स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स 

सायली काळे
शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

करंट अफेअर्स 

राष्ट्रीय

दोन नव्या भाषांचा शोध

  • हैदराबादच्या भाषा विद्यापीठातील भाषातज्ज्ञ प्रा. पंचानन मोहांती यांना दोन नव्या भारतीय भाषांचा शोध लावला आहे. 
  • प्रा. मोहांती हे विद्यापीठाच्या लुप्तप्राय भाषा आणि मातृभाषा केंद्रांतर्गत उपक्रम राबवत असताना ओदिशा राज्याच्या सुदूर प्रदेशांत ‘मल्हार’ आणि ‘वाल्मीकी’ या दोन नव्या भाषांचा शोध लागला.
  • मोहांती यांनी या भाषांबाबत काही माहिती गोळा करून त्यावर प्राथमिक अभ्यास करून इंग्लंड येथील लुप्तप्राय भाषा संस्थेच्या २० व्या वार्षिक परिषदेत प्रबंध प्रस्तुत केला.
  • वाल्मीकी : 
  • ही भाषा ओदिशाच्या कोरापूत जिल्ह्यात बोलली जात असून ती विशिष्ट अशा कोणत्याही भाषासमूहात बसत नाही. ही भाषा बोलणारे लोक स्वतःस वाल्मीकी ऋषींचे वंशज मानतात.
  • मल्हार :
  • भुवनेश्वरपासून १६५ किलोमीटरवरील एका लहानशा खेड्यात केवळ लोकांच्या तोंडी बोलली जाणारी ही भाषा पश्‍चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या मालतो, कुरुक्‍स या भाषांप्रमाणे उत्तर द्राविडी भाषासमूहातील आहे.

शारदा-यमुना नदीजोडणी

  • भारताने नेपाळशी केलेल्या ‘पंचशील’ करारांतर्गत नेपाळमधून वाहत येणाऱ्या ‘शारदा’ नदीला भारतातील ‘यमुना’ जोडण्याच्या प्रकल्पाची आखणी उभय देशांमध्ये चालू आहे.
  • हा प्रकल्प दोन्ही देशांतील पर्यावरण पर्यटन योजनांसाठी उपयुक्त ठरणार असून भारतात दिल्ली आणि उत्तराखंड राज्यांना याचा विशेष लाभ होणार आहे.
  • या प्रकल्पाच्या पूर्ततेनंतर या भागातील डोंगराळ परिसरात वीज, पाणी आणि रोजगार उपलब्ध होणार असून पर्यटकांची संख्याही वाढणार आहे.
  • साधारणपणे २० वर्षांपूर्वी भारताने शारदा नदीवर ‘पंचेश्वर बांधा’चे काम सुरू केले होते. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर यमुना नदीत पाण्याचा प्रवाह वाढणार आहे.

पर्यावरण

केरळचे राज्यफळ

  • झाडावर येणारे सर्वांत मोठे फळ अशी ओळख असणाऱ्या फणसाला केरळ राज्याने राज्यफळाचा दर्जा दिला असून याची अधिकृत घोषणा केरळचे कृषिमंत्री व्ही. एस. सुनीलकुमार यांनी राज्याच्या विधानसभेत केली.
  • देशातील वीस राज्यांमध्ये फणस पिकत असून फणसाला राज्यफळाचा दर्जा देणारे केरळ हे पहिलेच राज्य ठरले आहे.
  • फणसाच्या उत्पादनात देशात सहाव्या क्रमांकावर असणाऱ्या केरळमध्ये दरवर्षी ३० कोटींहून अधिक फणस पिकतात.
  • भारतात फणस उत्पादनात त्रिपुरा राज्याचा प्रथम क्रमांक असून महाराष्ट्राचे स्थान १५ वे आहे.

आर्थिक

GVA कडून पुन्हा GDP कडे

  • नवनिर्वाचित सरकारने २०१५ जानेवारीपासून देशाच्या आर्थिक वृद्धीच्या मोजमापनासाठी ‘स्थूल मूल्यवर्धन’ (Gross value addition) या पद्धतीचा अवलंब केला होता.
  • सध्या सरकारने पुन्हा एकदा जुन्या ‘स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न’ (Gross Domestic Product) पद्धतीचा वापर करण्यास सुरवात केली आहे.
  • GVA आर्थिक उलाढालींची उत्पादकाची किंवा पुरवठा बाजू निदर्शनास येते तर GDP आर्थिक उलाढालींची ग्राहक किंवा मागणी बाजू निदर्शनास येते.
  • केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (CSO) १५ जानेवारी २०१८ पासूनच GDPआधारित मोजमाप पद्धती वापरण्यास सुरवात केली होती.
  • जागतिक पातळीवरील विविध संस्था, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक तसेच गुंतवणूकदार GDP आधारित पद्धतीच वापरात असल्याने भारत सरकारने पुन्हा पुन्हा एकदा जुन्या पद्धतीचा स्वीकार केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय

फिलिपिन्स आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातून बाहेर

  • अंमली पदार्थांच्या सेवन आणि व्यापाराने ग्रासलेल्या फिलिपिन्सला या समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी अध्यक्ष रोड्रीगो ड्युटेरटो यांनी एक जहाल मोहीम राबवली.
  • या मोहिमेत देशातील अनेक नागरिकांचा बळी गेल्याने आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचे लक्ष वेधले गेले.
  • वर्ष २००२ मध्ये स्थापन झालेले हे न्यायालय एखाद्या देशातील शासन आपल्याच नागरिकांचा नरसंहार करीत असेल व त्या देशातील न्यायसंस्थादेखील या कृत्यात सामील असेल तर अशा वेळी सदर देशाच्या राष्ट्राप्रमुखांवर कारवाई करते.
  • अंमली पदार्थांच्या व्यापाराविरोधात चालविलेल्या मोहिमेअंतर्गत घडलेल्या न्यायदानाच्या चौकटीबाहेरील कृत्यांचा व त्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांचा शोध घेऊन न्यायदान करण्यास फिलिपिन्स सक्षम असल्याचे अध्यक्ष ड्युटेरटो यांनी सांगितले.
  • न्यायदानाच्या चौकटीबाहेर झालेल्या हत्या जगासमोर येऊन आपल्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी बचावात्मक धोरण स्वीकारत रोड्रीगो यांनी फिलिपिन्सला आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

समस्या आणि ऊहापोह

राजदूतांची उचलबांगडी

  • इंग्लंडमध्ये झालेल्या माजी रशियन गुप्तहेरांच्या हत्येनंतर युरोपियन मित्र देश आणि अमेरिकेने १०० हून अधिक राजदूतांची आपापल्या देशांतून हकालपट्टी केली आहे.
  • यामध्ये इंग्लंडने पुढाकार घेतल्यानंतर २१ युरोपियन देशांनी पाठिंबा देत तीच कृती केली तर एकट्या अमेरिकेने ६० रशियन राजदूतांना मायदेशी धाडले.
  • रशियन अधिकाऱ्यांच्या एकत्रित उचलबांगडीची इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.

घटनाक्रम

  • ४ मार्च २०१८  रोजी इंग्लंडमधील सॅलिसबरी येथे भूतपूर्व रशियन हेर ‘सर्गाई स्क्रीपाल’ व त्यांची कन्या ‘युलिया’ यांची मज्जासंस्थेवर परिणाम करणारी रासायनिक घटक वापरून हत्या करण्यात आली.
  • इंग्लंडच्या सार्वभौमते सोबतच रासायनिक अस्त्रांच्या वापराचा निषेध म्हणून अमेरिका, कॅनडा, युक्रेनसह अनेक देशांनी इंग्लंडला पाठिंबा दिला आहे.
  • अमेरिकेने २६ मार्च रोजी, वॉशिंग्टन येथे स्थायिक असलेल्या ६० रशियन अधिकाऱ्यांवर ते गुप्तहेरांचे काम करत असल्याचा ठपका ठेवून मॉस्कोला परतण्यास सांगितले आहे.
  • यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश असून अमेरिकेच्या पश्‍चिम किनाऱ्यावर असणारे सियाटल येथील आपला राजनिवास बंद करावा असेही ट्रम्प यांनी रशियास सांगितले.

रशियाची प्रतिक्रिया

  • या सर्व प्रकरणात रशियाने उद्दामपणा करत रशियातील अनेक युरोपियन राजदूतांना देशाबाहेर काढले असून ‘जशास तसे’ धोरण वापरणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
  • इंग्लंडला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारी सांस्कृतिक काम पाहणारी रशियातील ‘ब्रिटिश कौन्सिल’ बंद केली.
  • अमेरिकेच्या राजदूतांऐवजी रशियात काम करणाऱ्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले जात असून दोन्ही देशांतील विविध वादामुळे गेल्या वर्षात तब्बल ७५५ कर्मचाऱ्यांना याची झळ सोसावी लागली आहे.
  • अमेरिकेच्या रशियातील मॉस्कोसह चार राजनिवासंपैकी कोणते बंद केले जावे याकरिता ट्विटरच्या माध्यमातून जाहीर कौल घेण्यात आला.

सद्यःस्थिती

  • राजदूतांच्या हकालपट्टीमागे केवळ इंग्लंडला पाठिंबा देण्याचे कारण नसून रासायनिक अस्त्रांच्या वापराच्या विरोधावर रशियाने संयुक्त राष्ट्रसंघातील ठरावासह प्रत्येक वेळी दाखवलेली उदासीनता कारणीभूत आहे.
  • याशिवाय देशातील निवडणुकांमध्ये असणारा हस्तक्षेप, सायबर सुरक्षेवरील हल्ले अशा अनेक कारणांनी आपण ही भूमिका घेत असल्याचे युरोपियन देशांनी स्पष्ट केले आहे.
  • मोठ्या प्रमाणावर झालेली राजदूतांची हकालपट्टी आणि रशियाचे यावर आडमुठे धोरण यांमुळे शीतयुद्धाच्या काळानंतर प्रथमच एवढा तणाव निर्माण झाला आहे.
  • यामध्ये भारत आणि चीन या प्रमुख दक्षिण आशियायी देशांनी मात्र समतोल भूमिका राखत हत्येच्या घटनेबाबत केवळ शाब्दिक निषेध नोंदवला आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या