आर्थिक नियोजनाचा संकल्प!

मुकुंद लेले 
सोमवार, 22 एप्रिल 2019

कव्हर स्टोरी
आपण पैसे मिळविण्यासाठी काम करतो. मिळविलेला पैसा आपल्यासाठी कसे काम करेल, याचा विचार करणे आता आवश्‍यक आहे. दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे त्याची तरतूद नववर्षाच्या प्रारंभापासूनच करायला हवी...

आज अनेक तरुण-तरुणी उच्च शिक्षणानंतर आपापल्या नोकरी-व्यवसायात भरपूर मेहनत करताना दिसत आहेत. त्यातून चांगली कमाई करतात, सुखाचे आयुष्य जगताना दिसतात; पण भविष्याचा विचार खूप कमी जणांनी केलेला दिसतो. तारुण्यात किंवा उमेदीच्या वयात आर्थिक शिस्तीचे पुरेसे भान नसल्यास त्याचे दुष्परिणाम नंतरच्या आयुष्यात भोगावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे. आज उच्च शिक्षण घेणारी पिढी पुढच्या पाच वर्षांत कमवायला सुरुवात करते आणि नेमक्‍या त्याचवेळी आर्थिक शिस्तीचे महत्त्व कळले तर त्याची मधुर फळे त्यांना भविष्यात चाखता येऊ शकतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

आजकाल ‘आर्थिक नियोजन’ आणि ‘करनियोजन’ या शब्दांना व्यापक अर्थ, तसेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पूर्वी बॅंकेत ‘एफडी’ करणे, ‘आरडी’ किंवा ‘पीपीएफ’चे खाते उघडणे आणि एखाद-दुसरी आयुर्विमा पॉलिसी घेणे म्हणजे आपले ‘आर्थिक नियोजन’ झाले, असे अनेकांना वाटत असे; पण इतक्‍या मर्यादित स्वरूपात याचा अर्थ नाही आणि नसतो, हे आता अनेकांना समजू लागले आहे. 

माझ्या परिचयाचे अनेक उच्चशिक्षित, उच्चपदस्थ आहेत, ज्यांना आर्थिक नियोजन, गुंतवणुकीचे विविध पर्याय, त्याची माहिती, त्याचे महत्त्व वयाच्या चाळिशीपर्यंतदेखील समजलेले नसते. त्याउलट हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत अशीही मंडळी आहेत, जी आज शिस्तबद्धरीतीने आपल्या पैशांचे नियोजन करतात आणि त्याची अंमलबजावणीही करतात. पैसे कमावण्याबरोबरच त्याचे योग्यरीतीने नियोजन करणे हे अधिक कौशल्याचे काम असते. त्यासाठी आर्थिक सल्लागाराची मदत घेणे नेहमीच हिताचे असते. आर्थिक नियोजनाचा आपला मार्ग एकदा निश्‍चित केला आणि त्या मार्गावरून नियोजित पद्धतीने प्रवास करण्यासाठी ठोस पावले उचलायला सुरुवातही केली तर मग पाया भक्कम होतो. मग त्यावर गुंतवणुकीची इमारत उभी करणे सोपे जाते. 

आतापासूनच करा करनियोजन! 
प्राप्तिकर नियोजन हा आर्थिक नियोजनातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. ज्याप्रमाणे आर्थिक नियोजनामध्ये लवकर सुरुवात करण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, तोच नियम करनियोजनासही लागू होतो. आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी म्हणजे एप्रिलपासूनच करनियोजन केले, तर करदात्यांच्या फायद्याचे ठरते. करनियोजन ही आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात करण्याची गोष्ट आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी करायला लागलेली गुंतवणूक अथवा प्राप्तिकर कपात झाल्यामुळे हातात येणारा तुटपुंजा पगार आणि या दोन्ही गोष्टींसाठी करावी लागलेली कसरत अनेकांनी अनुभवली असणार. त्यामुळे एप्रिलपासूनच प्राप्तिकर नियोजन केले, तर करदात्यांच्या फायद्याचे कसे ठरते ते पाहू. 

प्रत्येकाला आपला सध्याचा पगार व त्यामध्ये होणार असलेली वाढ; तसेच आपले उत्पन्न करपात्र आहे किंवा नाही, याचा अंदाज असतो. आपल्याला किती प्राप्तिकर भरावा लागेल, याचा अंदाज आपापल्या ऑफिसकडून मिळू शकतो. बऱ्याच कंपन्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून करबचतीच्या गुंतवणुकीची माहिती घेतात व करकपातीस सुरुवात करतात. हे लक्षात घेऊन आपल्याला पूर्वतयारी कशी करता येईल, हे पाहूया. 
 आपण किती गुंतवणूक करू शकतो, याचा अंदाज करसल्लागार अथवा गुंतवणूक सल्लागाराच्या मदतीने घेऊन कोणकोणत्या योजना करबचतीसाठी उपलब्ध आहेत, त्यांचे फायदे-तोटे काय आहेत, याची माहिती करून घ्यावी. एप्रिल-मे महिन्यात कर व गुंतवणूक सल्लागार तुलनेने कमी व्यग्र असल्यामुळे आपल्याला जास्त वेळ देऊन पूर्ण शंका-समाधानही करू शकतात. 

पूर्ण वर्षाचा कालावधी उपलब्ध असल्यामुळे दर महिन्याला थोडी-थोडी रक्कम करबचतीसाठी गुंतवता येऊ शकते अथवा गुंतवणूक करूनसुद्धा कर भरावा लागणार असेल, तर दर महिन्याला करकपात करावी, अशी सूचना आपल्या ऑफिसला देता येईल. म्युच्युअल फंडाच्या करबचतीच्या योजनेत ‘इसीएस’ने नियोजनबद्ध गुंतवणूक (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन - एसआयपी) करण्याची सोय उपलब्ध असते. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करता येते; ज्याचा आपल्यावर जास्त बोजा पडत नाही. 

गुंतवणूक जेवढ्या लवकर कराल, तेवढ्या लवकर रक्कम परत मिळते. उदा. एखाद्याने समजा ‘इएलएसएस’ म्युच्युअल फंडामध्ये एप्रिल २०१९ मध्ये १० हजार रुपये गुंतवले आणि वार्षिक परतावा अंदाजे १२ टक्के गृहीत धरला, तर तीन वर्षांनंतर परताव्यासह एप्रिल २०२२ मध्ये १४,३०७ रुपये परत मिळू शकतात. पण तेच जर मार्च २०२० मध्ये ही रक्कम गुंतवली, तर मार्च २०२३ मध्ये पैसे परत मिळतील. गुंतवणुकीसाठी लागणारी रक्कम उपलब्ध असेल, तर लवकर गुंतवणूक करण्यातच हुशारी आहे. 

करबचतीसाठी पात्र असलेल्या योजनेत मिळणारा परतावा हा बचत खात्यावरील व्याजदरापेक्षा जास्त असतो व त्यावर चक्रवाढीचा फायदाही मिळतो. करबचतीसाठी लागणारी रक्कम बचत खात्यावर ठेवून कमी व्याज घेऊन नंतर करबचतपात्र गुंतवणूक करण्यापेक्षा शक्‍य तेवढ्या लवकर गुंतवणूक करणे चांगले. बॅंकेतील बचत खात्यावर जेमतेम चार टक्के व्याज मिळते. 

आयुर्विमा : आयुर्विम्याकडे जोखीम संरक्षण म्हणून बघण्यापेक्षा करबचतीसाठी करावी लागणारी गुंतवणूक असा दृष्टिकोन बहुतेकांचा असतो. त्यामुळे बहुसंख्य लोक आयुर्विमा जानेवारी-मार्च दरम्यान घेतात. एक ३० वर्षे वयाची व्यक्ती १५ एप्रिल २०१९ किंवा १५ मार्च २०२० या दिवशी पाच लाख रुपयांची ३० वर्षे मुदतीची पॉलिसी घेणार आहे, अशा दोन शक्‍यता तपासून पाहू. १५ एप्रिल २०१९ रोजी पॉलिसी घेतल्यास १५ एप्रिल २०४९ ला मुदतपूर्ती होऊन पाच लाख + बोनसची रक्कम परत मिळेल, तर १५ मार्च २०२० ला पॉलिसी घेतल्यास १५ मार्च २०५० ला मुदतपूर्ती होऊन पाच लाख + बोनसची रक्कम परत मिळेल. म्हणजेच उशिरा पॉलिसी घेतल्याने १५-२० हजारांच्या हप्त्याच्या रकमेवरील अकरा महिन्यांचे व्याज वाचेल, तर पाच लाख + बोनसच्या रकमेवरील अकरा महिन्यांचे व्याज गमवावे लागेल. तसेच वय वर्ष ३०-३१ च्या दरम्यान काही अघटित घडून पॉलिसी घेण्यापूर्वीच जर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक अडचण जाणवू शकते; पण वय वर्ष ६०-६१ दरम्यान मृत्यू झाला, तरी ती व्यक्ती बहुतेक सर्व जबाबदाऱ्यांतून मुक्त झालेली असते व ६० व्या वर्षी पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीनंतर मिळालेली रक्कम व इतर गुंतवणुकीच्या जोरावर कुटुंबाला पुढचे जीवन व्यतीत करणे अवघड नाही. त्यामुळे आयुर्विमा घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलू नये. 

नव्या वर्षासाठीचा ‘संकल्प’ 
स्वतःच्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनाकडे गांभीर्याने पाहून अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प या नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला करणार, अशी खूणगाठ बांधा. आपण पैसे मिळविण्यासाठी काम करतो. मिळविलेला पैसा आपल्यासाठी काम कसे करेल, याचा विचार करणे आता आवश्‍यक आहे. घसरते व्याजदर आणि खर्चाचे वाढते प्रमाण पाहिल्यावर दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या जबाबदाऱ्या कमावत्या व्यक्तीवर आहेत, त्यामुळे त्याची तरतूद ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ पद्धतीने आजपासूनच कशी करता येईल, हे पाहणे आवश्‍यक आहे. म्हणूनच आपल्यापैकी प्रत्येकाने विचार करून कृतीत उतरविण्यासाठी पुढील ‘संकल्प’ करायला हवा. 

  • ठराविक काळ : महिन्यातील दोन तास स्वतःच्या ‘अर्थकारणा’साठी बाजूला ठेवणार. 
  • ठराविक जागा : माझी सर्व आर्थिक कागदपत्रे, बिले, पावत्या वगैरे ठेवण्यासाठी एक वेगळा ठराविक खण किंवा ड्रॉवर किंवा ब्रीफकेस करणार. 
  • सर्वप्रथम सुरक्षितता : मी कुटुंबातील एकमेव मिळवती व्यक्ती असेन, तर माझ्या पश्‍चात माझ्या जबाबदाऱ्या कशा पूर्ण होतील, याचा सर्वांत आधी विचार करणार. गृहकर्ज, आई-वडील, जोडीदार, मुले यांच्यासाठी आयुर्विम्याच्या मार्गातून योग्य तरतूद करणार. यासाठी आवश्‍यक तो टर्म प्लॅन निवडून एक महिन्याच्या आत पॉलिसी काढणार. अपघात विमा आणि मेडिक्‍लेम पॉलिसीही घेणार. 
  • करबचतीचे मार्ग : चालू आर्थिक वर्षाचे करनियोजन एप्रिलमध्येच करून गुंतवणुकीचे काम जानेवारीपर्यंतच पूर्ण करणार. करबचत, तसेच उत्तम गुंतवणूक करण्याच्या मार्गाची अंमलबजावणी वेळेवर पूर्ण करणार. 
  • दीर्घकालीन नियोजन : माझ्या बचतीचा आणि गुंतवणुकीचा मेळ माझ्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी घालणार! निवृत्तीनंतरची तरतूद, वैद्यकीय उपचारांची बेगमी, मुलांच्या शिक्षणाची आणि विवाह खर्चाची योजना तयार करणार. दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी भाववाढीवर मात करणाऱ्या मूल्यवृद्धीची गुंतवणूक निवडणार. मग ती स्थावर मालमत्ता असेल किंवा म्युच्युअल फंडाची ‘एसआयपी’ असेल. 
  • अनावश्‍यक कर्जाला रामराम : क्रेडिट कार्डासारख्या माध्यमातून घेतलेल्या कर्जाला २४ टक्‍क्‍यांहून अधिक व्याज पडते. अनावश्‍यक खर्चाला कात्री आणि सुटसुटीत नियोजनातून अशा गळतीला दोन महिन्यांच्या आत रामराम ठोकणार. 
  • माझी आर्थिक उद्दिष्टे, जबाबदाऱ्या आणि योजना लिहून काढणार. हा लिहिलेला कागद महिन्यातून एकदा तरी पाहणार आणि योजनेची सातत्याने अंमलबजावणी करणार. 

तेव्हा, ही तर छोटीशी सुरुवात आहे. नव्या आर्थिक वर्षाचा अद्याप कोणताही ‘अर्थ’संकल्प केला नसेल, तर आताच, या महिन्यापासूनच करा. कारण ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’! 

गुंतवणूक करण्यापूर्वी... 
कलम ‘८० सी’खालील करबचतीची गुंतवणूक हा सर्वसामान्य करदात्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. कलम ‘८० सी’अंतर्गत असलेल्या पर्यायांत गुंतवणूक करण्यापूर्वी पुढील माहिती लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे ठरते. 

  • कलम ‘८० सी’ची वजावट केवळ व्यक्ती (इंडिव्हिज्युअल) आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) यांनाच मिळते. कलम ‘८० सी’च्या वजावटी ‘पेड बेसिस’वर मिळतात. म्हणजे ज्या वर्षी गुंतवणूक होते, त्या वर्षीच करदात्याला ही वजावट मिळते. 
  • करदात्याने स्वतःचा, स्वतःच्या पतीचा किंवा पत्नीचा, मुलांचा आयुर्विमा हप्ता भरला तर त्याला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते. मुलांमध्ये सज्ञान, अज्ञान, विवाहित, अविवाहित, अवलंबून असणारी, नसणारी अशी करदात्याची सर्व मुले, मुली अंतर्भूत होतात. 
  • करदात्याने स्वतःच्या (पती किंवा पत्नी) किंवा सज्ञान, अज्ञान मुलांच्या ‘पीपीएफ’ खात्यात भरलेल्या रकमेला; तसेच पगारदार करदात्यांनी स्वतःच्या ‘पीएफ’ खात्यात भरलेल्या रकमेला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते. 
  • करदात्याने स्वतःच्या नावाने ‘एनएससी’मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीला, तसेच ‘एनएससी’वर दर वर्षी जमा होणाऱ्या व्याजाला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते. ‘एनएससी’ला सध्या उद्‌गम करकपात (टीडीएस) लागू नसली तरी त्याचे व्याज करपात्र असते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 
  • घरखरेदीसाठी घेतलेल्या गृहकर्जाच्या मुद्दलाची वर्षभरात जी परतफेड केली जाते, त्याला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते. मात्र, त्यासाठी असे गृहकर्ज बॅंका, सहकारी बॅंका, मान्यताप्राप्त गृहवित्त संस्था आदी खास संस्थांकडून घेतले असावे लागते. करदात्याने घराची नोंदणी करताना भरलेल्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीलादेखील ‘८० सी’ची वजावट मिळते. 

स्वतःच्या जास्तीत जास्त दोन मुलांच्या पूर्णवेळ शिक्षणासाठी भारतातील शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ किंवा तत्सम शैक्षणिक संस्थेत करदात्याने भरलेल्या ‘ट्युशन फी’ला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते. 

बॅंक मुदत ठेव योजना २००६’खाली कोणत्याही शेड्यूल्ड बॅंकेत ठेवलेल्या किमान पाच वर्षीय मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीवर करदाता ‘८० सी’ची वजावट मागू शकतो. जर मुदत ठेव पावती ‘जॉइंट’ स्वरूपाची असेल तर ज्या खातेदाराचे नाव पहिले असेल त्यालाच ‘८० सी’ची वजावट मिळते. पोस्टातील पाच वर्षीय टाइम डिपॉझिटलाही (टीडी) कलम ‘८० सी’ची वजावट उपलब्ध आहे. 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या ‘सीनियर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम’ (एससीएसएस) या पाच वर्षीय योजनेत रक्कम गुंतवून करदाता ‘८० सी’चा लाभ घेऊ शकतो. 

नव्या वर्षातील बदल समजून घ्या! 
नव्या आर्थिक वर्षाचा (२०१९-२०) केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री करसवलतीची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवणार, अशी चर्चा आधीपासून सुरू झाली होती. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष घडल्याचे वरकरणी सर्वांना जाणवले. पण त्यात छोटीशी मेख आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कराचे टप्पे (टॅक्‍स स्लॅब) बदलले गेलेले नाहीत. मग नक्की काय बदल झाला आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. 

सर्व पात्र सवलतींचा किंवा वजावटींचा लाभ घेतल्यानंतर करपात्र उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर पूर्वीच्या 
दरानेच प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे कलम ८० अंतर्गत असलेल्या विविध वजावटींचा लाभ घेऊन करनियोजन होणे आवश्‍यक आहे. 
कलम ८० सी अंतर्गत पीएफ, पीपीएफ, आयुर्विमा, एनएससी, म्युच्युअल फंडाच्या ‘ईएलएसएस’ योजना, गृहकर्जातील 
मुद्दलाची रक्कम आदींमधील दीड लाख रुपये, तर कलम ८० सीसीडी अंतर्गत ‘एनपीएस’मधील ५० हजार रुपये, गृहकर्जातील दोन लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज, कलम ८० टीटीए अंतर्गत दहा हजारांपर्यंत किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कलम ८० टीटीबी अंतर्गत ५० हजारांपर्यंत व्याजाची वजावट, कलम ८० डी अंतर्गत आरोग्य विम्याची २५ हजार रुपयांची व माता-पित्यांचा आरोग्य विमा हप्ता भरल्यास जास्तीचे ५० हजार रुपये, असे एकूण ७५ हजार रुपये किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना ज्येष्ठ माता-पित्यांच्या बाबतीत आरोग्य विम्याची मिळणारी अतिरिक्त ५० हजारांची वजावट म्हणजे एकूण एक लाख रुपयांची वजावट, पुढील वर्षापासून पगारदार वर्गास मिळणारी ५० हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट (स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन) विचारात घेतल्यास, पात्र सर्वसाधारण करदात्याचे अंदाजे उत्पन्न १० लाख ३५ हजार रुपये झाले वा पात्र ज्येष्ठ नागरिकाचे उत्पन्न ११ लाख रुपये झाले, तरी त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही, अशी योजना या अर्थसंकल्पात मांडली गेली आहे. 

याव्यतिरिक्त कलम ८० अंतर्गत इतर वजावटी विचारात घेतल्यास अजूनही प्राप्तिकर वाचविण्याची संधी आहे, हे या अर्थसंकल्पाने अधोरेखित केले आहे. पण, सर्व वजावटी घेऊनही करपात्र उत्पन्न पाच लाखांच्या पुढे जात असेल, तर मात्र आधी सांगितल्याप्रमाणे, सध्याच्याच कररचनेप्रमाणे प्राप्तिकर लागू होईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. थोडक्‍यात, उच्च उत्पन्न गटातील पगारदारांना त्याचा लाभ मिळेल, असे नाही.  

‘स्टार्ट अर्ली अँड कंटिन्यू’ 
नोकरी लागल्यानंतर पगारातून परस्पर कपात होणाऱ्या ‘पीएफ’च्या बरोबरीने ‘पीपीएफ’चे खाते, पुरेसे आयुर्विमा संरक्षण, आरोग्य विमा पॉलिसी, विमा हप्त्यांची तरतूद करण्यासाठी रिकरिंग खाते, म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी योजनांत ‘एसआयपी’, डिमॅट खाते उघडून निवडक कंपन्यांच्या शेअरची दीर्घकाळासाठी खरेदी, ‘एनपीएस’च्या माध्यमातून निवृत्तीनंतरची तरतूद अशा गोष्टी टप्प्याटप्प्याने सुरू करायला हव्यात. आपल्या पगारात होणाऱ्या वाढीच्या बरोबरीने तज्ज्ञाच्या सल्ल्याने योग्य त्या गुंतवणूक पर्यायांतील रकमेतही वाढ करायला हवी. कालांतराने करसवलतीबरोबरच भांडवलवृद्धी होत असल्याचे लक्षात येईल. योग्य वयात आर्थिक नियोजनातील आणि कर नियोजनातील प्रमुख गोष्टींची कास धरली तर आर्थिक आघाडीवर स्थिरावता येते. दुर्दैवाने, आपल्या समाजातील अनेकांनी आर्थिक नियोजन व करबचतीसाठी शिस्तबद्ध गुंतवणूक यांचे महत्त्व खऱ्या अर्थाने अजूनही जाणून घेतलेले नाही. आर्थिक वर्षअखेरीस मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकर कापून गेल्यावर हळहळ करण्यातच अनेकांची वर्षे संपताना दिसतात. त्यामुळे या क्षेत्रात ‘स्टार्ट अर्ली अँड कंटिन्यू’ हाच खरा मंत्र आहे आणि तो प्रत्येकाने जपायला हवा.

पहिले पाऊल कसे उचलाल? 
तुम्ही २०१९ ची डायरी वापरायला अजूनही सुरवात केली नसेल तर ती लगेच करा. किमान नव्या आर्थिक वर्षात तरी त्याचा वापर सुरू करा. यात अगदी सुरवातीला तुमच्या नाव, पत्ता, फोन नंबर, जन्मतारीख अशा नेहमीच्या वैयक्तिक माहितीबरोबरच बॅंक खात्यांचे तपशील, पॅन, आधार क्रमांक, आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्याच्या पॉलिसींचे क्रमांक; नोकरीत असाल, तर भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) क्रमांक, पीपीएफ खात्याचा क्रमांक, ‘एनपीएस’ असेल तर त्याचा ‘प्राण’ क्रमांक, म्युच्युअल फंडांचे फोलिओ नंबर, डिमॅट खाते असल्यास त्याचा क्‍लायंट आयडी, डीपी आयडी आदी तपशील नोंदवा. अशी माहिती हाताशी राहिल्याने अनेकदा आपले काम चटकन होऊ शकते. पुढच्या टप्प्यात आयुर्विमा, आरोग्यविमा किंवा वाहनाचा विमा यांचे हप्ते कोणत्या महिन्यात भरायचे आहेत, हे पाहून त्याची नोंद संबंधित महिन्याच्या प्रारंभीच करून ठेवा. आजकाल आयुर्विम्याचा हप्ता परस्पर आपल्या बॅंक खात्यातून वजा होण्याची (ईसीएस) सोय झाली आहे. त्याचाही उपयोग करून घेण्यासारखा आहे. त्यामुळे हप्ता विसरण्याचा धोका टळू शकतो. हे करताना संबंधित महिन्यात आपल्या बॅंक खात्यात पुरेसे पैसे ठेवण्याची दक्षता मात्र घ्यावी लागेल. आजकाल ऑनलाइन हप्ते भरण्याची सोयदेखील आहे. ‘पीपीएफ’सारख्या खात्यात संपूर्ण आर्थिक वर्षात कधीही पैसे भरता येत असले तरी, यातील किमान रक्कम एप्रिल-मेमध्येच भरा आणि क्षमतेनुसार नंतर त्यात भरणा केला तर शेवटी होणारी धावपळ नक्की टाळता येईल. आपल्या दुर्लक्षामुळे दंडाची वेळ आपणच ओढवून का घ्यायची? तीच बाब वेळच्या वेळी प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कमटॅक्‍स रिटर्न) भरण्यालाही लागू होते. गरज आहे ती आर्थिक शिस्त लावून घेण्याची आणि ती कसोशीने पाळण्याची! 

अल्पबचत योजनांचे व्याजदर  (१ एप्रिल ते ३० जून २०१९ साठी)
योजना                                                       व्याजदर
पोस्टातील बचत खाते                                   ४ टक्के 
पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ)                     ८ टक्के 
मंथली इन्कम स्कीम (एमआयएस)                 ७.७ टक्के 
रिकरिंग डिपॉझिट (आरडी)                             ७.३ टक्के 
नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (एनएससी)          ८ टक्के 
किसान विकास पत्र (केव्हीपी)                         ७.७ टक्के 
सुकन्या समृद्धी योजना                                  ८.५ टक्के 
सीनिअर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम               ८.७ टक्के 
एक वर्षीय मुदत ठेव (टीडी)                            ७ टक्के 
दोन वर्षीय मुदत ठेव (टीडी)                           ७ टक्के 
तीन वर्षीय मुदत ठेव (टीडी)                           ७ टक्के 
पाच वर्षीय मुदत ठेव (टीडी)                           ७.८ टक्के

‘एनपीएस’चा विचार केलाय? 
करबचतीच्या गुंतवणुकीची चर्चा होताना ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टिम’ (एनपीएस) ही योजना बऱ्याचदा दुर्लक्षित राहताना दिसते. ‘एनपीएस’ ही एक ऐच्छिक योजना असून, लोकांना निवृत्तीनंतरची तरतूद (पेन्शन) करण्यासाठी बचत करण्याची सवय लागावी म्हणून ही योजना सरकारने सुरू केलेली आहे. व्यावसायिक फंड व्यवस्थापकांच्या देखरेखीखाली पेन्शन योजनेत रक्कम गुंतवली जाते. तुमचे पैसे शेअर, सरकारी रोखे, डिबेंचर यांमध्ये विभागून गुंतविले जातात. देशातील अन्य पेन्शन योजनेच्या तुलनेत ‘एनपीएस’च्या खात्याचा देखभालीचा खर्च (मेंटेनन्स चार्जेस) कमी आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही योजना असल्याने सुरक्षितपणे निवृत्ती निधी तयार होतो. कलम ८०-सीच्या अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करवजावटीस पात्र असते; तर कलम ८० सीसीडी (१ बी) अंतर्गत ‘एनपीएस’मधील ५० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीची रक्कम अतिरिक्त करवजावटीस पात्र असते. ही रक्कम कलम ८०-सीच्या मर्यादेव्यतिरिक्‍त आहे. करबचतीबरोबरच निवृत्तीनंतरचीही तरतूद करणाऱ्या ‘एनपीएस’विषयी अनेक नागरिक अनभिज्ञ असल्याचे लक्षात येते. निवडक बॅंकांबरोबरच स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यालयांमध्येही हे खाते सुरू करता येते. या योजनेबाबत आपणच सजग राहून त्यात सहभागी झाले पाहिजे आणि त्याचा लाभ करून घेतला पाहिजे.
‘एनपीएस’मध्ये जो लवकर सहभागी होतो, त्याचा फायदा जास्त होतो, हे सोबतच्या उदाहरणावरून लक्षात येईल. एखादी व्यक्ती वयाच्या तिसाव्या वर्षी सहभागी झाली आणि दुसरी एखादी व्यक्ती वयाच्या चाळिसाव्या वर्षी सहभागी झाली तर काय फरक पडतो, ते पाहूया. 
गुंतवणुकीला सुरवात करण्याचे वय          ३०               ४०
दरमहा गुंतवणुकीची रक्कम (रु.)             ३०००           ४५००
एकूण गुंतविलेली रक्कम (रु.)                 १०,८०,०००   १०,८०,०००
वयाच्या साठीला जमलेली रक्कम (रु.)      ४५,००,८८६   २६,६८,२६३

दोघांनी प्रत्येकी एकूण १०,८०,००० रुपयेच गुंतविले, पण वयाच्या साठीला काय चित्र दिसते, ते पाहा. लवकर सुरवात करणाऱ्याची रक्कम ही उशिरा सुरवात करणाऱ्याच्या रकमेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. दोन्ही उदाहरणात ८ टक्के परतावा गृहीत धरण्यात आला आहे. 
 

संबंधित बातम्या