स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
गुरुवार, 21 जून 2018

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय

इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल स्पर्धेत विजय

  • इंटरकॉन्टिनेंटल करंडक फुटबॉल स्पर्धेत भारताने विजय मिळवला असून कर्णधार सुनील छेत्रीचा यात महत्त्वाचा वाटा आहे.
  • या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत भारताने केनियाला २-० ने पराभूत केले असून २०१९ मध्ये युएई येथे होऊ घातलेल्या आशियाई करंडकासाठी भारतीय संघ आता सज्ज आहे.
  • अंतिम फेरीत केलेल्या २ गोलनंतर सुनील छेत्री हा सर्वाधिक गोल करणाऱ्या फुटबॉल खेळाडूंच्या यादीत अर्जेन्टिनाच्या मेस्सीसोबत संयुक्तरीत्या द्वितीय स्थानी पोहोचला आहे.
  • इंटरकॉन्टिनेंटल स्पर्धेच्या ४ सामन्यांत भारताने केलेल्या ११ गोलपैकी ८ गोल एकट्या सुनील छेत्री यांनी केल्याने त्यास सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा पुरस्कारही मिळाला.

भारताच्या मातामृत्यृदारात घट

  • जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) भारतातील माता मृत्यृदारात घट झाली असून १९९० मध्ये ५५६ (एक लाखात) वर असणारा मृत्यूदर २०१६ पर्यंत १३० वर आला आहे.
  • वर्ष २०३०पर्यंत हा दर सत्तरवर आणण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने भारत प्रगतिपथावर आहे.
  • वर्ष २००५ मध्ये सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या प्रसुतींचे, 
  • प्रमाण १८ टक्के होते. २०१६ पर्यंत हे प्रमाण ५२ टक्क्यांवर पोचले असून खासगी रुग्णालयांत होणाऱ्या प्रसूतींचा विचार करता हे प्रमाण ७९ टक्के आहे.
  • जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रमामुळे याबाबतीत शहरी आणि ग्रामीण भागात असणारी तफावत दूर होत आहे.
  • याशिवाय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यांसारख्या योजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे.

‘सूर्यकिरण-१३’ युद्धसराव

  • भारत आणि नेपाळमध्ये परस्पर लष्करी समन्वय स्थापित करण्यासठी ३० मे ते १२ जून दरम्यान उत्तराखंड राज्यातील पिठोरगड येथे ‘सूर्यकिरण-१३’ हा संयुक्त युद्धसराव पार पडला.
  • उभय देशांतील दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे तसेच अतिदुर्गम व पर्वतीय प्रदेशांतील बंडखोरांना प्रत्युत्तर देणे या उद्देशाने हा सराव घेण्यात आला.
  • सैनिकांच्या संख्यात्मक सहभागाच्या दृष्टीने हा युद्धसराव सर्वांत मोठा असून यांत भारताकडून ३०० सैनिक सहभागी झाले होते.
  • दर सहा महिन्यांनी भारत व नेपाळ दरम्यान आयोजित करण्यात येणाऱ्या सूर्यकिरण युद्धसरावामुळे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याला मदत होते.

अनिवासी भारतीयांना विवाहनोंदणीचे बंधन

  • अनिवासी भारतीय व्यक्तीने भारतामध्ये केलेल्या विवाहाची नोंदणी ४८ तासांमध्ये करावे असे आदेश केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने दिले आहेत.
  • या आदेशानुसार ४८ तासांत ही नोंदणी न झाल्यास सदर अनिवासी भारतीय व्यक्तीचे पारपत्र जप्त करून व्हिसाची सुविधा नाकारली जाणार आहे.
  • नोंद झालेल्या अशा सर्व विवाहांची माहिती केंद्र सरकारकडे पाठविणे रजिस्ट्रारना बंधनकारकअसणार आहे.
  • अनिवासी भारतीयांच्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी वेळेचे कोणतेही बंधन यापूर्वी ठेवण्यात आले नसल्याने अनिवासी पुरुषांनी भारतीय महिलांची फसवणूक केल्याच्या घटना समोर आल्यानेहा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • विधी आयोगाने मात्र ही मुदत ३० दिवसांची ठेवून त्यानंतर प्रतिदिन ५ रुपये दंड आकारावा अशी शिफारस केली आहे.

नीती आयोगाची संयुक्त जलव्यवस्थापन सूची

  • देशातील पाण्याच्या स्रोतांचे मूल्यांकन सुयोग्य व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने नीती आयोगाने संयुक्त जलव्यवस्थापन सूची तयार केली असून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाण्याच्या योग्य आणि पुनर्वापरासाठी प्रेरित करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
  • या जलव्यवस्थापन सूचीमध्ये ९ निकष आणि २८ दर्शकांचा समावेश असून यात भूजल, सिंचन, पेयजल, शेतीच्या पद्धती, पाण्याच्या साठ्यांचे पुनसंचयन धोरण आणि शासन यांचा विचार करण्यात आला आहे.
  • व्यवस्थित पद्धतीने अभ्यास करता यावा यासाठी सूचीत अहवाल मांडताना राज्यांचे मुख्यतः दोन गट करण्यात आले असून विविध राज्यांचा जलवैज्ञानिक आढावा घेण्यात आला आहे.
  • ईशान्य आणि हिमालयीन राज्ये : यात त्रिपुराचे स्थान सर्वोच्च असून त्या खालोखाल हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि आसाम ही राज्ये आहेत.
  • इतर राज्ये : यात गुजरात प्रथम स्थानी असून त्यानंतर मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक ही राज्ये आहेत. या यादीत झारखंड, हरयाणा, उत्तरप्रदेश आणि बिहार निम्न पातळीवर आहेत.

समस्या आणि ऊहापोह
भारताची अशक्त आरोग्यव्यवस्था

  • वर्ष १९८३च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणापासून भारतातील प्राथमिक आरोग्यव्यवस्था धोरणकर्त्यांच्या केंद्रस्थानी असूनही सद्यःस्थितीतील स्थानिक पातळीवरील आरोग्यसेवा आणि सुविधा अपुऱ्या पडताना दिसत आहेत.
  • अभ्यासक्रमात वेळोवेळी बदल करूनही वैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक भान जागृत करण्यात फारसे यश आले नाही.
  • आरोग्यव्यवस्थेला आलेली ही अवकळा वेळीच सुधारण्यासाठी ‘तमिळनाडू-कर्नाटक व्यवस्था’ अवलंबिण्याखेरीज माहिती तंत्रज्ञानाला पतपुरवठा करणे आणि एकात्मिक आरोग्यव्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे.

समस्या

  • वर्ष २००५ मध्ये भारताच्या नागरी भागात १००० तर ग्रामीण भागात १०,००० लोकांमागे १ डॉक्टर अशी असणारी स्थिती आज २०१८ मध्येही फारशी सुधारलेली नाही.
  • अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, तुटपुंजे वेतन आणि काम करण्यासाठी असणारे प्रतिकूल वातावरण यांमुळे नव्याने पदवीधर झालेले वैद्यकीय विद्यार्थी ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी उत्सुक नसतात.
  • आजच्या घडीला भारतात वैद्यकीय शास्त्रात पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक आरोग्य सेवेपेक्षाही विशेषज्ञ होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण दिले जात असल्याने ‘समुदाय आरोग्य’ (community health) क्षेत्रात आरोग्यसेवेची चणचण भासत आहे.

भारताची गरज 

  • भारतातील मुख्यतः निम्न आणि निम्न मध्यम वर्गास चांगल्या आरोग्य सेवा मिळवताना पैसा, गुणवत्ता किंवा किमान सन्मान यांच्याशी परिस्थितीनुसार तडजोड करावी लागते. 
  • ग्रामीण भारतात मूलभूत आरोग्यसेवा या दूर, अपुऱ्या प्रमाणात असून त्याचे स्रोतही कमी आहेत त्याचप्रमाणे त्यात सार्वजनिक गुंतवणूकही अतिशय कमी आहे. परिणामतः मूत्यूदर अधिक आहे.
  • पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणे आपल्याकडच्या एकाही आरोग्यसेवा केंद्रातील डॉक्टर्स किंवा परिचारिका हे मूलभूत सेवा देणारे ‘प्रमाणित (certified) आरोग्यसेवक’ नसून MBBS पदवीधारकच तेथे आवश्यक अतिरिक्त प्रशिक्षणाशिवाय काम करतात.
  • आधीच राष्ट्रीय पातळीवर डॉक्टर्सचा तुटवडा असताना डॉक्टर्सच्या संख्यात्मक प्रमाणावर उभारलेली देशातील मूलभूत आरोग्यसेवेची केंद्रे एखाद्या दुर्गम भागात उभारल्यास डॉक्टर्सअभावी ती बंद पडतात.

तमिळनाडू-कर्नाटक

  • देशातील आरोग्यव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठी देशातील धोरणकर्त्यांना देशाबाहेर अवलोकन करण्याची गरज नसून देशातीलच काही राज्यांनी केलेली प्रगती उल्लेखनीय आहे.

तमिळनाडू  

  • वर्ष १९८०मध्ये ‘मध्यान्ह भोजन योजना’ राबवणारे पहिले राज्य असणाऱ्या तमिळनाडूने लहान मुले व गर्भवती यांच्या पोषणावर भर दिला दिला आहे. आरोग्य अंदाजपत्रकातील ३५ टक्के वाटा मूलभूत आरोग्यसेवांवर खर्च करत राज्यात १४२१ केंद्र उभारून त्यात २४ तास सुरू असणारी मातृत्व सेवा सुरू केली. 
  • एतद्देशीय वैद्यकशास्त्रास संस्थात्मक रूप दिले आहे.

कर्नाटक  

  • आरोग्य क्षेत्रात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी राबवत कर्नाटक सरकारने ११९६ मध्ये मूलभूत आरोग्यसेवा केंद्रांची जबाबदारी ‘करुणा ट्रस्ट’कडे सोपवली. 
  • चोवीस तास चालणारी आरोग्यकेंद्रे, मानसिक आरोग्यकेंद्रांचे 
  • एकीकरण, HIVबाधितांना मुख्य प्रवाहात आणणे अशा विविध आरोग्यसेवा उत्तमरीत्या पुरवत करुणा ट्रस्ट आता आंध्रप्रदेशमध्येही सेवा पुरविते.

उपायाकडे...

  • तमिळनाडू राज्याने राबविलेल्या उपक्रमांमुळे गेल्या अनेक दशकांत तेथे कोणत्याही रोगाच्या साथीचा प्रसार झालेला नसून उत्तम आरोग्यसेवांचे हे मुख्य लक्षण आहे.
  • भारताची लोकसंख्या आणि भौगोलिक आव्हाने यांचा विचार करता भारताने मूलभूत आरोग्य सेवा केंद्र आणि सेवाभावी डॉक्टर्स यांच्या संख्यात्मक वाढीकडे लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे.
  • समस्येच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी दूरगामी भागात काम करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर्स, त्यांना पुरेशा सुविधा आणि नव्या पिढीचे पोषणमूल्य यामध्ये अधिक गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या