करंट अफेअर्स 

सायली काळे
गुरुवार, 22 मार्च 2018

राष्ट्रीय
प्रित्झकर पुरस्कार

राष्ट्रीय
प्रित्झकर पुरस्कार

  •     स्थापत्यशास्त्रातील नोबेल म्हणून ओळखला जाणारा ‘प्रित्झकर पुरस्कार’ यावर्षी भारतीय स्थापत्यविशारद बाळकृष्ण दोशी यांना प्रदान होणार आहे.
  •     मुंबईच्या जे.जे.स्कूल ऑफ आर्किटेक्‍चरमध्ये विद्या संपादन केलेले ९० वर्षीय दोशी हे अतिशय कमी खर्चात दर्जेदार गृहबांधणी प्रकल्प आणि सरकारी वास्तूबांधणीसाठी ओळखले जातात.
  •     शिकागो येथील प्रित्झकर या कुटुंबाने १९७९ या वर्षी सुरू केलेल्या या पुरस्काराचे दोशी हे जगातील ४५वे तर भारतातील पहिलेच मानकरी आहेत.
  •     पॅरिस शहरास साकारणाऱ्या ‘लि कॉर्बिझीएर’ या स्थापत्यविशारदासोबत काम केलेल्या दोशी यांनी भारतात चंडीगड साकारले.
  •     याशिवाय स्थापत्यशास्त्राच्या शैक्षणिक संस्था (अहमदाबाद), नियोजन संस्था, पर्यावरणीय स्थापत्यशास्त्र, दृश्‍य कला संवर्धन केंद्र यांच्या उभारणीत त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे.

आय-मेट्रो

  •     भारतातील दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई अशा सर्व ठिकाणच्या मेट्रो रेल कंपन्यांनी एकत्र येऊन आय-मेट्रो नामक मंचाची स्थापना केली आहे.
  •     १८६०च्या मंडळ नोंदणी कायद्यान्वये या मंचाचे, माहितीची देवान घेवाण करणाऱ्या मंडळात रूपांतर होणार आहे.
  •     या मंडळाद्वारे प्रत्येक मेट्रो बांधणी प्रकल्पादरम्यान आलेले अनुभव, अवलंबलेल्या पद्धती तसेच केलेले  संशोधन या सर्वांचे ज्ञान एकमेकांसाठी खुले करून दिले जाणार आहे.
  •     याशिवाय ‘आय-मेट्रो’ मार्फत मेट्रो संबंधित तंत्र-आर्थिक संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. 

आंतरराष्ट्रीय
श्रीलंकेत आणीबाणी

  •     गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात श्रीलंकेच्या पूर्व भागात अंपारा या ठिकाणी रोहिंग्या मुस्लीम निर्वासितांच्या बेकायदेशीर घुसखोरीच्या अफवेमुळे बौद्ध-मुस्लीम असा धार्मिक वाद उसळला होता.
  •     गेल्या वर्षभर धुमसत असणारा हा वाद कॅण्डी येथे झालेल्या दंगलीमुळे विकोपाला गेल्याने श्रीलंकेत १० दिवसांची आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे.
  •     श्रीलंकेत एकूण लोकसंख्येच्या ७५ टक्के बौद्ध असून १३ टक्के हिंदू आणि ३ टक्के मुस्लीम आहेत.

इस्राईलचा हवाई मार्ग सुकर झाला

  •     सौदी अरेबियाने इस्राईलला राष्ट्र म्हणून स्वीकारले नसल्याने इस्राईलला ये-जा करण्याऱ्या विमानांना सौदी अरेबिया आपल्या ‘हवाई हद्दीतून जाण्यास परवानगी देत नसे.
  •     मात्र आता भारताकडून इस्राईलला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानांसाठी ही ७० वर्षांपासून घातलेली बंदी काढणार असल्याची माहिती इस्रायली पंतप्रधान बेन्जामिन नेत्यानाहू यांनी दिली.
  •     यामुळे इस्राईलच्या प्रवासातील अडीच तास कमी होणार असून परिणामतः तिकिटांचे दरही कमी होतील.
  •     सध्या ‘ईल अल एअरलाईन्स’ या इस्रायली विमान कंपनीची विमाने आठवड्यातून चार वेळा मुंबई विमानतळावर येतात तेव्हा त्यांना हवाई मार्गात सौदी अरेबियाला टाळून इथिओपिया देशाला वळसा घालून यावे लागते.
  •     मार्च महिन्यापासून सुरू करण्यात आलेल्या दिल्ली ते तेल अवीव या एअर इंडियाच्या विमानसेवेपासून सौदी अरेबियाने ही परवानगी दिली आहे.

भारत-फ्रान्स करार

  •     भारत आणि फ्रान्समधील आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक संबंध दृढ व्हावेत यासाठी फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष एम्यन्युएल मार्कोन ४ दिवसीय भारत दौऱ्यावर होते.
  •     दौऱ्यादरम्यान त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करून अणुऊर्जा, सुरक्षा, शिक्षण, पर्यावरण, नगरविकास, रेल्वे अशा विविध क्षेत्रांतील १४ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
  •     याच दरम्यान भारतीय आणि फ्रेंच कंपन्यांमध्ये अक्षय्य ऊर्जा, विमानचालन, सिमेंट, दूरसंचार क्षेत्रात १३ अब्ज युरोंचे १९ करार करण्यात आले आहेत.
  •     नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारत-फ्रेंच भागीदारी सोहळ्यामध्ये हे सर्व करार करण्यात आले.

TPP अखेर अमेरिकेशिवायच

  •     प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्यास असणाऱ्या १२ राष्ट्रांनी २०१६ मध्ये एका भागीदारी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. (ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप)
  •     डोनाल्ड ट्रंप निवडून आल्यावर २०१७ मध्ये स्थानिक अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संरक्षणाचे कारण देत करारातील अमेरिकेची भागीदारी रद्द केली.
  •     अमेरिकेने करारातून अंग काढून घेतल्यावर हा करार रद्द होणार अशी चिन्हे असताना उर्वरित ११ देशांनी एक नवा भागीदारी करार करत संघटना शाबूत ठेवली आहे.
  •     कॉम्प्रिहेन्सिव्ह & प्रोग्रेसिव्ह फॉर टीपीपी (CP TPP) अथवा TPP-११ नावाने ओळखला जाणारा हा करार चिली देशातील सेंटीयागो येथे करण्यात आला.
  •     युरोपियन युनियन आणि नाफ्ता यानंतर टीपीपी ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी व्यापारी संघटना ठरणार आहे.
  •     टीपीपी मधील ११ सभासद राष्ट्रे - जपान, सिंगापूर, व्हिएतनाम, ब्रुनो, मलेशिया, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू, मेक्‍सिको आणि कॅनडा.
  •     अकरापैकी सहा सभासद राष्ट्रांतील देशांतर्गत मंजुरी मिळाल्यानंतरच्या ६० दिवसांत हा करार लागू होईल.
  •     या करारानंतर यांतील सभासदांपैकी आशियायी देशांमधील (विशेषतः सिंगापूर) भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्‍यता असल्याने भारताने आत्तापासूनच निर्यातीसाठी इतर पर्याय शोधून ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

समस्या आणि ऊहापोह
सन्मानाने मृत्यू

  •     सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ‘निष्क्रिय इच्छामरणाला’ अधिकृत परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देत ‘सन्मानाने मरण्याचा’ हक्क प्रदान केला आहे.
  •     इच्छामरणाशिवाय ‘जिवंत इच्छे’चा पर्यायही या निर्णयात देण्यात आला आहे.

न्यायालयाचा निर्णय

  •     ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने २००५ मध्ये ‘जिवंत इच्छा’ ही संकल्पना राबविण्यात यावी यासाठी न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यात शरीरातील जिवंतपणा तगवून ठेवणाऱ्या तंत्रज्ञानास नाकारण्याचा हक्क असावा असे नमूद होते.
  •     पिकी विराणी यांनी २०११ मध्ये परिचारिका अरुणा शानभाग यांच्यासाठी दयामरण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती; याबाबतही न्यायालयाने ‘निष्क्रिय इच्छामरणाचा’ पर्याय दिला होता.
  •     यानंतर उपरोक्त विषयास अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली होती. 
  •     सध्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार घटनेच्या कलम २१ अनुसार प्रत्येक व्यक्तीस सन्मान्य जीवनाबरोबरच मरणासन्न असून पूर्ववत होण्याची कोणतीही आशा नसण्याच्या अवस्थेत सन्मान्य मृत्यूचा मूलभूत अधिकार असावा असे म्हटले आहे.

इच्छामरण व इच्छा

  •     सक्रिय - मृत्यूची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तीस विशिष्ट औषधे अथवा इंजेक्‍शन देऊन मृत्यू देणे.
  •     निष्क्रिय - मरणासन्न अवस्थेतील व्यक्तीला पुरवलेली जीवनदायी प्रणाली काढून घेऊन मृत्यू देणे.
  •     जिवंत इच्छा- व्यक्ती शारीरिक व मानसिकरित्या संपूर्ण धडधाकट असताना तिने स्वतःहून भविष्यात मरणासन्न अवस्थेत गेल्यास जीवनदायी प्रणाली न पुरविण्याची लिहून ठेवलेली इच्छा.

पुढील वाटचाल

  •     सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक असला तरीही याच्या आपल्या देशातील समाजव्यवस्थेनुसार होणाऱ्या परिणामांवर विचार झाल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार नाही.
  •     सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचानंनंतर केंद्र सरकारने घटनेच्या आत्महत्येला शिक्षापात्र गुन्हा ठरविणाऱ्या कलम ३०९ मध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दाखवली असली तरीही ‘जिवंत इच्छा’ या संकल्पनेला मात्र कायमच विरोध दर्शविला आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या