शेअर बाजारात मॉन्सून सेल 

गौरव मुठे 
बुधवार, 7 ऑगस्ट 2019

कव्हर स्टोरी
 

महाराष्ट्रात सगळीकडे आता कुठे वरूणराजाने हजेरी लावली आहे. बाजारातदेखील मॉन्सून सेलची सुरुवात झाली आहे. फक्त हा मॉन्सून सेल लागला आहे, शेअर बाजारात! मोदी सरकार २.० मधील नवीन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर बाजार अजूनही सावरलेला नाही. शेअर बाजारात बहुतांश चांगल्या कंपन्यांचे शेअर सध्या अगदी कमी किंमतींत मिळत आहेत. 

शेअर बाजारावर फक्त एका घटकाचा प्रभाव नाही, तर सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये एप्रिलनंतर अस्थिरतेचेच वारे वाहू लागले आहेत. तसेच देशपातळीवर घडणाऱ्या विविध घडामोडी असा एकत्रित परिणाम शेअर बाजारावर दिसून येतो आहे. एक-एक पैलू उलगडून बघितल्यानंतर बाजार कोणत्या दिशेला जाणार आहे हे समजू शकेल. डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणमध्ये असलेले सध्याचे तणावाचे वातारण ते चीनशी व्यापारयुद्ध, देशात झालेले सत्तापालट ते अर्थसंकल्प आणि बाजारात सुरू असलेल्या तिमाही निकालांचा मोसम हे सर्व घटक बाजाराची दिशा निश्‍चित करत आहेत. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अतिश्रीमंतांवर अतिरिक्त कर (सुपर रिच टॅक्‍स) लावल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार अर्थात अर्थसंस्थांनी बाजाराशी काडीमोड घेतल्याचे दिसून येते आहे. तिमाही निकालांचा मोसम आणि काही तात्कालिक कारणांमुळे शेअर बाजारात सध्या मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. अर्थसंकल्पानंतरदेखील अर्थव्यवस्थेला निश्‍चित दिशा मिळालेली दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः आक्रमक पद्धतीने काम करत असले, तरी केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या धोरणांमध्ये कुठेतरी अधिक स्पष्टतेची गरज आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पाच अब्ज डॉलर करण्याचा मनोदय सरकारने अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे. मात्र ज्या मार्गाने हे लक्ष्य गाठायचे आहे, तो मार्गच काहीसा धूसर झालेला दिसतो आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती वाढत असल्याचे चित्र सध्या तिमाही निकालात दिसून येते आहे. आजपर्यंत कमी झळ पोचलेल्या उपभोग्य (कन्झम्प्शन) वस्तूंनादेखील मंदीने पुरते वेढलेले दिसायला सुरुवात झाली आहे. वस्तूंची मागणी कमी होत आहे. मात्र शेअर बाजारात सध्या कंपन्यांच्या शेअरचे भाव कोसळत असले, तरी अर्थव्यवस्था धोक्‍यात आहे असे समजण्याचे कारण नाही. 

शेअर बाजारात गुंतवणूक केलेले बरेच गुंतवणूकदार (म्हणजे सामान्य गुंतवणूकदार) कोसळत्या बाजाराने घाबरून शेअर आणखी घसरतील या विचाराने शेअर विकतात आणि कायमचे शेअर बाजारापासून आणि त्यात होणाऱ्या भांडवली फायद्यापासून लांब राहण्याचा निर्णय घेतात. तसेच, ज्यावेळी बाजार वधारला असेल त्यावेळी शांत राहण्याची भूमिका या सामान्य गुंतवणूकदारांकडून घेतली जाते. बाजार हा नेहमी मानवी मानसिकतेच्या विरोधी भूमिकेत काम करत असतो. यामुळेच कोसळणारा शेअर बाजार ही गुंतवणूकदारांनी एक संधी समजली पाहिजे. मोठे गुंतवणूकदार (एचएनआय) हीच संधी हेरतात आणि बाजारात पुन्हा नव्या दमाने प्रवेश करतात. थोडक्‍यात, बाजारात विश्‍वास आणि सबुरीने व्यवहार केले पाहिजेत. 

जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावलेला आहे. त्यातच जगभरातील काही अर्थव्यवस्थांचा वेगदेखील मंदावला आहे. मुख्यतः चीनचा वृद्धिदर कमी झाला आहे. चीनी अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावणे म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेलादेखील तो एक धक्का आहे. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही चांगला वृद्धिदर टिकवून आहे. येत्या काळातदेखील आठ टक्के दराने वाढीचा अंदाज अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर मंदावण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. 

चीनी अर्थव्यवस्थेचा आवाका जसा मोठा आहे त्याप्रमाणेच आणखी एक बाह्य घटक आपल्या बाजारावर परिणाम घडवून आणतो. तो म्हणजे ‘परकीय गुंतवणूकदार’ होय. अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यांना फटका दिला आहे. अतिश्रीमंतांवर वाढविण्यात आलेला कराचा बोजा हा विषय परकीय अर्थसंस्था आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. शेअर बाजार गुंतवणूकदारांकडून दिलासा मिळवण्यासाठी तसे प्रयत्नदेखील करण्यात आले. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी तशी मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांनी जुलै महिन्यात भारतीय इक्विटी बाजारातून तब्बल १.५ अब्ज डॉलरची (जवळपास १०,२०० कोटी रुपये) गुंतवणूक काढून घेतली आहे. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ने या संदर्भात प्रसिद्ध केलेली माहिती बोलकी आहे. याआधीच्या महिन्यांमधील गुंतवणुकीचा ट्रेंड बदलत परकीय गुंतवणुकदारांनी भारतातील शेअर बाजारातून पैसा काढून घेतला आहे. ऑगस्ट २०१५ आणि ऑक्‍टोबर २०१८ मध्येदेखील परकीय गुंतवणूकदारांनी अशाच पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक काढून घेतली होती. त्यावेळी गुंतवणूक ही सर्व इमर्जिंग बाजारपेठांमधील होती. २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत परकीय गुंतवणूकदारांनी ११.३४ अब्ज डॉलरची (जवळपास ७७,१२२ कोटी रुपये) गुंतवणूक भारतीय इक्विटी बाजारातून काढून घेतली आहे. भारतीय शेअर बाजार अजूनही वर-खाली करण्याचे सामर्थ्य परकी अर्थसंस्थांच्या हाती असल्याने त्यांच्या विक्रीमुळे बाजार सध्या खाली येत आहे. 

अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत सध्या स्थैर्य आहे. त्यामुळे अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात वाढ करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी देण्यासाठी व्याजदरात कपात करण्याची मागणी अधिक आहे. मात्र, ‘फेड’कडून व्याजदरात वाढ झाल्यास आधीच ‘सुपर रिच टॅक्‍स’ लादल्यामुळे भारतीय बाजारापासून दुरावलेला परकीय गुंतवणूकदार आणखीच दूर होईल. भारत तसेच दक्षिण आशियायी देशांमधून मिळणारा परतावा सध्या जास्त असल्याने परकीय अर्थसंस्थांनी आशियामध्ये आपली गुंतवणूक वाढविली. मात्र, सुपर पॉवर असलेल्या अमेरिकेने गेल्या काळात व्याजदरामध्ये वाढ करताच या संस्थांनी भारतासह इतरही उभरत्या अर्थव्यवस्थांमधून गुंतवणूक काढण्यास सुरुवात केली होती. या तिमाहीमध्ये अमेरिकेतील व्याजदर न वाढण्याची शक्‍यता अधिक असल्याने परकीय अर्थसंस्थांची गुंतवणूक पुन्हा भारतीय शेअर बाजारात येण्याची ‘गोड बातमी’ येण्याचीच शक्‍यता आहे. कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर मंदावलेला असल्याचे आकडेवारी दर्शवत असल्याने ‘फेड’ने भविष्यात गरज भासल्यास दरकपातीचे शुभ संकेत दिले आहेत. 

संधीचे गणित समजून घ्या 
सध्या आपण रोज वाचतोय, की शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आपण सर्वसामान्य गुंतवणूकदार हेच वाचून घाबरतो. मात्र, हे नुकसान प्रत्यक्षात नसते. कारण आपण जोपर्यंत शेअर विकत नाही तोपर्यंत हे सर्व आभासी नुकसान असते. त्यामुळे शेअर बाजारासंबंधित येणाऱ्या बातम्यांमध्ये दाखविण्यात येणारे नुकसान हे प्रत्यक्षात झालेले नसते. 

उद्योजक काय म्हणतात? 
शेअर बाजारात नजीकच्या काळात काय वातावरण राहण्याची शक्‍यता आहे याची कल्पना काही उद्योजकांनी दिलेल्या सूचक वक्तव्यांवरून येऊ शकते. जागतिक पातळीवर जेव्हा मोठे कार्यक्रम किंवा घडामोडी होत असतात त्यावेळी बाजारातील टीव्ही संचाची बाजारातील मागणी शिखरावर असते. नुकताच आयसीसी क्रिकेट विश्‍वकरंडक संपला. मात्र, या काळातसुद्धा टीव्ही संचाचा खप गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमी होता. देशाची अर्थव्यवस्था मंदावत असल्याचे हे लक्षण असल्याचे सूचक वक्तव्य ‘बजाज फिनसर्व्ह’चे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बजाज यांनी केले आहे. 
केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, ऑटो क्षेत्र अजूनही सरकारच्या इलेक्‍ट्रिक वाहनांबाबतच्या भूमिकेबाबत संभ्रमात आहे. सरकारामध्येच दोन विरोधी भूमिका असल्याचे वक्तव्य ‘बजाज ऑटो’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांनी केले आहे. सरकाराच्या अस्पष्ट भूमिकेमुळे ऑटो उद्योगातील लोक खरोखरच गोंधळलेले आहेत. ‘बजाज ऑटो’ने नुकतेच तिमाही निकाल जाहीर केले. त्यावेळी राजीव बजाज यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत आणि सध्याची ऑटो कंपन्यांची मानसिकता काय झाली आहे याबाबत एक वक्तव्य केले. ते म्हणाले, कुछ ऐसा हुआ की सब्र की उंगली पकडके हम इतने चलते गये, की रास्ते भी हैरान रह गये।’ 

शेअर बाजारात आपल्यासाठी 
शेअर बाजारात गुंतवणूक केलेल्या किंवा गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे. ती म्हणजे आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असलेल्या शेअरशी संबंधित सध्या काय घडामोडी सुरू आहेत, हे बघायला हवे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये घडत असलेल्या असंख्य घडामोडींचा आपल्या शेअरवर परिणाम होईलच असे नाही. तसेच त्यामुळे बाजारात पडझड झाली किंवा अर्थव्यवस्थेशी निगडित घडामोडींमुळे आपण घेतलेल्या शेअरच्या किमतींवर थोडा परिणाम झाला तरी घाबरण्याचे कारण नसते. प्रत्येक गुंतवणूकदाराचा पोर्टफोलिओ वेगवेगळा असतो. त्यामुळे शेअर बाजारात सेन्सेक्‍स किंवा निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली, तरी त्याचा आपल्या पोर्टफोलिओवर परिणाम होईलच असे नाही. प्रसिद्ध गुंतवणूकदार आणि उद्योजक वॉरेन बफे यांनी स्वतः सांगितले आहे, ‘The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.’ त्यामुळे बाजारात वावरताना संयम बाळगणे ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील अनुत्तरित प्रश्‍न 
अर्थव्यवस्थेशी निगडित काही प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. मात्र, त्यामुळे शेअर बाजाराला निश्‍चित हेलकावे खायला लागतात. त्यातील सध्या चर्चेत असणारे एनबीएफसी आणि ऑटो हे दोन मुख्य क्षेत्र आहेतच अाणि यात आधीपासून संकटाने ग्रासलेले रिअल इस्टेटही आहे.
एनबीएफसी (बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था) : आयएल अँड एफएस प्रकरणानंतर रिझर्व्ह बॅंकेला एनबीएफसींच्या संदर्भात आणखी कडक धोरण स्वीकारावे लागणार आहे. मात्र, त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्येही वाढ करून त्या क्षेत्राला दिलासा देण्याची गरज आहे. जर एखादी बॅंक आणि एखादी एनबीएफसी एकाच ग्राहकाला किंवा एखाद्या कंपनीला कर्ज देत असेल, तर ती कर्जे एकाच पद्धतीने हाताळली गेली पाहिजेत. व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने ते एक पाऊल असेल. हा मुद्दा लक्षात घेऊन बॅंकांप्रमाणेच मोठ्या एनबीएफसींनासुद्धा रिझर्व्ह बॅंकेने रोकडची उपलब्धता करून साहाय्य केले पाहिजे. एनबीएफसींना चांगले मार्जिन असल्यामुळे त्या बाजारात आत्मविश्‍वास निर्माण करू शकतील. तोच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण सध्या थकित कर्ज नाही, तर ‘विश्‍वासातील घट’ हेच एनबीएफसी क्षेत्रासमोरील मोठे संकट आहे. काही एनबीएफसी या काही बॅंकांपेक्षादेखील मोठ्या आहेत. शिवाय काही बॅंकांच्या तुलनेत त्यांची चांगली कामगिरी असून त्यांचा अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा आहे. अशा एनबीएफसींना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे आहे. 
ऑटो : रोकड टंचाई, वाहनकर्जाचे चढे दर, विम्याचा जादा भुर्दंड, विजेवरील मोटारींसंदर्भातील संभ्रमित भूमिका याचा फटका वाहन उद्योगाला बसला आहे. चालू वर्षात एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत सर्वच श्रेणीच्या वाहनविक्रीत मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मागणी कमी झाल्याने वाहन उत्पादकांनी सावध पवित्रा घेत उत्पादन कपातीचा मार्ग अवलंबला आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात सात टक्के वाटा असलेल्या वाहन उद्योगातील मंदी कायम राहिल्यास चालू वर्षात विकासदराला किमान एक टक्‍क्‍याचा फटका बसण्याचीदेखील शक्‍यता आहे. 
करसंरचनेमुळे वाहनांच्या किमतीतील वाढ आणि एनबीएफसी कंपन्यांचे संकट, रोकडटंचाई यासारख्या अडथळ्यांना पार करताना वाहन उद्योगाची आता दमछाक झाली आहे. जानेवारीपासून वाहन उद्योगांपुढील अडचणींचा डोंगर वाढतच चालला आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष चार कोटी रोजगार एकट्या ऑटो क्षेत्रातून निर्माण होतो. अडचणी अशाच वाढत राहिल्यास रोजगार कपात होऊन लोकांची क्रयशक्ती घटेल. परिणामी बाजारातील वस्तूंची मागणी कमी होईल, अशा दुष्टचक्रात पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था अडकेल. 
रिअल इस्टेट : रिअल इस्टेट क्षेत्राला सर्वाधिक चटके बसले आहेत. सुरुवातीला आलेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि त्यानंतर आलेल्या ‘रेरा’मुळे रिअल इस्टेट हे क्षेत्र पार कोलमडले आहे. ते अजूनही त्या धक्‍क्‍यातून सावरलेले नाही. गोल्डमन सॅकच्या एका अहवालानुसार, सुमारे ७० टक्के डेव्हलपर्स हे दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. शिवाय फ्लॅटला मागणी नसल्याने लाखो घरे नुसती पडून आहेत. रिअल इस्टेट कंपन्यांचे क्रेडिट रेटिंग बिघडल्याने कंपन्यांना नवीन कर्ज मिळवणे कठीण झाले आहे. त्याचाच परिणाम या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांवर झाला आहे. इंजिनिअर, कामगारांचे पगारदेखील थकल्याने रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित सर्व सिमेंट, स्टील, रंग, इलेक्‍ट्रिकशी संबंधित कंपन्या आणि मोठ्या बिल्डिंगमध्ये लागणाऱ्या लिफ्ट अशा सर्व उद्योगांवर तो परिणाम आता जाणवू लागला आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या उद्योगांमध्ये मागणी कमी झाली आहे. 
शेअर बाजारात सध्या काही कंपन्यांचे शेअर घसरले आहेत किंवा काही कंपन्या दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहेत. मात्र, कंपन्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचे परिणाम संपूर्ण शेअर बाजाराला आणि गुंतवणूकदारांना भोगावे लागत आहेत. 

आयएल अँड एफएस 
सर्वप्रथम गेल्यावर्षी सप्टेंबर आयएल अँड एफएस समूहातील आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आले. कंपनीतील नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह स्वतंत्र संचालकांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केले. आयएल अँड एफएस समूहाला आर्थिक संकटात टाकून आरोपींनी वैयक्तिक लाभ उठवले. आयएल अँड एफएस समूहावर ९० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, म्युच्युअल फंडांसह अनेक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची देणी कंपनीने थकवली आहेत. 

डीएचएफएल 
गृह वित्त क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल) मध्येदेखील प्रवर्तकांनी कथित रूपात विविध बनावट आणि छद्म कंपन्यांद्वारे, ३१ हजार ५०० कोटींचा निधी वळता केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. जवळपास ३२ भारतीय आणि परदेशी बॅंकांनी डीएचएफएल समूहाला सुमारे ९७ हजार कोटी रुपये कर्जरूपात दिले आहेत. 

रिलायन्स कम्युनिकेशन 
चालू वर्षात अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या दूरसंचार कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर करण्याचा 
निर्णय घेतला. विविध ४० बॅंकांचे ४६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्‍यावर असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या दूरसंचार कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता मालमत्ता विक्रीतून निधी उभा करण्याचा प्रयत्न कंपनीकडून सुरू आहे. मात्र, त्याला ही फारसे यश येताना दिसत नाही. 

येस बॅंक 
खासगी क्षेत्रातील आघाडीची बॅंक असलेल्या येस बॅंकेनेदेखील वर्षभरात अनेक चढ-उतार अनुभवले आहेत. यात मात्र गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणवार होरपळले. येस बॅंकेने थकीत कर्जाबाबत अनियमितता केल्याचा ठपका रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेचे राणा कपूर यांच्यावर ठेवला आणि त्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावरून बाजूला केले. भांडवलाचा अभाव, वाढते थकित कर्ज यामुळे येस बॅंक आर्थिक संकटात सापडलेली आहे. त्यामुळे बॅंकेच्या शेअरमध्ये मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने घसरण होते आहे. येस बॅंकेचा शेअर गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून आतापर्यत ७८ टक्‍क्‍यांनी कोसळला आहे. परिणामी राणा कपूर यांनीदेखील एक अब्ज डॉलर (जवळपास ६८०० कोटी रुपये) गमावले आहेत. 

कॅफे कॉफी डे 
देशातील लोकप्रिय कॉफी श्रृंखला असलेल्या ‘कॅफे कॉफी डे’चे संस्थापक संचालक व्ही. जी. सिद्धार्थ यांनी आत्महत्या केली. या बातमीनेदेखील उद्योग वर्तुळात खळबळ उडाली. ‘कॅफे कॉफी डे’चा व्यवसाय यशस्वीरित्या पुढे नेण्यामध्ये अपयशी ठरल्याचे कारण देत त्यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या जाण्याने आता सीसीडीला आणि गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे. 
याबरोबरच किंगफिशरचे मालक विजय मल्ल्या यांनी स्टेट बॅंकेचे, तर नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्‍सी यांनी पंजाब नॅशनल बॅंकेचे कर्ज चुकवून परदेशात पळ काढला आहे. या सर्व घटनांमुळे नुकसान मात्र सामान्य गुंतवणूकदारांचे झाले... आणि तो शेअर बाजारापासून दुरावला. मात्र, सध्याच्या एकूणच घडामोडींमुळे एक गोष्ट नक्की जाणवते, ती म्हणजे ‘कुछ तो गड़बड़ है।’

डर के आगे जीत है 
शेअर बाजारात गेल्या महिन्याभरात विशेषतः अर्थसंकल्पानंतर बहुतांश कंपन्यांचे शेअर त्यांच्या वर्षभरातील (Week Low) नीचांकी पातळीजवळ मिळत आहेत. ‘डिस्काउंट’चा फायदा घेऊन दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांना ही मोठी संधी आहे. तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी गुंतवणूक करावयाची असल्यास ही सुवर्णसंधी ठरेल. बाजारातील शेअरच्या किंमती चढउताराचे चक्र अखंड सुरू असते. मात्र, घाबरून न जाता आजच्या मंदीनंतर येणाऱ्या तेजीचा फायदा घेतल्यास निश्‍चितच ते फायदेशीर ठरेल. म्हणूनच एका जाहिरातीतील एक वाक्‍य आठवते ते म्हणजे ‘डर के आगे जीत है।’ मात्र, त्यासाठी जोखीम पत्करण्याची आणि पडत्या बाजारात प्रवेश करण्याची तयारी हवी.

लहान भाऊ म्युच्युअल फंड 
मोठ्या भावाच्या मार्गातील अडचणी लहान भावाच्या प्रगतीत अडसर ठरू शकतील. एका बाजूला म्युच्युअल फंडांत होणाऱ्या नियोजनबद्ध गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असून नवे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. मात्र, शेअर बाजारातील निराशाजनक वातावरणामुळे फंडाच्या गुंतवणुकीवर समाधानकारक परतावा मिळत नसल्याने फंडातील गुंतवणूक काढून घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. नव्याने गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या तुलनेत पैसे काढून घेणाऱ्यांचे प्रमाण अल्प असले, तरी गुंतवणूक काढून घेणाऱ्यांच्या संख्येत रोज नव्याने भर पडत आहे. शेअर बाजाराशी संलग्न असल्याने घसरलेल्या बाजारामुळे सध्या ‘बॅंक एफडी’ इतकाही परतावा मिळत नसल्याने म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक काढून घेऊन पुन्हा बॅंकेत ‘एफडी’ करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की बॅंक एफडी आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक हे वेगवेगळे मालमत्ता प्रकार आहेत. मुदत ठेवी नियमित उत्पन्नाचे साधन असले, तरी शेअर बाजारातील गुंतवणूक मात्र भांडवली लाभ मिळवून देतात. मात्र, ध्येय निश्‍चित करून अर्थात ‘गोल बेस्ड इन्व्हेस्टमेंट’ केल्यास दीर्घकाळात गरजेच्यावेळी मोठी रक्कम हाती लागेल. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची अर्थव्यवस्था पाच अब्ज डॉलर करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. शेअर बाजारात किंवा इक्विटीसंबंधित गुंतवणूक साधनांमध्ये गुंतवणूक केली, तरच या संभाव्य पाच अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची मधुर फळे चाखता येतील. सध्याचा काळ हा जरी गुंतवणूकदारांची परीक्षा पाहणारा असला, तरी तो एक संदेश देतो आहे.. तो म्हणजे, घसरलेल्या शेअर बाजारातील मॉन्सून सेलमध्ये खरेदी करा. कारण प्रत्येकाला माहिती आहे, थेंबे थेंबे तळे साचे...  

(बुधवार ता. ३१ जुलै पर्यंतच्या घडामोडीवर आधारित)

संबंधित बातम्या