वाघाच्या मागावर...

अनिरुद्ध अनिल ढगे, वन परिक्षेत्र अधिकारी तेलंगणा राज्य वन प्रबोधिनी, हैदराबाद
गुरुवार, 8 मार्च 2018

कव्हर स्टोरी

भारतीय वनसंपदेचे सर्वार्थाने वैभव असलेल्या वाघांची मोजणी नुकतीच पूर्ण झाली. ही व्याघ्रगणना नेमकी कशी केली जाते, याविषयी...

आठवडाभर दुर्गम भागात फक्त राहायचंच नाही तर रोज जवळपास १०-१५ किमी पायी फिरून वाघ आणि इतर प्राण्यांच्या अस्तित्वाच्या खुणा तपासायच्या. हे सर्व घडते ते व्याघ्र गणनेच्या निमित्ताने !

तेलंगणा स्टेट फॉरेस्ट ॲकेडमीमध्ये सध्या आम्ही विविध राज्यांचे वन परिक्षेत्र अधिकारी (Range Forest Officers) दीड वर्षांचे प्रशिक्षण घेत आहोत म्हणून आम्हाला हा अनुभव तेलंगणातील अमराबाद व्याघ्र प्रकल्पात घेता आला. अमराबाद व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ २८०० वर्ग किलोमीटर आहे. पूर्वी अमराबाद व्याघ्र प्रकल्प हा नागार्जुनसागर श्रीशैलम टायगर रिझर्व्ह या सर्वांत मोठ्या व्याघ्र प्रकल्पाचा मोठा भाग होता. प्रशिक्षणार्थी वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना अशा व्याघ्र गणनेत समाविष्ट करून घेण्याची बहुधा ही भारतातली पहिलीच वेळ असावी.

व्याघ्र गणनेबद्दल जाणून घेण्याआधी वाघाला एवढे महत्त्व का दिले जाते ते जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. वाघ हा अन्नसाखळीतील महत्त्वपूर्ण घटक आहे. वाघांची संख्या समतोल प्रमाणात असेल तरच तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या प्रमाणात राहते जी की जंगलातील वनस्पती आणि गवताच प्रमाण नियंत्रित करते. म्हणूनच वाघ असतील तरच जंगलातील इकोसिस्टीम व्यवस्थित राहू शकते. हे केवळ एवढ्यावरच थांबत नाही तर जंगलातून वाहणाऱ्या नद्या आणि शेवटी आपल्या अस्तित्वापर्यंत येऊन पोचत. वाघांची गणना शक्‍य तेवढी अचूक कशी होईल यावर म्हणूनच वेळोवेळी विचारमंथन चालूच असते. यातूनच २००६ मध्ये दर चार वर्षांनी संपूर्ण भारतात एकाच वेळी व्याघ्र गणना करण्याचा उपक्रम राबवण्यास सुरवात झाली. तत्पूर्वी व्याघ्रगणनेसाठी जी पगमार्क पद्धत मुख्यतः वापरली जायची ती फारशी शास्त्रशुद्ध नव्हती. या पद्धतीच्या आधारे भारतातल्या वाघांची संख्या तब्बल ३००० इतकी सांगितली जात होती. परंतु २००६ च्या व्याघ्रगणनेनंतर अधिकृत आकडा हा केवळ १४११ इतकाच होता. जो २०१० मध्ये १७०६ आणि २०१४ च्या गणनेनंतर वाढून तब्बल २२२६ इतका झाला. 

माणसाच्या गणनेप्रमाणे वाघ किंवा इतर वन्य प्राण्यांची अचूक गणना करणे शक्‍य नसते. म्हणूनच ’टायगर सेन्सस’ ऐवजी ’टायगर मॉनिटरिंग ॲण्ड एस्टिमेशन’ ही संज्ञा योग्य ठरते. २००६ नंतरही व्याघ्र गणनेच्या पद्धतीत वेळोवेळी सुधारणा होतच आहेत. यापैकी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे २०११ या वर्षात करण्यात आलेला ’phase-iv‘ हा कार्यक्रम, ज्यात दरवर्षी कॅमेरा ट्रॅप पद्धतीचा वापर केला जातो. 

’टायगर मॉनिटरिंग ॲण्ड एस्टिमेशन’ हा कार्यक्रम पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून बनलेल्या टायगर टास्क फोर्सच्या निगराणीखाली (TTFC), (NTCA) नॅशनल टायगर कर्न्झवेशन ॲथॉरिटी आणि वाइल्ड लाइफ इन्सिस्ट्युट ऑफ इंडिया (WII) या संस्था ठराविक मॉडेल तयार करून पार पाडतात. जमिनीवर ही सर्व प्रक्रिया हजारो वन कर्मचारी, सामाजिक संघटना आणि स्वयंसेवकांच्या मदतीने पार पाडली जाते. पूर्वी ही प्रक्रिया केवळ दर ४ वर्षांनीच पार पाडली जात असे. पण व्याघ्र संरक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन २०११ नंतर व्याघ्र प्रकल्पात ही प्रक्रिया दरवर्षी होते. तर दर ४ वर्षांनी याच व्याघ्र प्रकल्पांसोबत इतर राखीव वनक्षेत्र इ. परिसरात देखील होते. ही प्रक्रिया चार टप्प्यात होते.

* * *

Phase I ः या टप्प्यात वन कर्मचारी आणि स्वयंसेवक मिळून ठराविक प्रदेशातील मांसाहारी प्राण्यांच्या पायांचे ठसे, त्यांची विष्ठा, नखांचे ओरखडे अशा खुणांच्या नोंदी करतात. त्याचप्रमाणे तृणभक्षी प्राण्यांच्या संख्येचा तसेच वितरणाचा अंदाज घेतला जातो. हरित आच्छादन तसेच मानवी हस्तक्षेपाचीही नोंद केली जाते. 

Phase - II ः या टप्प्यात उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे ठराविक प्रदेशातील हरित आच्छादन, त्या प्रदेशातील मानवी हस्तक्षेपाचे प्रमाण याचा अंदाज लावला जातो. 

Phase - III & IV  ः या टप्प्यात पहिल्या दोन टप्प्यात मिळणाऱ्या माहितीचे विश्‍लेषण करून वाघ तसेच इतर प्रमुख मांसाहारी प्राणी कोणत्या भागात अधिवास करत असण्याची शक्‍यता जास्त वाटते त्या भागात कॅमेरा लावले जातात, जे मोशन सेन्सर्सच्या (motion sensors) आधारे काम करतात. यात दर १०० चौरस किमी क्षेत्रामागे किमान २५ कॅमेरे दोन्ही बाजूंनी लावण्यात येतात. कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या छायाचित्रांचे विश्‍लेषण ‘mstripes’ यासारख्या सॉफ्टवेअरद्वारे केले जाते. ज्यामध्ये वाघांच्या पट्ट्यांचा आणि बिबट्याच्या अंगावरील ठिपक्‍यांचा पॅटर्न अभ्यासला जातो. 

दोन वाघांचे पट्टे कधीच जुळत नसल्याने कॅमेरा ट्रॅप पद्धतीद्वारे वाघांच्या किमान संख्येचा खात्रीलायक दावा करता येतो. २०१४ नंतर जाहीर केलेल्या २२२६ या संख्येपैकी जवळपास ७० टक्के वाघांचे फोटो रेकॉर्ड NTCA कडे जमा आहे, तर ज्या प्रदेशात वाघांची संख्या कमी आहे अशा ठिकाणी तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न आहे अशा ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅपपद्धत वापरली जात नाही. त्या ठिकाणी इतर माहितीच्या आधारे वाघांच्या संख्येचा तार्किक अंदाज लावला जातो.

Phase-I ची प्रक्रिया शक्‍यतो हिवाळ्यातच पार पाडली जाते. कारण उन्हाळ्यात वन्यप्राणी पाण्याच्या शोधात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करतात. म्हणून याचा परिणाम चुकीच्या आकडेवारीत होऊ शकतो, तर पावसाळ्याच्या काळात दळणवळण तसेच इतर बाबतीत अडथळे असतात. २०१८ सालची संपूर्ण ’phase-i‘ ची प्रक्रिया भारतभरात जानेवारी महिन्याच्याच शेवटच्या आठवड्यात थोड्याफार फरकाने पार पडली. ही प्रक्रिया सर्वत्र एकाच वेळी पार पाडल्याने वाघांच्या संख्येत होणारी दुबार गणना टाळली जाते. तेलंगणा राज्य निर्मिती झाल्यापासून होणारी ही पहिलीच ४ वर्षीय गणना होती. म्हणून वन कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तींच्या सहभागासाठी आवाहन गेले गेले. त्यानुसार प्रत्यक्ष गणनेपूर्वी शक्‍य तितक्‍या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षणदेखील आयोजित करण्यात आले.

२२ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या गणनेसाठी सर्व सहभागी व्यक्तींना वेगवेगळ्या विभागासाठी विभागून देण्यात आला होता. त्यापैकी जे लोक अमराबाद व्याघ्र प्रकल्पात जाणार होते ते २१ तारखेलाच मन्नानूर या अमराबाद तालुक्‍याच्या ठिकाणी जमले.  त्या ठिकाणी परत पुढच्या आठवडाभरात नेमकी काय प्रक्रिया पार पाडायची आहे याची थोडक्‍यात उजळणी घेण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला तो ज्या ‘रेंज’ (वन परिक्षेत्र) आणि ‘बिट’मध्ये (जे वन खात्यातच सर्वांत छोटे युनिट असतं) जाणार आहे त्याची यादी सांगण्यात आली. इथपर्यंत सर्व काही ठीक होत पण त्यानंतर खरा गोंधळ सुरू झाला. कारण जेवढ्या लोकांनी स्वयंसेवक म्हणून स्वतःच नाव नोंदवले होते त्यापैकी फारच थोडे लोक प्रत्यक्षात आले. 

आम्ही संध्याकाळी पाच वाजता निघणे अपेक्षित होते, पण आम्हाला निघायलाच तब्बल ११ वाजले. बिटची यादी कळाल्यानंतर स्थानिक कर्मचाऱ्यांनीदेखील स्वतःच्या सोयीनुसार बिट देण्यात यावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले. प्रत्येक बिटमध्ये एका वनकर्मचाऱ्यासोबत एक स्वयंसेवक किंवा आमच्यापैकी एक व्यक्ती जाणार होती. या व्याघ्रगणनेच्यावेळी एक किटदेखील दिले जाणार होते. त्यात नायलॉनची दोरी, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस, काचेचे स्टेन्सील, पाण्याची बाटली अशी चौदा वेगवेगळ्या गोष्टी असणार होत्या. यात सिलीका जेल असणारे पाऊचदेखील महत्त्वाचे होते. परंतु किट पूर्णतः तयार नसल्याचे आम्हाला होत असलेल्या उशिरात भर पडली.

अखेर रात्री ११ वाजता आम्हाला घेण्यासाठी एक ट्रॅक्‍टर आला. कारण आमच्यासोबत असणाऱ्या काही जणांच्या बिटमध्ये ट्रॅक्‍टर सोडून इतर कोणतेच वाहन जाणे शक्‍य नव्हते.

जंगलातल्या खडबडीत रस्त्यांनी शेवटी रात्री १.४५ वाजता आम्ही एका आश्रम शाळेच्या इमारतीत थांबण्यासाठी पोचले. व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर एरियात एवढी मोठी इमारत म्हणजे खरंतर आश्‍चर्यच होतं. १९९१ साली ITDA (Integrated Tribal Develpoment Authority) च्या पुढाकाराने हे बांधकाम झाले होते. रेंजर मॅडमच्या म्हणण्यानुसार व्याघ्र प्रकल्पात असे बांधकाम होऊ देणे योग्य नव्हते. पण त्यावेळी कोणी विरोध न केल्याने हे शक्‍य झाले.

प्रत्यक्षात काम करताना सहा दिवस काम करायचे असते. टायगर मॉनिटरींगच्या ’phase-I‘ च्या पहिल्या तीन दिवशी Carnivorous Trail करायचा असतो. म्हणजेच आपापल्या बिटमध्ये असणाऱ्या प्रमुख पायवाटा अथवा रस्त्यावरून जिथून मांसाहारी प्राण्यांची हालचाल जास्त असण्याची शक्‍यता आहे, किमान ५ किमी चालावे लागते, म्हणजेच जाऊन येऊन किमान १० किमी चालावे लागते. या ट्रेलवरुन चालताना अतिशय सावकाश जावे लागत कारण ट्रेलवर सापडणाऱ्या प्रत्येक महत्त्वाच्या खाणाखुणांची नोंद ठेवावी लागते. 

यात मांसाहारी प्राण्यांच्या पायांचे ठसे, त्यांची विष्ठा, (seat) नखांचे ओरखडे, मूत्र विसर्जन, त्यांनी केलेली शिकार या गोष्टींचा समावेश होतो. या नोंदी ठराविक नमुन्यात दिलेल्या फॉर्ममध्ये नोंदवाव्या लागतात. तसेच त्यांचे छायाचित्रण आणि जीपीस कोऑरडिनेट्‌ससुद्धा (अक्षांश-रेखांश) आवश्‍यक असतात.

तीन दिवसात वेगवेगळ्या ट्रेलवरुन आपल्याला चालावे लागते. बऱ्याचदा आपल्या बिटची सुरवात जेथून होते. ते अंतरही जास्त असल्याने शक्‍यतो रोजच चालणे १० किमीपेक्षा जास्त बरेच जास्त होते. सुरवातीच्या तीन दिवसानंतर एखादं दुसरा दिवस आराम असतो आणि त्यानंतरचे ३ दिवस २ किमीच्या ’ट्रान्झिट लाइन’वर चालावे लागते. ही ट्रान्झिट लाइन शक्‍यतो तिन्ही दिवसांसाठी ट्रेलसारखी वेगळी नसून एकच असते. ट्रान्झिट लाईनवरुन चालताना केवळ दोनच व्यक्तींनी जाणे अपेक्षित असते आणि चालताना कसलाही आवाज होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. कारण तृणभक्षी प्राणी थोड्याही आवाजाने विचलित होऊन दूर पळून जातात. ट्रान्झिट लाईनवरुन चालताना तृणभक्षी प्राणी थेट नजरेस पडले तर त्यांची संख्या, नर-मादी प्रमाण तसेच वयाचा अंदाज बांधून नोंद करावी लागते. तसेच प्राणी किती अंशाच्या कोनात होते हे होकायंत्राच्या साहाय्याने तर किती अंतरावर आहेत हे रेंज फाईंडरच्या साहाय्याने नमूद करावे लागते.

दोन किमी चालून झाल्यानंतर परत फिरायच्या वेळी एका बाजूच्या दिशेने १५ मीटर वर्तुळात किती आणि कोणती झाड आहेत, ५ मीटरच्या वर्तुळात किती झुडुपे आहेत आणि एक मीटरच्या वर्तुळात कोणते गवत किंवा तण आहे याची सविस्तर नोंद करावी लागते. याच बरोबर या ठिकाणच्या जमिनीवर पालापाचोळ्याचा प्रमाण किती टक्के आहे. गवत, तणाच टक्केवारी किती आहे तसेच या ठिकाणापासून पाहिल्यास झाडांचे आच्छादन किती टक्के आहे हेही नोंदवावे लागते. 

दोन किमीच्या ठिकाणी केलेल्या या नोंदी दर ४०० मीटर अंतरावर एक आड एक बाजूने कराव्या लागतात. ट्रान्झिट लाइन (transzit line) वर चालताना जर कुठे तृणपक्षी प्राण्यांच्या लेंड्या दिसल्या तर त्या कोणत्या प्राण्याच्या आहेत हे नोंदवून लेंड्यांची संख्या देखील लिहावी लागते. (pellct count)
ज्या बीटमध्ये होतो त्या ठिकाणी वन्य प्राण्यांचा बऱ्यापैकी संचार होता, म्हणून trail च्या तीन दिवसांत मला वाघाच्या तसेच बिबट्याच्या पायाचे  ठसे दिसले. (वाघाच्या पायांचे ठसे साधारण १३ ते १८ सेमी आकाराचे असतात. तर बिबट्याच्या पायाचे ठसे साधारणतः ८ ते १३ सेमीचे असतात. यात परत नर-मादी, पिल्ले, मागचा पाय, पुढचा पाय, उजवा पाय, डावा पाय हे ओळखण्यासाठीचे देखील ठोकताळे आहेत.) वाघाची तसेच बिबट्याची विष्ठा देखील मिळाली. वाघ हा स्वतःचा प्रदेश ठरवून राहणारा प्राणी असल्याने आपल्या प्रदेशाच्या सीमेवर तो जमिनीवर किंवा झाडावर ओरखडून तिथे मूत्र विसर्जन करून तो प्रदेश मार्क करतो, ही चिन्हे देखील एका ठिकाणी दिसून आली. 

याच्या व्यतिरिक्त जंगली कुत्र्यांची (dhole) विष्ठा आणि अस्वलाची विष्ठा तसेच पायाचे ठसे या गोष्टी तर फारच सामान्य होत्या. स्थानिक लोकांच्या मते बाकी कोणत्याही प्राण्याला घाबरा किंवा न घाबरा पण पिल्लासोबत असलेल्या अस्वलाला जरूर घाबरावे. 

या सहा दिवसात काही जणांच्या वाट्याला काही भीतीदायक अनुभव देखील आले. लिंगाबेरा नावाच्या ठिकाणी आमच्या एका मित्राची थेट अस्वलासोबत नजरानजर झाली. तर पुलैपल्लीच्याच एका बिटचा रस्ता कड्यावरून जाणारा होता अन त्यावरून सोबतच्या वनरक्षकाचा तोल जाऊन तो दरीत पडतापडता वाचला. बेस कॅम्पवर साधारणपणे ५ वॉचर असतात. त्यापैकी एकाकडे कायमस्वरूपी जेवण बनवण्याची ड्यूटी असते. राशन वगैरे सर्व स्वतःच्या खर्चाने घ्यावे लागते.

व्याघ्र गणनेच्या निमित्ताने इतर काही पैलूवर प्रकाश टाकणे देखील अगत्याचे वाटते. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे भाषा. जरी आम्ही तेलंगणात होतो तरी आमच्यासोबत आमच्या व्यतिरिक्त इतर अनेक राज्यांचे लोक होते. परंतु वन कर्मचारी आणि स्थानिक लोकांना तेलगू व्यक्तिरिक्त क्वचितच इतर कोणती भाषा येत असल्याने बरेच हाल झाले. 

पुढची गोष्ट म्हणजे रहाण्याबद्दलची. आमची राहण्याची सोय आश्रमशाळेच्या एका खोलीत होती. या ठिकाणी बाथरूम वगैरे काही सोय नव्हती. लाइट नव्हते, मोबाईलला कव्हरेज नव्हते. तरीही जंगलाच्या दुर्गम भागाच्या मानाने ही जागा आम्हाला चांगलीच वाटली. काही ठिकाणी लोक चेंचू आदिवासींच्या झोपडीत राहिले तर काही ठिकाणी शब्दशः उघड्यावर झाडाखालीच राहिले. इरलापेन्टाला गेलेले स्वयंसेवक हे चेंचूच्या झोपडीतच राहिले. ज्या झोपडीसमोर रात्री अपरात्री अस्वलांचा संचार अगदी सामान्य होता. याउलट तालुक्‍याच्या ठिकाणाजवळ राहिलेल्या लोकांची राहण्याची व्यवस्था उत्तम होती. 

खाण्याच्या बाबतीतही काहीसे असेच काहीसे होते. सात दिवस चपाती आम्हाला खायला नाही तर ऐकायला सुद्धा मिळाली नाही. येतानाच्या वेळी ट्रॅक्‍टरमध्ये अर्ध्याच्यावर हे रेशनचेच सामान होते. कारण जंगलाच्या आत सारखा पुरवठा करणे देखील अवघड होते. म्हणून आठवडाभर फक्त भात आणि मिरच्यांचा सढळ हस्ते वापर केलेल्या भाज्या किंवा वरण आमचा आहार होता. 

आमच्यासोबत वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांतर्फे आलेले बरेच लोक होते. त्यांच्यातले काही सन्माननीय अपवाद वगळता इतर लोकांचा दृष्टिकोन खूपच बेफिकीरीचा वाटला. बरेच लोक जंगलात फिरताना सहज वाघ दिसेल अशा बालिश समजुतीतून आले होते. रात्री अपरात्री चारचाकी गाड्या घेऊन जंगलात कोणते प्राणी दिसता का हे पाहण्यासाठी बेजबाबदारपणे फिरणे वगैरे गोष्टी हे लोक करत होते. तर बऱ्याच ठिकाणचे लोक पहिल्याच दिवशी ग्राउंड लेवलचा अनुभव आल्यावर पळून गेले. 

अशा लोकांना आवर घालणे खूप गरजेचे आहे. एका संस्थेतील मित्राने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडे नाव नोंदवलेल्या अंदाजे ६५० लोकांपैकी फक्त ३१ लोक प्रत्यक्षात आले होते. 

कर्नाटक राज्यात तर केवळ वनखात्याने प्रमाणित केलेल्या संस्थेच्याच सदस्यांना प्रवेश आहे, तर ताडोबा सारख्या ठिकाणी केवळ वाइल्ड लाइफ इन्सिस्टुट ऑफ इंडिया WII (wildlite institute of India) चीच मदत घेतली जाते.  वाइल्ड लाइफ इन्सिस्टुट ऑफ इंडियाने ’इकॉलॉजिकल सेन्सस’ नावाचे एक ॲपदेखील विकसित केले आहे. ज्यात प्रत्यक्ष काम करत असताना नोंदी घेणे खूपच सोपे आहे. या नोंदी इंटरनेट सुविधा असेल तर तत्काळ मुख्यालयाच्या सर्व्हरकडे जमा होतात. वेळेची बचत आणि बाहेरच्या मनुष्यबळावरच अवलंबित्व कमी होणे हे या तंत्रज्ञानाचे प्रमुख फायदे आहेत. 

चेंचू आदिवासी 

तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशच्या जंगलाचा उल्लेख आल्यावर एका विषयाशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही तो म्हणजे चेंचू आदिवासी. इतिहास पूर्व काळापासून अस्तित्वात असणारी ही आदिवासी जमात तेलगू भाषिकच आहेत. पूर्वीच्या काळी शिकार तसेच जंगलातील उत्पादने गोळा करणे हे उपजीविकेचे प्रमुख साधन होते. परंतु बदलत्या काळानुसार वनखात्याने चेंचूना वन संरक्षणात सामावून घेण्याचे महत्त्व जाणले आणि सध्या जंगलात ते वन खात्यासाठी ’वॉचर’ म्हणून काम करतात. या बदल्यात त्यांना दरमहा ६५०० मानधन मिळते.

वन संरक्षणाच्या कामात सहभागी करून घेतल्यापासून चेंचू जमातीत शिकार करण्याचे प्रमाण हे अत्यल्प झाले आहे. हा भारतातल्या इतर जमातींमधला आणि चेंचू यांच्यातला फरक आहे. चेंचूच्या वस्तीला ‘पेन्टा’ म्हणतात. पण फारसा मिळून मिसळून राहण्याचा यांचा स्वभाव नसल्याने एका पेन्टात पाच दहाच घरे असतात. चेंचू लोकांना शेती वगैरे करण्यात रस नसतो. म्हणून त्यांच्या कडून शेतजमिनीसाठी जंगलात अतिक्रमणाचा वगैरे देखील धोका नसतो. 

चेंचू लोकांना अमराबाद व्याघ्र प्रकल्पाची त्यांच्या तळहातासारखी माहिती आहे. आमच्यासोबत १५-२० किमी सलग चालल्यानंतर सुद्धा चेंचू वॉचर अक्षरशः बसत देखील नव्हते. अन पाण्याचा एक घोट देखील पीत नव्हते. त्यांना विचारल्यावर त्यांनी सांगितले की ते असे जंगलात सलग चाळीस किलोमीटर पर्यंत सहज चालतात. 

चेंचू लोकांचा आणखी एक गुण म्हणजे हे लोक अतिशय मितभाषी आणि सहनशील असतात. असे म्हटले जाते की यांच्या याच वैशिष्ट्यामुळे नक्षलवाद फोफावण्यासाठी हे जंगल सुपीक रान असूनही तो फार काही काळ टिकू शकला नाही. कारण पोलिस असो वा नक्षलवादी. चेंचू लोकांना फारसे बोलते करणे कोणालाच जमले नाही.

चेंचू ही जरी दुर्गम जंगलात राहणारी जमात असली तरी त्यांच्याही झोपडीपर्यंत आता डिश टि.व्ही.पोचला आहे. सौर ऊर्जेमुळे त्यांच्या झोपडीपर्यंत उजेड पोचतोय. परंतु शिक्षणाच प्रमाण आजही अत्यल्पच आहे. भारतातल्या इतर व्याघ्र प्रकल्पांत आदिवासी जमातींचे पुनर्वसन करून त्यांना बाहेर नेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. पण चेंचूच्या बाबतीत हे प्रयोग फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत. आणि माझ्या मते तर या जंगलात चेंचूंचे असणेच जास्त फायदेशीर आहे. या बदल्यात वन खात्याला इतर काही गोष्टीत थोडी फार तडजोड करावी लागते. जसे की अमराबाद व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर भागात ‘सेलेश्‍वरम’ हे शिवमंदिर असून महाशिवरात्रीच्या वेळी सर्वच भक्तगणांना मुक्त प्रवेश द्यावा लागतो. यामुळे साहजिकच वन्यजीवनाला अडथळा निर्माण होतो. या बाबतीत असे वाटते की स्थानिक आदिवासींच्या श्रद्धेसाठी अशी परवानगी देणे ठीक आहे. परंतु कालांतराने यात बाहेरच्या गर्दीची देखील भर पडते, हे मात्र टाळलेच पाहिजे. 

व्याघ्र गणनेच्या निमित्ताने अनेक त्रुटी डोळ्यांसमोर आल्या तर तितक्‍याच चांगल्या गोष्टी अनुभवता आल्या. राहण्याची बऱ्याच ठिकाणी गैरसोय होती. जंगलात फार सोयीसुविधांची अपेक्षाही करू नये. पण बऱ्याच ठिकाणी शौचालयाची देखील व्यवस्था नसल्याने महिला प्रशिक्षणार्थींना त्यांना दिलेले वन परिक्षेत्र बदलून घ्यावे लागले.

सुरक्षेच्या दृष्टीने काही गोष्टीत सुधारणा गरजेच्या आहेत. बेस कॅम्पवर जरी वॉकी टॉकी/वायरलेस यंत्रणा उपलब्ध झाली तरी ट्रेलच्या वेळी हातात घेतलेल्या कुऱ्हाडीशिवाय इतर काहीच सुरक्षा साधन नसायची. दुर्दैवाने एखादा अप्रिय प्रसंग ओढवला तर किमान तातडीची मदत मिळवण्यासाठी काहीतरी यंत्रणा असावी. याच बरोबर ज्या किटचा आधी उल्लेख केला आहे ते किटदेखील ऐनवेळी बऱ्याच जणांना काही कारणामुळे मिळू शकले नाही. 

या सर्व त्रुटीच्या उपर देखील लक्षात राहतात त्या गोष्टी म्हणजे ग्राउंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांची चिकाटी. घरापासून दूर अशा दुर्गम आणि जिवाला धोका असणाऱ्या भागातसुद्धा आवश्‍यक संख्येपेक्षा अत्यंत कमी मनुष्यबळात अनेक वन कर्मचारी व्याघ्र गणनेसाठी काम पार पाडतात. भारतातल्या ५० व्याघ्र प्रकल्पात म्हणजेच सुमारे ४ लाख चौरस किमी भूभागावर दरवर्षी हे सकळ दिव्य पार पाडल जाते कारण वाघ वाचवणे ही तुमची आमची सर्वांची जबाबदारी आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर निसर्गाच्या कुशीत राहून टिपूर चांदणे आणि वेगळे जीवन अनुभवण्याची संधी दिल्याबद्दल अमराबाद व्याघ्र प्रकल्प कायमच आठवणीत राहील.  

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या