स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे
शुक्रवार, 11 मे 2018

करंट अफेअर्स

राष्ट्रीय
लाल किल्ला दत्तक

  • दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ला केंद्र सरकारने दालमिया उद्योग समूहाला २५ कोटी रुपयांच्या करारावर पुढील ५ वर्षांसाठी दत्तक दिला आहे.
  • दालमिया भारत उद्योग समूह हा सिमेंट उत्पादक समूह असून ऐतिहासिक वास्तू दत्तक घेणारा देशातील पहिलाच उद्योग समूह ठरला आहे.
  • पर्यटन मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागासोबत दालमिया भारत समूहाने सार्वजनिक- खासगी भागीदारी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
  • सदर करारानुसार पुढील पाच वर्षांकरिता लाल किल्ल्याच्या संवर्धन आणि सुशोभीकरणाची तसेच परिसराच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी दालमिया कंपनीकडे असणार असून पर्यटकांकडून शुल्क वसूल करून महसूल मिळविण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे असणार आहे.
  • मुघल बादशाह शहाजहान याने इसवी सनाच्या १७ शतकात बांधलेला हा किल्ला मागील वर्षी पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने राष्ट्रपतींनी उद्घोषित केलेल्या ‘अपनी धरोहर-अपनी पहचान’ या योजने अंतर्गत दत्तक देण्यात आला आहे.
  • या योजने अंतर्गत एकूण २२ ऐतिहासिक वारसा स्थळे दत्तक देण्याचा मानस असून यांमध्ये ताजमहालचाही समावेश आहे.

समान वाहन कर

  • केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने तयार केलेल्या मंत्रीगटाने देशात व्यापारी वाहनांचे दळणवळण सुलभ होण्यासाठी ‘एक राष्ट्र एक कर’ धोरण सुचवले आहे.
  • या मंत्रिगटाची बैठक गुवाहाटी येथे दोन दिवस चालली तर राजस्थानचे वाहतूकमंत्री युनूस खान यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, मेघालय झारखंड, छत्तीसगड, हरियाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि आसाम या राज्यांचे वाहतूक मंत्री उपस्थित होते.
  • समान वाहन करप्रणाली : यामध्ये देशातल्या देशात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात आपले वाहन नेताना कोणताही कर आकारला जात नाही.
  • ही करप्रणाली लागू केल्यावर कमी वाहन कर असणाऱ्या राज्यांतून वाहन खरेदी करून अधिक कर असणाऱ्या राज्यांत चालवून गैर व्यवहार करणाऱ्यावर आळा बसेल तसेच गरजेसाठी दुसऱ्या राज्यांत स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांना व्यवहार सुलभ होईल.

प्रस्तावित करप्रणाली
गाडीची किंमत (रुपये)         कर
१० लाखापेक्षा कमी             ८  टक्के
१० ते १२ लाख                   १० टक्के
१२ लाखांहून अधिक            २० टक्के  

  • यामध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांसाठी प्रत्येकी २ टक्के अधिक कर द्यावा लागणार असून विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांसाठी करात प्रत्येकी २ टक्के सवलत मिळणार आहे.
  • सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी लहान प्रवासी गाड्यांनाही (cars) राष्ट्रीय प्रवासी वाहन परवाना देण्याची सूचना केली आहे.

‘तेजस’वरून क्षेपणास्त्र चाचणी

  • तेजस या हलक्‍या लढाऊ विमानावरून हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या बीव्हीआर (Beyond Visual Range) या क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी ठरली असून यातून तेजसची परिणामकारकताही सिद्ध झाली आहे.
  • राफेल या इस्रायली कंपनीने निर्माण केलेली बीव्हीआर क्षेपणास्त्रे भारतीय नौदलाने सध्या निवृत्त झालेल्या ‘सी हरीयार्स’ या विमानांसाठी विकत घेतली होती.
  • यापूर्वी ‘तेजस’कडे शस्त्रात्रे आणि इतर क्षेपणास्त्रे यांना तैनात करण्याचे काम असे मात्र तेजसच्या या कामगिरीमुळे सैन्यात कार्यरत होण्यासाठीच्या अंतिम अधिकृत मान्यतेच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.

पर्यावरण
प्रदूषणजन्य भारतीय शहरे

  • जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक शहरी हवा प्रदूषणाच्या माहितीनुसार जगातील सर्वाधिक प्रदूषित २० शहरांमध्ये १४ भारतीय शहरांचा समावेश आहे.
  • या १४ शहरांमध्ये यांचा समावेश आहे; दिल्लीसह वाराणसी, कानपूर, फरिदाबाद, गया, पाटणा, आग्रा, मुझफ्फरपूर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपूर, पतियाळा आणि जोधपूर यांचा समावेश होतो. 
  • हा अहवाल २०१६ या वर्षातील हवेतील २.५ च्या सूक्ष्मकणांच्या (Particulate Matter) पातळीवरून ठरविण्यात आला असून १० च्या कणांच्या निकषावर २० मध्ये १३ भारतीय शहरे येतात.
  • या अहवालासाठी १०८ देशांतील ४३०० शहरांच्या हवेतील १० आणि २.५ च्या सूक्ष्मकणांचे मोजमाप करण्यात आले होते.
  • सदर अहवालानुसार हवेतील सूक्ष्मकणांचा फुफ्फुसे आणि हृदयावर परिणाम होऊन दरवर्षी सुमारे ७० लाख लोकांचा मृत्यू होतो.

विज्ञान-तंत्रज्ञान
विषाणूजन्य काविळीसाठी मोहीम

  • केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमे’ अंतर्गत विषाणूजन्य काविळीच्या प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी उपक्रम राबविण्याचे योजले आहे.
  • या उपक्रमास ५१७ कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय साहाय्य मिळणार असून २०३० पर्यंत भारतातून विषाणूजन्य काविळीचे उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
  • या उपक्रमाअंतर्गत भारतभरात येत्या ३ वर्षांत १०० चिकित्सालये तर ६६५ चाचणी केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.
  • यातही ‘हिपॅटायटीस C’ करिता १५ आदर्श चिकित्सालये उभारून काविळीच्या या प्रकारचे निदान व उपचार पद्धती विकसित केली जाणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय
भारत-पाकिस्तान लष्कर प्रथमच एकत्र

  • रशियातील उराल पर्वतराजींमध्ये येत्या सप्टेंबर महिन्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पीस इनिशिएटिव्ह’ या दहशतवादविरोधी लष्करी सरावात प्रथमच भारतीय आणि पाकिस्तानी लष्कर एकत्रित सहभागी होणार आहे.
  • दहशतवादा संदर्भात परस्परांमध्ये सहकार्य वाढावे यासाठी शांघाय सहकार्य संघटनेने (SCO) हा लष्करी सराव आयोजित केला असून यात आठही सदस्य देश सहभागी होणार आहेत.
  • यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता सेनेच्या कामात भारतीय व पाकिस्तानी लष्कराने एकत्रित सहभाग घेतला असला तरीही यापूर्वी दोन्ही लष्करे युद्धसरावासाठी कधीही एकत्र आली नव्हती.

पूर्वपरीक्षेच्या निमित्ताने...

  • परदेशी योगदान नियमन कायदा (Foreign Contribution Regulation Act) अशासकीय संस्थांना परदेशातून निधी उपलब्ध व्हावा व त्याचे योग्य नियमन सरकारद्वारे व्हावे यासाठी लागू असणारा कायदा.
  • मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण व विकासाची कामे यांत संतुलन राखण्यासाठी उपयोग.

दहा नवीन अणुभट्ट्या

  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रथमच एकावेळी १० अणुभट्ट्यांच्या उभारणीला परवानगी दिली असून ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी मंजूर करण्यत आलेल्या या अणुभट्ट्यांची क्षमता ७०० मेगावॉट असणार आहे.
  • त्यांची उभारणी ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत माही बंसवाडा (राजस्थान), गोरखपूर (हरियाना), कैगा (कर्नाटक) आणि मध्यप्रदेश (चुटका) येथे करण्यात येणार आहे.

संपदा कृषी योजना

  • आसाम राज्यातील धेमजी जिल्हा येथे पहिल्या ‘भारतीय कृषी संशोधन संस्थे‘च्या उद्घाटन प्रसंगी शेतीक्षेत्रातील प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याकरिता केंद्र सरकार ‘संपदा योजना’ चालू करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली.
  • SAMPADA : Scheme for Agro-Marine Processing And Development of Agro processing शेतमालावर प्रक्रिया करून तो बाजारात पाठविणे आणि कृषी- सागरी प्रक्रियेला उत्तेजन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व

  • केंद्र सरकारने चकमा आणि हजोंग निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. 
  • साठच्या दशकात बुद्ध धर्मीय चकमा आणि हिंदू धर्मीय हजोंग जमातीतील सुमारे १ लाख नागरिकांनी बांगलादेशातून मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश राज्यात स्थलांतर केले होते.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना २०१५ मध्ये भारतीय नागरिकत्व देण्याचे आदेश दिले होते.
  • सदर निर्वासितांना अरुणाचल प्रदेश राज्यातील अनुसूचित जमातींसारखे जमिनीचे अधिकार न देता नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
     

संबंधित बातम्या