स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
सोमवार, 9 सप्टेंबर 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
फसव्या विधी महाविद्यालयांना आळा

  • सध्या देशात मोठ्या संख्येने फसव्या व निकृष्ट दर्जाच्या विधी महाविद्यालयांची (Law colleges) संख्या वाढली असल्याने येत्या तीन वर्षांसाठी कोणत्याही नव्या विधी महाविद्यालयास मान्यता न देण्याचा निर्णय ‘भारतीय विधिज्ञ परिषदे’ने (Bar Council of India) घेतला आहे.
  • अकरा ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून सध्या आहेत त्या विधी महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
  • ज्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नाही अशा राज्यांतून राज्य सरकारतर्फे प्रस्ताव आल्यास तेथे हा नियम लागू पडणार नाही.

ई-गव्हर्नन्स : २२ वे राष्ट्रीय संमेलन

  • ई- गव्हर्नन्सचे राष्ट्रीय संमेलन आठ व नऊ ऑगस्ट रोजी मेघालयची राजधानी शिलाँग येथे पार पडले. हे संमेलन ईशान्य भारतात प्रथमच आयोजित करण्यात आले होते.
  • नव्या सरकारमधील पहिल्या १०० दिवसांच्या कार्यकाळातील उपक्रमांचा एक भाग म्हणून या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
  • ईशान्येकडील राज्यांचा विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण व निवृत्तिवेतन, सौर ऊर्जा विभाग व अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हे या संमेलनाचे अध्यक्ष होते.
  • ‘डिजिटल इंडिया : प्रावीण्याकडून यशाकडे’ हा या संमेलनाचा मुख्य विषय होता.
  • या संमेलनात २८ राज्ये व आठ केंद्रशासित प्रदेशांमधून सुमारे ५०० हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.
  • या संमेलनाची सांगता नऊ ऑगस्ट रोजी शिलाँग जाहीरनाम्याच्या स्वीकृतीने करण्यात आली.

एक राष्ट्र-एक शिधापत्रिका योजना

  • राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेस चालना देण्याच्या उद्दिष्टाने भारताने तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या चार राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर एक ऑगस्ट पासून एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजना सुरू केली आहे.
  • सार्वजनिक खाद्यवितरण व्यवस्थेत सरकारने केलेल्या सुधारणा कायमस्वरूपी राहाव्यात यासाठी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने घेतला आहे.
  • त्यानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे एकात्मिक व्यवस्थापन करणारी योजना (आयएम-पीडीएस) लागू करण्यात आली आहे.
  • या योजनेनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्वांना दिलेल्या शिधापत्रिका देशभरात कुठेही चालू शकणार असून त्यानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सुधारणा केली जाणार आहे.
  • सध्या देशातील ८१.३४ कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या छत्रात येत असून या सर्व लोकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत अन्न पुरवठा केला जातो.
  • या नव्या योजनेमुळे भ्रष्टाचारास आळा बसणार असून स्थलांतरण करीत काम करणाऱ्या कामगारांना एकाच शिधापत्रिकेवर कोणत्याही राज्यात, कोणत्याही ठिकाणी धान्य घेणे शक्य होणार आहे.
  • या योजनेनुसार आधारकार्डाप्रमाणे शिधापत्रिकेवरही एक क्रमांक देण्यात येईल, ज्यामुळे बनावट शिधापत्रिका करण्यास आळा बसेल.
  • ऑगस्ट २०२० पर्यंत ही योजना देशभर लागू करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

एनएलएफटीबरोबर सरकारचा तह

  • भारत सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार व साबीरकुमार देववर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा या त्रिपुरातील बंडखोर गटाशी तह करण्यात आला आहे.
  • या शांतता करारानुसार NLFT-SD ने हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे.
  • याशिवाय समझोता करार झाला असून त्यानुसार NLFT-SD ने आपल्या ८८ कार्यकर्त्यांचे शस्त्रांसह आत्मसमर्पण करण्यासही सहमती दर्शविली आहे.
  • आत्मसमर्पण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना गृह मंत्रालयाच्या सरकारी योजनेतून रोजगार, गृहनिर्माण व शिक्षणासाठी साहाय्य मिळणार आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान
रोटावॅक लस संपूर्ण देशभर

  • केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने रोटावॅक लसीचा संपूर्ण देशभर व्यापक स्तरावर वापर करण्याचे ठरविले आहे. हा निर्णय सप्टेंबर २०१९ पासून सर्वत्र लागू होणार आहे.
  • नव्या केंद्र सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या कार्यकाळातील उपक्रमांतील हा एक भाग आहे.
  • भारतातील पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये होणारा अतिसार हा प्रामुख्याने रोटा व्हायरसमुळे होत असून दरवर्षी एक हजार मुलांमागे ३७ मुलांचा याच विषाणूमुळे मृत्यू होत आहे.
  • याशिवाय दरवर्षी देशातील आठ लाख लोकांना या विषाणूच्या बाधेमुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागत असून सुमारे ७८ हजार लोक मृत्युमुखी पडतात.
  • हा मृत्युदर लक्षात घेऊन रोटावॅक लशीची निर्मिती देशी तंत्रज्ञान वापरून भारतातच ‘भारत बायोटेक लिमिटेड’ या हैदराबाद मधील कंपनीत करण्यात आली आहे.
  • सर्वप्रथम २०१६ मध्ये चार राज्यांमध्ये या लशीचा वापर करण्यात आला होता.
  • रोटावॅक लशीच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या डॉ. गगनदीप कांग यांना लंडनमधील रॉयल सोसायटीच्या फेलोशिपचा मान देण्यात आला आहे. संस्थेच्या ३५९ वर्षांच्या इतिहासात हा मान मिळविणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत.

आर्थिक
सौदी अरेबियाची रिलायन्समध्ये गुंतवणूक

  • सौदी अरेबियातील तेल कंपनी सौदी अरामकोने मुकेश अंबानींच्या मालकीच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडमध्ये तब्बल ७५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
  • सौदी अरामको कंपनी रिलायन्सच्या तेल आणि रसायन उद्योगातील २० टक्के हिस्सा खरेदी करणार आहे.
  • कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असणाऱ्या मुकेश अंबानी यांचा या कंपनीत ४७ टक्के हिस्सा असून महासुलानुसार ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी कंपनी आहे.

पर्यावरण
काजीन सारा : सर्वांत उंच तलाव

  • नेपाळमध्ये नव्याने सापडलेला काजीन सारा नामक तलाव हा जगातील सर्वाधिक उंचीवर असणारा तलाव ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
  • हिमालयाच्या वितळलेल्या पाण्यापासून तयार झालेला हा तलाव नेपाळमधील मनांग जिह्यातील चामे या ग्रामीण नगरपालिकेच्या सिंगारखारका भागात आहे.
  • गिर्यारोहकांच्या एका पथकाने या तलावाचा शोध लावला असून स्थानिक लोक या तलावास ‘सिंगार’ नावाने ओळखतात.
  • गिर्यारोहक पथकाने घेतलेल्या मोजमापानुसार हा तलाव समुद्रसपाटीपासून ५,२०० मीटर उंचीवर असून १,५०० मीटर लांब व ६०० मीटर रुंद आहे.
  • काजीन साराच्या उंचीचे अधिकृत मोजमाप करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईपर्यंत नेपाळमधील ४,९१९ मीटर उंचीवरील ‘तिलीचो’ हाच जगातील सर्वांत उंच तलाव म्हणून ओळखला जाईल.

जलचक्र प्रकल्प : आयआयटी मद्रास

  • आयआयटी मद्रास मधील संशोधकांनी ‘जलचक्र’ नामक प्रकल्पाद्वारे मानवी मलमूत्राचे पुनर्चक्रण करण्याची प्रणाली विकसित केली आहे. जुलै २०१९ मध्ये या प्रकल्पास इंडियन इनोव्हेशन ग्रोथ प्रोग्रॅमचा पुरस्कार मिळाला.
  • या नवविकसित प्रणाली अंतर्गत मानवी मूत्र तीन दिवस साठविले जाते. या दरम्यान युरिया अमोनियामध्ये रूपांतरित होतो व त्यास बाष्पीभवन प्रक्रियेचा वापर करून वेगळे केले जाते.
  • या अमोनियायुक्त व्यावसायिक दर्जाच्या द्रव्याचा वापर अपमार्जक (Detergent) तसेच रबर उद्योगात होतो.
  • त्यानंतर उर्वरित द्रवात मॅग्नेशिअम सोडून आणि विद्युत-रासायनिक प्रक्रियेतून ९० टक्के पाण्याची पुनर्प्राप्ती होते.    

संबंधित बातम्या