चारचाकींचे भविष्य

सलिल उरुणकर 
बुधवार, 21 मार्च 2018

पुढच्या दशकभराच्या काळात कारक्षेत्रात नक्की काय बदल होणार आहेत? कुठले तंत्रज्ञान वापरात येणार आहे? स्वयंचलित (ऑटोनॉमस) आणि चालकरहित (ड्रायव्हरलेस) मोटारी रस्त्यांवर खरंच धावणार का? काय परिस्थिती असणार रस्त्यांवर याविषयी...

सर्वाधिक दुचाकींचे शहर म्हणून पुण्याची ओळख निर्माण झाली आहे. आता दुचाकींबरोबरच चारचाकींची संख्याही तितकीच झपाट्याने वाढत आहे. ही परिस्थिती फक्त पुण्यापुरतीच मर्यादित नाही. देशात दररोज ५० हजार नवीन मोटार वाहने रस्त्यावर येतात. त्यामध्ये दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी या प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. गेल्या दहा वर्षातील वाहनांची संख्या पाहिली तर दर वर्षी नव्याने रस्त्यावर उतरलेल्या वाहनांचे प्रमाण सातत्याने दहा टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. एकीकडे आपल्या देशात ही परिस्थिती आहे तर दुसरा ट्रेंड असा आहे की खासगी मोटारींच्या विक्रीपेक्षा ‘ॲग्रीगेटर टॅक्‍सी’ म्हणून प्रवासी वाहतूक टॅक्‍सी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून छोट्या कार खरेदी करण्याचे प्रमाण गेल्या तीन ते चार वर्षात प्रचंड वाढले आहे. 

जगाचा विचार केला तर अनेक विकसित देशांमध्येही काहीसा विचित्र ट्रेंड दिसत आहे. म्हणजे वाहन परवाना काढण्याचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत आहे. वैयक्तिक वापरासाठी नवीन मोटारी विकत घेण्याकडे ‘मिलेनियल्स’चा म्हणजे विशीतल्या तरुणाईचा कल दिसत नाहीये. स्वतः नवीन कार विकत घ्यायची, त्याची देखभाल करायची, खर्च करायचा, दहा ते पंधरा हजार रुपये महिना पगारावर ड्रायव्हर ठेवण्यापेक्षा मोबाईल ॲपमार्फत एका क्‍लिकवर कॅब बुक करणे अधिक सोपे आणि परवडणारे आहे असे या तरुणाईचे मत आहे. जगामध्ये हा ट्रेंड असताना भारतातील ‘ऑटो ओनरशिप’चा विचार केला तर परस्परविरोधी चित्र दिसते. भारतात एक हजार नागरिकांमागे फक्त १८ मोटारी आहेत तर हेच प्रमाण चीनमध्ये ६९ आणि अमेरिकेत ७८६ मोटारी एवढे आहे. या आकडेवारीकडे पाहण्याचा एक दृष्टिकोन म्हणजे भारतात अजूनही प्रायव्हेट व स्मॉल कार उद्योगाला प्रचंड वाव आहे. दुसरा दृष्टिकोन असा की तंत्रज्ञानामुळे होणाऱ्या बदलांना स्वीकारण्यासाठी भारतात कमी वेळ लागेल. त्यामुळेच पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या ऐवजी इलेक्‍ट्रिक कारला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. 

देशात निर्मिती होणाऱ्या व रस्त्यांवर येणाऱ्या सर्व नवीन मोटारी या सन २०३० पर्यंत इलेक्‍ट्रिक असाव्यात असे हे धोरण आहे. हे धोरण तयार करण्यामागे प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याचे तसेच क्रूड ऑइलच्या आयातीवर खर्च होणाऱ्या डॉलरचे प्रमाण कमी करण्याचा उद्देश आहे. आपण सन २०१५-१६ या वर्षी ८०.९ टक्के इंधन आयात केले होते तर त्यापूर्वी म्हणजे सन २०१३-१४ मध्ये हे प्रमाण ७७.६ टक्के एवढे होते. सन २०१४-१५ मध्ये इंधनाच्या आयातीवर १५५४० कोटी डॉलर आपण खर्च केला तर सन २०१५-१६ मध्ये ७३९० कोटी डॉलर एवढा खर्च केला आहे. जागतिक स्तरावर क्रूड तेलाच्या किमती कमी असल्यामुळे २०१५-१६ मध्ये ८१५० कोटी डॉलर कमी खर्च आला. सध्याच्या ५२ डॉलर प्रति बॅरल या दराने क्रूडचा विचार जरी केला तरी २०३० पर्यंत सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची बचत असेल. केवळ पैशाचीच बचत होईल असे नाही तर ऊर्जा मागणी ६४ टक्‍क्‍यांनी कमी होईल आणि प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ३७ टक्‍क्‍यांनी कमी होईल. या सर्व फायद्यांमुळे इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय नीती आयोगाने आणि सरकारने घेतला आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि वैयक्तिक ऐवजी ‘शेअर’ तत्त्वावर वाढलेल्या वापरामुळे येत्या दोन दशकातील प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ‘शेअर-इलेक्‍ट्रिक-कनेक्‍टेड’ या त्रिसूत्रीवर भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावर सरकार भर देत आहे. 

मोबिलिटी क्षेत्रातील परिवर्तन 
‘शेअर इकॉनॉमी’ची चर्चा देशामध्ये गेल्या काही वर्षात सुरू झाली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपनी उबर आणि त्याची ‘स्वदेशी’ प्रत असलेली ‘ओला’ या दोन कंपन्यांनी प्रवासी क्षेत्रात आणलेल्या क्रांतिकारक बदलांमुळे ही चर्चा अधिक होत आहे. पण खरंच ही ‘शेअर इकॉनॉमी’ आपल्याकडे नवीन आहे का? ‘टमटम’ किंवा पॅगो नावाच्या रिक्षामधून किमान सहा ते दहा प्रवाशांना एकत्र प्रवास करण्याची सवय असलेल्या भारतीयांना ही संकल्पना तशी नवीन नाही. फरक एवढाच की ओला किंवा उबर यांनी ‘टमटम’ला तंत्रज्ञानाची जोड दिली. माहिती-तंत्रज्ञान आणि उत्पादन-निर्मिती, स्टार्टअप व उद्यमशीलता संस्कृती तसेच नवीन सेवा किंवा व्यवस्था उभी करण्यासाठीची क्षमता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. ‘ऑटो ओनरशिप’मध्ये हजार माणसांमागे कमी मोटारी असणे हे त्या दृष्टीनेच फायद्याचे आहे असे गृहीत धरले जाते. 

मोबिलिटी क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी पायाभूत सुविधांची बांधणी आणि विकास, व्यापक स्तरावर उत्पादन निर्मिती आणि सिस्टिम इंटिग्रेशन हे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. या तीन घटकांचा विचार सरकारने तीन टप्प्यांमध्ये हे परिवर्तन घडविण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार पहिला टप्पा २०१९ पर्यंतचं असून त्यामध्ये प्रवासी वाहतुकीसंदर्भातील माहिती एकत्र करणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणांचा पुनर्विचार करून त्यात काळानुरूप बदल करणे, इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि मागणी यात समतोल साधणे, इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी अत्यावश्‍यक असलेल्या ‘चार्जिंग पॉइंट्‌स’ची यंत्रणा सर्वत्र उभारणे, मोबिलिटीवर आधारित विकास आणि एकात्मिकता याच्याशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे यावर भर दिला जाणार आहे. 

दुसरा टप्पा हा २०२० ते २०२३ या तीन वर्षांचा आहे. धोरणांचा पुनर्विचार करून अनावश्‍यक अनुदानांमध्ये कपात, नियमावलीतील त्रुटी दूर करणे, चार्जिंग नेटवर्क आणि स्वॅपिंग स्टेशनचे (बॅटरी बदलण्याचे ठिकाण) जाळे आणखी विस्तारणे, राज्यांमध्ये आणखी चांगली कनेक्‍टिव्हिटी निर्माण करणे आणि सरकारऐवजी बाजाराच्या मागणी-पुरवठ्यावर आधारित निर्णय घेण्याचा समावेश या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये करण्यात येणार आहे. तिसरा टप्पा हा २०२४ ते २०३२ या आठ वर्षांच्या कालावधीचा असेल आणि त्यामध्ये संपूर्णतः ‘इलेक्‍ट्रिक व्हेइकल्स’वर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. 

‘इलेक्‍ट्रिक व्हेइकल्स’चे टार्गेट
इलेक्‍ट्रिक दुचाकीसाठी २९ हजार तर चार चाकींसाठी ६१ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यास सरकारने २०१५ पासून सुरवात केली होती. सन २०२० पर्यंत ६० ते ७० लाख इलेक्‍ट्रिक वाहने रस्त्यावर आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने या सवलती जाहीर केल्या होत्या. ‘फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्‍चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्‍ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया’ (फेम-इंडिया) योजनेंतर्गत या अनुदानासह अन्य सवलतीसुद्धा देण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही, २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या फक्त २० टक्के निधीच या कारणास्तव वापरला गेला. त्यामुळे आता या ‘फेम’ योजनेमध्ये बदल करण्याची तयारी अवजड उद्योग विभागाने केली आहे. दुसरीकडे इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्यांच्या किमतीही कमी होत आहेत. त्यामुळे २०२० पर्यंत ७० लाख इलेक्‍ट्रिक वाहने रस्त्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. 

ऑटोनॉमस व कनेक्‍टेड कार
अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पार्किंग सेन्सर किंवा ब्ल्यूटूथ, नॅव्हिगेशन यासारख्या सुविधा फक्त महागड्या मोटारीमध्येच असत. पण आता परिस्थिती अशी आहे की सर्वच मोटारीमध्ये हे ‘फीचर्स’ आता सहज उपलब्ध झाले आहेत. तशीच परिस्थिती सध्या ‘इन-कार ऑनलाइन कनेक्‍टिव्हिटी’बाबत घडत आहे. स्मार्टफोनवर ज्याप्रमाणे आपण वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स डाऊनलोड करतो आणि वापरतो तशीच ॲप्लिकेशन्स आपल्याला कारमध्ये वापरायला मिळतील. सध्या हे खूप भारी वाटत असले तरी एक दोन वर्षातच ते खूप ‘कॉमन’ होणार आहे. 

सध्या अनेक सेदान कारमध्ये ‘क्रूज कंट्रोल’चे फिचर दिलेले असते. म्हणजे साधारणतः ताशी ४० किलोमीटरपेक्षा अधिक वेगाने जात असाल तर तुम्हाला ॲक्‍सलरेटरवर पाय ठेवायची गरज पडत नाही. एका विशिष्ट स्पिडला तुम्ही कार सेट केली की ती चढ-उतारावर त्याच वेगाने जाते. तुम्ही फक्त स्टिअरिंग सांभाळायचे असते. आता या क्रूज कंट्रोल सोबतच ‘लेन-ॲसिस्ट’, ‘सेल्फ ब्रेकिंग’, ‘ॲडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल’ आणि ‘ट्रॅफिक जॅम ॲसिस्ट टेक्‍नॉलॉजी’ अशा नवीन सुविधा येत आहेत. म्हणजे थोडक्‍यात आता तुम्हाला स्टिअरिंग सांभाळण्याचेही कष्ट उरणार नाही. क्रूज कंट्रोलसह हे सर्व फीचर्स सध्या तरी महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गांवरच वापरता येतील अशी परिस्थिती आहे. पुढील पाच वर्षात तर अशी परिस्थिती असेल की कारमध्ये इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी नाही ही कल्पनाही कोणी करणार नाही.

मोटारी जर ऑनलाइन येत असतील तर साहजिकच आणखी एक शक्‍यता अशी आहे की त्या एकमेकांशी बोलतील. ‘व्हेईकल-टू.-व्हेईकल कम्युनिकेशन’ झाल्यास अपघात रोखण्यापासून तुम्हाला अनेक फायदे होतील. उदाहरणार्थ महामार्गावरून जात असताना रस्त्यात अडथळा आला म्हणून तुमच्या पुढे असलेल्या कारने अचानक वळण घेतले तर एरवी तुम्हाला ‘रिॲक्‍ट’ होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही आणि तुमचा अपघात होऊ शकतो. ‘कनेक्‍टेड कार’मध्ये मात्र पुढच्या कारने ब्रेक लावल्यामुळे वेग कमी झाल्यास तुमच्या कारला क्षणार्धात त्याची माहिती मिळून तुम्हाला समजण्यापूर्वीच तुमच्या कारचा वेग कमी झाला असेल किंवा ती जागच्या जागी थांबलेलीही असेल! थोडक्‍यात तुमच्या डोळ्यांना जे दिसते तेच सर्व मोटारींनाही दिसेल आणि तुमच्या मेंदूपेक्षा अधिक वेगाने मोटारीतील इंटलिजन्स सिस्टिम काम करेल. ज्या मोटारी ऑटोनॉमस नाहीत अशा मोटारींची ओळख करून घेणे आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणाही या ‘कनेक्‍टेड कार’मध्ये येणार आहे. त्यासाठी ‘लाइट डिटेक्‍शन अँड रेजिंग सिस्टिम्स’ हे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. सध्या याच्या चाचण्या सुरू आहेत. 

‘टेस्ला’ने तयार केलेल्या ऑटो-पायलट कारमध्ये आठ कॅमेरे असणार आहेत. या कॅमेऱ्यामुळे ३६० अंश आणि २५० मीटर अंतरावरची सर्व दृश्‍य तुम्हाला कारमध्येच दिसतील. एक रडार सेन्सर, १२ अल्ट्रासॉनिक सेन्सर आणि ऑनबोर्ड कॉम्प्युटिंग सिस्टिमच्या साहाय्याने कॅमेऱ्यातून टिपलेल्या सर्व माहितीचे विश्‍लेषण केले जाणार आहे. कॉम्प्युटिंग सिस्टिमचे वैशिष्ट्य म्हणजे रस्त्यावर लावलेली चिन्ह, अडथळे आणि माहितीफलक ओळखण्याची त्याची क्षमता. अडथळ्याचे प्रकार, त्यांच्यामुळे होऊ शकणारे संभाव्य नुकसान याचाही अंदाज या प्रणालीमध्ये तत्काळ समजतो. उदाहरणार्थ रस्त्यावर पडलेला दगड, वस्तू, किंवा पार्क केलेली कार, कडेने चालणाऱ्या व्यक्ती हे सगळे मार्गातील ‘अडथळे’ असले तरी त्याची वर्गवारी केली जाते आणि कॅमेऱ्याच्या व्हिज्युअल्समध्ये त्याला वेगवेगळ्या रंगांनी दर्शविले जाते. आता वाहतूक नियमन सिग्नल ओळखण्याची क्षमताही या सिस्टिममध्ये आली आहे. 

संपूर्णतः स्वयंचलित आणि चालकरहित मोटारी रस्त्यावर आणण्यासाठी ‘टेस्ला’ने चालविलेल्या प्रयत्नांमध्ये आतापर्यंत अनेक अपघात झाले आहेत. पण या अपघातांमुळे चाचण्या थांबलेल्या नाहीत. तसेच या ऑटोनॉमस कराविषयी असलेली उत्सुकताही कमी झालेली नाही. अन्य कोणत्याही मोटार वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या गाडीने असे अपघात केले असते तर कदाचित ‘प्रवासी सुरक्षिततेस’च्या नावाखाली इतकी ओरड झाली असती की ती कंपनी बंदही पडली असती. ‘टेस्ला’च्या बाबतीत मात्र असे घडलेले नाही. त्याचे कारण एकच. टेस्ला ही मोटार बनविणारी कंपनी नाही, तंत्रज्ञान कंपनी आहे. चाचण्या घेतल्याशिवाय हे तंत्रज्ञान ‘फूल-प्रूफ’ होणार नाही. त्यामुळेच अमेरिकेत याबाबत विशेष कायदा करण्यात आला आहे. ऑटोनॉमस आणि चालकरहित कार उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना दर वर्षी एक लाख कारचे उत्पादन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकन सरकारने या तंत्रज्ञानामध्ये आतापासूनच एवढी गुंतवणूक करण्यास सुरवात केली आहे आणि रस घेतला आहे. कारण या मोटारींमुळे भविष्यात रस्ते अपघात प्रचंड कमी होतील असा त्यांना विश्‍वास वाटतो. आपल्या देशात मात्र या तंत्रज्ञानाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. मोटार वाहन कायद्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या सुधारणांमध्ये मात्र नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याबाबत आणि या कायद्यातून काही विशिष्ट वाहनांना वगळण्याचे कलम समाविष्ट आहे. पण दुसरीकडे चालकरहित मोटारींना प्रोत्साहन दिल्यास रोजगार घटतील या भीतीने देशातील वाहनचालकांनी चिंता व्यक्त केल्यावर अशा मोटारींना परवानगी न देण्याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांना आश्‍वस्त केले. जगभरामध्ये भविष्यातील तंत्रज्ञानात गुंतवणूक होत असताना भारतात मात्र तसे होताना दिसत नाही. एवढ्या सगळ्या विरोधाभासाच्या परिस्थितीत आपल्या देशात आणि जगामध्ये प्रवासी वाहतूक क्षेत्र संक्रमण करत आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंतची वाटचाल बऱ्यापैकी स्पष्ट असली तरी त्यापुढे या क्षेत्रामध्ये नेमके काय घडेल, भविष्यातील मोटारी कशा असतील याबाबत सध्या तरी अंदाज बांधणे तसे अवघडच आहे, नाही का? 

वर्ष     प्रवासी वाहतुकीच्या कॅब विक्री     कॅब ॲग्रीगेटर्सने विकत घेतलेल्या कारची संख्या 
२०१७    ३०,८५,३०२                          १,२५,००० 
२०१६    २९,६६,६३७                          १,००,७५६ 
२०१५    २७,७२,७४५                          ७०,०००

प्रकार    २०१५    २०३० (आताच्या परिस्थितीनुसार)     २०३०   (परिवर्तन झाल्यास)
                                                                          मोटारींची मालकी            
वैयक्तिक        ७३     ७७     ५० 
व्यावसायिक    २७    २३    ५०
इलेक्‍ट्रिक वाहने             
दुचाकी            ०     ५    ४० 
तीनचाकी        ०     ५     १०० 
चारचाकी         ०    १     ४० 
वैयक्तिक        ०     ५     १०० 
व्यावसायिक     ०    १    १००

संबंधित बातम्या