स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
गुरुवार, 7 फेब्रुवारी 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
प्रवासी तीर्थदर्शन योजना 

  • अनिवासी भारतीय वंशाच्या लोकांसाठी केंद्र सरकारने प्रवासी तीर्थदर्शन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत काही नागरिकांना वर्षातून २ वेळा सरकारद्वारे प्रायोजित धार्मिक स्थळांच्या यात्रेस जाण्याची सुविधा मिळणार आहे. 
  • ही योजना केवळ भारतीय वंशाच्या ४५ ते ६५ वर्षे वयोगटासाठी लागू होणार असून भारतातील सर्व प्रमुख धार्मिक स्थळांचे तीर्थाटन त्यांना घडणार आहे. 
  • निवासी देशापासून भारतापर्यंत येण्या-जाण्याच्या हवाई प्रवासाचा खर्च तसेच येथील भ्रमंतीचा खर्च केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येणार आहे. यात गिरमिटिया देशातील नागरिकांना प्राधान्य असणार आहे. (गिरमिटिया : सुमारे शंभर हूनही अधिक वर्षांपूर्वी शेतांवर काम करण्यास फिजी, मॉरिशस, दक्षिण आफ्रिका, सुरिनाम, त्रिनिदाद व टोबागो आणि दक्षिण अमेरिकी देशांत गेलेल्या भारतीयांचे वंशज.) 

कावेरी-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प 

  • केंद्रीय जल संसाधन, नदीविकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्र सरकारतर्फे कावेरी व गोदावरी याच्या जोडणीचा प्रकल्प घोषित केला आहे. यात कृष्णा आणि पेन्नार या नद्यांचाही समावेश होणार आहे. 
  • मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंक किंवा आशियायी विकास बॅंकेकडून अर्थसाहाय्य मिळवले जाणार आहे. 
  • गोदावरी नदीतून समुद्राला मिळणारे ११०० टीएमसी पाणी रोखून त्याचा योग्य वापर करणे या प्रकल्पामुळे शक्‍य होणार आहे. याशिवाय या प्रकल्पाद्वारे तमिळनाडू, केरळ कर्नाटक आणि पुद्दुचेरी या राज्यांतील पाणीवाटपावरून असणारा वादही मिटविण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. 

‘वंदे भारत’ एक्‍स्प्रेस 

  • भारतीय रेल्वेने ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तयार केलेल्या ‘ट्रेन १८’ या इंजिनरहित गाडीचे नामकरण ‘वंदे भारत एक्‍स्प्रेस’असे करण्यात आले आहे. ही गाडी १९८८ पासून सुरू असलेल्या शताब्दी एक्‍स्प्रेसची जागा घेणार आहे. 
  • या रेल्वेगाडीची तांत्रिक पातळीवर पहिली चाचणी मुरादाबाद ते बरेली दरम्यान २९ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली होती. 
  • दोन डिसेंबर रोजी कोटा ते सवाईमाधवपूर दरम्यान झालेल्या दुसऱ्या चाचणीत या रेल्वेगाडीने ‘गतिमान एक्‍स्प्रेस’ला (ताशी १६० वेग किमी) मागे टाकत १८० किलोमीटरचा तशी वेग गाठला. 
  • शंभर कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या या रेल्वेगाडीत अत्याधुनिक सुविधांसह दिव्यांग प्रवाशांसाठी स्वतंत्र शौचालये, शिशुपालन व्यवस्था अशा सुविधांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. 

मांडवीवर ‘अटल सेतू’ 

  • गोव्यातील मांडवी नदीवरील तिसऱ्या पुलाचे उद्‌घाटन २७ जानेवारीला केंद्रीय वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. 
  • माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्याचे या पुलाचे ‘अटल सेतू’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. 
  • ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत बांधण्यात आलेला हा ५.१ किलोमीटरचा चार पदरी पूल लांबीच्या दृष्टीने देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पूल ठरला आहे. 
  • पुलाचे बांधकाम गोवा इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (GIDC) भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी लार्सन ॲण्ड टुब्रोच्या सहकार्याने केले आहे. या पुलामुळे पणजी शहरावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. 
  • सुमारे अडीच लाख टन वजनाचा हा ‘अटल सेतू’ गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देणार आहे. 

गोव्यात जीआय स्टोअर 

  • गोवा राज्यात २८ जानेवारी रोजी भारतातील पहिल्या जीआय स्टोअरचे उद्‌घाटन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते झाले. या स्टोअरमध्ये भारतातील भौगोलिक संकेत मिळालेल्या वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. 
  • प्रत्येक राज्याचे वैशिष्ट्य दर्शविणाऱ्या २७० वस्तू या किमान त्या त्या राज्याच्या विमानतळावर उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली आहे. येत्या काळात अशी १०१ स्टोअर विविध विमानतळांवर उभारणार आहेत. 
  • अशा भांडारांमधून स्थानिक उत्पादक, कारागीर, शेतकरी यांना संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी करार करणार आहे. 

मीठ सत्याग्रहाचे राष्ट्रीय स्मारक 

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुजरातमधील नवसारी जिल्ह्यात दांडी येथे उभारण्यात आलेल्या मीठ सत्याग्रह राष्ट्रीय स्मारकाचे गांधी पुण्यतिथीचे औचित्य साधत ३० जानेवारी रोजी लोकार्पण करण्यात आले. 
  • या स्मारकामध्ये दांडी यात्रेची वर्णनपर ऐतिहासिक २४ भित्तीशिल्पे असून महात्मा गांधींसह ८० सत्याग्रहींचे पुतळे आहेत. 
  • स्मारकाच्या उभारणीसाठी सुमारे ११० कोटी रुपये खर्च आला असून स्मारकातील ४१ सोलर ट्री १४४ किलोवॅट्‌स विजेचे उत्पन्न करून स्मारकाची विजेची गरज भागविणार आहेत. 

उद्योग प्रवर्तन व अंतर्गत व्यापार विभाग 

  • औद्योगिक धोरण आणि प्रवर्तन विभागाचे (DIPP) नामांतर करून त्यास उद्योग प्रवर्तन व अंतर्गत व्यापार विभाग असे नाव देण्यात आले आहे. हा विभाग आता केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणार आहे. 
  • राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार हा विभाग स्टार्टअप, व्यवसाय सुलभता आणि त्याच्याशी संबंधित काम पाहणार आहे. 
  • पूर्वी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाकडे असणारा अंतर्गत व्यापार हा विषयबाह्य व्यापाराबरोबर वाणिज्य मंत्रालयाकडे आल्याने दोन्ही व्यापारांमध्ये समन्वय राहणे सोपे होणार आहे. 

आंतरराष्ट्रीय
जागतिक पोलाद संघाचा अहवाल (२०१८) 

  • जगातील पोलाद संघाने (World Steel Association) २०१८ या वर्षाचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार पोलाद उत्पादनात चीन अव्वल असून जगातील ५१.३ टक्के पोलादाचे उत्पादन एकट्या चीनमध्ये होते. 
  • यंदाच्या अहवालानुसार जागतिक क्रमवारीत जपानला मागे टाकत भारताने दुसरे स्थान पटकावले असून भारतातील पोलाद उत्पादनात ४.९ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. 
  • सर्वाधिक पोलाद उत्पादन करणारे १० देश अहवालातील क्रमवारीनुसार : चीन, भारत, जपान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, रशिया, जर्मनी, तुर्कस्तान, ब्राझील आणि इराण. 
  • दहा जुलै १९६७ मध्ये स्थापन झालेल्या या संघाचे १६० देश सदस्य असून जगातील ८५ टक्के पोलाद उत्पादन ते करतात. 
  • जगातील पोलाद संघ मुख्यालय बेल्जियममधील ब्रसेल्स येथे आहे. 

युरोपचे इराणशी सख्य 

  • जर्मनी, फ्रान्स आणि युनायटेड किंग्डम या तीन प्रमुख युरोपीय देशांनी अमेरिकेने इराणवर टाकलेल्या निर्बंधांना झुगारुन इराण व्यापार प्रोत्साहन योजनेचा (Iran Trade Promotion Plan) प्रस्ताव मांडला आहे. 
  • इराणबरोबर व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आखलेली ही योजना म्हणजे इराण अणूकरार वाचविण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. या योजनेनुसार व्यापारादरम्यान थेट निधी हस्तांतरणाऐवजी वेगळे मार्ग वापरण्यात येणार आहे. 
  • वर्ष २०१५ मध्ये झालेल्या या करारानुसार इराणवर संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन संघ आणि अमेरिकेने लावलेले निर्बंध उठविण्याच्या मोबदल्यात आपल्या आण्विक उपक्रमांवर अंकुश लावण्याचे आश्वासन इराणने दिले होते. 
  • मात्र मे २०१८ मध्ये ट्रम्प सरकारने या अणूकरारातून अमेरिका माघार घेत असल्याचे जाहीर केल्याने करारातील इतर पक्षांनी (जर्मनी, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम, चीन, रशिया) यास विरोध दर्शवत कराराप्रती असणाऱ्या प्रतिबद्धतेचा पुनरुल्लेख केला. 

संबंधित बातम्या