स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018

स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

राष्ट्रीय
आयपीसी कलम ४९७ रद्द

  •     विवाहबाह्य संबंध अर्थातच व्यभिचारास गुन्हा ठरविणारे भारतीय दंड विधानाचे १५८ वर्षे जुने कलम ४९७ रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
  •     अनिवासी भारतीय असणाऱ्या जोसेफ शाईन यांनी वकील सुविदूत सुंदरम यांच्या मदतीने भारतीय दंडसंहिता कलम ४९७ आणि गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८ (२) यांच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.
  •     सदर कलमांनुसार व्यभिचाराचा गुन्हा नोंदविल्यावर गुन्ह्यात समाविष्ट असणाऱ्या पुरुषास शिक्षा होत असे, मात्र स्त्रीस शिक्षेतून मुक्तता मिळत असे.
  •     याशिवाय व्यभिचाराचा गुन्हा नोंदविण्याचा अधिकार केवळ गुन्ह्यात समाविष्ट असणाऱ्या स्त्रीच्या पतीस दिला असून, तो तिच्या अपत्यांना अथवा गुन्ह्यात समाविष्ट असणाऱ्या पुरुषाच्या पत्नीस देण्याची काहीच तरतूद नव्हती.
  •     कलमातील या दोन्ही विधानांतून अनुक्रमे ‘स्त्री-पुरुष भेदभाव’ आणि ‘पतीचा पत्नीवरील मालकी हक्क’ या चुकीच्या गोष्टी ध्वनीत होत असल्याने हे कलम रद्द करण्यात आले आहे.
  •     जानेवारी २०१८ मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने जोसेफ यांची ही जनहित याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती.
  •     सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन या घटनापीठाने या निर्णयाची सुनावणी केली.
  •     व्यभिचार हा यापुढे गुन्हा नसला तरी पतीच्या विवाहबाह्य संबंधांतून पत्नीने आत्महत्या केल्यास पतीवर पुराव्यावर आधारित खटला चालू शकणार आहे.
  •     याशिवाय व्यभिचाराचे कारण देऊन स्त्री व पुरुष दोघांनाही घटस्फोट देता येणार आहे.

लैंगिक गुन्हेगारांची राष्ट्रीय नोंदणी

  •  वीस सप्टेंबर रोजी देशातील लैंगिक गुन्हेगारांची वैयक्तिक माहिती साठविण्यासाठी National Registry of Sexual Offenders (NRSO)ची सुरुवात केली आहे.
  •  NRSO अंतर्गत लैंगिक गुन्हेगारांची वैयक्तिक आणि बायोमेट्रिक माहिती साठविणारा भारत हा जगातील नववा देश ठरला आहे.
  •  या नोंदणीमध्ये गुन्हेगाराचे नाव, छायाचित्र, रहिवासी पत्ता, बोटांचे ठसे, डीएनए नमुने, आधार क्रमांक ही माहिती समाविष्ट करून विशिष्ट काळासाठी साठवून ठेवण्यात येणार आहे.
  •     या नोंदणीमध्ये गुन्हेगारांना तीन श्रेणीत विभागून त्यांची माहिती तेवढ्या विशिष्ट काळासाठी साठवून ठेवली जाणार आहे :
  • १. १५ वर्ष श्रेणी : कमी धोकादायक गुन्हेगार
  • २. २५ वर्षे श्रेणी : मध्यम धोकादायक गुन्हेगार
  • ३. आजीवन श्रेणी : हिंसक, सामूहिक बलात्कार, वारंवार गुन्हे केलेले गुन्हेगार
  •     भारताशिवाय अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि त्रिनिदाद-टोबॅको या देशांत अशा प्रकारची नोंद ठेवली जाते.

अखिल भारतीय निवृत्तिवेतन अदालत

  •     केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तिवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी १८ सप्टेंबर रोजी अखिल भारतीय निवृत्तिवेतन अदालतीचे उद्घाटन केले.
  •     या अदालतीमुळे निवृत्तिवेतन धारकांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यास मदत होणार असून त्यातून त्यांच्या जीवनशैलीत सहजता देण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
  •     केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये एकाच दिवशी निवृत्तिवेतन अदालतीचे आयोजन करतील आणि यावेळी दाखल केलेल्या तक्रारींचे निवारण करतील.

शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश

  •     मासिक पाळीचा पावित्र्याशी संबंध जोडत वय वर्षे १० ते ५० वर्षापर्यंतच्या महिलांना प्रवेशबंदी घालणाऱ्या केरळातील शबरीमाला मंदिराच्या विरुद्ध निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल ८०० वर्षे जुनी परंपरा मोडीत काढली आहे.
  •     लिंगभेद करत महिलांना प्रवेशबंदी करणे हे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी केली आहे.
  •     सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशात अशाप्रकारे प्रवेशबंदी घालणाऱ्या सर्वच मंदिरांत महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
  •     या निर्णयासाठी बसविण्यात आलेल्या खंडपीठातील सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती आर.एफ.नरिमन यांनी एकमताने महिलांच्या बाजूने मत दिले असून न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र मंदिराच्या बाजूने मत दिले.

राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंवाद धोरण २०१८

  •     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंवाद धोरण (NDPC) ला मंजुरी दिली आहे.
  •     याचसोबत दूरसंचार आयोगाच्या ‘डिजिटल दूरसंवाद आयोग’ म्हणून पुनर्रचनेचादेखील मंजुरी मिळाली आहे.
  •     वेगवान तंत्रज्ञान आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने  २०१८ च्या या धोरणास अधिक ‘ग्राहक केंद्री’ आणि ‘वापर प्रणीत’ बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
  •     भारतात झालेल्या मोबाईल क्रांतीमुळे नागरिकांच्या जीवनात घडून आलेल्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या नव्या टेलिकॉम धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

आर्थिक
वित्तीय समावेश निर्देशांक

  •     नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्तीय समावेश निर्देशांकाची संस्थापना केली असून हा निर्णय भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबतच्या (CEO) वार्षिक कामगिरी समीक्षा बैठकीनंतर घेण्यात आला.
  •     हा निर्देशांक (Financial Inclusion Index) दरवर्षी वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या वित्त सेवा विभागाद्वारे जारी करण्यात येणार आहे.
  •     या निर्देशांकात बचत, प्रेषण, पत, विमा आणि निवृत्तिवेतन इत्यादी वित्तीय सेवांचा समावेश असणार आहे.
  •     याशिवाय यात वित्तीय वित्तीय सेवांचा आवाका, त्यांचा उपयोग तसेच वित्तीय सेवांची गुणवत्ता या तीन पैलूंचा प्रमुख्याने अभ्यास करण्यात येणार आहे.
  •     हा निर्देशांक वेगवेगळ्या अंतर्गत धोरणांची निर्मिती करण्यासाठी उपयोगी ठरणार असून यामुळे सरकारला राष्ट्रीय पातळीवरील वित्तीय समावेशनाच्या स्तराची माहिती मिळू शकणार आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान
रणगाडा भेदक क्षेपणास्त्र

  •     पंधरा व सोळा सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथे भारताच्या रणगाडा भेदक क्षेपणास्त्राची (Manportal AntiTank Guided Missile) यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
  •     भारतीय संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेने विकसित केलेले हे स्वदेशी बनावटीचे तिसऱ्या पिढीचे क्षेपणास्त्र आहे.
  •     MPATGM हे भारताच्या स्वदेशी बनावटीच्या ‘नाग’ या रणगाडा भेदक क्षेपणास्त्र मालिकेतील अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र असून ते फ्रेंच ‘मिलान’ आणि रशियन ‘कोन्कुर’ या क्षेपणास्त्राची जागा घेईल.
  •     खांद्यावर ठेवून चालविता येणाऱ्या या क्षेपणास्त्राचा पल्ला २.५ ते ४ किलोमीटर असून वजन सुमारे १४.५ किलोग्रॅम आहे.

आंतरराष्ट्रीय
भारत-मोरोक्को करार

  •     संरक्षण क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत आणि मोरोक्को दरम्यान सहमती झाली आहे.
  •     मोरोक्कोचे संरक्षण मंत्री अब्देलित लुदेदी आणि भारतीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यात नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
  •     या बैठकीत शांतता मोहीम, टेलिमेडिसीन, माहिती व तंत्रज्ञान, दहशतवादविरोधी कारवाया, हायड्रोग्राफी या विषयांवरही द्विपक्षीय सहकार्यासंबंधी चर्चा झाली. 
  •     त्याचबरोबर जहाज बांधकाम क्षेत्रामध्ये संरक्षण सहकार्याबद्दल चर्चा झाली असून याबाबत द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
  •     याशिवाय सायबर सिक्‍युरिटी क्षेत्रात इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-IN) आणि मोरोक्कन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (MA-CERT) यांच्यात सहकार्यासाठी करार झाला आहे.
  •     बाह्य अंतराळ क्षेत्रच शांततामय कार्यासाठी वापर करण्यासाठी 
  • इस्रो आणि मोरोक्कन रिमोट सेन्सिंग सेंटर यांच्यातही करार झाला आहे.    

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या