स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
गुरुवार, 5 जुलै 2018

करंट अफेअर्स

विज्ञान-तंत्रज्ञान
नाणार प्रकल्प

  • पंचवीस जून रोजी रत्नागिरी येथील रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) यांनी सौदी अरेबियाच्या अरामको आणि युएईच्या अडनॉक या दोन कंपन्यांशी आर्थिक सामंजस्य करार केला.
  • केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि युएईचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद बिन सुलतान अल्‌ नाह्यान यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
  • अरामकोने ११ एप्रिल  २०१८ रोजी झालेल्या १६व्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंचाच्या मंत्रीस्तरीय शिखर संमेलनात भारतीय सार्वजनिक उद्योगांच्या संयुक्त गटाशी सामंजस्य करार करून या प्रकल्पात भाग घेतला होता.
  • नाणार प्रकल्प उभारण्यासाठी २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी अनुक्रमे ५०, २५ आणि २५ टक्के भागीदारीतून RPPCL या संयुक्त कंपनीची स्थापना केली होती.
  • पंचवीस जूनच्या करारानंतर नाणार प्रकल्पामध्ये सौदी अरेबियातील कंपन्यांची आणि RPPCLची ५०-५० टक्के भागीदारी असणार आहे.
  • २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प उभा राहणार असून यातून वर्षाला ६ कोटी टन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया होणार आहे.
  • याशिवाय पेट्रोल, डिझेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थ यांचेही उत्पादन होणार असून त्यासाठीचे सर्व तंत्र साहाय्य तसेच कच्चे तेल सौदी अरेबिया पुरविणार आहे.

‘रिमूव्ह-डेब्रिस उपग्रह’

  • पृथ्वीजवळच्या अंतराळातील कचरा (डेब्रिस) काढून टाकण्याच्या विविध तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक दाखविणारा जगातील पहिलाच उपग्रह ‘RemoveDEBRIS’ आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानावरून (ISS) यशस्वीपणे प्रक्षेपित करण्यात आला.
  • एप्रिल महिन्याच्या सुरवातीलाच हा उपग्रह स्पेस-एक्‍सच्या CRS-14 या प्रक्षेपाकाद्वारे या अंतराळ स्थानावर आणण्यात आला होता.
  • या उपग्रहाची बांधणी आणि निर्मिती इंग्लंड सर्रेय अंतराळ केंद्राच्या नेतृत्वाखालील संशोधन संस्थांच्या आणि कंपन्यांच्या समूहाने केली असून या मोहिमेस युरोपियन कमिशननेही निधी पुरवला आहे.
  • प्रत्यक्ष अंतराळापेक्षाही पृथ्वीच्या नजीकच्या कक्षेतील (Low Earth Orbit) अवशेष काढून टाकण्याच्या विविध तंत्रज्ञानांचा प्रयोग करून पाहणे एवढेच या प्राथमिक मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.
  • नेट कॅप्चर, हार्पून कॅप्चर, व्हीजन-बेस्ड नेव्हिगेशन आणि डी.-ऑर्बायटिंग या चार प्रकारच्या तंत्रज्ञानांचा समावेश या मोहिमेत केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय
भारत-अमेरिका हेलिकॉप्टर व्यवहार

  • अमेरिकेने भारतास ९३ कोटी डॉलर्समध्ये सहा ‘एएच ६४ इ अपाचे’ हेलिकॉप्टर विकण्याच्या व्यवहारास मान्यता दिली असून यामुळे भारतही संरक्षण क्षमता वाढणार आहे.
  • या हेलिकॉप्टरच्या समोरील भागात असणाऱ्या सेन्सर्समुळे रात्रीही हेलिकॉप्टरचे उड्डाण करता येईल.
  • भारत आणि अमेरिकेदरम्यान द्विपक्षीय संरक्षण व्यवहार २००८ पासून १५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे.

मानवाधिकार परिषदेतून अमेरिका बाहेर

  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत सुधारणा होत नसल्याचे सांगत अमेरिकेने आपण या परिषदेतून बाहेर पडत असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
  • अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पियो आणि संयुक्त राष्ट्र परिषदेतील अमेरिकेचे दूत निकी हेली यांनी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत हा निर्णय जाहीर केला.
  • ४७ देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असलेली ही परिषद इस्राईलविरोधी असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे.
  • यापूर्वी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या काळातही अमेरिकेने UNHRCवर ३ वर्षे बहिष्कार टाकला होता.
  • बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर २००९ मध्ये अमेरिकेने पुन्हा या परिषदेचे सभासदत्व स्वीकारले होते.

सौदी अरेबियात महिलांना वाहन परवाना

  • देशातील महिलांना वाहन चालविण्याची बंदी घालणारा सौदी अरेबिया हा एकमेव देश हा जाचक कायदा बदलणार आहे यामुळे देशातील १.५१ कोटी महिलांना वाहन परवाना मिळणार आहे.
  • सौदी अरेबियामध्ये पुरुष आणि स्त्रियांसाठी वेगवेगळे कायदे असून त्यामध्ये आजतागायत महिलांना वाहन चालविण्याची परवानगी नव्हती.
  • साधारणपणे ३ वर्षांपूर्वी महिलांना मतदानाचा हक्क देण्यात आल्यानंतर वाहन चालविण्याचीही परवानगी मिळावी या मागणीने जोर धरला होता.
  • सौदी अरेबियात महिलांना वाहनचालकाचा परवाना मिळत नसल्याने गेल्या दहा वर्षांत आंतरराष्ट्रीय टीका होत होती.
  • गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबर रोजी सौदीचे प्रिन्स महम्मद बिन सलमान यांनी ही महिलांवरील वाहन चालविण्यास असणारी बंदी उठवली आणि महिलांना वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणे सुरू झाले.

समस्या आणि ऊहापोह
महाराष्ट्रातील प्लास्टिक बंदी

  • महाराष्ट्र सरकारने २३ जून रोजी राज्यभर विविध प्रकारच्या एकांगी वापराच्या प्लास्टिक वस्तू आणि थर्माकॉलवर बंदी लागू केली असून प्लास्टिकच्या वापरकर्त्यांवर रुपये ५ हजारपासून २५ हजारापर्यंत दंड आकारण्यात आला आहे.
  • यापूर्वी २३ मार्च रोजी प्लास्टिकच्या निर्मिती, विक्री, वापर आणि साठेबाजी या सर्वांवर बंदी येणार असल्याची सूचना जाहीर करण्यात आली होती.
  • एकीकडे या एकांगी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी आणणे हे अत्यावश्‍यक असताना दुसरीकडे टीकाकारांनी यास पर्यावरणवादाचे अविचारारात्मक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

पार्श्वभूमी

  • प्लास्टिक कचऱ्याची सर्वाधिक निर्मिती करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी ४.६ लाखांहून अधिक प्लास्टिक कचरा तयार होत असून यात केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या पर्यावरणास घटक अशा ५० मायक्रॉनपेक्षा पातळ पिशव्यांचा मोठा वाटा आहे.
  • महाराष्ट्र प्लास्टिक कॅरिबॅग (निर्मिती आणि वापर) २००६ अधिनियमाची अपरिणामकारकता लक्षात घेऊन राज्यसरकारने प्लास्टिक बंदीचे हे पाऊल उचलले आहे.
  • या बंदीतून ज्या वस्तूंना शिथिलता दिली आहे त्यांची विल्हेवाट व्यवस्थित लागावी त्यांवरही ‘पुनर्वापर अधिभार’ आकारला जाणार आहे.

देशात इतरत्र बंदी

  • प्लास्टिकवर पूर्णतः किंवा अंशतः बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य नसून यापूर्वी इतर १७ राज्यांत असे प्रयोग करण्यात आले आहेत.
  • सद्यःस्थितीत दिल्ली, कन्वर, तिरुमला, वास्को अशा काही शहरांत तर राजस्थान, केरळ, पंजाब, मध्यप्रदेश अशा काही राज्यांत प्लास्टिक पिशव्यांवर पूर्णतः बंदी आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी वादातीत आहे.
  • गोवा, गुजरात, केरळ, ओडिशा आणि प. बंगाल या पाच राज्यांत अंशतः प्लास्टिक बंदी लागू असून विशेषतः तीर्थाटनाच्या काळात धार्मिक, ऐतिहासिक किंवा निसर्गरम्य स्थळांच्या परिसरात ही बंदी लागू असते.
  • राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने दिल्ली राजधानी परिसरात प्लास्टिकच्या गृहोपयोगी तीक्ष्ण वस्तू, पिशव्या आणि इतर काही वस्तूंवर लावलेली बंदी जानेवारी २०१८ पासून अमलात आली आहे.

टीकेमागची कारणे

  • देशातील प्लास्टिकच्या ३० हजारांहून अधिक कारखान्यांतून सुमारे ४० लाख भारतीयांना रोजगार उपलब्ध होत असून महाराष्ट्रातील या बंदीनंतर हजारो कामगार बेरोजगार होणार आहेत.
  • प्लास्टिक कारखान्यांना कच्चा माल पुरवणाऱ्या उद्योगांना (उदा. पेट्रोलियम) यातून नुकसान होणार असल्याने त्यांचाही यास विरोध आहे.
  • यापूर्वी अशा बंदीच्या असणाऱ्या ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे पर्यावरणवादीही या बंदीबाबत फारसे सकारात्मक नाहीत.
  • अंमलबजावणी व्यतिरिक्त प्लास्टिक बंदी लागू करण्यासाठी शासनाने सांगितलेली कारणेही संदिग्ध आहेत.
  • अविघटनशीलता, सांडपाण्याचे तुंबणे, सागरी जिवांना आणि गुरांना असणारा धोका आणि मानवी आरोग्यास असणारा धोका ही प्लास्टिक बंदीसाठी करणे सांगितली जातात.
  • मात्र यातील अनेक कारणे ही कोणत्याही अधिकृत प्रमाण, आकडेवारी यांशिवायच मांडण्यात आली आहे.
  • आगामी निवडणुका लक्षात घेता सरकारला आपले पर्यावरणप्रेम दाखविण्यासाठी प्लास्टिक बंदी हा सर्वांत सोपा मार्ग असला तरी त्याची अंमलबजावणी कठीण ठरणार आहे.
  • सामान्य नागरिकांसाठी प्लास्टिकच्या पर्यायी वस्तू या महागड्या ठरणार असल्याने महाराष्ट्र सरकार यावर कसा तोडगा काढणार हे प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या