स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स            

 सायली काळे
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

करंट अफेअर्स

राष्ट्रीय
आरोग्यविकास अहवाल

  • नीती आयोगाने ‘सशक्त राज्ये प्रगतिशील भारत‘ शीर्षकाने आरोग्याविकास अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात केरळ, पंजाब आणि तमिळनाडू या राज्यांनी अव्वल स्थान मिळविले आहे.
  • सदर आरोग्य निर्देशांकासाठी मोठी राज्ये, लहान राजे आणि केंद्रशासित प्रदेश असे तीन गट तयार करण्यात आले व प्रत्येक राज्यास आरोग्य श्रेणीप्रमाणे गुण देण्यात आले.
  • राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्यविषयक सद्यःस्थिती, आरोग्य विभागाच्या सरकारी यंत्रणांचे कामकाज आणि सामान्य जनतेला असणारी आरोग्यविषयक माहिती अशा तीन निकषांवर परीक्षण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
  • मोठ्या राज्यांमध्ये केरळ प्रथमस्थानी असून उत्तरप्रदेशचे स्थान सर्वांत खाली आहे.
  • लहान राज्यांमध्ये मिझोराम, मणिपूर, गोवा यांनी अनुक्रमे पहिले स्थान असून केंद्रशासित प्रदेशांत लक्षद्वीप आघाडीवर आहे.
  • अहवालानुसार बालमृत्यूदर घटविण्यात महाराष्ट्र मागील वर्षीच्या तुलनेत अपयशी ठरले आहे.

‘पश्‍चिम लहर’ लष्करी सराव

  • भारताच्या पश्‍चिम किनाऱ्यावर अरबी समुद्रात भारतीय भूदल, नौदल आणि हवाई दलाचा एकत्र लष्करी सराव.
  • समुद्रातील युद्धसज्जता आणि लष्कराच्या तिन्ही दलातील सुसुत्रतेची चाचणी घेण्यासाठी हा नऊ दिवसांचा लष्करी सराव घेण्यात आला.
  • गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक राज्याच्या किनारी भागांत नौदलाच्या पश्‍चिम कमांडने आयोजित केलेल्या या सरावात नौदलाच्या पूर्व कमांड, तसेच तटरक्षक दल यांनीही सहभाग घेतला.

पर्यावरण
भारतीय वनस्थिती अहवाल २०१७

  • पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पंधरावा भारतीय वन अहवाल (२०१७) प्रकाशित केला असून मागील (२०१५) अहवालाच्या तुलनेत यावेळी भारतीय वन क्षेत्रात १.३६ टक्‍क्‍याने वाढ झाली आहे.
  • वनक्षेत्रात ६७७८ चौरस किमीने वाढ झाली असून वृक्षाच्छादित क्षेत्रात १२४४ चौरस किमीने वाढ झाली आहे.
  • दर दोन वर्षांनी प्रकाशित होणाऱ्या या अहवालानुसार सद्यःस्थितीत भारताच्या २४.३९ टक्के (८,०२,०८८ चौरस किमी) भूभागावर वृक्ष आणि वनक्षेत्र आहे.
  • सर्वाधिक वनक्षेत्र मध्यप्रदेश राज्यात (७७,४१४ चौरस किमी) असून भौगोलिक आकारमानाच्या तुलनेत सर्वाधिक वनक्षेत्र लक्षद्वीपमध्ये  ९०.३३ टक्के आहे.
  • राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ नुसार राज्यातील वनक्षेत्र हे राज्याच्या भौगोलिकक्षेत्राच्या ३३ टक्के असावयास हवे. परंतु महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र केवळ २० टक्के आहे. (एकूण देशाच्या तुलनेत ८ टक्के वनक्षेत्र)
  • देशातील खारफुटी जंगलांत १८१ चौरस किमीने वाढ झाली असून त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा ८२ चौरस किमी इतका आहे.
  • यावेळच्या अहवालात प्रथमच वनातील जलाशयांचा मागील दहा वर्षांतील स्थिती तसेच वणवे, वनाबाहेरील लाकूड उत्पादन यांचेही मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
  • वनातील पाणथळ क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून त्या खालोखाल गुजरात व मध्यप्रदेशचे स्थान आहे.
  • सदर अहवाल भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था उपग्रह व प्रत्यक्ष निरीक्षणाद्वारे तयार करीत असून त्यांचे मुख्यालय देहरादून येथे आहे.

अटल भूजल योजना

  • खालावत चाललेल्या भूजलपातळीवर उपाय 
  • करण्यासाठी केंद्र सरकारने अटल भूजल योजना तयार केली असून त्याकरिता जलस्रोत आणि नदीविकास मंत्रालयामार्फत ६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.
  • भूजल साठ्यांना पुनरुज्जीवित करून शेतीसाठी पाण्याचा साठा करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
  • भूजलपातळी सुधारण्यासाठी भूपृष्ठीय जलाशयांच्या (विशेषतः ग्रामीण भागातील) संधारणेकडे लक्ष पुरविण्यात येणार आहे.
  • कॅबिनेट मंत्रिमंडळाकडून योजनेसाठी हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर ही योजना महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाना या राज्यांच्या दुष्काळी भागांत राबवली जाणार आहे.
  • उपरोक्त ७ राज्यांतील ७८ जिल्ह्यांतील ८३०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
  • सदर योजनेसाठी लागणारा निधीपैकी निम्मा भाग केंद्र सरकार देणार असून खर्चाची उर्वरित रक्कम वर्ल्ड बॅंक देणार आहे. 

आंतरराष्ट्रीय

भारत-इराण करार

  • इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी तीन दिवसीय भारत दौऱ्यावर आले असून २०१३ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून ही त्यांची पहिलीच भारतभेट आहे.
  • या दौऱ्यादरम्यान हसन रोहानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होऊन भारत आणि इराणमध्ये एकूण ९ करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
  • या ९ करारांमध्ये चाबाहर बंदराशी निगडित आणि दुहेरी कर प्रतिबंध हे दोन महत्त्वाचे करार असून याव्यतिरिक्त संरक्षण, व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकाऱ्यांशी संबंधित करार झाले आहेत.

नोरो विषाणू

  • दक्षिण कोरियातील पेयाँगचांग शहरात ९ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान २३व्या हिवाळी ऑलिम्पिक्‍स स्पर्धा चालू असताना तेथे नोरो विषाणूंची साथ पसरली आहे.
  • आतापर्यंत २७५ खेळाडूंना या विषाणूंची लागण झाली असून 
  • १२०० कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले 
  • आहे व मदतीसाठी कोरियन लष्कराच्या सैनिकांस पाचारण केले आहे.
  • अन्न, पाणी व त्वचासंपर्कातून पसरणाऱ्या या विषाणूंमुळे दरवर्षी जगभरात सुमारे २ लाख बळी जातात.

समस्या आणि ऊहापोह

भारतीय शेती : स्त्रिया आणि यंत्रणा

  • भारतामध्ये अन्नसुरक्षेची हमी देणे तसेच दारिद्र्य कमी करून देशाची प्रगती शाश्वत ठेवणे यांमध्ये शेती आणि शेतीशी निगडित क्षेत्रांचा मोलाचा वाटा आहे.
  • कृषीक्षेत्रात वेगाने झालेल्या प्रगतीनंतर शेतीशी संबंधित जोडधंद्यांमध्ये भरभराट झाली मात्र पिकांच्या विकसनात तेवढी समृद्धी दिसून आली नाही.
  • शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल आणि विमा यांवर विशेष भर देण्याची सध्या गरज आहे.
  • यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो की भविष्यातील कृषिविषयक धोरणे ठरविताना या क्षेत्रातील स्त्रियांचा वाढता सहभाग आणि पिकांचे वैविध्य या गोष्टींकडे लक्ष पुरविणे आवश्‍यक आहे.

पीक वैविध्याची आवश्‍यकता

  • संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०१७च्या भूशास्त्र अहवालानुसार भारतामध्ये तब्बल  १७९.८ दशलक्ष हेक्‍टर भूभाग कृषीक्षेत्राखाली (जागतिक कृषिभूमिच्या ९.६ टक्के) असून कृषीक्षेत्राच्या भूभागात जगात भारताचा प्रथम क्रमांक आहे.
  • भारतीय शेतीची उत्पादकता हवामानाची स्थिती, शेताचे आकारमान, बाजारातील किमती आणि शासकीय धोरणे यांवर अवलंबून असते.
  • पिकांच्या लागवडीत वैविध्य आणल्यास शेतकरी पिकांच्या भावातील चढ-उतार आणि हंगामी नुकसान या अडचणींना सहज समोर जाऊ शकेल.
  • पीकवैविध्याच्या निर्देशांकानुसार हिमाचल प्रदेश व झारखंड ही राज्ये आघाडीवर असून ओडिशा व पंजाब या राज्यांचे स्थान खाली आहे.
  • पिकांच्या लागवडीत बदल न केल्याने उत्पादकतेत घट, रासायनिक खतांची वाढती आवश्‍यकता आणि मातीचा घसरलेला पोत असे परिणाम दिसून आले आहेत.

स्त्रियांचा सहभाग

  • गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण पुरुषांचे शहरांकडे वाढलेल्या स्थलांतरामुळे शेतीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढला आहे तरीही लिंगभेदाच्या संस्कृतीमुळे त्या मुख्य प्रवाहात नाहीत.
  • २०११ च्या जनगणनेनुसार कृषिक्षेत्रातील स्त्रियांपैकी ५५ टक्के स्त्रिया मजूर म्हणून तर २४ टक्के स्त्रिया लागवडीसाठी काम करतात.
  • जागतिक पातळीवर अन्नसुरक्षा आणि स्थानिक कृषीवैविध्य जपण्यात स्त्रियांची मुख्य भूमिका असल्याचे दिसून येते.
  • भारतीय स्त्रियांकडे ही सक्षमता येण्यासाठी त्यांना जमिनीचे मालकी हक्क, पाणी, वित्त, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण पुरविण्याची गरज आहे.
  • आर्थिक पाहणी अहवालातील सूचनेनुसार अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी 
    अ) अर्थसंकल्पाच्या ३० टक्के तरतुदी महिलाकेंद्रित 
    ब) महिला बचत गटांसाठी विशेष योजना 
    क) कृषी मंत्रालयातर्फे ‘राष्ट्रीय महिला शेतकरी’ दिन (१५ ऑक्‍टोबर)

संबंधित बातम्या