अक्षम्य बेपर्वाईची शिक्षा 

डॉ. श्रीकांत कार्लेकर
सोमवार, 19 ऑगस्ट 2019

कव्हर स्टोरी
 

निसर्ग हा माणसापेक्षा खूप ताकदवान आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. हे सत्य या वर्षी ५ ऑगस्टनंतर महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, ओडिशा, बिहार आणि आसाम  राज्यांत अतिवृष्टीच्या आणि महाप्रलयाच्या स्वरूपांत पुन्हा एकदा समोर आले. महाप्रलयाच्या या भयावह विळख्याला अतिवृष्टी कारणीभूत असली, तरी माणसाने निसर्गनियमात केलेल्या अनिर्बंध हस्तक्षेपाचा यात मोठा वाटा आहे, या सत्याकडे मात्र हेतुपुरस्सर डोळेझाक केली जाते आहे. 

अतिवृष्टीमुळे पंचगंगा आणि कृष्णा कोयना नदी खोऱ्यात आलेल्या महापुरामुळे कोल्हापूर, मिरज, सांगलीत हाहाकार माजला. २७ तालुक्यातील ५८५ गावे पुरात अक्षरशः पाण्याखाली गेली. संपर्क यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून गेल्यामुळे परिस्थितीचा अंदाज करणेही कठीण होऊन बसले. अजूनही (ता. ११ ऑगस्टपर्यंत) ४७ पूरग्रस्त गावांशी संपर्कच झालेला नव्हता. भारतीय लष्कर, एनडीआरएफसह विविध यंत्रणा सर्वतोपरी अविरत मदत करीत असल्या, तरी सगळे प्रयत्न अपुरेच पडत होते. अजूनही अनेक लोक विविध ठिकाणी अडकून पडले असल्याचे वृत्त हा लेख लिहीपर्यंत आलेले होते. 

ता. १ ते ८ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा परिसरातील धरण क्षेत्रात व नदी क्षेत्रात सरासरीपेक्षा ६० ते ८० टक्के जास्त पाऊस पडला. या काळांत म्हणजे केवळ नऊ दिवसांत ४८० मिमी पाऊस झाला. साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल (SANDRP) यांनी काढलेल्या निष्कर्षांनुसार यावर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे कृष्णा खोऱ्यातील नद्या, उपनद्यांच्या पूररेषेत ५ मीटरने वाढ झाली. पूररेषा एकाच वेळी अनेक नद्या, उपनद्यांत वाढली. सामान्यपणे पूररेषांत होणारी वाढ काही सेंटिमीटर इतकीच असते. त्यादृष्टीने पाहता यावर्षीचे संकट मोठेच होते यात शंका नाही. पण त्याची तीव्रता इतर अनेक मानवनिर्मित गोष्टींमुळे वाढली हेही तितकेच खरे आहे. 

अतिवृष्टी हे या पुरामागचे मुख्य कारण असले, तरी अनेक तज्ज्ञांच्या मते इतका मोठा प्रलय हा इतर अनेक घटनांचा परिपाक आहे. अतिवृष्टी, अतिशय चुकीचे व्यवस्थापन, अनियोजित व अनिर्बंध शहरीकरण, गाफील प्रशासन अशा अनेक गोष्टी या आपत्तीनंतर प्रकाशात आल्या आहेत. कोयना, राधानगरी आणि वारणा ही धरणे ५ ऑगस्टलाच जवळपास शंभर टक्के भरली होती. तरीही आणि मोठा पाऊस पडण्याचा इशारा भारतीय हवामान खात्याने पुरेसा आधी देऊनही धरणांतील पाण्याचा विसर्ग वाढविण्याचे प्रयत्न वेळेत झाले नाहीत, हेही एक कारण आहेच. 

अनेक हवामानतज्ज्ञांच्या मतांनुसार अतिवृष्टीची ही सगळी घटना हवामानबदलाशी संबंधित अशा टोकाच्या (extreme) हवामान घटकाशी निगडीत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गेली काही वर्षे भारतभर जाणवत असलेल्या पर्जन्यवृत्तीतील बदलाचा, ही अतिवृष्टी हा एक परिणाम आहे. १९५० ते २०१८ या कालखंडातील हवामान बदलाचा अभ्यास असे सुचवितो, की अतिवृष्टीच्या प्रमाणात या कालखंडात अनेक ठिकाणी खूप वाढ झाली आहे. साधारणपणे रोज १०० ते १५० मिमी इतका पाऊस नोंदविला जाण्याची वृत्तीही प्रकर्षाने लक्षात येते आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते या घटनेचा हवामानबदलाशी काहीही संबंध नाही. पश्चिमी अडथळे (Western disturbance) आणि मॉन्सून प्रणाली यातील आंतरप्रक्रिया आणि भारतीय मॉन्सूनच्या नैऋत्य मोसमी वारे आणि बंगालच्या उपसागरावरील वाऱ्यांची शाखा या दोन्ही शाखा कार्यशील झाल्यामुळे; तसेच समुद्रावर मोठा लघुभार प्रदेश तयार झाल्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडला असा त्यांचा दावा आहे. 

पंचगंगा आणि कृष्णा कोयना नदीच्या खोऱ्यातील या आपत्तीच्या तीव्रतेत भर पडली त्यात नदीपर्यावरणात झालेला अनिर्बंध मानवी हस्तक्षेप महत्त्वाचा आहेच. अशा तऱ्हेच्या समस्यांचे खरे तर तेच मूळ कारण आहे. या प्रदेशांच्या उपग्रह प्रतिमांवरून असे लक्षात येते, की नद्यांच्या खोऱ्यातील मोठ्या प्रदेशावर माणसाचे अतिक्रमण झाले आहे. डोंगरउतारावर चुकीच्या ठिकाणी घरबांधणी, नदीखोऱ्यांच्या वरच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड या कारणांमुळे गाळाने भरून गेलेल्या नदीनाल्यांची पाणी वाहून नेण्याची कमी झालेली क्षमता हे पर्यावरणातील हस्तक्षेपाचे परिणाम इथेही आहेतच! 

नदीखोऱ्याच्या वरच्या टप्प्यातील जंगलांच्या तोडीमुळे डोंगरउतारांची झीज होऊन नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर गाळ येऊन पडतो आणि नदीपात्र गाळाने भरून उथळ बनते. यामुळे नदीची वहनक्षमता कमी होऊन पूर येतो. एकाएकी अतिवृष्टी झाली, तर वाढलेल्या पाण्याला नदीचे पात्र जराही समाविष्ट करून घेऊ शकत नाही. हे पाणी वाढत्या वेगाने नदीखोऱयातून वाहू लागते. नदीपात्राचा उतार कमी झाल्यावर खोऱ्याच्या सपाटीच्या भागात हे पाणी दोन्ही तीर ओलांडून आजूबाजूच्या परिसरात पसरते. नदी खोरे विस्तीर्ण असेल, तर खूप मोठ्या प्रदेशात हे पाणी पसरते व त्याची पातळीही वाढू लागते. नेमकी अशीच परिस्थिती या नद्यांच्या खोऱ्यात निर्माण झाल्यामुळे महाप्रलयाची स्थिती तयार झाली. 

यातच, नदीखोऱ्यातील बांधकामांमुळे वाढलेल्या पाण्याचा निचरा सहजपणे होऊ शकला नाही. गाळ वाहून नेण्याच्या नदीच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत अनेक अडथळे  आले.  नद्या आणि उपनद्यांतील लहानमोठी धरणे, बंधारे यामुळे गाळ संचयन वाढून त्यांची पात्रे आधीच उथळ झालेली असतात. त्यात अतिवृष्टीनंतर मोठ्या प्रमाणावर वाहून आलेला गाळ साचल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. अनेक ठिकाणी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची हानी झाल्यामुळेही पूरपरिस्थितीत वाढ झाली. 

फक्त महाराष्ट्राचा, विशेषकरून कोल्हापूर, सांगलीचा विचार केला तर १९८९ आणि २००५ या दोन वर्षांत या परिसरांत झालेल्या अतिवृष्टीतून आणि त्यामुळे आलेल्या विध्वंसक पुरातून आपण काहीही शिकलो नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. त्यावेळी झालेली हानी दुर्लक्षून आणि पूररेषा अधिनियम धाब्यावर बसवून पुन्हा एकदा नदीपात्रात बांधकामे झालीच. 

 पंचवीस वर्षांत एकदा येणाऱ्या उच्चतम पुराचा विचार करून प्रत्येक नदीपात्राची निळी पूररेषा (Blue Floodline) ठरविली जाते. याच प्रकारे १०० वर्षात एकदा येणाऱ्या उच्चतम पुराचा विचार करूनही तिथली पूररेषा ठरविली जाते, तिला लाल पूररेषा (Red Floodline) म्हटले जाते. सध्या पूरग्रस्त झालेल्या नद्यांच्या पात्रात पूररेषांचा विचार न करता कित्येक बेकायदा बांधकामे तत्कालीन सरकारी यंत्रणांच्या आशीर्वादाने झाली असल्याची अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. केवळ या प्रदेशातच नाही, तर इतर अनेक नदीपात्रात या पूररेषांनुसार बांधकामांना परवानगी देण्याचे बंधन कुठेही पाळले गेल्याचे दिसत नाही. पंचगंगा व कृष्णा कोयनेच्या खोऱ्यातील शहरांच्या जवळच्या नदीपात्रात तर ही स्थिती सर्रास आढळून येते. मुळा, मुठा, पवना, इंद्रायणी, भीमा, गोदावरी या नद्याही याला अपवाद नाहीत. 

प्रत्येक नदीचे एक बंदिस्त असे खोरे असते, या खोऱ्यात मुख्य नदी व तिच्या अनेक उपनद्यांचे जाळे असते. नैसर्गिक जलोत्सारणाचा तो एक परिणामकारक असा आकृतिबंध असतो. नद्या, उपनद्यांच्या या जाळ्यातील प्रत्येक उपनदी ही त्या खोऱ्यातून होणा-या जलोत्सारणातील एक आवश्यक अशी शृंखला असते. नाले, ओढे, प्रवाह अशा नावांनी नदीखोऱ्यातील हे नदीप्रवाह ओळखले जात असले तरी त्या प्रत्येकाचे जलोत्सारण आकृतिबंधात विशिष्ट असे स्थान असते. जलविभाजाकाजवळ म्हणजे डोंगरमाथ्याजवळ असलेले हंगामी व द्वितीय श्रेणीचे प्रवाह तर फारच महत्त्वाचे. नागरीकरण प्रक्रियेत नेमका याच प्रवाहांचा बळी बांधकाम व्यवसायात दिला जात असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. शहर आणि ग्रामीण वस्तीतून जाणारे नदीनाले, ओढे हे पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सक्षम असलेच पाहिजेत. त्यांची नैसर्गिक लांबी, रुंदी आणि खोली अबाधित राहिली तर अतिवृष्टीच्या काळात ते पाणी सहज वाहून नेऊ शकतात. यासाठी या नाल्यांच्या आणि ओढ्यांच्या मागील प्रवाहही निचरा करण्यायोग्य असावे लागतात. वस्तुतः नदीखोऱ्यातील प्रत्येक लहानमोठ्या प्रवाह मार्गांची नैसर्गिक रचना अबाधित राहणे गरजेचे असते. 

सध्या महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या इतर राज्यांतील बहुतांश नदीनाल्यांची दूरवस्था झाली आहे. शहरांच्या जवळपास तर नद्यांचे नालेच झाले आहेत. पुणे, नाशिक, ठाणे, मुंबई अशा महानगरांच्या आजूबाजूच्या प्रदेशातील अनेक नदीप्रवाह भराव टाकून भरून टाकण्यात आले आहेत. त्यावर बांधकामेही करण्यात आली आहेत. त्यामुळे इथल्या अस्तंगत झालेल्या नाल्यांचा मागोवा घेणेही कठीण जात आहे. नदीपात्र अरुंद होऊ लागली आहेत. नद्यांच्या परिसरात मानवजन्य घटकांमुळे होत असलेल्या बदलांचा परिणाम अधिकच क्लिष्ट स्वरूप धारण करू लागला आहे. मोठ्या शहराजवळच्या उपनद्या आणि नाले जसे भरून टाकले गेले आहेत, तसाच नदीचा मुख्य प्रवाहही बाधित झाला आहे. मुख्य प्रवाहात टाकला जाणारा कचरा, बांधकामाचा राडारोडा आणि नदीपात्राच्या नजीक केली जाणारी बांधकामे यामुळे नदीपात्रे आणि आजूबाजूचा प्रदेश पावसाळ्यात जास्त पावसाच्या वेळी होणारा पाण्याचा निचरा बाधित करू लागली आहेत. यामुळे पाणी बराच काळ साचून राहण्याच्या वृत्तीतही वाढ होऊ लागली आहे. 

आपल्या नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रांची पाणी साठविण्याची, पाणी मुरविण्याची आणि भूजल पुनर्भरणाची (Groundwater recharge) क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी मुख्य नदीपात्रात येऊन व खालच्या पट्ट्यात साचून पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. मोठ्या शहरांत गल्लीबोळापासून सगळीकडे झालेल्या काँक्रिटीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. भूजल पुनर्भरण होण्याच्या ठिकाणीच झालेली बांधकामे आणि पावसाळ्यांत तुंबलेली गटारे यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचून राहते आणि त्याचा निचरा व्हायला वेळ लागतो. 

या सर्वांचे परिणाम आता सर्वच नदीपात्रात दिसून येऊ लागले आहेत. पृष्ठजल व भूजल यातील कमी झालेले आदानप्रदान, नदीपात्र व पूरमैदान यातील गाळाचे वहन व स्थानबदल, नदी व किनारे यातील बिघडलेल्या जैविक क्रियाप्रक्रिया असे अनेक परिणाम आता डोके वर काढू लागले आहेत. पावसाळ्यात तर अनपेक्षित ठिकाणी पाणी साचून राहणे, दलदली निर्माण होणे, नदीकिनारे ढासळणे, एकाएकी पूरपरिस्थिती निर्माण होणे, नदीच्या पाण्याने किनारे ओलांडणे यासारख्या घटना आता सर्वत्र आढळून येत आहेत. 

नदीपात्रात येऊन पडणारा गाळ, त्याचे बदलते प्रमाण, नद्यांचा बदलता वेग, पाणी  साठून राहण्याची ठिकाणे, पूरप्रवण जागा, किनारे ढासळण्याची ठिकाणे, बंधारे, नदीपात्रातील व किनाऱ्यावरील वनस्पती, त्यात होणारी वाढ याबद्दलची सांख्यिकी आपल्याकडे अजूनही इतकी अपुरी आहे, की त्याचा काहीही परिणामकारक उपयोग करता येत नाही अशी आजची स्थिती आहे. धरणांत किती गाळ साठलेला आहे याचीही माहिती उपलब्ध नाही, कारण ती दिलीच जात नाही! 

भविष्यात, विशेषतः पावसाळ्यात येऊ शकणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासंबंधीची कोणतीही योजना आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे अजूनही तयार नसल्याची धक्कादायक बातमी नुक्तीच वाचनात आली. वास्तविक, पुढच्या चार ते पाच महिन्यांतील नैसर्गिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, पुराचा पूर्वानुभव व उपलब्ध आकडेवारी पाहून पूर आपत्ती व्यवस्थापन व निवारण योजना पुरेशा आधी तयार करून ठेवण्याची नितांत गरज असते. अनेक देशांमध्ये काटेकोरपणे ही प्रथा पाळली जाते. भारतासारख्या मॉन्सून हवामानाच्या प्रदेशात तर अशा योजनांची नक्कीच निकड असते. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नेमक्या योजना तयार नसतील, तर होणाऱ्या जीवित - वित्तहानीचे प्रमाण, आपल्या बेजबाबदारपणामुळे, खूप मोठे असू शकते. 

निसर्ग नेहमीच सर्व गोष्टींची पूर्वसूचना खूप आधी देत असतो. भूकंपासारखी आपत्ती वगळता इतर आपत्तींमध्ये भविष्यात घडणाऱ्या घटनांच्या पूर्वसूचना वेगवेगळ्या पद्धतींनी नेहमीच मिळत असतात. त्यावर सतत लक्ष ठेवून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या योजना तयार करून ठेवणे नेहमीच फायद्याचे ठरते. आपल्याकडे सरकारी किंवा खासगी यंत्रणा अशा प्रकारच्या व्यवस्थापन योजनांकडे फारसे गांभीर्याने कधीही पाहत नाहीत. 

भारतात विविध नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून लक्षात येते. त्यामुळे मॉन्सूनपूर्व, मॉन्सून आणि मॉन्सूनोत्तर काळात येऊ  शकणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींवर आधीपासूनच लक्ष ठेवून असावे लागते. पावसाळा सामान्य असेल असे भाकीत करण्यात आले असले, तरीही अशा सामान्य व सरासरी पर्जन्यवृष्टीच्या काळातही, निसर्गातील माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे, एकाएकी पूर येणे, जमिनी व दरडी कोसळणे अशा समस्या नक्कीच निर्माण होऊ शकतात याची जाणीव ठेवणे आवश्यक असते. 

पूरसमस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, उपनद्यांवर पाणी संचय करणारी धरणे किंवा तलाव बांधणे, गाळ  उपसून नदीपात्रे खोल करणे, येणाऱ्या गाळाच्या नियंत्रणाच्या योजना आखणे, वितरिकांचे प्रारूप ठरविणे याबरोबरच पूरग्रस्तांसाठी विमायोजना, पूर उपशमन प्रशिक्षण यांचे नियोजन आधीपासूनच करावे लागते. प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीत असे नियोजन करून ठेवल्यास आपत्तीमुळे होणारे नुकसान खूपच नियंत्रणात ठेवता येते असा जागतिक अनुभव आहे. नवीन बांधकामे, नवीन रस्ते, नवीन सुविधा यामुळे सर्वत्र नद्यांच्या खोऱ्यात मोठा दबाव निर्माण होतो आहे. माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे नैसर्गिक नदी पर्यावरण, दुर्बळ व हतबल होताना दिसते आहे. 

अशा आकस्मिक पुरानंतर नदीपात्रात आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात बरेच पर्यावरणीय बदल होतात. ठिकठिकाणी गाळाची बेटे तयार होतात. किनारे ढासळून नदीपात्रे रुंद होतात. नदी किनारी असलेल्या वनस्पतींची हानी होते. आजूबाजूच्या शेतजमिनीवर गाळ साचून  त्या नापीकही होतात. जागोजागी साचलेल्या पाण्यामुळे रोगराई पसरण्याची भीती तर नेहमीच असते. पूरपरिस्थितीला तोंड देणे जेवढे अवघड असते, तेवढेच पुरानंतरच्या या समस्यांना सामोरे जाणे कठीण असते. त्यामुळेच या पुराच्या आपत्तीचे संकट अजूनही संपलेले नाही. येणाऱ्या फार 
मोठ्या काळात त्याचे परिणाम जाणवत राहतील असे आजच्या परिस्थितीवरून तरी नक्कीच वाटते.

संबंधित बातम्या