स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
शुक्रवार, 15 जून 2018

करंट अफेअर्स
 

चालू घडामोडी 
राष्ट्रीय 

निस्तार मोहीम यशस्वी 

  • येमेनच्या सोकॉर्ता बेटावर अडकलेल्या भारतीयांची नौदलाच्या आयएनएस सुनयना जहाजाद्वारे सुटका करण्यात आली असून त्यांना गुजरातमधील पोरबंदर येथे आणण्यात आले आहे. 
  • काही दिवसांपूर्वी सोकॉर्ता बेटास मेकुनू या चक्रीवादळाचा मोठा तडाखा बसला आणि त्यानंतर सुमारे 10 दिवस भारतीय नागरिक या बेटावर अडकले होते. 
  • त्यावेळी एडनच्या आखातात उपलब्ध असणाऱ्या आयएनएस सुनयनाला शोध आणि बचाव मोहिमेसाठी सोकॉर्ता बेटाकडे रवाना करण्यात आले. 

धनुष सुसज्ज 

  • 'धनुष' या भारतीय देशी बनवटच्या पहिल्याच लांब पल्ल्याच्या तोफेची अखेरची चाचणी राजस्थानातील पोखरण येथे यशस्वीरीत्या पार पडली असून ही तोफ आता भारतीय सैन्यात दाखल होण्यास सुसज्ज झाली आहे. 
  • यापूर्वी धनुषची अतिशीत हवामानात सिक्कीम व लेह आणि अतिउष्ण व आर्द्र हवामानात ओदिशातील बालासोर व झाशीतील बाबिना येथे चाचणी घेण्यात आली होती. 
  • बोफोर्स प्रकरणानंतर आजतागायत भारतीय सैन्याने आपल्या ताफ्यात कोणत्याही नव्या तोफेचा समावेश केला नव्हता. 
  • पहिल्या टप्प्यात 114 'धनुष' तोफा बनवून घेणार असून दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 400 तोफा बनविण्याची योजना आखण्यात आली आहे. 
  • 'धनुष' ही 80 च्या दशकात भारताने खरेदी केलेल्या स्वीडिश बोफोर्स तोफांची सुधारित आवृत्ती असल्याने त्यास 'देशी बोफोर्स' असेही म्हटले आहे. 
  • 40 किलोमीटरपर्यंत अचूक पल्ला गाठू शकणाऱ्या या धनुष तोफेचे 80 टक्के भाग स्वदेशी असून 2019 पर्यंत 90 टक्के भाग स्वदेशी करण्यात येणार आहे. 

पर्यावरण 
फ्युगो ज्वालामुखीचा उद्रेक 

  • ग्वाटेमाला देशाची राजधानी ग्वाटेमाला सिटीच्या जवळ असणाऱ्या फ्युगो ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊन 25 जणांचा मृत्यू झाला असून 300 जण जखमी आहेत. 
  • 2018 मधील फ्युगोचा हा दुसरा स्फोट असून यावेळच्या उद्रेकातून बाहेर आलेला लाव्हा आणि राख तब्बल 118 किलोमीटर दूरवर पसरली आहे. 
  • फ्युगो व्यतिरिक्त ग्वाटेमालामध्ये सेंटीयागुइटो आणि पकाया असे आणखी दोन ज्वालामुखी असून येत्या काळात त्यांचाही उद्रेक होण्याची शक्‍यता आहे. 

विज्ञान-तंत्रज्ञान 
अग्नि-5ची सहावी चाचणी यशस्वी 

  • स्वदेशी बनावटीच्या अग्नी-5 या बलेस्टिक क्षेपणास्त्राची ओदिशातील बालासोर येथील अब्दूल कलाम बेटावरून घेण्यात आलेली सहावी चाचणी यशस्वी ठरली. 
  • अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असणाऱ्या या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 5 हजार किलोमीटर एवढी असून क्षेपणास्त्राचे वजन 50 टन एवढे आहे. 

आंतरराष्ट्रीय 
किशनगंगाचा धरण प्रकरण 

  • सिंधू नदीवरील भारताच्या किशनगंगा धरणाच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला मान्यता द्यावी असा सल्ला जागतिक बॅंकेने पाकिस्तानला दिला आहे. 
  • 1960 मध्ये जागतिक बॅंकेच्या मध्यस्थीने भारत व पाकिस्तान दरम्यान झालेला सिंधू पाणी वाटप कराराचा भंग करून भारत धरण बांधणार असल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला होता. 
  • या प्रकल्पाविरोधात पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली असून तेथे भारताने निष्पक्ष तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याचा सल्ला दिल्याने तेथे हे प्रकरण स्थगित आहे. 
  • मात्र आता जागतिक बॅंकेने भारताच्या बाजूने कौल देत पाकिस्तानला माघार घेण्यास सांगितल्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. 

रोहिंग्यांचे पुनर्वसन 

  • रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनासाठी म्यानमार आणि संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये करार झाला असून याद्वारे सुरक्षित व शाश्वत पुनर्वसनासाठी सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. 
  • या करारानंतर म्यानमार मधून पळून गेलेल्या सुमारे 7 लाख रोहिंग्यांना पुन्हा देशात आणण्याच्या योजनेला गती मिळणार आहे. 

५ देशांना युएनएससीचे सभासदत्व 

  • संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने (UNGA) द. आफ्रिका, इंडोनेशिया, डॉमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी आणि बेल्जियम या देशांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे हंगामी सभासदत्व दिले आहे. 
  • या पाच देशांच्या हंगामी सभासदत्वाचा 2 वर्षांचा कालावधी 1 जानेवारी 2019 पासून सुरू होणार आहे. 
  • या हंगामी सभासदत्वासाठी 2 जागा आफ्रिकी राष्ट्रे व आशिया-प्रशांत राष्ट्रे, 1 जागा लॅटिन अमेरिकी व कॅरिबियन राष्ट्रे तर दोन जागा पश्‍चिम युरोपीय व इतर राष्ट्रे अशा पद्धतीने निवड करण्यात आली. 
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये एकूण 15 सभासद असून यापैकी 5 कायम स्वरूपी तर 10 हंगामी (2 वर्षे कालावधीसाठी) अशी रचना असते. 
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सभासद : चीन, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड, आणि अमेरिका 

समस्या आणि ऊहापोह 
धोरणांची शिजती डाळ 

  • गेल्या काही काळातील डाळीच्या बाजारापुढील प्रश्न सोडविण्यात भारत सरकार अयशस्वी ठरले आहे. 
  • एकीकडे डाळ उत्पादकांचा रोष आणि दुसरीकडे अपरिणामकारक योजनांची रास यांच्या पेचात केंद्र सरकार अडकलेले दिसून येत आहे. 
  • सलग दुसऱ्या वर्षीही डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी बाजारभावाची झळ बसली असल्याने आगामी खरिपाच्या पेरणीवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. 

समस्या 

  • तूर, मूग, उडीद, चणा अशा सर्वच मुख्य डाळींचा बाजारभाव हा किमान हमीभावापेक्षा अतिशय कमी असून सीमा शुल्क आणि तौलनात्मक अटकावासकट (quantitative ceiling) सर्वतोपरी आयातीवर बंधने घालूनही हा मूळ प्रश्न सुटलेला नाही. 
  • विशेषतः गेल्या 8 महिन्यांत डाळी आणि मसाल्याचे पदार्थ यांच्या किंमती हमीभावापेक्षा 8 टक्‍क्‍यांनी घसरल्या असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 
  • 2015-16 मध्ये वर्षाच्या सुरवातीला सरकार येऊ घातलेला उत्पादन तुटवडा ओळखण्यात अपयशी ठरले त्याउलट विविध मार्गांनी (साठेबाजीवर बंधने, मालाची जप्ती इ.) किरकोळ बाजारातील भाववाढीला प्रोत्साहन दिले. 
  • 2017-18 मध्ये मात्र आता सलग दोन वर्षे आलेले भरघोस उत्पन्न, साठवणुकीची मोठी सोय आणि बाजारातील मंदावलेली मागणी या स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. 
  • 2015 आणि 2016 या दोन वर्षांत ग्राहकाने सोसलेली भाववाढीची झळ आता भाव उतरल्याने उत्पादक शेतकऱ्यास बसत आहे. 
  • अशा परिस्थितीत बाजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मागणीच्या बाजूने प्रयत्न करण्याऐवजी पुरवठ्याच्या बाजूने प्रयत्न झाल्याने समस्या अधिक क्‍लिष्ट झाली आहे. 

मार्ग 

  • भारतीय लोकसंख्येच्या सर्व वर्गांत पोषण अभाव आणि प्रथिनांची गंभीर कमतरता दिसून येत असताना प्रथिनयुक्त डाळींची बाजारात असणारी भरभराट ही सकारात्मक असावयास हवी. 
  • बहुतांश भारतीयांच्या दैनंदिन आहाराचा भाग असणाऱ्या डाळी हा प्रथिनांचा सर्वांत स्वस्त स्रोत असतो. या बहुज्ञात ज्ञानाचा वापर करून आहारातील डाळींच्या वापराच्या वाढीवर अधिक भर देणे आवश्‍यक आहे. 
  • बाजारातील मागणी कमी असताना डाळींचा वाढता पुरवठा म्हणजे भारतास आलेले 'डाळींचे स्वावलंबत' अशी स्वप्नाळू दृष्टी न बाळगता सरकारने डाळींची मागणी वाढविण्यासाठी पावले उचलणे आवश्‍यक आहे. 
  • सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) आणि अन्नसुरक्षा कायदा यांत शेंगाचा समावेश करून तांदूळ-गव्हाच्या जोडीने दर कुटुंब दरमहा किमान 1 किलो डाळ दिल्यास डाळींच्या बाजारभावाची समस्या आटोक्‍यात येण्यास मदत होईल. 
  • याबाबतीत पूर्वानुभव विचारात घेता राज्य सरकारच्या उपायांवर अवलंबून न राहता बाजाराची स्थिती सुधारण्यासाठीचे उपाय राबविण्याची जबाबदारी केंद्राने घेण्याची आवश्‍यकता आहे. 
  • या समस्येवर लवकरात लवकर योग्य तोडगा न काढल्यास येत्या खरिपाच्या हंगामात बहुसंख्य शेतकरी वर्ग डाळोत्पादन सोडून पुन्हा पिकांकडे वळला तर ते धोरणकर्त्यांचे सर्वांत मोठे अपयश ठरेल. 
     

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या