स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
गुरुवार, 17 जानेवारी 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
१२४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक

  • खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक ९ जानेवारी (डिसेंबर) रोजी राज्यसभेत तर, ८ जानेवारी रोजी लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले.
  • भारतीय संविधानात यापूर्वी केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद होती. त्यामुळे आर्थिक निकष समाविष्ट करण्यासाठी घटनेच्या १५ व्या आणि १६ व्या कलमात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
  • हे १२४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी संसदेत मांडले असून यामुळे केंद्र पातळीवरील आरक्षणाचा वाटा ४९.५ टक्‍क्‍यांवरून ५९.५ टक्‍क्‍यांवर पोचणार आहे.
  • आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी निकषनिहायी परीक्षण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे.
  • हे आरक्षण शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू होणार आहे. त्यासाठी विधेयकात खालील निकष नमूद केले आहेत :
    १) ८ लाख रुपयांखालील वार्षिक उत्पन्न
    २) ५ एकरांपेक्षा कमी स्वमालकीची शेतजमीन
    ३) शहरी भागात ९०० चौ. फूट तर ग्रामीण भागात १८०० चौ. फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड

आंध्र प्रदेशच्या पोलावरमला पुरस्कार

  • पोलावरमच्या धरण प्रकल्पासाठी आंध्रप्रदेश राज्याला केंद्रीय सिंचन आणि उर्जा मंडळाचा (CBIP) ‘जलस्रोत सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी’ पुरस्कार मिळाला आहे.
  • गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या या धरण प्रकल्पाच्या उत्तम नियोजन आणि वेगवान अंमलबजावणीसाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
  • पोलावरम बहुद्देशीय प्रकल्पांतर्गत पूर्व आणि पश्‍चिम गोदावरी जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवर हे धरण बांधण्यात आले अाहे. या धरणाचा जलाशय छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांच्या काही भागात पसरला आहे.
  • सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करून या धरणाचा ६४ टक्के भाग पूर्ण करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे २.९१ लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे.

अटल सौर कृषिपंप योजना

  • सौरउर्जेच्या वापर वाढवा आणि कृषीपंपांच्या थकीत वीजबिलांचा वाढता बोजा कमी व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अटल सौर कृषिपंप योजना सुरू आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १ एलईडी बल्ब, १ डीसी पंखा आणि फोनसाठी १ विद्युत खोबणी (electric socket) देण्यात येणार आहे.
  • या योजने अंतर्गत ५ एकरांहून कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ अश्वशक्तीच्या सौर पंपाची केवळ ५ टक्के किंमत मोजावी लागणार आहे. उरलेली ९५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून भरली जाणार आहे.
  • पाच एकरांहून अधिक शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ अश्वशक्ती क्षमतेचा पंप ३० हजार रुपये किंमतीत उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय राज्यातील सिंचनक्षेत्र वाढून शेतकऱ्यांस शेतीसाठी 
  • दिवसादेखील पाणी मिळावे, असे प्रयत्न या योजनेद्वारे केले जाणार आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेची पुनर्रचना

  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या (PM-JAY) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सध्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेची (National Health Agency) राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (National Health Authority) म्हणून फेररचना करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
  • मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीनुसार सध्याची राष्ट्रीय आरोग्य संस्था विसर्जित होऊन त्याची जागा नवे प्राधिकरण घेईल व ते केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाशी संलग्न राहील.
  • यासाठी कोणताही नवा निधी मंजूर केलेला नसून जुन्या संस्थेसाठी केंद्राने दिलेला निधीच नव्या प्राधिकरणात वापरला जाणार आहे. 
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सुलभ आणि त्वरित अंमलबजावणीसाठी हे एक प्रशासकीय मंडळ असणार आहे. आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री हे या मंडळाचे अध्यक्षपदी असतील.

व्यवसाय सुलभीकरण यादी

  • आशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थेने भारतीय राज्यांची व्यवसाय सुलभीकरण क्रमवारी जाहीर केली. यामध्ये आंध्रप्रदेश राज्य अव्वल ठरले आहे.
  • या क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र तर तिसऱ्या क्रमांकावर दिल्ली आहे.

महाराष्ट्र भाषा विभागाचे पुरस्कार जाहीर
    महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभागातर्फे मराठी भाषेतील लेखनक्षेत्रात ४ विविध पुरस्कार वितरित केले जातात. मराठी भाषा गौरव दिनी (२७ फेब्रुवारी) महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती आणि मराठी विकास संस्था यांच्या वतीने ते प्रदान केले जाणार आहेत.
या वर्षीच्या पुरस्कारांचे मानकरी :
पुरस्काराचे नाव                                                         पुरस्काराचे मानकरी
श्री. पु. भागवत उत्कृष्ट साहित्य प्रसार पुरस्कार              साहित्य प्रसार केंद्र, प्रकाशन
मंगेश पाडगावकर भाषासंवर्धक पुरस्कार                        डॉ. हरिश्‍चंद्र बोरकर
डॉ. अशोक केळकर भाषाभ्यासक पुरस्कार                     डॉ. कल्याणी काळे
विं.दा. करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार                           महेश एलकुंचवार

आसाम कराराचे सहावे कलम

  • आसाम कराराच्या  सहाव्या कलमाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
  • बांगलादेशी घुसखोरी विरोधात १९७९-८५ दरम्यान आसाममध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी झालेल्या या करारानुसार आसामी लोकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक ओळख व वारश्‍याचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार होत्या.
  • मात्र गेल्या ३५ वर्षात या कराराची पूर्णपणे अंमलबजावणी न झाल्याने घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
  • सदर कराराच्या सहाव्या कलमानुसार १९५१ ते १९७१ दरम्यान भारतात स्थलांतरित झालेल्या बांगलादेशींना ‘आसाम समझोत्या’नुसार नागरिकत्व मिळत असले तरी आसामी नागरिकांसाठी असणाऱ्या विशेष तरतुदींचा लाभ मिळणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय
चीनमध्ये इस्लामचे कायदेशीर नियमन

  • चीनने आपल्या देशातील इस्लाम धर्म समाजवादास अनुकूल बनविण्यासाठी कायदा निर्माण केला आहे. येत्या ५ वर्षात इस्लाम धर्मात चीनी संस्कृतीच्या मूल्यांचा समावेश करून त्याचे चीनीकरण (sinofication) करण्यात येणार आहे.
  • इस्लाम हा चीनमधील मान्यताप्राप्त ५ धर्मांपैकी एक असून देशात जवळपास २ कोटी मुस्लीम नागरिक आहेत.
  • यापूर्वी चीनने आपल्या शिन्झीयान प्रांतातील उईगर मुस्लीम नागरिकांस नजरकैदेत ठेवले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माहितीनुसार तेथे सुमारे १० लाख मुस्लीम नागरिक कैदेत आहेत. या नागरिकांना त्यांचे धार्मिक व्यवहार करण्यास बंधन घालण्यात आली आहेत.
  • याशिवाय सध्या चीनमधील अनेक प्रांतात मुस्लीम धर्म बेकायदेशीर मानला जात आहे. मुस्लीम नागरिकांना त्यांचे सांस्कृतिक सण, वेशभूषा, धार्मिक गोष्टी या सर्वांसाठी चीनच्या अनेक प्रांतात अटक केली जाते.
  • कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक कट्टरवाद टाळून राष्ट्रास पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष ठेवण्यासाठी सध्याचा नवा कायदा निर्माण केला असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे.

‘पंज तीरथ’ला राष्ट्रीय वारशाचा दर्जा

  • पाकिस्तानातील खैबर पख्तून प्रांतातील पेशावर येथे असलेल्या ‘पंज तीरथ’ या प्राचीन हिंदू धर्मस्थळास पाकिस्तान सरकारने राष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित केले आहे.
  • पंच तीरथ मंदिराच्या परिसरात तलाव आणि खजुराची बाग असून याचा इतिहास महाभारत काळातील असल्याचे म्हटले जाते.
  • तलावांतून येणाऱ्या पाण्यास पवित्र मानले जात असल्याने त्यावरून या स्थळाचे नामकरण झालेले आहे.
  • १७४७ मध्ये अफगाणी दुराणी यांनी या स्थळाचे केलेले नुकसान १८३४ मध्ये शीख शासनाच्या काळात हिंदू स्थानिकांनी भरून काढत त्याची पुनर्बांधणी केली होती.
  • पुढील काळात या जागेभोवतीची अतिक्रमणे हटवून सुरक्षा भिंत बांधण्यात येणार आहे, तसेच या स्थळाचे नुकसान करणाऱ्यास २० लाख रुपये दंड आणि ५ वर्षे तुरुंगवास अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.   

संबंधित बातम्या