क्‍यांनी कमी करणे, खुरट्या बालकांचे प्रमाण ३८.४ टक्‍क्‍यांवरून २०२२ पर्यंत २५ टक्‍क्‍यांवर आणणे आणि लहान मुले, महिला व किशोरवयीन मुलींमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण दरवर्षी ३ टक्‍क्‍यांनी कमी करणे ही या मोहिमेची मुख्य 
  • उद्दिष्टे आहेत.

अभिमत विद्यापीठावर देखरेख

  • मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशभरातील अभिमत (Deemed) विद्यापीठांच्या कारभाराचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे.
  • येत्या चार महिन्यात ही समिती या विद्यापीठांसाठी नियामक यंत्रणा सुचविणार असून त्यांच्या बेलगाम कारभारावर नियंत्रण ठेवणार आहे.
  • आवश्‍यक मंजूरीशिवाय तांत्रिक शिक्षणासाठी दूरस्थ शिक्षणपद्धती राबविणाऱ्या चार अभिमत विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी पदव्या रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिले होते.
  • मागील आठवड्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करत या पदव्या रद्द केल्याने सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्‍यात आहे.
  • या पार्श्वभूमीवर यापुढे अभिमत विद्यापीठांच्या मनमानी कारभाराची झळ विद्यार्थ्यांना लागू नये यासाठी या विशेष समितीची स्थापना केली आहे.
  • पाटणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिंह रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुखबीर सिंह सिद्धू आणि अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे हे समितीचे इतर सदस्य आहेत.

आर्थिक

दिवाळखोर कंपन्यांच्या खरेदीवर बंधने

  • बॅंकेच्या बुडीत कर्जामुळे दिवाळखोर ठरलेल्या कंपन्या खरेदी करण्याचा अधिकारांवर निर्बंध आणणारा वटहुकूम केंद्र सरकारने जारी केला आहे.
  • या नव्या नियमांनुसार दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीच्या मालकाच्या भाऊ, जवळचे नातेवाईक अथवा सहकारी यांस ती कंपनी विकत घेता येणार नाही.
  • याशिवाय कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत अपात्र ठरलेल्या कोणत्याही संचालकास दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी विकत घेता येणार नाही.
  • या नियमामुळे देशातील किमान ३ लाख कंपन्या व त्यांचे ५ ते ६ लाख संचालक अपात्र ठरणार आहेत.
  • याव्यतिरिक्त २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा गुन्हा केलेली (शिक्षा ठोठावली गेली नसेल तरीही) दोषी व्यक्तीसुद्धा दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी खरेदी करू शकणार नाही.
  • या निर्णयाचा फटका अंबानी, जिंदाल, एस. के. मित्तल अशा मोठ्या उद्योगपतींनाही बसणार आहे.

आरबीआयचे नवे पतधोरण

  • रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर झाले असून या नव्या धोरणात सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने रेपो दरामध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत.

           रेपो दर               ६ टक्के
           रिव्हर्स रेपो दर     ५.७५ टक्के
           सीआरआर          ४  टक्के
           एसएलआर         १९.५ टक्के

  • ऑगस्ट महिन्याच्या पतधोरण समितीच्या आढाव्यात रेपो दर रिव्हर्स रेपो दरात ०.२५ टक्‍क्‍यांनी कपात करण्यात आली होती.
  • सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) वाढीचा ६.७ टक्के हा मागील व्याजदर कायम ठेवला असून रिझर्व्ह बॅंकेच्या मते आगामी आर्थिक वर्षात २०१८ मध्ये देशाचा जीडीपी ६.७ टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे.
  • २०१८ वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत महागाईचा दर ४.३ ते ४.६ टक्के राहण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे.
  • आत्ता जाहीर झाला तो चालू वर्षासाठीचा पाचवा द्वैमासिक आढावा असून या निर्णयामुळे महागाई दरात किरकोळ वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय

CPECचा आर्थिक पुरवठा खंडित

  • ‘वन बेल्ट वन रोड‘चा महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या चीन पुरस्कृत ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर‘ अंतर्गत तीन मोठ्या प्रकल्पांचा आर्थिक पुरवठा चीनने एकाएकी खंडित केला आहे.
  • डेरा इस्माईल खान झोब मर्द, खुजदार- बसिमा मार्ग आणि रायकोट ते थाकोट असा काराकोरम महामार्ग या तीन प्रकल्पांना याची झळ बसणार आहे.
  • पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जाणारा हा प्रकल्प बलुचिस्तान आणि चीनच्या शिन्जीयांग प्रांतांना जोडत चीनसाठी अरबी समुद्राचा मार्ग मोकळा करून देणार आहे.
  • चीनकडून नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावली जाहीर होईपर्यंत हा आर्थिक पुरवठा रोखला जाणार आहे.

#MeToo हिमेस टाईमचा पुरस्कार

  • भूतकाळात झालेल्या लैंगिक शोषणाबद्दल मौन सोडणाऱ्या महिलांना टाइम मासिकाने ‘पर्सन ऑफ द इयर‘ हा पुरस्कार देऊन सन्मानित केले असून त्यांना ‘सायलेन्स ब्रेकर्स‘ असे संबोधले आहे.
  • या महिलांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे अमेरिकन समाजात असणारा स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने त्यांचा गौरव करण्यात आला.
  • कोणताही न्यूनगंड न बाळगता लैंगिक अत्याचाराविरोधात लोकांना बेधडक व्यक्त होता यावे याकरिता ‘#MeToo‘ या अभियानाची सुरवात करण्यात आली.
  • हॉलिवूडमधील निर्माते वा दिग्दर्शक हार्वे वाईनस्टीन यांचे उघडकीस आलेले लैंगिक अत्याचार प्रकरण #MeToo या ऑनलाइन अभियानाचा आरंभबिंदू ठरले.
  • यापूर्वी ‘MeToo‘ ही संज्ञा सर्वप्रथम २००६ मध्ये टराना बर्क यांनी लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितांना बळ देण्यासाठी वापरली होती.
  • वर्षभरातील घडामोडींवर सर्वाधिक परिणाम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा वृत्तास टाइम मासिकाकडून ‘पर्सन ऑफ द इयर‘चा पुरस्कार मिळतो.
  • टाइम मासिकाच्या या पुरस्काराच्या स्पर्धेत #MeToo अभियानाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाही मागे टाकले.

G-20 परिषदेत नवा भारतीय शेरपा

  • निवृत्त सनदी अधिकारी शशिकांत दास यांची जी-२० देशांच्या परिषदेसाठी भारताचे शेरपा (प्रतिनिधी) म्हणून निवड झाली आहे.
  • या परिषदेतील विषयसूचीवर मतैक्‍य घडवून आणून ती भारतास अनुकूल अशा पद्धतीने घडवून आणण्याची जबाबदारी शेरपावर असते.
  • दास यांच्याकडे सनदी अधिकारी म्हणून ३५ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असून त्यातील बरीच वर्षे त्यांनी अर्थ खात्यात काढली आहेत. तसेच मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प तयार करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती त्यामुळे त्यांची या पदावर नेमणूक झाली.
  • हम्बर्ग येथे २०१६ मध्ये झालेल्या जी-२० परिषदेत भारताचे नेतृत्व नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनिगढीया यांनी केले.
  • ज्याप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचा स्थायी प्रतिनिधी असतो त्याप्रमाणे जी- २०करिता भारताचा स्थायी प्रतिनिधी (शेरपा) नेमण्याची सूचनाही पनिगढीया यांनीच केली होती; त्यानुसार डिसेंबर २०१८ पर्यंत जी-२० चे शेरपा पद शशिकांत दास यांच्याकडेच राहील.
  • जी-२० परिषदेत अर्थ व विकास या दोन मुद्द्यांवर चर्चा होत असून आर्थिक चर्चेची जबाबदारी आर्थिक सचिवाकडे असते तर विकासाच्या चर्चेची जबाबदारी शेरपाकडे असते.  
     

संबंधित बातम्या