स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
सोमवार, 29 ऑक्टोबर 2018

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय

आदिवासी परिक्रमा

  • पर्यटन मंत्रालयाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजने अंतर्गत छत्तीसगड राज्यातील १३ स्थळांना समाविष्ट करणाऱ्या भारतातील पहिल्या ‘आदिवासी परिक्रमा’ प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे.
  • या दुर्गम प्रदेशातील पर्यटन व्यवसायाच्या वृद्धीसोबतच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे हा या परिक्रमा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
  • आदिवासी परिक्रमेत समाविष्ट असणारी ठिकाणे : तीर्थगड, जगदलपूर, चित्रकूट, कमलेशपूर, महेशपूर, नाथिया नवागाव, कोंडगाव, गंगरेल, सरोदा दादर, जशपुर, कुनुकुरी, कुरदार, मैन्पात.
  • छत्तीसगडशिवाय नागालॅंड व तेलंगणा या राज्यातील आदिवासी परिक्रमांनाही मंजुरी मिळाली असून, एकूण ४ परिक्रमांसाठी तब्बल ३८१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.
  • देशात विविध विषायाधारित पर्यटन परिक्रमा सुरू करण्याच्या उद्देशातून केंद्र सरकारने ९ मार्च २०१५ रोजी ‘स्वदेश दर्शन’ ही योजना सुरू करण्यात आली होती व त्याद्वारे १३ परिक्रमा प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

ICGS विजय

  • तमिळनाडू राज्यातील चेन्नई येथे भारतीय तटरक्षक दलाने संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या ‘ICGS विजय’ या जहाजाचे अनावरण केले.
  • भारतीय तटरक्षक दलाद्वारे संचलित असणारे ९८ मीटर श्रेणीतील हे दुसरे टेहेळणी जहाज (ऑफशोअर पेट्रोल व्हेसल) असून त्याची बांधणी लार्सन ॲण्ड टुब्रो कंपनीने कुट्टपल्ली शिपयार्ड येथे केली आहे.
  • सदर जहाज १ ट्‌वीन इंजिन हेलिकॉप्टर आणि ४ हाय स्पीड बोट्‌स वाहून नेण्यास सक्षम असून आधुनिक दिशादर्शक यंत्रणा, संचार उपकरणे, सेन्सर्स आणि ३० व १२.७ मिमीच्या बंदुकांनी सज्ज असणार आहे. 
  • सद्यःस्थितीत या जहाजावर १२ अधिकारी व ९१ सैनिक तैनात करण्यात येणार असून जहाज ओडिशा राज्याच्या पराद्वीप बंदरात ठेवण्यात येणार आहे.
  • या जहाजाचा वापर शोध व बचाव कार्याबरोबर तेलगळतीमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठीदेखील करण्यात येणार आहे.

न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण

  • न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा अनोखा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
  • घटनात्मक आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीचे सामान्य जनतेस थेट प्रक्षेपण व्हावे अशी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
  • सरन्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
  • थेट प्रक्षेपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारात पारदर्शकता येणार असून सद्यःस्थितीत हा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
  • यापूर्वी सुनावणी दरम्यान सर्व खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या मागणीस केंद्र सरकारने पूर्ण विरोध दर्शविला होता.
  • सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वच खटल्यांचे प्रक्षेपण करण्याऐवजी केवळ राज्यघटनांशी संबंधित खटल्यांचेच प्रक्षेपण व्हावे अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती.

विज्ञान-तंत्रज्ञान
भारताच्या सीमेवर आभासी कुंपण

  • सीमेवरून होणारी दहशवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी भारतीय लष्कराने सीमेच्या काही अतिसंवेदनशील भागात अदृश्‍य असे आभासी कुंपण (व्हर्च्युअल फेन्स) उभारले आहे.
  • अत्याधुनिक टेहेळणी यंत्रणा प्रकारात मोडणारी ही प्रणाली भारताने प्रथमच जम्मू परिसरातील आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या भागात उभारली आहे.
  • या प्रणालीचे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इंटिग्रेटेड बोर्डर मॅनेजमेंट सिस्टिम (CIBMS) असे नामकरण करण्यात आले असून त्याद्वारे जमीन, पाणी आणि हवा अशा तिन्ही माध्यमांमध्ये एक इलेक्‍ट्रॉनिक अडथळा निर्माण केला जातो.
  • प्रत्यक्ष टेहेळणी शक्‍य नसणाऱ्या सीमेच्या भागात ही प्रणाली चालू करण्यात आली असून, यात काही भूभाग आणि काही नदी क्षेत्राचाही समावेश आहे.
  • जमीन व नदीकाठच्या भागात थर्मल इमेजर, इन्फ्रारेड व लेझर डिटेक्‍टर, नदीच्या पाण्यात रडार व सोनार, हवाई क्षेत्रात एअरोटेस्ट तंत्रज्ञान; तर भूयारांच्या भागात भूमिगत सेन्सर्सचा वापर करून संपूर्ण प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.

नोबेल पुरस्कार - वैद्यकशास्त्र

  • या वर्षीचा शरीरविज्ञान व वैद्यकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार अमेरिकेचे वैज्ञानिक जेम्स पी. ॲलिसन आणि जपानचे वैज्ञानिक तासुकू होन्जो यांना संयुक्तरीत्या मिळाला आहे.
  • ॲलिसन व होन्जो यांनी आपल्या संशोधनातून कर्करोगाच्या  रुग्णांसाठी त्यांच्या शरीरातील पेशींची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास उपयुक्त अशी उपचार पद्धती विकसित केली आहे.
  • ॲलिसन हे टेक्‍सास विद्यापीठात प्राध्यापक, तर होन्जो हे क्‍योटो विद्यापीठातील प्राध्यापक असून होन्जो यांना आशियातील सन्माननीय असा टॅंग पुरस्कार २०१४ मध्ये प्रदान करण्यात आला होता.

आंतरराष्ट्रीय
आंतरराष्ट्रीय सौरआघाडीची महासभा

  • आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या (ISA) पहिल्या महासभेचे यजमानपद भारताकडे असून नवी दिल्ली येथे ही सभा आयोजित करण्यात आली होती.
  • सौर सहकार्याशी संबंधित व्यापार आणि तांत्रिक वस्तूंचे प्रदर्शनही दिल्लीतील नोईडा येथे पार पडले.
  • या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन हे केंद्रीय नवीकरण आणि अक्षय्य ऊर्जा विभागाने केले आहे.

समस्या आणि ऊहापोह

भारतापुढील मद्यप्रश्न

  • गेल्या दहा वर्षांत भारतातील मद्यप्राशनाचे दरडोई प्रमाण दुपटीने वाढले आहे. प्रत्यक्ष राजधानीत रस्त्यावर राहणाऱ्या दर तीन बालकांमागे एक बालक व्यसनाधीन होत आहे.
  • भारतापुढील या दीर्घकालीन समस्येची व्यापकता मद्यप्राशनाच्या वयोमर्यादेत घट करण्याची मागणी करणाऱ्या दिल्ली राज्यापासून ते अल्कोहोलमुक्त मद्य बनवू पाहणाऱ्या गुजरात राज्यापर्यंत आहे.
  • अशातच मद्यचोरीचा आळ उंदरांवर टाकणाऱ्या बिहारसारखी भ्रष्टाचारी व्यवस्था या समस्येला द्विगुणित करीत आहेत.

दिल्लीतील परिस्थिती

  • मद्य हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने प्रत्येक राज्य याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकते; त्यामुळे भारतात विविध राज्यांत मद्यप्राशनाची किमान वयोमर्यादा वेगवेगळी दिसून येते.
  • दिल्लीतील असणारी किमान वयोमर्यादा (२५ वर्षे)
  • ही भेदभावकारक असून यामुळे दिल्लीतील तरुण वर्ग हा मद्यप्राशनासाठी शेजारील (उत्तर प्रदेश, राजस्थान) 
  • १८ ते २१ किमान वयोमर्यादा असणाऱ्या राज्यात 
  • पळवाट काढत असल्याची सबब देत दिल्लीतील 
  • वयोमर्यादेच्या नियमात बदल करावा यासाठी कुश 
  • कालरा या वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
  • नऊ ऑक्‍टोबर रोजी उच्च न्यायालयात या जनहित याचिकेला दिल्ली राज्यसरकारने कडाडून विरोध केला असून 
  • यावरील अंतिम सुनावणी २२ जानेवारी २०१९ रोजी होणार आहे.

जागतिक स्थिती

  • जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) यावर्षीच्या ‘अल्कोहोल आणि आरोग्य वैश्विक स्थिती’ अहवालानुसार भारतातील मद्यपानाचे प्रमाण २००५ -१६ या कालावधीत झपाट्याने वाढले असून दरडोई मद्यप्राशनाचे प्रमाण २.४ लिटर्सवरून ५.७ लिटर्सवर पोहोचले आहे.
  • जागतिक पातळीवर शारीरिक व्याधींनी मृत पावणाऱ्या रुग्णांमध्ये पाच टक्‍क्‍यांहून अधिक रुग्णांच्या व्याधींचे कारण हे अल्कोहोल असते.

उपाय

  • मद्यप्राशनाच्या या समस्येला सामाजिक अडथळ्यांपासून व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारापर्यंत अनेक कंगोरे असून त्याच्या निवारणासाठी मुळावर घाव घालण्याची गरज आहे.
  • स्कॉटलंडसारख्या देशाने काही मद्यावरील बंदिसोबत जनजागृती आणि समुपदेशनवर भर देऊन दशकभरात किशोरवयीन मद्यपींचे प्रमाण झपाट्याने कमी केले.
  • एम्स (AIIMS)च्या अभ्यासानुसार आज दिल्लीत व्यसनाधीन मुलांपैकी जवळपास ५० टक्के मुलांना समुपदेशन, तर अनेकांना केवळ मानसिक आधाराची गरज आहे. शासनाकडून या गोष्टीवर भर दिल्यास ही समस्या आटोक्‍यात येणे अवघड नाही.  
     

संबंधित बातम्या