स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
मंगळवार, 17 जुलै 2018

करंट अफेअर्स
 

विज्ञान-तंत्रज्ञान
जम्मू-काश्‍मीरमध्ये राज्यपाल राजवट

  • भाजपने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू-काश्‍मीर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे सरकार अल्पमतात गेले.
  • मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला असून भाजपने राज्यात राज्यपाल राजवटीची मागणी केली आहे.
  • रमझानच्या काळात ‘रायझिंग काश्‍मीर’ वृत्तपत्राचे संपादक शुजाद बुखारी यांची हत्या झाल्यामुळे भाजपा आणि पीडीपी यांच्यातील संबंध तणावपूर्वक झाले होते.
  • रमझानच्या काळात लागू केलेली शस्त्रसंधी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर या तणावात वाढ झाली.

अल्‌ कायदा-आयसिस संबंधित संघटनांवर प्रतिबंध

  • अल्‌ कायदा आणि आयसिस या दहशतवादी संघटनांच्या नव्या उपसंघटनांना बेकायदेशीर ठरवत केंद्र सरकारने प्रतिबंध लावले आहेत.
  • यामध्ये मुख्यतः अल्‌ कायदा इन इंडियन सबकॉण्टीनंट आणि ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ॲण्ड शाम खुरासन’या संघटनांचा समावेश आहे.

सांगलीच्या हळदीला भौगोलिक मानांकन

  • जागतिक बाजारात हळदीचे दर निश्‍चित करणाऱ्या सांगलीच्या हळदीला भौगोलिक मानांकन (Geography Indicator) जाहीर झाले आहे.
  • या हळदीमध्ये असणारे विशिष्ट औषधी गुणधर्म, तिचा रंग, तिची बाजारपेठ आणि साठवणुकीसाठी वापरण्यात येणारी नैसर्गिक पद्धती यांमुळे या हळदीला भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे.
  • सांगलीच्या हळदीला हा सन्मान मिळावा यासाठी  २०१३ या वर्षी सर्वप्रथम तेथील शेतकऱ्यांनी मुंबईच्या इंडियन पेटंट कार्यालयाकडे मागणी केली होती.
  • त्याच वेळी वर्धा जिल्ह्यातील वायगाव येथील शेतकऱ्यांनी ‘वायगावी हळदी’ला हे मानांकन मिळावे यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता आणि या हळदीतील करक्‍युरामीन या औषधी घटकाच्या (६-८ टक्के) प्रमाणामुळे त्यांना हे मानांकन मिळाले होते.
  • भारतातील ८० टक्के हळदीचा व्यापार सांगलीतूनच होत असून देशातील हळदीच्या दरही येथील बाजारपेठेवरुनच ठरत असल्याने येथील शेतकऱ्यांनी आपली मागणी पुन्हा एकदा मांडली.
  • आता हळदीला भौगोलिक मानांकन मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सांगलीची हळद म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
  • ही मान्यता केंद्र केंद्र सरकारकडून मिळाल्यामुळे हा सांगलीचा ब्रॅंड म्हणून कायमस्वरूपी बाजारात विकला जाईल.

आर्थिक
ग्रामीण बॅंकांचे विलीनीकरण

  • देशातील ५६ क्षेत्रीय बॅंकांपैकी १८ बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची संख्या आता ३८ वर येणार आहे.
  • बॅंकांचे जाळे ग्रामीण भागात नेण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या साहाय्याने क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंका उभारण्यात आल्या आणि पीक कर्जाचे लाभ शेतकऱ्यांना मिळाले.
  • मागील काही वर्षांत या बॅंका संकटात आल्याने २०११-१२ मध्ये त्यांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि या बॅंकांची संख्या १९६ वरून ८२ वर आली.
  • केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधी नाबार्डशी चर्चा केल्यानंतर विलीनीकरणासाठी २८ राज्यांतील १८ बॅंकांची निवड करण्यात आली असून एकाच राज्यातील २-४ बॅंकांमध्ये हे विलीनीकरण होणार आहे.
  • महाराष्ट्रातील विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंक आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक या दोन्ही ग्रामीण बॅंका सध्या नफ्यात चालल्या असल्या तरी त्यांच्या नफ्यात होत चाललेली घट लक्षात घेता आगामी काळात यांचेही विलीनीकरण होऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय
अमेरिकी सैन्य दक्षिण कोरिया सोडणार

  • दुसऱ्या महायुद्धानंतर दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊल येथे आलेले अमेरिकी सैन्य तब्बल सात दशकांच्या काळानंतर अधिकृतरीत्या देशाबाहेर पडणार आहे.
  • अमेरिकी सैन्य मायदेशी परतणार नसून त्यांचे मुख्यालय सेऊलमधून हलवून दक्षिण व उत्तर कोरिया यांच्या सीमेवर हलविण्यात येणार आहे.
  • १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानशी समान सामना करण्यासाठी म्हणून अमेरिकेने येथे आणलेले आपले सैन्य पुढील काळात उत्तर कोरिया विरुद्ध दक्षिण कोरियाला मदत कार्यासाठी म्हणून तेथेच ठेवले होते.
  • अमेरिकन सैन्याच्या काही कारवायांमुळे कोरियन नागरिकांमध्ये अमेरिकाविरोधी भावना निर्माण झाली होती.

समस्या आणि ऊहापोह
किमान किमतीवर कमाल वाद

  • नुकतीच केंद्र सरकारने भात आणि इतर उन्हाळी पिकांच्या उत्पादन खर्चावर किमान आधारभूत किमतीत दीडपट वाढ जाहीर केली.
  • २०१८ चे अंदाजपत्रक जाहीर करताना केलेल्या भाषणात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हमीभावातल्या दीडपट वाढीचे आश्वासन दिले होते.
  • मात्र केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे सध्या हमीभावातील ही वाढ शेतकऱ्यांच्या आणि देशाच्या अर्थकारणाच्या हिताची आहे, की सत्ताधीशांच्या राजकीय हिताची यावरून वाद सुरू झाला आहे.

हमीभावातील वाढीची गरज

  • यावेळी एकाच कृषिवर्षात सरकारने दोन वेळेस किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली. पहिली रबी हंगामाच्या सुरवातीस आणि दुसरी खरीप हंगामाच्या सुरवातीस.
  • वर्ष २०१३ पासून हमीभावातील वाढीचे निरीक्षण केल्यास यावेळची वाढ ही अत्युच्च आहे.
  • भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये (GDP) शेती व्यवसायाचा वाटा कमी असला तरीही सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या ही या व्यवसायावर अवलंबून असून आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होत असतो.
  • बहुतांश डाळी, तेलबिया आणि कापूस यांचे बाजारभाव हे अत्यंत खाली उतरलेले असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
  • वर्ष २००४ पासून सर्वांत नीचांक गाठलेल्या २०१८ च्या सकल मूल्य वृद्धीतून (GVA) ग्रामीण भागात वाढत चाललेला तणाव दिसून आला आहे.
  • हमीभाव वाढविल्यावर शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढून शेतकी मालाच्या मागणीतही वाढ होते असेही गणित मांडण्यात आले आहे.
  • हवामान खात्याने मान्सूनची खात्री दिलेली असताना हमीभाव झालेली वाढ धान्याचे उत्पन्न वाढण्यास मदत करू शकते.

हमीभावाच्या वाढीतील धोके

  • या हमीभावातील वाढीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या खर्चात तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांनी वाढ होणार आहे.
  • सरकारच्या या पावलामुळे महागाईत वाढ होऊन वित्तीय तुटीत भर पडू शकते तसेच आरबीआयदेखील व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढ करू शकते असे देशातील अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
  • भातपिकाच्या भाववाढीमुळे अन्न अनुदान ११ हजार कोटी रुपयांच्या वर जाणार असून यामुळे ०.१ - ०.२ टक्‍क्‍यांनी वित्तीय तूट वाढू शकते.
  • कापसाच्या हमीभाव वाढीनंतर त्याच्या बाजारभावात वाढ झाल्यास त्याची झळ कापड उद्योगास बसू शकते.
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर २००६ पासून किमान आधारभूत किमतीत घट होत असताना भारतात मात्र वाढ होत असल्याने भारतास जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO) रोष पत्करावा लागत आहे.

शेतकऱ्यांवरील संभाव्य परिणाम

  • पीक उत्पादनाचा खर्च हा राज्यनिहाय बदलत जात असून केंद्र सरकारने आपल्या गणितात गृहीत धरलेला पिकोत्पादन खर्च ही एक अपुरी सरासरी असल्याने बहुतांश अल्पभूधारक शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
  • मागील वर्षी डिझेलची किंमत ८ रुपये प्रतिलीटरने वाढल्यामुळे तसेच कच्च्या मालात झालेल्या भाववाढीची झळ बसली असल्याने विशेषतः भात शेतकऱ्यांसाठी हमीभावातील ही वाढ कमी आणि दिरंगाईची ठरणार आहे.
  • हमीभावाच्या वाढीसोबत खरेदीप्रक्रिया देखील स्थिर करणे गरजेचे आहे. जेणे करून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळेल.
  • याचप्रमाणे किमान आधारभूत मूल्य हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क होऊन त्याच्या अंमलबजावणीकरता कायद्याची चौकट असणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यास कायमच येणाऱ्या-जाणाऱ्या सत्ताधीशांच्या राजकीय लहरीवर विसंबून राहावे लागेल.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या