स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
गुरुवार, 21 फेब्रुवारी 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
पाकिस्तानच्या सीमेवर ‘वायू शक्तिप्रदर्शन’

  • भारतीय हवाईदलाने १६ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानच्या सीमेवर असणाऱ्या राजस्थानातील पोखरण या ठिकाणी ‘वायू शक्ती’ नामक लष्करी महासराव घेतला.
  • या सरावात तेजस (लघु युद्धविमान), आकाश (भू-हवाई क्षेपणास्त्र), अस्त्र (हवाई क्षेपणास्त्र) यांसारख्या सर्व देशी बनावटीच्या शक्तिशाली लढाऊ विमाने आणि अस्त्रांचे क्षमता प्रदर्शन करण्यात आले.
  • काश्‍मीरमधील पुलवामा येथे नीम-लष्करी दलावर पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद या अतिरेकी संघटनेने केलेल्या हल्ल्यानंतर जाणीवपूर्वक दिवस आणि रात्र अशा दोन्ही वेळेत चाललेला सराव पाकिस्तानच्या सीमेजवळ घेण्यात आला.
  • सरावादरम्यान लढाऊ जेट विमानांनी दिवसा आणि रात्रीदेखील लक्ष्य वेधले, तर रुद्र या अत्याधुनिक लघु-हेलिकॉप्टर (एएलएच) आणि आकाश क्षेपणास्त्र यांनी प्रथमच लष्करी सरावात सहभाग घेतला.
  • Su-३० (सुखोई), मिग-२९, मिग-२७, मिग-२१ बायसन, मिरेज २०००, जग्वार, रुद्र, हर्क्‍युलस यांसह एकूण १३७ विमाने व हेलिकॉप्टर या सरावात सहभागी झाली होते.
  • सरावाप्रसंगी लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत, काही उच्च अधिकारी आणि इतर देशांचे संरक्षणतज्ज्ञ उपस्थित होते.

हिमाचल प्रदेशात ‘संस्कृत’ अधिकृत

  • हिमाचल प्रदेश राज्याच्या विधान सभेत राज्याचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी ‘राज्यभाषा (दुरुस्ती) विधेयक २०१९’ सादर करत संस्कृत भाषेला राज्याच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
  • हिमाचल प्रदेशची हिंदी ही प्रथम अधिकृत भाषा असून संस्कृतला द्वितीय अधिकृत भाषेचे स्थान देण्याची व्यवस्था या विधेयकात आहे.
  • भारतीय संविधानाच्या कलम ३४५ नुसार कोणतेही राज्य घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात नमूद असणाऱ्या २२ अधिकृत भाषांपैकी कोणत्याही भाषेस आपली अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करू शकते.
  • हिमाचल प्रदेश राज्यात शालेय शिक्षणात इयत्ता आठवीपर्यंत संस्कृत हा अनिवार्य विषय ठेवण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय कामधेनू आयोग

  • सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात घोषित असणाऱ्या राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्या स्थापनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
  • देशातील गायींचे संवर्धन करण्यासाठी असणारा हा आयोग पशुवैद्य, कृषी विद्यापीठे, काही संघटना आणि राज्य व केंद्र सरकारचे संबंधित विभाग यांच्या संयुक्त सहकार्याने काम करणार आहे.
  • आयोगाद्वारे लहान शेतकरी व ग्रामीण स्त्रियांना लाभ करून देण्याचे उद्दिष्ट असून गायींच्या कल्याणासाठी केलेल्या नियमांची चोख अंमलबजावणी देखील केली जाणार आहे.

राजस्थानात गुर्जरांना आरक्षण

  • राजस्थान राज्याच्या विधानसभेने ‘मागास जाती (दुरुस्ती) विधेयक २०१९’ मंजूर केले असून त्यानुसार गुर्जर समाजासह पाच जमातींना पाच टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे.
  • मुख्यमंत्री आशिक गहलोत यांच्या सरकारने हे विधेयक आणले असून त्यामुळे आता गुर्जर समाजाला शासकीय नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे.
  • अन्य चार जमातींमध्ये रेबडी, गडारिया, गाडीया लोहार, बंजारा यांचा समावेश असून यापूर्वी या समुदायांना अधिक मागास वर्गीय जातींच्या कोट्यातून केवळ एक टक्का आरक्षणाचा लाभ घेता येत होता.
  • आरक्षणाबरोबरच कमाल उत्पन्नाची मर्यादा (creamy layer) अडीच लाखांवरून आठ लाखांवर करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
  • या आरक्षणानंतर राजस्थान राज्यातील जातीय मागासवर्गीयांना उपलब्ध करून दिलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण २१ टक्‍क्‍यांवरून २६ टक्‍क्‍यांवर गेले असून एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक झाले आहे.
  • आरक्षणाची ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडल्याने या आरक्षणास न्यायालयाचा चाप लागू नये, याकरिता सदर विधेयकात उपरोक्त जातींना घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

आसाममध्ये अरुंधती योजना

  • आसाम राज्यसरकारने ‘अरुंधती’ नामक योजना सुरू केली असून त्यामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरातील वधूला विवाह प्रसंगी एक तोळा सोने मोफत दिले जाणार आहे.
  • या योजनेसाठी आसाम राज्यसरकारने ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विशेष विवाह (आसाम) अधिनियम १९५४ अंतर्गत विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
  • लग्नामध्ये वधूला सोने देण्याची प्रथा असणाऱ्या व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांहून कमी आहे, अशा सर्व कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
  • लग्नात कन्येला सोने देण्याच्या प्रथेमुळे कर्जबाजारी होणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना आधार देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

छायाचित्रण विधेयक 

  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने छायाचित्रण (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ ला मान्यता दिली असून त्याद्वारे भारतीय छायाचित्रण कायदा, १९५२ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. चित्रपटांच्या चौर्यावर (piracy) बंदी घालणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
  • उपरोक्त कायद्याच्या कलम सातमध्ये कोणते चित्रपट कोण पाहू शकते व कोण प्रदर्शित करू शकते, तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेबाबत तरतुदींचा उल्लेख केलेला आहे.
  • नवीन दुरुस्तीनंतर या सातव्या कलमात उप-कलम चार जोडले जाणार असून चौर्याची व्याख्या व त्यासंबंधीच्या शिक्षेची (तीन वर्षे कारावास आणि/किंवा रुपये १० लाख दंड) तरतूद करण्यात येणार आहे.

आर्थिक
अनियमित ठेव योजना प्रतिबंध विधेयक

  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनियमित ठेव योजना प्रतिबंध विधेयक २०१८ मधील सुधारणांना मंजुरी दिली असून या सुधारणा वित्त विभागाच्या स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार करण्यात आली आहेत.
  • देशातील बेकायदा ठेव योजनांशी संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे व जनतेच्या ठेवींचे रक्षण करणे, हा या सुधारणांमागचा मुख्य उद्देश आहे.
  • सदर विधेयकामध्ये अनियमित ठेव योजनांचा प्रचार व जाहिरात करणे तसेच लोकांकडून पैसे गोळा करण्यावर बंदी असून यातील गैरव्यवहारांना गुन्हा ठरविण्यात आले आहे.
  • याशिवाय या विधेयकात ‘ठेवी स्वीकारणारा’ आणि ‘ठेवी’ यांची व्यापक आणि सुस्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे.
  • अनियमित ठेव योजना चालविणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार असून ही जप्ती आणि ठेवीदारांच्या तक्रारींचे निवारण यांसाठी विधेयकात कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तानचा एमएफएन दर्जा रद्द

  • काश्‍मीरमधील पुलवामा येथे नीम-लष्करी दलावर १४ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद या अतिरेकी संघटनेने केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानला दिलेला एमएफएन (Most favourite nation) दर्जा काढून व्यापारी क्षेत्रात अडचण निर्माण केली आहे.
  • पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली १५ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या सुरक्षा संबंधित संसदीय बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. 
  • उभय देशांतील व्यापारी संबंध सलोख्याचे राहावेत या उद्देशाने जागतिक व्यापारी संस्थेच्या (डब्ल्यूटीओ) GAAT करारानंतर एमएफएन दर्जा दिला जात असून या दर्जामुळे आयात कर व इतर अनेक शुल्कांमध्ये सूट मिळत असते.
  • पी. व्ही. सिंग पंतप्रधान असताना १९९६ साली भारताने पाकिस्तानला एमएफएन दर्जा दिला होता. तर, पाकिस्तानने २०१२ साली भारतास एमएफएन दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती.
  • एमएफएन दर्जा काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानला आर्थिक क्षेत्रात विशेष फरक पडणार नसला, तरी जागतिक पातळीवर पाकिस्तानच्या प्रतिमेला धक्का लागणार आहे.   

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या