स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
शुक्रवार, 21 सप्टेंबर 2018

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
राष्ट्रीय रेल्वे विद्यापीठ

  • पाच सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाचे निमित्त साधत गुजरातमधील वडोदरा येथे देशातील पहिले राष्ट्रीय रेल्वे विद्यापीठ सुरू करण्यात आले आहे.
  • सध्या विद्यापीठात बीएस्सी ट्रान्सपोर्टशन टेक्‍नॉलॉजी आणि बीबीए ट्रान्सपोर्टशन मॅनेजमेंट असे दोनच अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
  • विद्यापीठासाठी भारतीय रेल्वे ॲकॅडमीची जमीन वापरण्यात आली असल्याने सध्या विद्यापीठाचे कामकाज सध्या भारतीय रेल्वे ॲकेडमीतूनच केले जाणार आहे.

पर्यावरण
हिमाचल प्रदेशात हिमचित्ता

  • शिकार आणि नैसर्गिक अधिवासाच्या नाशामुळे दुर्मिळ होत चाललेला हिमचित्ता हिमाचल प्रदेशमधील किन्नौर जिल्ह्यातील
  • ‘लिप्पा असरांग’ या वन्यजीव अभयारण्यात आढळून आला आहे.
  • हिमचित्ता हा सामान्यतः मध्य व दक्षिण आशिया तसेच रशियातील अल्ताई पर्वतात ३ ते ४ हजार मीटर उंचीवर आढळतो.
  • भारतामध्ये हिमचित्ता जम्मू-काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये आढळतो.
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम  १९७२ च्या पहिल्या परिशिष्टामध्ये हिमचित्त्याचा समावेश हा नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींमध्ये करण्यात आला आहे.
  • सप्टेंबर २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघाने (IUCN) हिमचित्त्याचा समावेश संकटग्रस्त प्रजातींमध्ये केला आहे.
  • हिमचित्ता हा पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा राष्ट्रीय वारसा प्राणी आहे.

आंतरराष्ट्रीय
मिलेक्‍स १८ - ‘बिमस्टेक’चा लष्करी सराव

  • बंगालच्या उपसागराशी निगडित असणाऱ्या ‘बिमस्टेक’च्या काही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ‘मिलेक्‍स’ हा युद्धसराव केला.
  • सदर युद्धसराव हा १० सप्टेंबर ते १६ सप्टेंबर दरम्यान महाराष्ट्रातील पुणे येथील औंधच्या लष्करी तळावर पार पडला.
  • भारतासह बांगलादेश, म्यानमार, भूतान, श्रीलंका या राष्ट्रांनी स्वतःचे प्रत्येकी ----सैनिक देऊन संपूर्ण सहभाग दिला असून नेपाळ आणि थायलंडने मात्र विरोध दर्शवला आहे.
  • हा संयुक्त लष्करी सराव ‘बिमस्टेक’च्या अजेंड्याचा भाग नसल्याचे कारण देत नेपाळ व थायलंड या राष्ट्रांनी अनुक्रमे त्रिसदस्यीय आणि द्विसदस्यीय निरीक्षक पथक पाठविले.
  • या लष्करी सरावासाठी सातही राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहिले. तसेच दहशतवादविरोधी मोहिमांच्या आखणीबाबत प्रशिक्षण देण्याचा हेतू या सरावातून साधण्यात आला.

नोमेडीक एलिफंट २०१८ 

  • भारत आणि मंगोलिया यांच्यात दर वर्षी पार पडणारा ‘नोमेडीक एलिफंट’ हा युद्ध सराव यंदाच्या वर्षी मंगोलियाची राजधानी उलान बातर येथील ‘मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस फाइव्ह हिल्स ट्रेनिंग’ येथे आयोजित करण्यात आला होता.
  • वर्ष २००६ पासून सुरू झालेल्या या युद्धसरावाचे हे १३ वे वर्ष आहे.  या वर्षी हा सराव १० ते २१ सप्टेंबर दरम्यान पार पडला.
  • या अभ्यासात भारताकडून १७ पंजाबी रेजिमेंट तर मंगोलियाकडून ८४ युनिट्‌सनी सहभाग घेतला.
  • या युद्धअभ्यासात दोन्ही सैन्यांनी एकत्रितपणे योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली तसेच अनुभव व कौशल्य यांचेही आदान-प्रदान केले.

‘अलिबाबा’मध्ये सूत्रांतर

  • चीनमधील प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी ‘अलिबाबा’चे सहसंस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष असणाऱ्या जॅक यांनी आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे.
  • जॅक वर्ष २०१९ च्या सुरुवातीस आपल्या पदावरून निवृत्त होणार असून २०२० पर्यंत ते अलिबाबाच्या संचालक पदावर कार्यरत राहणार आहेत.
  • उत्तराधिकारी म्हणून घोषित झालेले डॅनिअल झांग हे १० सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यकारी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत. सध्या ते कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी पदावर कार्यरत आहेत.
  • तब्बल ३६.६ अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीचे मालक असणारे जॅक जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असून, निवृत्तीनंतर ते अध्यापन क्षेत्राकडे वळणार आहेत.

विज्ञान-तंत्रज्ञान
औषधांवर बंदी?

  • केंद्र सरकारने औषध तंत्रज्ञान सल्लागार मंडळाच्या (DTAB) शिफारशींनुसार दैनंदिन वापरातील ३२८ औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे.
  • आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार ही सर्व औषधे नियमित मात्रा संयोजन (fixed dose combination) या गटात मोडणारी आहेत.
  • नियमित मात्रा संयोजन प्रकारातील औषधे ही वैद्यकीय सल्ल्याविना घेणे हे हानिकारक असूनही अनेकदा ग्राहक आजार लवकर बरा व्हावा, याकरिता त्यांची थेट खरेदी करत असल्याचे आढळून आले आहे.
  • ‘औषधे व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम  १९४० च्या कलम -२६ अ.’ अंतर्गत अशा औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्यात आली आहे.
  • या निर्णयामुळे एबॉट, सिप्ला, ल्युपिन यांसारख्या घरगुती औषधे बनविणाऱ्या औषध कंपन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे.
  • अमेरिका, जपान, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड यांसारख्या प्रगत देशांत अशा प्रकारच्या औषधांवर बंदी असूनही भारतासह अन्य देशांमध्ये अशी औषधे बाजारात सर्रास आणली जातात.
  • देशात या व्यतिरिक्तही अशी अनेक औषधे विकली जात असल्याने, येत्या काळात आणखी  औषधांवर बंदी येण्याची शक्‍यता आहे.

समस्या ऊहापोह
धोरणात्मक स्वपरीक्षणाची गरज

  • संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) १४ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या ‘विकास निर्देशांकात’ भारताने एका पावलाने प्रगती करत १८९ देशांमध्ये १३० वा क्रमांक मिळवला आहे.
  • तथापि आजही असमानता आणि आणि लिंगभेद या भारतापुढील मोठी समस्या आहेत.
  • उदारीकरणाचे धोरण २५ वर्षांहून अधिक काळ राबवूनही लयाला गेलेले वैयक्तिक उत्पन्न आणि आर्थिक विषमतेवर ठोस तोडगा अद्याप निघू शकला नाही.
  • देशातील जनतेचा एक मोठा भाग जर रात्री उपाशी पोटी रस्त्यावर झोपत असेल, तर देशास उगवती विशाल अर्थव्यवस्था म्हणणे योग्य आहे काय ? यासाठी स्वपरीक्षणाची गरज आहे.

विषमतेचा आरंभबिंदू नेमका कुठे?

  • एकट्या २०१७ या वर्षातच केवळ १ टक्का आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत असणाऱ्या नागरिकांकडे ७३ टक्के उत्पन्न वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यापूर्वी याच १ टक्का जनतेकडे देशातील ५८ टक्के संपत्तीचा साठा होता.
  • संपत्तीचे मोजमाप आणि त्या अनुषंगाने तिचे वितरण हे अनेक कारणांमुळे क्‍लिष्ट असले, तरी अनेक अहवालांच्या निरीक्षणाअंती विषमतेचे वाढत चाललेले प्रमाण ठळकपणे दिसून येते.
  • फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांच्या मते १९२२ मध्ये जेव्हा भारतात सर्वप्रथम प्राप्तिकर लागू झाला, तेव्हापासूनच्या परिस्थितीचे निरीक्षण केले तर आजच्या घडीला असणारी आर्थिक विषमता ही परमोच्च बिंदूवर आहे.
  • उदारीकरणाच्या धोरणानंतर भारतीय समाजातील मुख्यतः शेतमजूर आणि कामगारांचा शासनाकडून मिळणारा आधार काढून घेतला गेला.
  • बेरोजगारीमुळे कामगारांच्या बाजारात मंदी येऊन त्यांच्या वेतनात झालेली घट आणि शेतमजुरांचे शहराकडे वाढलेल्या लोंढ्यातून त्यांनी गमावलेली स्वसंपत्ती या दोन्ही गोष्टी या आर्थिक विषमतेच्या मुळाशी आहेत.

भारतातील लिंगभेद

  • लिंग विकास निर्देशांकच्या निकषांतून पाहणी केल्यास भारताची कामगिरी कायमच निराशाजनक दिसून आली आहे.
  • गेल्या दशकभरात देशाचा जीडीपी ६ टक्‍क्‍यांनी वाढला असला, तरी वेतनात असणाऱ्या लिंगभेदामुळे स्त्री शेतमजुरांचे प्रमाण ३४ टक्‍क्‍यांहून २७ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले.

विकसित देशांतील विकास

  • गेल्या १४ वर्षांत मानव विकास निर्देशांकात नॉर्वेने स्वतःचे अव्वल स्थान राखून ठेवले आहे. याशिवाय आयुर्मान, सरासरी शालेय वर्षे, राष्ट्रीय उत्पन्न या क्षेत्रात कमालीची प्रगती केली आहे.
  • अर्थ व्यवस्थेच्या नियमन व बळकटीकरणाबरोबरच लोकांचे उत्पन्न आणि संपत्ती यांत राखलेल्या पारदर्शकतेमुळे नागरिकांचा आनंदाचा निर्देशांकही उच्च आहे.
  • याशिवाय स्वच्छ पर्यावरण, समाजमान्य व्यक्तिस्वातंत्र्य यांसारख्या अनेक वरकरणी लहान दिसणाऱ्या, मात्र प्रत्यक्षात दीर्घ परिणाम करणाऱ्या गोष्टींमुळे नॉर्वे आणि तत्सम देश विकासाचे शिखर गाठू शकले आहेत यात शंका नाही.   

संबंधित बातम्या