कर वाचवा आणि उत्पन्नही वाढवा!

रमेश डोईफोडे 
शुक्रवार, 19 जानेवारी 2018

कव्हर स्टोरी
प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी अनेक जण पारंपरिक व सुरक्षित गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात. त्यात कर वाचविल्याचे समाधान मिळते; पण समाधानकारक परतावा मिळतो का?.. तो मिळत नसेल तर नेहमीची चौकट ओलांडून काय केले पाहिजे, याविषयी..

हे आर्थिक वर्ष संपण्यास आता जेमतेम अडीच महिने राहिले आहेत. प्राप्तिकर बचतीसाठी केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती नोकरदारांना आपल्या संस्थेकडे- कंपनीकडे सादर करावी लागते. हा तपशील संकलित करण्याची प्रक्रिया आता सगळीकडेच सुरू झाली असेल. त्यानुसार उर्वरित कालावधीत देय प्राप्तिकराची रक्कम पगारातून वळती केली जाते. या विषयावर वर्षभर फारसे सजग नसलेली मंडळी अखेरच्या दोन-तीन महिन्यांत किंवा अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत धावपळ करून गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. या घाईत आपण निवडलेला गुंतवणुकीचा पर्याय खरेच आपल्यासाठी योग्य आहे काय, याचा पुरेसा विचार होतोच असे नाही. 

विमा पॉलिसी ही गुंतवणूक नव्हे 
अनेक नागरिक केवळ प्राप्तिकरात सूट मिळते, म्हणून जीवन विम्याचा पर्याय निवडतात. वस्तुतः विमा हे गुंतवणुकीचे साधन नाही. या योजनांचा हेतू पूर्णतः वेगळा म्हणजे कर्त्या व्यक्तीच्या पश्‍चात कुटुंबाला आर्थिक आधार देणे हा असतो. त्यातून करात मिळणारी सूट हा पूरक लाभ म्हणता येईल. एक ‘गुंतवणूक’ म्हणून विमा पॉलिसी अन्य पर्यायांच्या तुलनेत कधीही उत्तम परतावा देऊ शकत नाही. तथापि, संबंधित विमा एजंट अनेकदा आपले नातेवाईक किंवा मित्र परिवारापैकीच कोणी तरी असतो. त्यांनी एखादी योजना (पॉलिसी) सुचविल्यावर फारसा विचार न करता, लोक कागदपत्रांवर सह्या करून मोकळे होतात. विमा अत्यावश्‍यकच आहे; पण गुंतवणुकीच्या हेतूने अजिबात नाही. 

शेअर बाजाराविषयी गैरसमज 
उत्पन्नावरील करात सवलत मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ‘८० सी’ अंतर्गत अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यांपैकी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), बॅंकेतील पाच वर्षांची मुदत ठेव, निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस), सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) आदी पारंपरिक साधनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या सगळ्यांच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडाच्या ‘इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम’चा (इएलएसएस) पर्याय अधिक लाभदायक ठरू शकतो; परंतु तो अजूनही तेवढा लोकप्रिय झालेला नाही. याचे कारण म्हणजे ही गुंतवणूक शेअर बाजाराशी निगडित असल्याने, त्याविषयी अनेकांना भयगंड आहे. ‘शेअर बाजार म्हणजे सट्टाबाजार’ हे समीकरण त्यांच्या मनात पक्के झालेले असते. त्यामुळे ते त्याकडे वळायला तयार नसतात. तशी परिस्थिती खरेच आहे काय? ही योजना नेमकी असते तरी कशी?.. 

कामगिरीची हमी नाही 
‘इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम’ या नावातच ही योजना शेअर बाजाराशी- इक्विटीशी संबंधित आहे, हे स्पष्ट होते. ही ‘इएलएसएस’ आणि वर उल्लेख केलेले गुंतवणुकीचे बव्हंशी पर्याय यांच्यात एक मुख्य फरक आहे, तो म्हणजे ‘इएलएसएस’ वगळता अन्य पर्यायांत निश्‍चित किती परतावा मिळणार, हे आधीच स्पष्ट झालेले असते. उदा. बॅंकेच्या मुदत ठेवीत पैसे गुंतविले, तर किती टक्के व्याज मिळणार, पाच वर्षांनंतर एकूण किती रक्कम (मुद्दल + व्याज) हाती येणार, याची माहिती सुरवातीलाच मिळालेली असते. ती खात्री या म्युच्युअल फंडात नसते. कारण त्याची कामगिरी शेअर बाजारातील उलाढालींवर, त्यातील चढ-उतारांवर अवलंबून असते. त्यामुळे ‘इक्विटी’शी निगडित कोणत्याही म्युच्युअल फंडाला परताव्याची हमी कधीच देता येत नाही. किंबहुना त्यात गुंतविलेली मूळ रक्कमही (मुद्दल) परत मिळेल किंवा नाही, याची कागदोपत्री शाश्‍वती नसते. शेअर बाजाराशी फटकून असलेल्या नागरिकांना नेमकी हीच बाब धोकादायक वाटते आणि ते या पर्यायावर फुली मारतात. 

सर्वांत कमी ‘लॉक इन पिरियड’ 
प्राप्तिकर बचतीसाठी निवडलेल्या फंडातील (‘इएलएसएस’) गुंतवणुकीला किमान तीन वर्षे हात लावता येत नाही. म्हणजे ते पैसे मुदतीआधी काढून घेता येत नाहीत. तसेच, या मुदतीत त्यातील युनिटचे फंडाच्या अन्य योजनेत हस्तांतर (‘स्विच’) करता येत नाही. ही गुंतवणूक तीन वर्षांचा ‘लॉक इन पिरियड’ संपल्यानंतरच तेव्हा असलेल्या बाजार मूल्यानुसार परत मिळू शकते. प्राप्तिकरात सूट मिळविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध गुंतवणूक पर्यायांमध्ये ‘इएलएसएस’चा ‘लॉक इन पिरियड’ सर्वांत कमी आहे. ‘एनएससी’ आणि बॅंक ठेवीसाठी पाच वर्षे, तर ‘पीपीएफ’साठी १५ वर्षे रक्कम गुंतवावी लागते. (‘पीपीएफ’मधील रक्कम सहा वर्षांनंतर विशिष्ट प्रमाणात काढता येते.) त्या तुलनेत ‘इएलएसएस’मधील पैसे लवकर मोकळे होतात. त्यातही आपण लाभांशाचा पर्याय निवडल्यास, या तीन वर्षांतही लाभांशाची रक्कम वेळोवेळी मिळू शकते. ‘इएलएसएस’मधील गुंतवणूक तीन वर्षांनंतर काढून घेतली पाहिजे, असे बंधन नसते. गुंतवणूकदाराच्या इच्छेनुसार हव्या त्या कालावधीपर्यंत ती पुढेही कायम ठेवता येते. 

कमी कालावधी; करमुक्त लाभ 
पारंपरिक गुंतवणुकीत ‘पीपीएफ’चे खाते अतिशय लोकप्रिय आहे. याचे कारण म्हणजे त्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त असते. याच प्रकारचा लाभ ‘इएलएसएस’मध्येही मिळतो. एखाद्याने समजा या योजनेत ५० हजार रुपये गुंतविले आणि तीन वर्षांनंतर त्याचे मूल्य ७५ हजार रुपये झाले, तर त्याला २५ हजार रुपयांचा लाभ (लाँग टर्म कॅपिटल गेन) मिळतो. त्यावर त्याला प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. थोडक्‍यात, कमी कालावधीत गुंतवणूक मोकळी होते आणि ती करमुक्तही असते. बॅंकेची मुदत ठेव असो वा ‘एनएससी’, त्यावर मिळणारा परतावा मात्र करपात्र असतो. त्या दृष्टीने ‘इएलएसएस’ अधिक आकर्षक ठरते. 

घटते व्याजदर 
अलीकडच्या काळात बॅंकेतील मुदत ठेव, एनएससी, पीपीएफ, टपाल खात्याच्या योजना यांचे व्याजदर कमी झाले आहेत. ‘पीपीएफ’च्या व्याजदराचा प्रत्येक तिमाहीला आढावा घेतला जातो. त्यानुसार, जानेवारी ते मार्च २०१८ या तीन महिन्यांसाठी ७.६ टक्के व्याजदर निश्‍चित करण्यात आला आहे. इतर ठिकाणचा परतावाही साधारणपणे याच आसपास आहे. दर वर्षी वाढत जाणाऱ्या महागाईचा विचार केला, तर केवळ निश्‍चित स्वरूपाचा परतावा मिळतो, म्हणून सर्व गुंतवणूक केवळ अशाच साधनांत करणे व्यवहार्य ठरेल काय? 

महागाई आणि कराचा परिणाम 
कोणत्याही गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या लाभाचा हिशोब करताना, त्यावर द्यावा लागणारा करही लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. सर्वसाधारणपणे ‘करपश्‍चात उत्पन्ना’चा हा मुद्दा अनेक जण ध्यानात घेत नाहीत. समजा ठरावीक व्याजदराची हमी देणाऱ्या एखाद्या गुंतवणुकीवर वार्षिक ८ टक्के लाभ मिळाला आणि त्या वेळी महागाईचा दर ५ टक्के असल्यास प्रत्यक्ष फक्त ३ टक्के परतावा हाती येतो. शिवाय, मिळणाऱ्या लाभावर प्राप्तिकरही द्यावा लागतो. महागाई आणि कर यांच्या वजावटीनंतर हाती काय उरते?.. हा हिशोब नीट समजून घेतला नाही, तर आपल्या जमापुंजीचे मूल्य आहे तेवढेच राहिले आहे किंवा प्रसंगी उणे (निगेटिव्ह) झाले आहे, असे काही जणांच्या बाबतीत भविष्यात घडू शकते. हे टाळावयाचे असेल तर ‘इक्विटी’ला आणि प्राप्तिकराच्या अनुषंगाने बोलावयाचे तर ‘इएलएसएस’ला पर्याय नाही. 

आर्थिक संपन्नतेकडे नेणारा पर्याय 
‘इएलएसएस’च्या माध्यमातून नेमका किती परतावा मिळेल, हे सांगता येत नाही, याचा उल्लेख वर केलाच आहे; पण, गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहिली, तर उत्तम कामगिरी केलेल्या फंडांच्या ‘इएलएसएस’ने किमान १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक लाभ मिळवून दिला आहे. त्यांची मागील कामगिरी पुढेही कायम राहील, याची हमी देता येत नाही. तसेच, आगामी वाटचालीतील संभाव्य यशाचा दावा म्युच्युअल फंडांना नियमानुसार करता येत नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही नेहमीच जोखमीची मानले जाते. ही जोखीम प्रामुख्याने अल्पकालीन गुंतवणुकीमध्ये अधिक असते. दीर्घकालीन म्हणजे किमान तीन ते पाच वर्षांचे उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवले आणि योग्य योजना निवडली, तर त्यात अपेक्षाभंग होण्याची शक्‍यता फारशी नसते. ही वाट आर्थिक संपन्नतेकडे नेणारी असल्याने, कोणत्याही कारणाने तिच्याकडे दुर्लक्ष झाले, असे होऊ नये. कारण प्राप्तिकर बचतीसाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये ‘इएलएसएस’नेच कायम सर्वाधिक परतावा दिला आहे. 

‘एसआयपी’चा पर्याय चांगला 
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना मोठी रक्कम एकाच वेळी जमा न करता, वेगवेगळ्या टप्प्यांत गुंतविल्यास त्यात जोखीम कमी होते. त्यासाठी बॅंकेतील ‘रिकरिंग डिपॉझिट स्कीम’प्रमाणे फंडात ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’द्वारे (एसआयपी) दरमहा ठरावीक रक्कम गुंतविण्याचा सल्ला दिला जातो. आपण ही पद्धत आधीच अवलंबली असल्यास उत्तम; पण तसे नसल्यास किमान आगामी आर्थिक वर्षापासून- म्हणजे एप्रिल २०१८ पासून प्रत्येक महिन्याला गुंतवणूक करावी. अन्यथा, शेवटच्या महिन्यात घाईगडबड होण्याची शक्‍यता असते. अशा परिस्थितीत सारासार विचार न होता, गुंतवणुकीचा चुकीचा पर्याय (उदा. विमा) निवडला जाऊ शकतो. 

जास्त परतावा देणारा पर्याय 
‘इएलएसएस’ म्हणजे परताव्याची कोणतीही हमी न देणारा; पण प्रत्यक्षात अन्य साधनांपेक्षा जास्त लाभ मिळवून देण्याची क्षमता असणारा पर्याय आहे. म्युच्युअल फंडाच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना असतात. मोठ्या कंपन्या (लार्ज कॅप), मध्यम कंपन्या (मिड कॅप), लहान कंपन्या (स्मॉल कॅप) यांपैकी कोणत्या ठिकाणी म्युच्युअल फंड आपली गुंतवणूक करतात, त्यावर त्यांची ओळख ठरते. त्यानुसार त्यांना ‘लार्ज कॅप फंड’, ‘मिड कॅप फंड’ किंवा ‘स्मॉल कॅप फंड’, असे संबोधले जाते. काही फंड या तिन्ही प्रकारांत गुंतवणूक करतात. त्यांना ‘डायव्हर्सिफाईड फंड’ म्हटले जाते. ‘इएलएसएस’चे काम या शेवटच्या फंडाप्रमाणे चालते. त्यातील काही निधी निश्‍चित (फिक्स्ड) परतावा देणाऱ्या साधनांतही (‘डेट‘ प्रकारात) गुंतविला जातो. त्यामुळे या योजनेतील जोखीम कमी होते. 

दीड लाखांपर्यंतची गुंतवणूक ग्राह्य 
‘इएलएसएस’मध्ये गुंतवणूक किती करावी, असा प्रश्‍न काहींना पडेल. प्राप्तिकराच्या सवलतीसाठी निश्‍चित केलेल्या कोणत्याही साधनात त्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते मार्च या कालावधीत) दीड लाख रुपयांपर्यंत केलेली गुंतवणूक ग्राह्य धरली जाते. पीपीएफ, एनएससी, बॅंक ठेव, ‘इएलएसएस’ आदी पर्यायांपैकी कोणत्या ठिकाणी किती रक्कम गुंतवायची, याबाबत प्रत्येकाचा निर्णय वेगळा असू शकतो. वय, जोखीम पत्करण्याची क्षमता, एकंदर गुंतवणुकीची विभागणी (डायव्हर्सिफिकेशन), तसेच गुंतवणूक किती दिवसांत परत हवी आहे, असे अनेक मुद्दे या संदर्भात निर्णायक ठरतात. प्रत्येक गुंतवणूक प्रकाराचे काही फायदे आहेत, तर काही मर्यादा आहेत. आपल्यासाठी योग्य काय आहे, याचा नीट अभ्यास केला पाहिजे. मात्र आतापर्यंत ‘इक्विटी’चा कधी विचारच केला नसेल, तर तो यापुढे आवर्जून करायला हवा. 

योजना अभ्यासपूर्वक निवडावी 
‘इएलएसएस’चा पर्याय स्वीकारायचे ठरविले आहे; पण कोणत्या म्युच्युअल फंडाची कोणती योजना निवडावी, असा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतो. सध्या चाळीसपेक्षा अधिक म्युच्युअल फंड (ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी) बाजारात असून, त्यांच्या अनेक योजना आहेत. त्यांचा अभ्यास करण्याची आपली तयारी असेल, तर त्यांच्याविषयी विविध संकेतस्थळांवर भरपूर माहिती उपलब्ध आहे. या ‘ऑनलाइन’ पर्यायाखेरीज अनेक नियतकालिकांतही त्याबाबत सातत्याने लिखाण प्रसिद्ध होत असते. ते वाचावे. मात्र, कोणत्याही एका स्रोतावर सर्वस्वी अवलंबून राहू नये. त्याची खातरजमा अन्यत्र करावी. हा विषय आपल्यासाठी अगदीच नवीन असेल आणि योग्य फंडाची निवड करणे आपल्याला जमेल किंवा नाही, याची शंका असेल तर एखाद्या आर्थिक सल्लागाराचे मार्गदर्शन घ्यावे. त्यासाठी फी देण्याचीही तयारी ठेवावी. 

आर्थिक प्रगतीचा संकल्प! 
पीपीएफ वा इतर पारंपरिक साधनांच्या साह्याने आपण प्राप्तिकर वाचवत असाल, तर त्याकडे पाठ फिरवा, असे सुचवायचे नाही. मात्र आजवर ‘इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम’ला दूर ठेवले असेल, तर ती त्रुटी आता दूर करा. विविध प्रकारच्या म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये डिसेंबर २०१७ अखेर एकूण २१.३८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. स्वतःच्या आर्थिक उत्कर्षाला गती देण्यासाठी आपलाही वाटा त्यात यापुढे असला पाहिजे, असा संकल्प नव्या वर्षाच्या निमित्ताने अवश्‍य करावा.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या