एकोपा हीच गुरुकिल्ली 

संजय भिडे, मेजर जनरल (निवृत्त) 
सोमवार, 30 सप्टेंबर 2019

कव्हर स्टोरी
 

देशाच्या राज्यघटनेमधून कलम ३७० हटविण्यात आलेले नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ते अद्यापही राज्यघटनेमध्ये आहे. कलम ३५६ द्वारे जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले आणि घटनेतील ३७० (१) च्या आधारावर राष्ट्रपतींनी पाच ऑगस्ट रोजी अध्यादेशावर केलेल्या स्वाक्षरीने भारताची राज्यघटना जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू करण्यात आली आहे. राज्याबाबतच आधीचे सर्व आदेश रद्द करण्यात आले, जेणेकरून कलम ३५ (ए) पण रद्द करण्यात आले आणि जम्मू-काश्‍मीरची स्वतंत्र घटनासुद्धा रद्द झाली. एखाद दुसऱ्या विधानाने लडाख आणि जम्मू-काश्‍मीर यांना विभाजित करून दोन्ही प्रांतांना केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. या दोन्ही बदलांचा एकत्रितपणे सुरक्षिततेवर परिणाम होतो. 

भारताने आत्तापर्यंत केलेल्या कूटनीतीक प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. राष्ट्रपतींनी काढलेल्या या अध्यादेशाला चीन वगळून जगातल्या अधिकाधिक देशांचा पाठिंबा आहे. रशियाचे विधान तर अतिशय स्पष्ट होते; भारताने जम्मू-काश्‍मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या घटनेच्या चौकटीत असून पाकिस्तानने त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे रशियाने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात आत्तापर्यंत भारताच्या भूमिकेला मान्यताच मिळाली आहे. आपल्या कूटनीतीचे हे विशेष यश म्हटले पाहिजे. देशांतर्गत जम्मू आणि काश्‍मीरचा कलम ३७० मुळे जो विशेष दर्जा होता, तो संपल्यावर देशभर आनंद व्यक्त केला जात होता. त्याचबरोबर आघाडीच्या विरोधात असलेल्या काही राजकीय पक्षांनीसुद्धा निर्णयाचे स्वागत केले. या निर्णयाला जम्मू विभागाचा मौन पाठिंबा मिळाला आहे, तर लडाखमध्ये त्याचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले आहे. काश्‍मीर खोऱ्यात मात्र या बदलाबद्दल नकारात्मकता दिसून येत आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातले काही भाग हे नेहमीच भारतविरोधी कारवायांचे केंद्र राहिले आहे. 

या घटनात्मक बदलामुळे येथील परिस्थितीमध्ये भारताबद्दल जी नकारात्मकता आहे, ती काही फारशी बदलण्याची शक्‍यता नाही. उलट ती अजून चिघळण्याची शक्‍यता अधिक आहे. 

राज्यात सध्या दिसत असलेली शांतता एक भ्रम आहे. कारण एक तर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणि फुटीरतावाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. दुसरे म्हणजे स्थितीबद्दल फक्त केंद्र सरकार व राज्यातील अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये येत आहेत. सध्याचे उपाय निरपराध नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य असल्याचे भाष्य केले जाते आहे आणि ते योग्यही असेल, पण किती काळ चालणार असा प्रश्‍न आहे. हे समजणे जरुरीचे आहे, की कलम ३७० चा प्रभाव गेल्या कित्येक दशकांपासून येथे आहे. हा मुद्दा काश्‍मीरच्या नागरिकांचा भावनिक मुद्दा झाला आहे. 

आत्ताच्या तरुणाईला हे कलम आणि त्याची प्रावधाने याबद्दल काही माहीत नसले तरी त्यांना असे वाटते, की कलम ३७० हे काश्‍मीरला विशेष अधिकार देण्याचा भारताने त्यांच्याबरोबर केलेला एक वादा आहे. याचबरोबर काश्‍मीरच्या विभाजनाबाबतीत निर्णय आपल्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला विचारात न घेताच ते केल्याने त्यांच्यात अपमानाची भावना निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय या कृतीमुळे हिंदूंकडून दडपशाही होत असल्याची फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानकडून ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत त्यामुळे या नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. या दोन्ही घटनांची परिणती भारतविरोधी भावना आणि दहशतवादी कारवाया वाढण्यात होऊ शकते. हॉंगकॉंगमध्ये प्रत्यार्पण कायद्यामुळे कशा प्रकारे सुरक्षेसंदर्भात परिस्थिती उद्‌भवू शकते हे या संदर्भातील उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून पाहता येईल. 

चुकीचे धोरण आणि अन्य प्रशासकीय कारणांमुळे काश्‍मीरमधील नागरिक आधीच वेगळे पडलेले आहेत. सध्याच्या या बदलांमुळे त्यात आणखीनच भर पडून परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यांच्या या वंचितपणाच्या भावनेत भर घालणे म्हणजे त्यांचे परिसीमन करण्यासारखे आहे. 

या प्रकारामुळे जम्मू विभागामध्ये विधानसभेच्या जास्त जागा मिळतील तर काश्‍मीरमध्ये त्यात घट होऊन राजकीय क्षेत्र जम्मूकडे सरकविले जाईल. याच प्रकारची स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ ला होती. तेव्हा श्रीनगरमध्ये अधून मधून असणाऱ्या डोगरा राजाने काश्‍मीरवर राज्य केले होते. तेव्हा काश्मिरींनी हिंसक आंदोलन करीत राजाच्या सत्तेला विरोध केला होता. हीच घटना आता हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशी रंगविली जात आहे. 

मात्र अद्यापही देशाच्या अन्य भागामधील मुस्लिम संघटनांनी ही गोष्ट स्वीकारलेली नाही आणि काहींनी मात्र सरकारला पाठिंबासुद्धा दिला आहे. मात्र दोन्ही समाजाचा भावनिक मुद्दा असलेल्या राम मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्यात अचानक बदल होऊ शकतो. जर हा निकाल हिंदूंच्या बाजूने लागला आणि त्याची हिंदूंचा विजय झाला अशी प्रतिक्रिया आली, तर मुसलमानांकडूनसुद्धा प्रतिक्रिया उमटू शकते. अशा परिस्थितीत काश्‍मीर हे एक मोठ्या अंतर्गत सुरक्षिततेच्या प्रश्‍नी निगडीत होऊन जाईल आणि सुरक्षिततेबाबत मोठ्या प्रमाणात आव्हान निर्माण होऊ शकते. 

काश्‍मीर प्रश्‍नामध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येते अशा प्रकारचा कांगावा पाकिस्तानने विविध मंचांवर केल्यास आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास आपल्या भूमिकेला काही देशांकडून विरोध होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रपतींच्या पाच ऑगस्ट रोजी केलेल्या अध्यादेशामुळे येथील दहशतवाद संपेल अशी कोणतीही शक्‍यता नाही. त्याचप्रमाणे जम्मूसह देशातील विविध भागात दहशतवादी कारवाया होण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. काश्‍मीरसह अन्यत्र दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तान पूर्णपणे तयार आहे. जर या प्रकारची कोणतीही घटना घडलीच तर सरकारच्या पुढेसुद्धा पर्याय मर्यादित आहेत आणि त्यांचीही चाचणी होईल. पाकिस्तान यावेळी पूर्णपणे तयार असेल आणि तो कोणत्याही प्रकारे सीमेवरील युद्ध थांबविणार नाही. त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरणसुद्धा करेल. राष्ट्रपतींच्या आदेशामुळे नाही, तर त्यामुळे होणाऱ्या परिस्थितीमुळे आणि अन्य विषयांच्या कारणांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे आणि सरकार तो कशा प्रकारे हाताळणार, हा प्रश्‍न आहे. 

आत्तापर्यंत काश्‍मीरमध्ये सरकार दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांनी केलेल्या कारवायांवर प्रतिसाद देत होते. आता बदललेल्या परिस्थितीत केंद्र सरकार काश्‍मीरच्या परिस्थितीला थेट जबाबदार आहे; राज्य सरकार मधे नाही. त्यामुळे पहल आता सरकारने केली पाहिजे आणि फुटीरतावाद्यांना  रिॲक्टिव्ह ठेवले पाहिजे. त्यामुळे प्रथम कृतिशील धोरण जाहीर करणे आवश्‍यक आहे. 

ही लढाई फक्त दहशतवाद्यांबरोबर नसून धारणांची आहे. ती सूक्ष्म व्यवस्थापनाद्वारे जिंकली पाहिजे. त्यासाठी सरकारच्या सर्व विभागांच्या दृष्टिकोनामध्ये आणि कृतीमध्ये संपूर्णपणे समन्वय असला पाहिजे. 

शेवटी मिझोराम, नागालॅंडबाबत ज्या कलम ३७१ मध्ये जमीन खरेदी, संस्कृती इत्यादी तरतुदी केल्या आहेत, त्या येथेपण आणल्या पाहिजेत. जेणेकरून जनतेच्या चिंतेचा विषय जपला जाईल. संवेदनशीलता आणि सुरक्षितता निश्‍चित करण्यासाठी आणि परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी एकत्रीकरणाच्या दिशेने जाण्याची ही गुरुकिल्ली आहे.    
(अनुवाद : योगेश नाईक)

संबंधित बातम्या