भारतीय अर्थव्यवस्थेचा  विकास

कौस्तुभ मो. केळकर,  आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

कव्हर स्टोरी
 

नोटाबंदी, जीएसटी यामुळे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गेली २ वर्षे मरगळ आली होती. परंतु, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये म्हणजे वर्षातील एप्रिल ते जून २०१८ कालावधीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दराने (आर्थिक विकास दर - जीडीपी) ८.२ टक्‍क्‍यांवर मोठी झेप घेतली आहे. उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रातील उत्तम कामगिरीमुळेच ही झेप घेता आली असून गेल्या ३ आर्थिक  वर्षांतील हा सर्वोत्तम विकासदर ठरला आहे. या अगोदरच्या तिमाहीमध्ये म्हणजे जानेवारी ते मार्च २०१८ या काळात हा दर ७.७ टक्के होता. आर्थिक विकास दराची ही आकडेवारी लक्षात घेता आज आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत वेगाने वाढत आहे. एप्रिल ते जून २०१८ या तिमाहीत चीनचा विकास दर ६.७ टक्के होता. आपल्या देशाचा आर्थिक विकास दर एप्रिल ते जून २०१८ कालावधीत ७.७ टक्के राहील, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ, बॅंक, वित्तीय संस्था यांच्याकडून व्यक्त केला जात होता. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०१७-१८ मध्ये हा विकास दर ६.७ टक्के होता, हे लक्षात घेता विकास दराने घेतलेली ही उसळी लक्षणीय ठरते. यातून केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी ‘आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम असून जागतिक पातळीवरील अस्थैर्य लक्षात घेता भारताची ही कामगिरी उत्साहवर्धक आहे’ असे नमूद केले. आता अर्थ मंत्रालयाने ‘स्टॅंडर्ड अँड पुअर्स’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेकडे भारताला सुधारित मानांकन द्यावे यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. या लेखात पुढे विकास दराची कामगिरी एका दृष्टिक्षेपात दिली आहे. तसेच गेल्या ८ तिमाहीमधील विकास दराची आकडेवारी एका तक्‍त्यामध्ये दिली आहे. 

या आर्थिक वर्षात आपण अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये फ्रान्सला मागे टाकले असून आगामी आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये आपला देश ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल असा विश्‍वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बॅंकेच्या अहवालात आपली देशाची अर्थव्यवस्था फ्रान्सला मागे टाकून सहाव्या क्रमांकावर पोचली आहे. 

परंतु, या विकास दराने हुरळून जावे अशी परिस्थिती आज नाही. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने विकासाच्या महामार्गावर वेग घेतल्याचे दिसत असले तरी कच्च्या तेलाचे वाढते दर, अमेरिका-चीन यामधील संभाव्य व्यापारयुद्ध आणि यांतून निर्माण झालेली अस्थिर जागतिक पातळीवरील परिस्थिती अशी तगडी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. या घटकांवर आपले कोणतेही नियंत्रण नाही. तसेच डॉलरच्या तुलनेत वेगाने घसरणारा रुपया आणि गोठलेली निर्यात; तर वाढत जाणारी आयात अशा मोठ्या समस्या आहेत. हे सर्व घटक आर्थिक विकास दरावर विपरीत परिणाम करणारे आहेत. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी एक बसलेला धक्का म्हणजे नोटाबंदी! मोदी सरकारच्या काळात आर्थिक विकास दर १० टक्‍क्‍यांपुढे जाऊ शकला असता. परंतु, नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदी आर्थिक विकास दराला प्रचंड मारक ठरली. हे वास्तव आता तरी मोदी सरकारने स्वीकारावयास हवे. या घातकी निर्णयामुळे विकास दर किमान १.५ टक्‍क्‍यांनी घटला, हे वर दिलेल्या तिमाहीमधील विकास दराच्या आकडेवारीच्या तक्‍त्यामधून स्पष्ट होते. आता लेखाच्या पुढील भागात, वर नमूद केलेल्या आव्हानांचा, घसरत्या रुपयाच्या समस्येचा आणि विकास दराला मारक ठरलेल्या नोटाबंदीचा ऊहापोह केला आहे. 

कच्च्या तेलाचे वाढते दर 
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असून हा दर सुमारे ७७ डॉलर्स प्रति बॅरल्सच्या पातळीवर गेला आहे. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया नीचांकी पातळी गाठत असून त्याने ७२ ची पातळी ओलांडली आहे. इराण ‘ओपेक’ संघटनेतील कच्च्या तेलाचा तिसरा मोठा निर्यातदार देश आहे. परंतु, अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घातल्यामुळे आपल्या देशाला तुलनेत  स्वस्त दरात कच्चे तेल मिळण्याच्या मार्गात मोठा अडसर उभा राहिला आहे. ही अशीच परिस्थिती राहिली तर कच्च्या तेलाचा दर ८० डॉलर्सची पातळी पार करेल अशी दाट शक्‍यता आहे. या सर्वातून आज महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोलचे दर ८८ रुपये प्रति लिटरच्यावर गेले आहेत; तर डिझेलच्या दराने ७५ रुपयांची पातळी ओलांडली आहे आणि किमती जवळपास रोज  वाढत आहेत.  इंधन दराची ही समस्या ज्वालाग्राही झाली असून याच्या झळा समाजातील सर्व घटकांना बसत आहेत. मोदी सरकारने गेल्या ४ वर्षांमध्ये अबकारी करामध्ये सतत वाढ केली. केंद्र सरकार पेट्रोलवर अबकारी कर १९.४८ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलवर १५.३३ रुपये प्रति लिटर आकारते. या खेरीज महाराष्ट्र राज्य  पेट्रोल वर सुमारे ४६ टक्के आणि डिझेल वर २१ टक्के मूल्यवर्धित कर ( व्हॅट ) आकारते.सरकार कच्च्या तेलाच्या दरवाढीतून बक्कळ पैसा कमवत आहे. केंद्र सरकारला पेट्रोलियम पदार्थांवर करापोटी वर्ष २०१३-१४ मध्ये सुमारे ८८ हजार कोटी रुपये मिळाले, तर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात करापोटी सुमारे २.५७ लाख कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. याउपर ऑइल कंपन्यांची नफेखोरी सुरू आहे. एप्रिल ते जून २०१८ कालावधीत हिंदुस्तान  पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल या तीन कंपन्यांचा मिळून नफा १६ हजार ३०० कोटी होता. तर मागील वर्षी याच कालावधीमध्ये (एप्रिल ते जून २०१७) हा नफा ९ हजार २०० कोटी होता. नफ्यातील ही वाढ ७५ टक्के आहे. हा आर्थिक छळवाद जर लवकरच थांबला नाही, तर याच्या झळा आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदी सरकारला नक्की बसतील. यात भरीस भर म्हणून काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘जनतेने प्रामाणिकपणे कर भरावेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करता येणार नाहीत,’ असे नमूद केले होते. हे वक्तव्य म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. ही तात्पुरती दरवाढ असल्याचा लटका बचाव पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना करावा लागत आहे. हे पाहता मोदी सरकार याबाबत अंधारात चाचपडत आहे हे स्पष्ट दिसून येते. कच्चे तेल, डॉलर आणि रुपया यांच्या परस्परसंबंधांचे गणित सामान्यांसाठी गुंतागुंतीचे असून हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. रोज नवीन उच्चांक प्रस्थापित करणारा पेट्रोलचा दर शहरी मध्यमवर्गाचे जगणे अवघड करीत असताना ग्रामीण भागाला डिझेलच्या नव्या उच्चाकांनी त्राही भगवान करून सोडले आहे. महागाईमुळे दैनंदिन खर्च वाढून मध्यमवर्गाचे बजेट कोलमडते, तर डिझेल दरवाढीमुळे शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था हवालदिल होते. आताही शहरी भागात चारचाकी व दुचाकी वाहनचालकांना पेट्रोल दरवाढीचा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे, तर ग्रामीण भागात डिझेल दरवाढीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न आणखीच उग्र होत आहेत. 

मोदी सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे ११४ डॉलर्स प्रति बॅरल्स होती. पुढील काळात ही किंमत ४० डॉलर्सच्या खाली आली. परंतु या काळात मोदी सरकारने जनतेला कच्च्या तेलाच्या घसरणाऱ्या किमतीचा फायदा दिला नाही आणि यातून सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांचा फायदा सरकारला झाला. सरकार म्हणते की सर्व रक्कम कल्याणकारी योजनांवर खर्च झाली, परंतु यातून कल्याण नक्की कोणाचे झाले हे सरकार सांगत नाही किंवा सांगू शकत नाही. येथेच खरे पाणी मुरत आहे. पुढे जानेवारी २०१७ पासून कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ होऊ लागल्यावर त्याचा बोजा जनतेच्या डोक्‍यावर टाकण्यास सुरुवात केली. 
आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ७५ टक्के कच्चे तेल आयात करत असल्याने यासाठी आपले बहुमूल्य परकी चलन खर्ची पडते. या कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ होत असल्याने याच्या आयातीकरता डॉलर्सची मागणी वाढत आहे आणि यातून रुपयावरील दबाव वाढत असून त्याने डॉलरच्या तुलनेत ७२ रुपयांची नीचांकी पातळी पार केली आहे. याचा परिणाम म्हणजे वित्तीय तूट, व्यापारी तूट, चालू खात्यावरील तूट यावर विपरीत परिणाम होत आहे. या सर्वांतून आर्थिक विकास दराला  मोठा धक्का बसेल. इंधन दरवाढीतून जनतेच्या खिशावर डल्ला, चलनवाढीला निमंत्रण यामुळे व्याजदर वाढ आणि तसे झाल्याने आर्थिक विकास दरावर विपरीत परिणाम हे दुष्टचक्र थांबवणे अतिशय निकडीचे आहे. यासाठी सरकारने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे अत्यावश्‍यक आहे. त्या संक्षिप्त स्वरूपात पुढील तक्‍त्यामध्ये दिल्या आहेत. 
पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचा दणका पाहता राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी नुकतीच अल्प प्रमाणात व्हॅट मध्ये कपात केली आहे परंतु ती पुरेशी नाही .

एप्रिल ते जून २०१८. ८.२ टक्के आर्थिक विकास दर एक दृष्टिक्षेपात 

  • विकास दरवाढीला उत्पादन क्षेत्राचा मोठा हातभार. या क्षेत्राची वाढ १३.५ टक्‍क्‍यांवर. (एक वर्षापूर्वी ही वाढ १.८ टक्के) 
  • सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा दर घसरला. 
  • बांधकाम क्षेत्राची वाढ ८.७ टक्के. 
  • कृषी क्षेत्राची वाढ ५.२ टक्के. 
  • गेल्या दोन वर्षांतील सर्वोत्तम विकास दर. 
  • रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार वर्ष २०१८-१९ मध्ये विकास दर ७.४ टक्‍क्‍यांवर जाण्याची शक्‍यता. 
  • एप्रिल ते जून २०१८ या तिमाहीमध्ये देशाचे सकल उत्पन्न ३३.७४ लाख कोटी; तर एका वर्षापूर्वी एप्रिल ते जून २०१७ मध्ये  देशाचे सकल उत्पन्न ३१.१८ लाख कोटी. 
  • जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा देशाचा बहुमान.

घसरत्या रुपयाची कारणे व परिणाम 
या वर्षातील जानेवारी महिन्यापासून रुपयांची घसरण सुरु असून १० सप्टेंबर रोजी  रुपया डॉलरच्या तुलनेत रुपया  ७२.७५ या आजवरच्या सर्वांत नीचांकी पातळीवर पोहोचला.  ही घसरण रोखण्यासाठी  रिझर्व्ह बँक काही प्रमाणात हस्तक्षेप करत आहे.या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारी महिन्यात रुपया डॉलरच्या तुलनेत ६३.५८ या पातळीवर होता. पुढील काळात तो ७३ ते ७५ च्या पातळीपर्यंत घसरेल आणि स्थिरावेल असा अंदाज आहे. रुपयाला स्थिरता देण्यासाठी सरकार अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर्सवर आधारित कर्जरोखे उभारू शकते आणि यासाठी वाढत्या व्याजदराचा लाभ देता येऊ शकतो. यातून सुमारे ३५ ते ४० अब्ज डॉलर्स मिळू शकतील. वर्ष २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने हे पाऊल उचलले होते. रुपयाची या वर्षातील डॉलरच्या तुलनेमधील वाटचाल वरील तक्‍त्यामध्ये दिली आहे. 

रुपयाच्या घसरणीचे प्रमुख कारण म्हणजे कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि यावरून महागाई भडकण्याची चिन्हे हे होय. तसेच अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध भडकण्याच्या भीतीने भारतीय रुपयावरील दबाव सतत वाढत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डॉलर रुपयाच्या तुलनेत सशक्त होत आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, परदेशी वित्तीय गुंतवणूक संस्था आपल्या देशातील भांडवली बाजारातून या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सतत विक्री करत आहेत. या गुंतवणूक संस्थांनी जानेवारी ते जून २०१८ या काळात सुमारे (७ अब्ज डॉलर्स) ४८ हजार कोटी रुपयांची विक्री करून डॉलर्स काढून घेतले आहेत. अशा मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीने साहजिकच रुपया डॉलर विनिमय दरावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. या संस्थांनी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात काही प्रमाणात  खरेदी केली असली तरी त्याचे प्रमाण या वर्षातील विक्रीच्या प्रमाणात अल्प आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाची घसरण या दोन्हींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसत असून यातून महागाई वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या महागाईला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडच्या काळात रेपो दरात ०.२५  टक्‍क्‍यांची दोन वेळेला वाढ केली. कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच चढ्या राहिल्या आणि यामध्ये आणखी वाढ झाली तर आयातीचे मूल्य वाढून चालू खात्यावरील तूट आणखी वाढण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

परंतु, देशातील निर्यातदारांना रुपयाच्या घसरणीचा फायदा होण्याची शक्‍यता नाही. ४ वर्षांपूर्वी भारताची निर्यात ३१० अब्ज डॉलर्स होती. तर वर्ष २०१७-१८ अखेर निर्यात ३०२ अब्ज डॉलर्स आहे. ४ वर्षांनंतरसुद्धा आपल्याला ३१० अब्ज डॉलर्सची निर्यात करता आली नाही हे आपले दुर्दैव आहे. आणखी एक चिंतेचे कारण म्हणजे, आयात आणि निर्यातीमधील वाढता फरक (व्यापारी तूट) हे पुढील तक्‍त्यामध्ये दिले आहे. 

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि घसरता रुपया यामुळे ही वाढ आणखी वाढण्याची दाट शक्‍यता आहे. निर्यातवाढीसाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. निर्यातदारांनी अनेकवेळा अर्ज-विनंत्या करूनही त्यांना वस्तू आणि सेवा कर यातील अडचणी, यातील कर परतावा मिळण्यास लागणारा अक्षम्य विलंब यावर सरकार फारशी हालचाल करताना दिसत नाही. सरकारने या समस्या तातडीने सोडवणे निकडीचे आहे. हे लक्षात घेता केवळ रुपयाचे अवमूल्यन यातून निर्यात वाढणार नाही. यासाठी आपल्या वस्तू, सेवा यामधील गुणवत्ता उच्च ठेवून त्यामध्ये सातत्य राखणे, नवीन बाजारपेठा शोधणे, निर्णयाची नवीन क्षेत्रे शोधणे, याकरता सरकारने राजकीय, नैतिक आणि आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे. 

नोटाबंदी हा अर्थव्यवस्थेवरील घाला 
मोदी सरकार काळा पैसा या विषयाने पछाडलेले आहे. आज ४ वर्षे होत आली तरी हे भूत सरकारच्या मानगुटीवरून उतरावयास तयार नाही. तसेच काळ्या पैशावर मात करण्यासाठी योग्य आणि प्रभावी उपाय करण्याऐवजी सरकार सनसनाटी घोषणांवर भर देत आहे. नरेंद्र मोदींनी सरकारमध्ये आल्यावर विदेशातील काळे पैसे आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यावर १५ लाख रुपये जमा करू, अशी घोषणा केली होती. पुढे हा ‘चुनावी जुमला’ होता असे म्हणून हा विषय संपवला. नोटाबंदी हा त्यातलाच प्रकार. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री  पंतप्रधान मोदी यांनी नाट्यमय रीतीने घोषणा करताना ‘काळ्या पैशावर सर्जिकल स्ट्राईक’ असे संबोधत अर्थव्यवस्थेमधील ५०० आणि  १००० रुपयांच्या १५.४२ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. या नोटांचे चलनातील एकूण प्रमाण ८६ टक्के होते. काळ्या पैशाच्या रूपात असलेल्या नोटा परत येणार नाहीत आणि यातील सुमारे ३ ते ४ लाख कोटी रुपयांचे काळे धन नष्ट  होईल असा सरकारचा होरा होता. परंतु, हे सर्व फसले. सुमारे ९९.३ टक्के नोटा बॅंकेत परत आल्या. मुळात हा हेतू साध्य करण्यासाठी १०० रुपये मूल्यापेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा असणे हे मूळ उद्देशाला मारक असते. परंतु, सरकारने ५०० आणि २००० च्या नव्या नोटा अर्थव्यवस्थेमध्ये आणल्या. यातून काहीही सध्या झाले नाही. या सर्व गदारोळात वर नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक विकास दर घसरला, अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावरून घसरले, रोजगार गेले, लहान उद्योग बंद पडले, सामान्य जनतेला प्रचंड मनस्ताप झाला. परंतु, ‘झोपलेल्याला उठवता येते; झोपेचे सोंग करणाऱ्याला नाही’ या उक्तीनुसार सरकार आपली चूक मानायला तयार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुरामन राजन यांच्या धोरणांमुळे बॅंकांनी कर्ज देणे कमी केले आणि आर्थिक विकासाची गाडी घसरली, असे वक्तव्य नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी नुकतेच केले. हे प्रचंड धक्कादायक आहे. राजीव कुमार यांचा बोलविता धनी कोण आहे हे स्पष्ट होते. राजन सरकारपुढे झुकले नाहीत. त्यांनी स्वतंत्रपणे काम केले, बॅंकांना अनुत्पादित कर्जाबाबत वस्तुस्थिती जाहीर करण्यास आणि त्यावर उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. हे काम फार मोठे आहे. थोडक्‍यात काय, तर केवळ एक तिमाहीमधील आर्थिक विकास दराच्या आकडेवारीने सरकारने अनाठायी उत्साह दाखवण्याचे कारण नाही. वर ऊहापोह केलेल्या समस्या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या आहेत. या सोडवण्यासाठी सर्व घटकांना, विरोधी पक्षांना विश्‍वासात घेऊन दीर्घकालीन धोरण आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे ही तातडीची गरज आहे. परंतु सर्व आम्हालाच कळते आणि केवळ आम्हीच शहाणे या थाटात वावरणाऱ्या मोदी सरकारला हे कसे उमगणार?

मागील ८ तिमाहीमधील विकास दराची आकडेवारी 
तिमाहीचा कालावधी               आर्थिक विकास दर (टक्के) 

जुलै ते सप्टेंबर २०१५              ७.४ 
ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर २०१५       ७.३ 
जानेवारी ते मार्च २०१६           ७.९ 
एप्रिल ते जून २०१६                ७.१ 
जुलै ते सप्टेंबर २०१६              ७.३ 
ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर २०१६       ७.० 
जानेवारी ते मार्च २०१७           ६.१ 
एप्रिल ते जून २०१७                ५.७ 
जुलै ते सप्टेंबर २०१७              ६.३ 
ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर २०१७       ७.२ 
जानेवारी ते मार्च २०१८           ७.७ 
एप्रिल ते जून २०१८                ८.२
(संदर्भ ः इन्व्हेस्टिंग डॉट कॉम) 

संबंधित बातम्या