स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे

सायली काळे 
बुधवार, 7 ऑगस्ट 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
‘हज’साठीच्या हिश्‍श्‍यात वाढ

  • सौदी अरेबियाने भारतीय हज यात्रेकरूंसाठी राखून ठेवलेल्या वाट्यात ३० हजारांनी वाढ केली असून यामुळे आता अधिक भारतीय मुस्लिम बांधवांना यात्रेचा आनंद घेता येणार आहे.
  • पूर्वी भारतासाठी हा वाटा एक लाख ७० हजार इतका होता, तर आता तो दोन लाख इतका झाला आहे.
  • हज यात्रेकरूंसाठी सर्वांत मोठा वाटा इंडोनेशियाचा असून भारत आता दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
  • गेल्या पाच वर्षांतील ही तिसरी वाढ असून यापूर्वी २०१७ व २०१८ मध्ये अनुक्रमे ३५ हजार व पाच हजार अशी वाढ करण्यात आली आहे.
  • याशिवाय मागील वर्षी भारत सरकारने हज यात्रेसाठीचे अनुदान बंद करून स्त्री यात्रेकरूंना मेहरमशिवाय (पुरुष यात्रेकरूच्या सोबतीशिवाय) यात्रा करण्याची परवानगी दिल्याने १३०० महिला यात्रेकरूंना लाभ झाला होता.

जम्मू-काश्‍मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मू-काश्‍मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ ला मंजुरी दिली असून संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
  • जम्मू-काश्‍मीर राज्यात आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १० किलोमीटरच्या अंतरात राहणाऱ्या सुमारे ३.५ लाख नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
  • हे विधेयक संमत झाल्यास या नागरिकांना थेट नियुक्ती, पदोन्नती आणि विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी तीन टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
  • या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत राहणारे नागरिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत राहणाऱ्या नागरिकांना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या कक्षेत येतील.
  • हे नवे विधेयक काश्‍मीर आरक्षण (दुरुस्ती) अध्यादेश २०१९ ची जागा घेऊन काश्‍मीर आरक्षण अधिनियम २००४ मध्ये सुधारणा करेल.

इक्वीप : सर्वसमावेशक उत्तम शिक्षण

  • केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या उच्चशिक्षण विभागाने पाच वर्षांच्या कालावधीची एक दूरदर्शी योजना आखली आहे.
  • EQUIP: Education Quality Upgradation and Inclusion Programme
  • ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आली असून योजनेमध्ये प्रत्येक मंत्रालयास पुढील पाच वर्षांसाठी दूरदर्शी आखणी करण्यास सांगितले आहे.
  • शिक्षणक्षेत्राचा कायापालट करण्याच्या उद्दिष्टाने योजनेत निवडलेल्या १० महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांसाठी तज्ज्ञांच्या १० गटांनी ५० हून अधिक उपक्रम सुचविले आहेत.
  • याशिवाय योजनेत निश्‍चित केलेल्या ध्येयांसाठी तज्ज्ञांनी अंमलबजावणी पद्धती, गुंतवणूक आणि कालमर्यादाही निश्‍चित केल्या आहेत.
  • या प्रस्तावावर आता संबंधित विभागांत चर्चा होऊन त्यानंतर मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यापूर्वी या प्रस्तावाचे व्यय वित्त समितीकडून (EFC) मूल्यांकन केले जाईल.

पर्यावरण
भारताला COP-१४ चे यजमानपद 
    सीओपी ही वाळवंटीकरणाच्या निवारणासंबंधी केलेल्या या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभासदांची परिषद असून तिच्या १४ व्या आवृत्तीचे यजमानपद भारतास मिळाले आहे.
    परिषदेची ही आवृत्ती सप्टेंबर २०१९ मध्ये होणार असून पुढील परिषद होईपर्यंत (२०२१) परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडेच राहील.


विज्ञान-तंत्रज्ञान
आरोग्य निर्देशांक- नीती आयोग

  • नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या आरोग्य निर्देशांकाच्या दुसऱ्या फेरीत सुदृढतेमध्ये केरळ राज्यास प्रथम स्थान मिळाले आहे.
  • केरळ पाठोपाठ अनुक्रमे आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यांना स्थान मिळाले आहे.
  • उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांची आरोग्य क्षेत्रातील स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे दिसून आले आहे.
  • सर्व राज्यांनी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची आखणी व अंमलबजावणी करावी हा या निर्देशांकाचा प्रमुख उद्देश आहे.
  • केंद्र सरकारने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एकूण २.५ टक्के रक्कम आरोग्य क्षेत्रावर खर्च करण्याची गरज आहे. याशिवाय राज्य सरकारांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य खर्चावरील सरासरी ४.७ टक्‍क्‍यांवरून आठ टक्‍क्‍यांवर न्यावी, असा सल्ला नीती आयोगाचे सदस्य विनोद कुमार पॉल यांनी दिला.

आर्थिक
विशेष आर्थिक क्षेत्र (दुरुस्ती) विधेयक २०१९

  • संसदेने अलीकडेच विशेष आर्थिक क्षेत्र (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर केले असून त्यानुसार न्यास (trust) अथवा कोणत्याही संस्थेला विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये (SEZ) त्यांचे युनिट स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
  • या विधेयकाने मार्च २०१९ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (दुरुस्ती) अध्यादेशाची जागा घेतली असून या विधेयाकातून विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
  • नव्या विधेयकात विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम २००५ च्या कलम २ (व्ही)मध्ये ‘व्यक्ती’च्या परिभाषेत सुधारणा करण्यात आली असून त्यात न्यासाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
  • न्यासाशिवाय वेळोवेळी केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित केल्या जाऊ शकणाऱ्या संस्थांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे.
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम २००५ च्या कलम २ (व्ही)नुसार कोणत्याही व्यक्तीद्वारे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करण्यासाठी प्रस्ताव प्रस्तुत केला जाऊ शकतो.
  • या अधिनियमातील ‘व्यक्ती’च्या परिभाषेत भारतीय निवासी किंवा अनिवासी, हिंदू अविभाजित कुटुंब, सहकारी संस्था, कंपनी, फर्म्स इत्यादींना समाविष्ट करण्यात आले आहे.

आरबीआय- तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली

  • भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ग्राहकांच्या तक्रार निवारणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आपल्या संकेतस्थळावर तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (CMS: Complaint Management System) सुरू केली आहे.
  • आरबीआयद्वारे नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्थांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी ही नवी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
  • ग्राहकांचा बॅंकिंग सेवा व इतर वित्तीय सेवा प्रदात्यांवरील विश्‍वास व त्यांचा आत्मविश्‍वास टिकवून ठेवत त्वरित व प्रभावी तक्रार निवारणासाठी याचा उपयोग होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
  • या प्रणालीमध्ये नोंदवलेली तक्रार संबंधित बॅंकिग लोकपाल कार्यालयांकडे किंवा आरबीआयच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे नोंदवली जाईल.

आंतरराष्ट्रीय
युके-भारत संबंधांमध्ये निर्मला सीतारामन प्रभावशाली

  • केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा ब्रिटन व भारताचे संबंध दृढ व वृद्धिंगत करणाऱ्या सर्वांत प्रभावशाली १०० महिलांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
  • सीतारामन या भारतातील सर्वांत शक्तिशाली महिलांमध्ये गणल्या जात असून त्यांनी ब्रिटन-भारत द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यास मोठे योगदान दिले असल्याने त्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
  • लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍समध्ये पदवी घेतल्यानंतर सीतारामन यांनी काही काळ ब्रिटनमध्ये नोकरी केली असल्याने देशातील इतर मंत्र्यांच्या तुलनेत त्यांना ब्रिटन अधिक परिचयाचे आहे.
  • ब्रिटनचे तत्कालीन गृहमंत्री साजिद जाविद यांनी भारतीय दिवसाच्या निमित्ताने ब्रिटनच्या संसदेत ‘100 most influential in UK-India Relations: Celebrating Women’ ही यादी जाहीर केली. हे या यादीचे तिसरे वर्ष आहे. ही यादी द्विपक्षीय संबंधांमध्ये महिलांच्या आघाडीवरील आणि केंद्रीय भूमिकेला अधोरेखित करते.
  • या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या महिला भारत व ब्रिटनमध्ये राजकारण, तंत्रज्ञान व शाश्‍वतता अशा विविध ११ मोठ्या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी पदांवर कार्यरत आहेत.
  • सीतारामन यांच्याशिवाय या यादीत ब्रिटनमधील भारताच्या उच्चायुक्त रुची घनश्‍याम व ब्रिटनच्या संरक्षण सचिव पेनी मॉरडाउंट यांचाही समावेश आहे.   
     

संबंधित बातम्या