स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
शनिवार, 8 डिसेंबर 2018

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
आंध्रप्रदेशात सागरकिनारा परिक्रमा

  • केंद्र सरकार प्रणीत ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेतंर्गत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी आंध्रप्रदेश राज्यातील दोन सागरकिनारा पर्यटन परिक्रमांचे उद्‌घाटन केले.
  • आंध्रप्रदेशच्या सागरकिनाऱ्यालगतच्या भागातील पर्यटनास प्रोत्साहन देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
  • प्रथम सागरकिनारा परिक्रमा - यामध्ये इसुकापल्ली, रामतीर्थम, पुलीकात सरोवर, नेलापत्टू पक्षी अभयारण्य, उब्बाला, मेपडू, 
  • नेल्लोर टंक इत्यादी पर्यटन स्थळांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे.
  • द्वितीय सागरकिनारा परिक्रमा - यात अदुरू, यनम व पसरलापुडी येथे लाकडी झोपड्यांचे बांधकाम करण्यात येणार असून होप बेट, कोरींगा वन्यजीव अभयारण्य, काकीनाडा बंदर यांना विकसित केले जाणार आहे.

अरुणाचलप्रदेशात पर्यटन प्रकल्प

  • केंद्र सरकार प्रणीत ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेतंर्गत मुख्यमंत्री पेमा खांडू व राज्य पर्यटनमंत्री के.जे.अल्फोन्स यांनी अरुणाचल प्रदेश राज्यातील दोन ईशान्य पर्यटन प्रकल्पांचे उद्‌घाटन केले.
  • या दोन्ही प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने वर्ष २०१५ मध्येच मंजुरी दिली होती.
  • भालुकपोंग-बोम्दील-तवांग प्रकल्प - या प्रकल्पात गृहनिर्माण, शौचालय बांधणी यांसारखी पायाभूत कामे करण्यात आली आहेत. आता सोरंग माठ, त्यात त्सो व सेला सरोवर, थीन्ग्बू व ग्रेन्खा गरम पाण्याचे झरे यासारख्या ठिकाणी विविध सुविधा करण्यात येणार आहेत.
  • नाफरा-संगदूपोटा-जीरो-येम्चा प्रकल्प - या प्रकल्पाअंतर्गत पर्यटनास अनुकूल असणाऱ्या विविध विविध नगरांमध्ये हस्तकला बाजार, गिर्यारोहण उपक्रम, मोठमोठी वाहनतळे, हेलिपॅड अशा सुविधा देण्यात येणार आहेत.

रामायण एक्‍स्प्रेस

  • ‘स्वदेश दर्शन’ या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली ‘श्री रामायण एक्‍प्रेस’ ही १४ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील सफदरगंज या स्टेशनपासून सुरू करण्यात आली.
  • रामायणाशी संबंधित स्थळांना १६ दिवस भेट देत ही एक्‍स्प्रेस तमिळनाडूतील रामेश्वरम या अंतिम ठिकाणी पोहोचणार आहे.
  • एकूण ८०० प्रवाशांची क्षमता असणाऱ्या या एक्‍प्रेसच्या तिकिटाचे मूल्य प्रत्येकी १५,२०० रुपये एवढे ठेवण्यात आले आहे.
  • दिल्लीतून निघालेली ही एक्‍स्प्रेस सर्वप्रथम अयोध्या त्यानंतर नंदीग्राम, सातामरी, जनकमरी, वाराणसी, प्रयाग, श्रीगव्हपूर, चित्रकूट, नाशिक, हंपी आणि रामेश्वरम या ठिकाणी थांबे घेणार आहे.
  • पर्यटकांना बसण्यासाठी सफदरगंज, गाझियाबाद, मुरादाबाद, बरेली आणि लखनौ या रेल्वेस्थानकावर सुविधा करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय जल पुरस्कार

  • जल संसाधन मंत्रालयाने देशातील नागरिकांमध्ये जल स्रोतांच्या वापराबद्दल जागृती करण्याच्या दृष्टीने ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कार’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • हा पुरस्कार १३ श्रेणींमध्ये देण्यात येणार असून यातून उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि पुनर्वापर यांवर भर दिला जाणार आहे.
  • स्वयंसेवी संस्था, ग्राम पंचायती, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच यांसारख्या अन्य संस्थांना जलबचतीसाठी प्रोत्साहित करणे हा या पुरस्काराचा मुख्य उद्देश असणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय
इरिट्रिया बंधनमुक्त

  • ‘इरिट्रिया’ या पूर्व आफ्रिकेतील लहानशा राष्ट्रावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने लावलेले निर्बंध तब्बल ९ वर्षांनी मागे घेण्यात आले आहेत.
  • वर्ष २००९ मध्ये इरिट्रिया देशावर सोमालियातील अल्‌-शबाद 
  • या दहशतवादी गटास समर्थन देण्याच्या आरोपावरून शस्त्रबंदी, मालमत्ता गोठविणे व प्रवासावरील प्रतिबंध असे काही निर्बंध घालण्यात आले होते मात्र इरिट्रियाने आल्यावरील आरोप अमान्य केले होते.
  • हे प्रतिबंध लादण्यासाठी युनायटेड किंग्डमने प्रस्ताव तयार केला होता व अमेरिका आणि सहयोगी राष्ट्रांनी त्या प्रस्तावास पाठिंबा दिला होता.
  • वर्ष १९९३ मध्ये इथियोपियातून स्वतंत्र झालेल्या इरिट्रियाने यावर्षीच्या जून महिन्यात सोमालियाशी शांतता आणि सहकार्याचा करार केला.
  • उपरोक्त तिन्ही राष्ट्रांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन आर्थिक विकासावर चर्चा देखील केली असल्याने हे निर्बंध सध्या मागे घेण्यात आले आहेत

विज्ञान-तंत्रज्ञान
भारतीय रेल्वेचे संपूर्ण विद्युतीकरण

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गांच्या १०० टक्के विद्युतीकरणास मंजुरी दिली आहे.
  • याअंतर्गत १०८ विभागांतील १३,६७५ किलोमीटर मार्गासाठी सुमारे १२,१३४ कोटी रुपये खर्च करून २०२१-२२ पर्यंत विद्युतीकरणाची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची योजना आहे.
  • या प्रक्रियेच्या पूर्णत्वानंतर भारतीय रेल्वेचे जाळे चीननंतर 
  • जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे विद्युतीकृत रेल्वेचे जाळे ठरणार आहे.
  • विद्युतीकरणानंतर भारतास आयात कराव्या लागणाऱ्या जीवाश्‍म इंधनाच्या वापरात प्रतिवर्षी २.८३ दशलक्ष लिटर्सची तर रेल्वे खर्चात १३,५१० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
  • याशिवाय डिझेलमधून विद्युत आणि विद्युतातून डिझेल अशा मार्गपरिवर्तनामध्ये जाणारा वेळ वाचून रेल्वेचा वेग आणि क्षमता या दोन्हीत सुधारणा होईल.
  • हरितवायूच्या उत्सर्जनातही घट होऊन २०२७-२८ पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात २४ टक्के घट अपेक्षित आहे.
  • डिझेल रेल्वेच्या तुलनेत विद्युत रेल्वेच्या इंजिन देखभालीचा खर्च कमी असल्याने आगामी काळात हा खर्च देखील १५ ते २० टक्‍क्‍यांनी कमी होण्याची शक्‍यता आहे.
  • सध्या भारताकडे तब्बल ५,५२६ डिझेलप्रणीत रेल्वे इंजिने असून येणाऱ्या काळात यातील काही इंजिनांचे विद्युत प्रकारात रूपांतर, तर काही इंजिनाची निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्पायनेकर महासंगणक कार्यरत

  • ब्रिटनमधील मॅंचेस्टर विद्यापीठाने विकसित केलेला जगातील सर्वांत मोठा महासंगणक (supercomputer) SpiNNaker (Spiking Neural Network Achitecture) हा प्रथमच कार्यरत करण्यात आला आहे.
  • मेंदूतील पेशी (न्यूरॉन्स) ज्याप्रमाणे संकेतवहनासाठी विद्युत-रासायनिक ऊर्जा वापरली जाते त्याचप्रमाणे ‘न्युरोमॉर्फिन संगणन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेला हा एकमेव महासंगणक आहे.
  • हा महासंगणक दर सेकंदास २०० दशलक्षाहून अधिक गणना करू शकतो. त्यातील प्रत्येक चिपमध्ये १०० दशलक्ष ट्रांझिस्टर आहेत.
  • वर्ष २००६ पासून निर्मिती करण्यास सुरुवात झालेल्या या महासंगणकाच्या निर्मितीसाठी सुमारे १५ दशलक्ष पाउंड खर्च करण्यात आले आहेत.
  • मानवी मेंदूची कार्यप्रणाली समजून घेण्यास उपयुक्त असू शकणारा हा महासंगणक औषधउत्पादन क्षेत्रातील चाचण्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

पर्यावरण
हिमालयीन राज्य क्षेत्रीय परिषद

  • हिमालय पर्वताच्या क्षेत्रात शाश्वत विकास निर्मितीसाठी नीती आयोगाने ‘हिमालयीन राज्य क्षेत्रीय परिषद’ निर्माण केली असून नीती आयोगाचे सदस्य हे डॉ. व्ही. के. सारस्वत या परिषदेच्या अध्यक्षथानी असतील.
  • या परिषदेत हिमालयीन राज्यांचे मुख्य सचिव, केंद्रीय मंत्रालयाचे महत्त्वपूर्ण सचिव आणि नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
  • नीती आयोगाने जून २०१७ मध्ये स्थापन केलेल्या कार्यकारी गटांच्या अहवालांवर आधारित प्रत्यक्ष कार्याची अंमलबजावणी आणि पुनरावलोकनाचे काम सदर परिषदेकडे सोपविण्यात येणार आहे.
  • भारतातील १२ हिमालयीन राज्यांतील शाश्वत विकास सुनिश्‍चित करण्यासाठी ही परिषद मुख्य दुवा म्हणून काम करणार आहे.
  • या परिषदेत जम्मू-काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालॅंड, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा ही राज्ये आणि आसाम या राज्याचे दिमो हसाओ व कारबी ओगलोंग तसेच पश्‍चिम बंगाल राज्याचे दार्जिलिंग व कलीम्पोंग हे जिल्हे समाविष्ट असतील.  
     

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या