स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे
गुरुवार, 19 जुलै 2018

राष्ट्रीय
बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना

राष्ट्रीय
बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना

  •     गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या पत्रकारांसाठीच्या मासिक निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीला महाराष्ट्र राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून ‘बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना’ या नावाने ही नवी योजना सुरू होत आहे.
  •     या योजनेनुसार सलग किमान २० वर्षे पत्रकारितेत काम केलेले आणि वयाची ६० वर्षे पूर्ण असणारे या निवृत्तिवेतनासाठी पात्र ठरणार असून साधारणपणे १० हजार रुपये प्रति महिना वेतन मिळणार आहे.
  •     नागपूर येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पत्रकार सन्मान योजनेसाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून याच निधीतून निवृत्तिवेतन देण्यात येणार आहे.

 

विज्ञान-तंत्रज्ञान
DNA तंत्रज्ञान विधेयक

  •     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने DNA तंत्रज्ञानाच्या नियमन विधेयकाला मंजुरी दिली असून हे विधेयक १८ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सदर केले जाणार आहे.
  •     या विधेयकातील तरतुदीनुसार DNA बॅंक स्थापन करण्यात येण्यात असून अशा पद्धतीची गुप्त माहिती परवानगीशिवाय प्रसिद्ध करणाऱ्यास रुपये १ लाख दंड आणि ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आहे.
  •     याचप्रमाणे या विधेयकातील तरतुदींनुसार बेपत्ता आणि अनोळखी व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटविण्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे.
  •     याकरिता राष्ट्रीय माहितीचा साठा करण्यासाठी राष्ट्रीय व प्रादेशिक DNA बॅंकांची स्थापना केली जाणार आहे.

अंतराळवीरांच्या सुरक्षेसाठी कॅप्सूल

  •     भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (ISRO) अंतराळ प्रवासात अंतराळवीरांची सुरक्षित ने-आण करू शकणाऱ्या ‘क्रू-एस्केप’ प्रणालीची यशस्वी चाचणी केली.
  •     यानातील बिघाडामुळे होणाऱ्या दुर्घटनेप्रसंगी उपयोगी असणारी ही कॅप्सूल आपल्याबरोबर अंतराळवीरांना अवकाशात नेऊ शकणार आहेत.
  •     मानवी अवकाश मोहिमेत प्रक्षेपणानंतर यानात काही बिघाड झाल्यास ही यंत्रणा कार्यान्वित होऊन कॅप्सूल अंतराळवीरासह त्यापासून दूर जाऊन अंतराळवीराचे प्राण वाचवू शकेल.

 

आर्थिक

सुनील मेहता समितीची पंचसूत्री

  •     सरकारी बॅंकांच्या वाढत्या थकीत कर्जाची (NPA) समस्या सोडविण्यासाठी सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारकडे पंचसूत्री आराखडा सादर केला आहे.
  •     याशिवाय हा तिढा सोडविण्यासाठी स्वतंत्र सरकारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापण्याची सूचनाही या समितीने केली आहे.
  •     सरकारी बॅंकांमधील वाढत्या थकीत कर्जाची समस्या सोडवण्यासाठी हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी पंजाब नॅशनल बॅंकेचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे.
  •     या समितीत भारतीय स्टेट बॅंकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार आणि बॅंक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. जयकुमार हे सदस्य असून समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे.
  •     मेहता समितीने थकीत कर्जांची वर्गवारी ५० कोटी रुपयांपर्यंत, ५० ते ५०० कोटी रुपयांपर्यंत अशी दोन वर्गांत केली असून दोन्ही वर्गांसाठी वेगळे उपाय सुचविले आहेत.
  •     थकीत कर्जांचे वेगाने निराकरण करण्यासाठी विविध कर्जदात्या संस्थांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि माहितीच्या आदानप्रदानासाठी सुनील मेहता समितीने ‘सशक्त प्रकल्प’ आणि ‘आंतरकर्जदाता सामंजस्य आराखडा’ सादर केला आहे.
  •     डिसेंबर २०१७ अखेरपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) ७.७७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून सर्व बॅंकांची मिळून थकीत कर्जांची रक्कम ८.९९ लाख कोटी रुपये आहे.

समितीच्या ठळक शिफारसी :

  •     अवलोकन समितीच्या मार्गदर्शनाखाली ५० कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे लघु व मध्यम दृष्टीकोनांतर्गत ९० दिवसांत निकालात काढावीत.
  •     राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे ५० ते ५०० कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे सोपवून त्यांचा १८० दिवसांत निकाल लावावा.
  •     पाचशे कोटी रुपयांवरील थकीत बाकी असणारी सुमारे २०० खाती असून त्यांच्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करावी.
  •     अनुत्पादित मालमत्तेकरिता मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापना करावा.
  •     पर्यायी गुंतवणूक निधी स्थापना करावा.

 

समस्या आणि ऊहापोह

शेती : एक उद्योग

  •     भारतातील शेतकऱ्यांच्या मालाच्या उठावाचे प्रमाण २०१६ पासून वाढत आहे मात्र (OECD आणि ICRIER यांच्या अभ्यासानुसार) मागील दोन दशकांपासून शेती उद्योगातील नफ्यात मात्र वाढ न झाल्याचे दिसून येते.
  •     अभ्यासात घेण्यात आलेल्या २६ देशांपैकी कृषी उत्पन्नात घट झालेल्या केवळ ३ देशांमध्ये भारताचे स्थान आहे.
  •     या अभ्यासाच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्नधान्याच्या किमतीत घट करण्याच्या धोरणांमुळे ही स्थिती उद्भवली आहे.
  •     या स्थितीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांसंबंधी उद्योजकाची दृष्टी ठेवून धोरणे रचावीत असे सुचविण्यात आले आहे.

शेती तोट्यात का ?

  •     देशातील सुमारे ६२ टक्के शेतकरी ०.८ हेक्‍टरपेक्षाही लहान जमिनीच्या तुकड्यात शेती करत असून हे असेच चालू राहिल्यास ते सतत दारिद्र्य रेषेखालीच राहतील. (नीती आयोग)
  •     राज्य आणि केंद्र पातळीच्या धोरणकर्त्यांना एकत्रितपणे समस्या सोडविणे, उपाययोजना आखणे व त्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणे अशा समोरासमोर चर्चा करण्यासाठी सशक्त यंत्रणेचा अभाव आहे.
  •     बाजारभावाच्या नियंत्रणासाठी खते, वीज आणि सिंचन यांना अनुदान देताना तात्पुरते भाव नियंत्रणात आले तरी परिणामी (२०१४-१६) कृषी महसुलात ६ टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे.
  •     २००० ते २०१६ या काळात काही कृषीमालाचे किमान आधारभूत मूल्य हे आंतरराष्ट्रीय आधारभूत मूल्यापेक्षाही कमी ठेवल्याने कृषी धोरणे अयशस्वी ठरली आहेत.
  •     भारतीय कृषी बाजारावर परिणाम करणारे मुख्य दोन कायदे : मूलभूत कृषिमाल कायदा (ETA) आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा (APMC act)
  •     विविध राज्यांतील APMC कायद्याची विविध परिस्थिती आणि अंमलबजावणीच्या भिन्न पद्धती यांमुळे राष्ट्रीय कृषी बाजारात एक अनिश्‍चितता उत्पन्न होत आहे.
  •     तसेच उपरोक्त दोन्ही कायद्यांतील काही अडथळ्यांमुळे कृषी बाजारातील खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीस खीळ बसत आहे.
  •     याशिवाय २००० ते २०१६ या काळात वापरण्यात आलेल्या निर्यातबंदी, निर्यात प्रमाण, निर्यात कर अथवा किमान निर्यात मूल्य अशा प्रकारच्या व्यापार धोरणांमुळे काही महत्त्वाच्या शेतमालाच्या (गहू, बासमतीशिवाय इतर तांदूळ, साखर, दूध) निर्यात व्यापारावर परिणाम होऊन पुढील काळात त्यांच्या उत्पादक किमतीत फारच घट झाली.

आवश्‍यक उपाययोजना

  •     देशभर कृषी बाजाराच्या सक्षमीकरणासाठी चालू करण्यात आलेले E-NAM, Model Act यांच्यासारख्या उपायांच्या उत्तम अंमलबजावणीसाठी पोषक नियामक व्यवस्था उभी करणे
  •     कृषी बाजारात शेतकऱ्यांच्या सक्रिय सहभागास साहाय्य देऊन खासगी क्षेत्रास मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घेणे.
  •     भूजल आणि पाणलोट क्षेत्राच्या विकासावर भर देता येईल अशा धोरणांची आखणी करणे.
  •     शेतकऱ्यांना पतपुरवठा आणि विशेषतः लांब पल्ल्याची कर्जे सहजी मिळवीत अशी अर्थव्यवस्था उभी करणे.
  •     सर्व कृषी धोरणे एका छत्राखाली आणण्यासाठी राज्य व केंद्र यांच्या जबाबदाऱ्या आणि भूमिका यांच्यात स्पष्टता तसेच सुसूत्रता आणणे.
  •     एकसंध कृषी बाजाराच्या निर्मितीसाठी संस्थात्मक बदलांना प्राधान्य देणे.
  •     आयात-निर्यातीवरील अनावश्‍यक बंधने दूर करून पुरवठ्यातील स्वच्छतेच्या प्रमाणभूत निकषांकडे लक्ष पुरविणे.
  •     दुर्लक्षित आणि आत्महत्या प्रवण अशा शेतमजूर वर्गासाठी स्वतंत्र आणि विशेष धोरणे आखणे.

संबंधित बातम्या