स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स    

सायली काळे     
शुक्रवार, 24 ऑगस्ट 2018

करंट अफेअर्स    
 

राष्ट्रीय 

ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा 

  • राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग (OBC) आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे 123वे घटनादुरुस्ती विधेयक 4 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले. 
  • या विधेयकात 1993 या वर्षी गठित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा उपलब्ध करण्याची तरतूद आहे. 
  • घटनात्मक दर्जा मिळाल्यानंतर ओबीसी आयोगास अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाप्रमाणे अधिकार प्राप्त होणार असून, ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आयोग सक्षम होणार आहे. 
  • तसेच ओबीसीच्या हक्कांचा भंग झाल्याशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी या आयोगास दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार प्राप्त होतील. 
  • या विधेयकामुळे मागासवर्गीय जातींच्या यादीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे याचे पूर्वी राज्यपालांकडे असणारे अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहेत. 

आर्थिक 
रुपयाचा ऐतिहासिक नीचांक 

  • चौदा ऑगस्ट रोजी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाने ऐतिहासिक नीचांक पातळी गाठली. 
  • डॉलरच्या तुलनेत रुपया 70.07 रुपयांवर घसरला असून लवकरच 72 रुपयांवर व 2018च्या अखेरपर्यंत 80 रुपयांवर घसरण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. 
  • या वर्षात रुपया आशियातील सर्वाधिक कमकुवत चलन ठरले असून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत रुपयाच्या मूल्यात सात टक्के कपात झाली. 
  • डॉलर 70च्यावर गेल्यानंतर खनिज तेल देखील 72.95 डॉलर प्रति बॅरल झाले असून तेल खरेदीसाठी 32.42 रुपये प्रति लिटर मोजावे लागणार आहेत. 
  • भांडवली बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदारांचे दुर्लक्ष आणि खनिज तेलाच्या दरांचा विपरीत परिणाम स्थानिक चलनावर झाल्याचे निरीक्षण तज्ञांनी नोंदविले आहे. 

कॉसमॉस बॅंकेवर हाकर्सचा हल्ला 

  • पुण्यातील गणेशखिंड रस्त्यावरील कॉसमॉस बॅंकेच्या मुख्यालयातील एटीएम स्वीच सर्व्हरवर हॅकर्सने हल्ला करून रूपे आणि व्हिसा कार्ड धारकांची गोपनीय माहिती चोरून तब्बल 92.42 कोटी रुपयांची रक्कम काढली. 
  • सायबर हल्ला करणाऱ्या या हॅकर्सनी बॅंकेच्या खात्यातील रक्कम 28 देशांमधील विविध एटीएम मधून काढून हॉंगकॉंग येथील हन्सेंग बॅंकेच्या खात्यात जमा केली. 
  • इंटरनॅशनल व्हिसाच्या कार्डच्या सुमारे 12 हजार तर रूपे डेबिट कार्डद्वारे भारताच्या एटीएममधून सुमारे 2800 व्यवहारांची नोंद झाली. 
  • सुमारे 2 तास चालू असणाऱ्या या व्यवहारांवर शंका आल्याने बॅंकेकडून तात्काळ व्हिसा व रूपे डेबिट कार्ड यंत्रणा बंद करण्यात आली. 
  • मालवेअरच्या साह्याने केलेला हा सायबर हल्ला सीबीएस प्रणालीवर केलेला नसल्याने खातेदारांच्या ठेवींवर याचा परिणाम होणार नाही अशी ग्वाही बॅंकेने दिली आहे. 

आंतरराष्ट्रीय 
इटलीमध्ये आणीबाणी 

  • इटलीतल्या जिनिव्हा येथे 14 ऑगस्ट रोजी वादळामुळे मोरांडी नामक उड्डाणपुलाचा काही भाग कोसळून मोठा अपघात झाला असून इटलीतील ही आजवरची सर्वांत मोठी दुर्घटना मानली जात आहे. 
  • या दुर्घटनेत पुलावरून येणाऱ्या 35 कार व काही ट्रक 150 फुटांवरून खाली कोसळून ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहेत. 
  • उड्डाणपुलाखाली असणाऱ्या रेल्वेमार्गाची सेवाही ठप्प झाली आहे. 
  • दुर्घटनेत 39 जणांचा बळी गेला असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 
  • 1967 पासून सुरू झालेला 90 मीटर उंच आणि 1 किलोमीटर लांब असणारा हा पूल फ्रान्सच्या दिशेने जाणाऱ्या 10 तर उत्तर मिलानच्या दिशेने जाणाऱ्या 7 मुख्य मार्गांना जोडतो. 
  • या घटनेनंतर इटलीचे प्रधानमंत्री ज्युस्पे कॉन्टे यांनी 15 ऑगस्टपासून 12 महिन्यांसाठी आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. 
  • प्रधानमंत्री कॉन्टे यांनी या घटनेच्या चौकशी व बचाव कार्यासाठी 50 लाख युरो (40 कोटी रुपये) देण्याची घोषणा केली आहे. 
  • पुलाच्या कंत्राटदाराची चौकशी होणार असून पुलाची देखरेखीचे काम करणाऱ्या ऑटोस्ट्रोड कंपनीवर देखील कार्यवाही होणार आहे. 
  • ऑटोस्ट्रोड कंपनीची मान्यता काढून घेऊन 150 दशलक्ष युरोंचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे प्रधानमंत्री कॉन्टे यांनी सांगितले. 

पाकिस्तानला रशियाचे सहकार्य 

  • भारताचा दीर्घकालीन आणि विश्वासाचा सहकारी असणाऱ्या रशियाने पाकिस्तानी सैनिकांना रशियाच्या लष्करी संस्थेत प्रशिक्षण देण्याचा करार केला आहे. 
  • रशिया-पाकिस्तान संयुक्त लष्करी सल्लागार समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. 
  • पाकिस्तान-रशिया सहकार्य संबंधांना 2014 मध्ये सुरुवात झाली आणि तेव्हा त्यांच्यात संरक्षण संबंधी एक ऐतिहासिक करार झाला. 
  • सध्या अमेरिकेशी संबंध ताणले गेले असल्याने पाकिस्तान रशिया आणि चीनकडे अधिक झुकू लागला आहे. 

समस्या आणि ऊहापोह 
कलम 35-अ 

  • जुलै महिन्यात श्रीनगरमध्ये झालेल्या तणावपूर्ण गोंधळानंतर कलम "35 अ'च्या वैधतेवरील आव्हानाच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. 
  • सर्वोच्च न्यायालयाकडून जम्मू काश्‍मीर राज्याला विशेष हक्क प्राप्त करून देणाऱ्या या कलमाविरुद्ध आलेल्या याचिकांची सुनावणी 27 ऑगस्टला पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. 
  • कलमातल्या तरतुदींमुळे भारतीय राजकारणाच्या मूळ संरचनेला झळ बसत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असून तर "35 अ' हा त्या राज्याच्या अस्तित्वासाठी अनिवार्य असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. 

कलम 35अ 

  • वर्ष 1954 मध्ये भारत सरकार व जम्मू काश्‍मीर यांमध्ये झालेल्या दिल्ली करार (1952) यांस अनुसरून सदर कलम भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. 
  • या कलमानुसार या राज्याची विधानसभा राज्यातील कायमस्वरूपी नागरिक ठरवू शकत असून अशा नागरिकांना विशेषाधिकार बहाल करण्यास समर्थ ठरते. 
  • या विशेषाधिकारांमध्ये सरकारी नोकऱ्या, स्थावर मालमत्तेची खरेदी, राज्यात स्थायिक निवास, शिष्यवृत्ती आणि तत्सम अनेक गोष्टींचा समावेश असून त्या केवळ राज्यातील कायमस्वरूपी नागरिकांना लागू होतात. 
  • या राज्याबाहेरील देशातील कोणत्याही व्यक्तीस राज्यात कोठेही स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यास हे कलम मज्जाव करते. 
  • याशिवाय या राज्यातील कोणत्याही स्त्रीने राज्याबाहेरील व्यक्तीस विवाह केल्यास तिला व तिच्या अपत्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेतून बेदखल करण्यात येते. 
  • देशात सर्वत्र (जम्मू-काश्‍मीर सहित) नागरिक समान असूनही जम्मू-काश्‍मीर राज्यात मात्र स्थानिक नागरिक आणि इतर राज्यातील नागरिक असा भेदभाव घटनेच्या संमतीने केला जातो. 

कलम 35 अ ला आव्हान 

  • वर्ष 2014 "वी द सिटीझन' या स्वयंसेवी संस्थेने "कलम 35 अ'च्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली केली होती. 
  • त्यांच्या मते घटनेत भर घालणे किंवा घट करणे यांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या कलम 368 ला बगल देऊन घटनेत कलम 35 अ समाविष्ट करण्यात आले होते. 
  • राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार कलम 35 अ लागू करताना कलम 368 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संसदेची तसेच अन्य राज्यांची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. 
  • याशिवाय देशातील नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारे हे कलम समानतेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करीत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. 

दुसरी बाजू 

  • हे कलम रद्द झाल्यास जम्मू-काश्‍मीरची स्वायत्तता लोप पावून मुस्लीम बहुल राज्यात हिंदू धर्मीयांचे लोंढे येऊन राज्याची सामाजिक रचना बदलेल असे तेथील राजकीय पक्ष व फुटीरतावाद्यांचे म्हणणे आहे. 
  • याशिवाय 1949 मध्ये राज्यघटनेत समाविष्ट झालेल्या कलम 370 मुळे कलम "35 अ' हे मूलभूत हक्कांच्या आड येत नाही. 
  • सद्यःस्थिती 
  • 2019च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून "कलम 35 अ'च्या वैधतेच्या वादाला राजकीय तसेच धार्मिक रंग चढविण्यात येत आहेत. 
  • याक्षणी घटनेतील कलमांच्या अस्तित्वापेक्षा राज्यातील नव्या पिढीच्या आकांक्षांना न्याय दिल्यास समान अधिकाराच्या प्रक्रिया सुरू करणे अधिक सुलभ ठरेल. 
     

संबंधित बातम्या