निवडणुकाय नमो नमः 

कौस्तुभ मो. केळकर, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
गुरुवार, 8 मार्च 2018

मोदी सरकारने १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेला अर्थसंकल्प, या सरकारचा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. आगामी  लोकसभा आणि या वर्षात होणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी वर्ग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विशेष भर दिला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रेल्वे, रस्ते यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे योजले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य सुरक्षा योजना जाहीर करण्यात आली असून सुमारे ५० कोटी जनतेला ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य सुरक्षा देण्यात येणार आहे.

मोदी सरकारने १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेला अर्थसंकल्प, या सरकारचा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. आगामी  लोकसभा आणि या वर्षात होणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी वर्ग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विशेष भर दिला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रेल्वे, रस्ते यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे योजले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य सुरक्षा योजना जाहीर करण्यात आली असून सुमारे ५० कोटी जनतेला ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य सुरक्षा देण्यात येणार आहे. देशातील उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी काही वस्तूंवरील आयात कर वाढवण्यात आला आहे. सरकारने सुमारे २ कोटी नोकरदार आणि मध्यमवर्ग यांचा विश्वासघात केला असून नोकरदारांना आवळा देऊन कोहळा काढून घेण्याचा चमत्कार केला आहे. वर्ष २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यात अर्थसंकल्प साफ अपयशी ठरला आहे. प्रत्येक सरकारी तुटीचा सुधारित अंदाज प्रत्येक अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त राहिला आहे. ठळकपणे जाणवते ती ३.५ टक्‍क्‍यांची अपेक्षित वित्तीय तूट! वास्तविक ती ३.२ टक्के राहणे अपेक्षित होते. खरेतर ३.५ टक्‍क्‍यांचा अंदाजही शंकास्पद दिसतो. ओएनजीसीने दिलेली ३० हजार कोटींची भेट ही वित्तीय तुटीतच समाविष्ट करणे आवश्‍यक आहे. 

अर्थसंकल्प २०१८ - १९ एका दृष्टिक्षेपात  (आकडे रुपये कोटी मध्ये) 
तपशील                    अर्थसंकल्पीय तरतूद 
महसुली उत्पन्न        १७२५७३८ 
भांडवली उत्पन्न        ७१६४७५ 
एकूण उत्पन्न           २४४२२१३ 
महसुली तूट              ४१६०३४ 
प्रत्यक्ष महसुली तूट    ४१६०३४ 
वित्तीय  तूट             ६२४२७६ 
प्राथमिक तूट             ४८४८१ 

वर नमूद केलेल्या अनेक मुद्यांचा ऊहापोह पुढे सविस्तर केला आहे. 

शेती क्षेत्रावर भर 
देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामीण भागातील सुमारे ५८ टक्के कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आजही शेतीवर अवलंबून आहे. जागतिक पातळीवर भारताची अन्नधान्य बाजारपेठ सहाव्या क्रमांकावर आहे, तर दूध उत्पादनात आपला देश पहिल्या क्रमांकावर आहे. दुर्दैव असे, की या सरकारला हे सर्व कळत असून वळत नव्हते. परंतु अलीकडेच झालेल्या गुजरातमधील निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकारचे डोळे उघडल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनीसुद्धा घाम गाळून सरकारला गुजरातमध्ये १०० जागा मिळाल्या नाहीत आणि ग्रामीण मतदारांनी जबर फटका दिला. 

या अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या प्रमुख तरतुदी 
     शेतीसाठी एकूण १४.३४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद. 
     शेती कर्जासाठी ११ लाख कोटी. 
     ॲग्री मार्केट फंड - २ हजार कोटी. 
     ऑपरेशन ग्रीन - ५०० कोटी. 
     ऑपरेशन बांबू - २६०० कोटी. 
     मत्स्य आणि पशुपालन - १० हजार कोटी. 

येत्या खरीप पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक (दीडपट) खरेदी हमीभाव. 

या सर्व तरतुदी करूनही शेतकऱ्यांचे २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट होईल का अशी शंका आहे. याच सरकारने हमीभावाकरता वर नमूद केल्याप्रमाणे दिलेल्या २०१४ च्या निवडणुकीतील आश्‍वासनांबाबत नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात घूमजाव केले होते. परंतु शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची धग जाणवू लागल्यावर ५० टक्के अधिक (दीडपट) खरेदी हमीभाव देण्याचे गाजर पुन्हा शेतकऱ्यांसमोर धरले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हमी भाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येतात, कारण सरकारी यंत्रणेमधील उंदीर-घुशी खासगी व्यापाऱ्यांशी संगनमत करून शेतकऱ्याला हमीभावापेक्षा कमी दरात विक्री करणे भाग पाडतात. तसेच आपल्या जनावराच्या मृत्यूदाखल्यासाठी हजार रुपयांची मागणी करून शेतकऱ्याला नाडणारा सरकारी कर्मचारी.. अशी अनेक कटू सत्ये आणि वास्तव सरकार जाणून घेईल का आणि या अर्थसंकल्पातील तरतुदी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतील का हा यक्षप्रश्‍न आहे. 

संरक्षण क्षेत्र-धोकादायक दुर्लक्ष 
या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी २.९५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ही तरतूद एक लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद २.७४ लाख कोटी होती. त्या तुलनेमध्ये या वर्षी ७.८१ टक्‍क्‍यांनी वाढ केली आहे. संरक्षण खात्याच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या खरेदीसाठी भांडवली खर्च, दैनंदिन कामासाठी महसुली खर्च  असे प्रमुख घटक असतात. वेतन आणि कार्यरत संस्थांच्या देखभालीसह अन्य खर्चाचा महसुली खर्चात समावेश होतो यासाठी सुमारे १.९५ लाख कोटी, तर निवृत्ती वेतनासाठी स्वतंत्र १.०८ लाख कोटी आणि शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी सुमारे ९९ हजार कोटी अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्रासाठी तरतुदींमध्ये वाढ झाली असली तरीही उत्तर सीमेवर चीनकडून असलेला धोका आणि त्यांच्या आक्रमक कारवाया, पश्‍चिम सीमेवरील पाकिस्तानशी असलेली वैमनस्य, दहशतवाद आणि संभाव्य युद्धाचा धोका हे लक्षात घेता ही तरतूद अपुरी आहे. सरकार बहुधा दोन्ही सीमांवर युद्ध होणार नाही असे गृहीत धरून चालल्याचे आणि त्या अनुषंगाने तरतूद केल्याचे दिसते आहे . परंतु जेव्हा युद्ध होणार नाही असे वाटते तेव्हाच युद्ध अचानकपणे सुरू होते आणि आपण बेसावध असतो. ही बाब सरकारने अतिशय गंभीरपणे घेतली पाहिजे. 

आव्हाने आणि अपुऱ्या तरतुदी 

  • या वर्षाची तरतूद ‘जीडीपी’च्या १.५८ टक्के - चीनबरोबरच्या १९६२ च्या युद्धानंतरची ही सर्वांत कमी तरतूद. 
  • या वर्षातील तरतुदींमधील ७.८१ टक्‍क्‍यांची वाढ चलनवाढीचा दर लक्षात घेता उणे. 
  • ही तरतूद ‘जीडीपी’च्या २.५ टक्के असणे गरजेचे. 
  • हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाचा मुकाबला करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नौका, पाणबुडी यांची गरज. 
  • क्षेपणास्त्रे, नवनिर्मिती, संशोधन, शस्त्रास्त्रे आदींसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज. 
  • हवाईदल अजूनही मिग-२१ विमानांबाबत भक्कम पर्यायी लढाऊ विमानांच्या शोधात. यासाठी मोठा निधी आवश्‍यक. 

राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना 
या अर्थसंकल्पामध्ये जगातील सर्वांत मोठी सरकार अनुदानित आरोग्य योजना सादर केली गेली. देशभरातील सुमारे १० कोटी कुटुंबे डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. या अंतर्गत कुटुंबांना द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी उपचारांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य कवच मिळणार आहे. यातून सुमारे ५० कोटी जनतेला आरोग्य सुविधा मिळतील. त्यासाठी सरकारने नवी २४ मेडिकल कॉलेजेस सुरू करण्याचे योजले आहे. तसेच जिल्हा पातळीवर असलेल्या रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. भारत देश स्वस्थ असेल आणि देशातील नागरिकांचे स्वास्थ्य चांगले असेल तरच समृद्ध भारत घडू शकेल आणि यासाठी ही योजना आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. 

आरोग्य योजना-गेम चेंजर 
या अर्थसंकल्पामध्ये सादर करण्यात आलेल्या अनुदानित आरोग्य योजनेचे स्वागत करण्यात आले असून समाजातील सर्व घटकांना आरोग्य सुरक्षा पुरवण्याचे ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने मोठा टप्पा गाठेल असे हेल्थ फेडरेशन ऑफ इंडियाने नमूद केले आहे. ही योजना या क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी ठरेल असे मत अपोलो हॉस्पिटलचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप रेड्डी यांनी व्यक्त केले आहे. यामध्ये देशातील सुमारे ४० टक्के जनतेला सामावून घेण्यात आले असून याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली तर स्वस्थ भारत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल असेल, असे मत अपोलो हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापकीय संचालिका सुनीता रेड्डी यांनी व्यक्त केले आहे. 

ग्रामीण भागाचे राहणीमान उंचावणार 
कृषीबरोबरच या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील जनतेचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंचनाचा अभाव असलेल्या देशातील ९६ जिल्ह्यांमध्ये सिंचन सुविधा देण्यासाठी ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने’अंतर्गत २६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील काही प्रमुख मुद्दे पुढे दिले आहेत.  

ग्रामीण क्षेत्रावर मेहेरनजर 

  • ग्रामीण भागात ३.१६ लाख किलोमीटरचे रस्ते बांधणार. 
  • ५१ लाख नवी घरे, तर १.८८ कोटी शौचालये उभारणार. 
  • शेतीसंबंधित कार्यक्रम आणि सुमारे ३२१ कोटी मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण होणार. 
  • १.७५ कोटी कुटुंबांना वीजजोड देणार. 
  • आठ कोटी ग्रामीण महिलांना मोफत गॅसजोड देणार. 

समभागांवर १० टक्के कर 
सरकारने सुमारे १८ वर्षांनंतर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू केला असून हा १० टक्के असेल. त्याचप्रमाणे इक्विटी म्युच्युअल फंडांनाही १० टक्के कर लागू करण्यात आला आहे. १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक भांडवली नफा मिळाल्यास १० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. मात्र ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंतचा सर्व नफा यात धरला जाणार आहे. यामुळे सरकारला पहिल्या वर्षात सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल आणि आगामी वर्षात त्यामध्ये वाढ होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. परंतु या निर्णयाचा शेअर बाजारावर विपरीत परिणाम झाला असून २ फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्‍स सुमारे ८०० अंकांनी कोसळला. आगामी काळात यामध्ये मोठे चढउतार अपेक्षित आहेत. 

नोकरदार, मध्यमवर्गीयांचा विश्‍वासघात 
नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय यांच्या बळावर हे सरकार बहुमताने २०१४ मध्ये निवडून आले. या घटक वर्गाला सरकारने सातत्याने बॅंक ठेवी; तसेच अल्पबचत योजना यांचे घटते व्याजदर, पेट्रोल आणि डिझेल कमी दरात न देणे, नोटाबंदीचा धक्का आणि नंतरच्या हालअपेष्टा विविध मार्गाने करवाढ असा विविध प्रकारे मार दिला. परंतु हे सर्व नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय निमूटपणे सहन करत राहिले. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या सवलतीच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या वर्गाची घोर निराशा केली आहे. आगामी निवडणुकांतून हा वर्ग या सरकारला योग्य तो धडा शिकवेल. नुकतेच जाहीर झालेले विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल ही याची चुणूक आहे. या सर्व निवडणुका शहरी आणि निमशहरी झाल्या आहेत आणि येथील जनाधार घटतो आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यावे. या अर्थसंकल्पात टॅक्‍स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नसून प्रवासभत्ता आणि किरकोळ वैद्यकीय खर्चासाठी करपात्र उत्पन्नातून वर्षाला ४० हजार रुपये प्रमाणित वजावटीची घोषणा केली आणि प्राप्तिकरावरील ‘शिक्षण  आणि आरोग्य अधिभार’ १ टक्‍क्‍याने वाढवला. सरकारने काही नाही तरी ‘८० सी’ या कलमाखालील करसवलत गुंतवणूक मर्यादा २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित होते. 

करआकारणी आणि सवलती 

  • प्रमाणित वजावटीच्या तरतुदीने सरकारने हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडले. 
  • परंतु प्राप्तिकरावरील ‘शिक्षण आणि आरोग्य अधिभार’ १ टक्‍क्‍याने वाढवून हजार कोटी जमा केले. 
  • वरिष्ठ नागरिकांना बॅंक आणि पोस्ट ऑफिस ठेवीतून मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर सवलत. 
  • वरिष्ठ नागरिकांनी भरलेल्या मेडिक्‍लेम हप्त्यांवरची वजावट ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवली. 

पायाभूत सुविधा 
पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक म्हणजे आर्थिक विकास दराला चालना देणारी गुरुकिल्ली. आजतागायत या क्षेत्रात आपल्या देशात कधी मंदी आल्याचे जाणवले नाही. कारण मागणी आणि पुरवठा यामधील तफावत. देशाला उत्तम आर्थिक विकासाची कास धरायची असेल तर गरज आहे प्रशस्त महामार्ग, ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे, व्यापार उदिमासाठी अत्याधुनिक बंदरे, उत्तम सोयीसुविधा असलेले विमानतळ, रेल्वेचे विस्तृत जाळे याची! पंतप्रधान मोदी यांनी याचे महत्त्व पूर्वीपासून ओळखले आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी ५.९७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष असून त्याचा ते नियमित आढावा घेतात. 

पायाभूत सुविधा ठळक मुद्दे 

  • या क्षेत्रात गेल्या वर्षापेक्षा १ लाख कोटी रुपयांनी अधिक गुंतवणूक. 
  • ९.४६ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रगतिपथावर. 
  • नऊ हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्ग २०१८-१९ मध्ये पूर्ण करणार. 
  • सीमाभागातील संपर्क यंत्रणा वाढवणार. 
  • भारतमाला योजनेद्वारे पहिल्या टप्प्यात ३५ हजार किलोमीटरचे महामार्ग बांधणार. 

शिक्षण क्षेत्र 
‘पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया’ हे लक्षात घेऊन सरकारने शिक्षणासाठी भरीव गुंतवणूक करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस कोठारी आयोगाने ५० वर्षांपूर्वी केली होती. तथापि त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. यंदाही त्याची पूर्तता झालेली नाही. 

शिक्षणासाठी काही योजना 

  • एकात्मिक बी.एड.चा अभ्यासक्रम सुरू करणार. 
  • शिक्षणातील गुणवत्ता वाढवण्यासाठी डिजिटल शिक्षणावर भर देणार. 
  • शिक्षक प्रशिक्षणासाठी १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. 
  • बडोदा येथे रेल्वे विद्यापीठ स्थापणार. 
  • शिक्षण कर ३ वरून ४ टक्के. यातून ११ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार. 
  • संशोधन आणि विकासासाठी ४ वर्षांकरिता १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद. 

उद्योगजगत व रोजगारनिर्मिती 
नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे कंबरडे मोडलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सरकारने काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करते. या क्षेत्रातील कंपन्यांना कर्जपुरवठा आणि नवनिर्मितीसाठी ३७९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१८ - १९ मध्ये मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच या क्षेत्रातील कंपन्यांवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी; तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २५० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना २५ टक्के दराने करआकारणी केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. 

वाहन उद्योगाकडे दुर्लक्ष 
या अर्थसंकल्पात वाहन उद्योग आणि विशेष करून विद्युत वाहनांच्या संदर्भात काहीही पाऊल उचललेले नाही. २०३० नंतर देशात फक्त विद्युत वाहने ठेवण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. परंतु हे मोठे आव्हान असून यामध्ये सरकारने यामधील संशोधन, चार्जिंग सुविधांचे मोठे जाळे उभारण्यासाठी विशेष सवलती देणे गरजेचे होते. परंतु सरकारने याबाबत अपेक्षाभंग केला आहे. तसेच याबाबतचा काही रोडमॅपही जाहीर केलेला नाही. यामुळे वाहन उद्योगाची मोठी निराशा झाली आहे. 

आणखी काही क्षेत्रांतील तरतुदी 
दूरसंचार क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने १० हजार कोटी रुपये, तर डिजिटल इंडियासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दूरसंचार क्षेत्रात भारत नेट प्रकल्पाचा समावेश होतो. या प्रकल्पाअंतर्गत मार्च २१०९ पर्यंत २.५ लाख ग्रामपंचायतींना जोडण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर देण्याच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल सुरू केली असून या अर्थसंकल्पात ५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ५१ लाख घरे बांधण्याचा निश्‍चय  केला आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने निर्गुंतवणुकीबाबत ८० हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठरवले आहे. अगदी अलीकडे ओएनजीसी या एका सरकारी कंपनीने हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये गुंतवणूक करून सरकारला सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये दिले. परंतु, ही निर्गुंतवणूक नव्हे. हे म्हणजे सरकारचे पैसे एका खिशातून दुसऱ्या खिशात असा प्रकार आहे. निर्गुंतवणूक खऱ्या अर्थाने झाली पाहिजे. 

या अर्थसंकल्पात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्या पगारात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. मुळात राज्यपाल हे पद कालबाह्य झाले आहे. हे पाहता ही वेतनवाढ कशासाठी? तसेच खासदारांच्या वेतनवाढीसाठी कायद्याचा प्रस्ताव आणला आहे. यामध्ये खासदारांच्या वेतनामध्ये दर ५ वर्षांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. एरवी विविध मुद्दे, प्रश्‍न याबाबत तावातावाने बोलणे, भांडणे करणारे सर्व पक्षीय खासदार या मुद्द्यावर तातडीने एकत्र आले आणि प्रस्तावाचे बाके वाजवून स्वागत केले. हा सर्व प्रकार सर्वसामान्य जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा आहे. 
एकंदर काय, तर हा अर्थसंकल्प आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा याबाबत धाडसी पावले उचलणारा, बळीराजाला दिलासा आणि मध्यमवर्गीयांचा विश्‍वासघात करणारा आहे. शेवटी जनताच आगामी लोकसभा निवडणुकीत याबद्दल खरा अभिप्राय आणि प्रतिक्रिया देईल.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या