स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे
गुरुवार, 3 मे 2018

करंट अफेअर्स

राष्ट्रीय

दोन राज्यांतून ’AFSPA’ कायदा संपुष्टात

  • अरुणाचल प्रदेश राज्यातून अंशतः तर मेघालय राज्यातून पूर्णतः सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) रद्द केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
  • सप्टेंबर २०१७ पासून मेघालयाच्या ४० टक्के भागात तर अरुणाचल प्रदेशच्या १६ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत अफ्स्पा कायदा लागू होता.
  • यापुढे अरुणाचलप्रदेशच्या केवळ ८ पोलिस स्थानकांच्या हद्दीत सदर कायदा लागू असेल.
  • सरकारी अहवालानुसार गेल्या ४ वर्षांत ईशान्य भारतातील बंडखोरांच्या हिंसक घटनांमध्ये ६३ टक्‍क्‍यांनी घट झाली असून, नागरिकांच्या मृत्यूंमध्ये ८३ टक्‍क्‍यांनी तर सुरक्षा दलातील शहिदांच्या प्रमाणात ४० टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे.
  • अफ्स्पा रद्द करण्यासोबतच या भागातील बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदत निधीची रक्कम १ लाखांवरून ४ लाखांवर केली आहे.
  • याशिवाय मणिपूर, मिझोराम आणि नागालॅंड या राज्यांत पर्यटनासाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठीची बंधनेही शिथिल करण्यात आली आहेत.
  • मात्र उपरोक्त बंधने ही पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनमधून येणाऱ्या नागरिकांसाठी कायम ठेवण्यात आली आहेत.

महाभियोग रद्द

  • सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातील महाभियोगाचा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळून लावला आहे.
  • वीस एप्रिल रोजी गैरवर्तणूक व अधिकारांचा गैरवापर या दोन प्रमुख आरोपांखाली काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी ७१ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह सदर प्रस्ताव उपराष्ट्रपतींकडे सोपवला होता.
  • न्यायाधीश चौकशी १९६८ नुसार न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी लोकसभेतील किमान १०० किंवा राज्यसभेतील किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्‍यकता असते.
  • विविध कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर उपराष्ट्रपतींनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला असला तरी विरोधी पक्ष हा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची शक्‍यता आहे.

राष्ट्रकुल स्पर्धा २०१८

  • राष्ट्रकुल स्पर्धा २०१८ ऑस्ट्रेलियाच्या गोल्ड कोस्ट शहरात ४ एप्रिल ते १५ एप्रिल दरम्यान पार पडली.
  • या स्पर्धेत भारताने एकूण ६६ पदकांसह (२६ सुवर्ण, २० रौप्य आणि २० कांस्य) ऑस्ट्रेलिया (१९८)  आणि इंग्लंड (१३६) पाठोपाठ पदकतालिकेत तिसरा क्रमांक मिळवला आहे.
  • १ सुवर्ण आणि ४ कांस्य पदकांसह पाकिस्तान या पदकतालिकेत २५ व्या स्थानावर आहे.
  • टेबल टेनिसपटू मनिका बत्रा हिने या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतासाठी सर्वाधिक पदकांची कमाई केली असून तिला दोन सुवर्ण, एक रौप्य आणि एक कांस्य अशी चार पदके मिळाली आहेत.
  • क्रीडाप्रकारानुसार भारताला कुस्तीमध्ये सर्वाधिक पदके (१२) मिळाली हॉकीमध्ये भारतीय पुरुष व महिला संघास एकही पदक मिळविता आले नाही.

आंतरराष्ट्रीय

कॉमनवेल्थ सायबर जाहीरनामा

  • कॉमनवेल्थ देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या लंडन येथे झालेल्या 
  • बैठकीत कॉमनवेल्थ सायबर जाहीरनामा संमत झाला असून संघटनेतील सर्व देश २०२० पर्यंत आपापल्या देशात लागू करणार आहेत.
  • सदर जाहीरनामा हा जगातील सर्वांत मोठा जाहीरनामा ठरला असून प्रथमच भौगोलिक विविधता असणारे देश सायबरसुरक्षा सहकार्यासाठी एकत्र आले आहेत. 
  • या जाहीरनाम्या अंतर्गत ५३ कॉमनवेल्थ देशांच्या नेत्यांनी सायबरसुरक्षेचे मूल्यांकन आणि सक्षमीकरण तसेच तंत्रज्ञान यांत परस्परांना सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
  • सर्व कॉमनवेल्थ देशांमध्ये इंटरनेट सुविधा ही मोफत आणि सर्वांसाठी खुली असावी यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत.
  • या संदर्भात पुढील बैठक २०२० या वर्षी होणार असून तत्पूर्वी निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या कॉमनवेल्थ देशांना सायबर सुरक्षा क्षेत्रात उच्च उत्पन्न देशांप्रमाणे सक्षम करण्याचा मानस आहे.

क्‍युबामध्ये सत्तांतर

  • क्‍यूबाचे राष्ट्राध्यक्ष राउल कॅस्ट्रो पायउतार होणार असून कॅरेबियन समुद्राच्या क्षेत्रातील ६ दशकांपासून टिकून असलेली कॅस्ट्रो कुटुंबाची सत्ता संपुष्टात येणार आहे.
  • गेल्या ५ वर्षांपासून उपाध्यक्ष पदावर असणारे मिगल डायझ-कॅनेल हे क्‍युबाची सत्तासूत्रे हातात घेणार आहेत.
  • मिगल हे १९५९च्या क्रांतीनंतर जन्माला आलेले व कॅस्ट्रो कुटुंबाबाहेरील पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष ठरणार आहेत.
  • क्‍यूबातील क्रांतीचे जनक मानले जाणाऱ्या फिडेल कॅस्ट्रो यांनी पन्नास वर्षे एकहाती सत्ता राखली होती तर त्यांच्या वृद्धापकाळाने २००८ पासून त्यांचे बंधू राउल यांच्याकडे सत्ता होती.
  • फिडेल आणि राउल या दोघांनीही जागतिक शीतयुद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

समस्या आणि ऊहापोह
कर्जबुडव्यांसाठी वटहुकुम
पळता भुई थोडी होणार

  •  भारतीय बॅंकांचे कर्ज बुडवून देशाबाहेर पलायन करणाऱ्या नागरिकांच्या सर्व संपत्ती व मालमत्तेवर सरकारी जप्ती आणण्याचा वटहुकूम राष्ट्रपतींनी संमत केला आहे.
  •  सदर वटहुकुमाचे मुख्य लक्ष्य हे नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारख्या कारवाई टाळण्यासाठी देश सोडून पळालेल्या उच्च वर्गातील गुन्हेगारांना वठणीवर आणण्याचे आहे.
  • भविष्यात या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतरही सद्यःस्थितीत सुरक्षित जागी लपून बसलेल्या गुन्हेगारांसाठी काहीही करता येणार नसले तरी भविष्यात असे करण्याचे मनसुबे असणाऱ्यांना मात्र देश सोडून जाणे कठीण होणार आहे.

फरारी आर्थिक गुन्हेगार वटहुकूम २०१८

  • फरारी आर्थिक गुन्हेगार वटहुकूम विधेयक हे मार्च २०१२ मध्येच लोकसभेत मांडण्यात आले होते, मात्र तेव्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही.
  • या वटहुकुमानुसार १०० कोटींपेक्षा अधिक बुडीत कर्ज असणाऱ्या, अटक वॉरंट निघूनही देशात परतून कारवाईला सामोरे जाण्यास नकार देणाऱ्यांवर अवैध पैसा प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (PMLA) कारवाई होणार आहे. या कारवाईत सरकारला जप्त केलेली मालमत्ता स्वतःच्या अधिकारात विकता येणार आहे.
  • PMLA कायद्याच्या अंतर्गत नेमलेला एक संचालक किंवा उपसंचालक अशा फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात त्याच्या सर्व माहितीसह विशेष न्यायालयात अर्ज करून कारवाईस तडक आरंभ करू शकतो.
  • कारवाई दरम्यान फरारी गुन्हेगार शरण आल्यास विशेष न्यायालयाने चालू कारवाई थांबविण्याची विधेयकात तरतूद आहे.

सद्यःस्थिती

  • सध्या देशातील विविध बॅंकांचे पैसे बुडवून अथवा मोठे आर्थिक घोटाळे करून किमान ३० जण भारताबाहेर वेगवेगळ्या देशांत भूमिगत झाले आहेत.
  • गेल्या काही महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने काही अंशी दिवाळखोरीचे नियम कडक करत २१० अब्जांची बुडीत कर्जे निकालात काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
  • या वटहुकुमामुळे येत्या निवडणुकीत आताच्या सरकारला आपल्या प्रगतीपुस्तकात वाढविण्यासाठी एक मुद्दा मिळाला असला तरीही अशा खटल्यांवर वेगाने काम करण्याची भारतीय न्यायालयांची क्षमताच त्याची उपयुक्तता ठरवेल.   

संबंधित बातम्या