बॅंकिंग क्षेत्र कसे सुधारेल? 

कौस्तुभ मो. केळकर,  आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
गुरुवार, 22 मार्च 2018

विशेष
 

पंजाब नॅशनल बॅंकेतील घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. फेब्रुवारी महिन्यातील मध्यास उघडकीस आलेला हा सुमारे १३ हजार कोटींचा घोटाळा अचंबित करणारा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेमधील अलीकडच्या काळातील हा एक मोठा घोटाळा आहे. परंतु, आता परिस्थिती एका घोटाळ्यापुरती सीमित नसून घोटाळ्यांचे सांगाडे बाहेर पडण्याची अहमहमिका लागली आहे. आज संपूर्ण सरकारी बॅंकिंग क्षेत्र संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. 

घोटाळा काय आहे? 
नीरव मोदीने बॅंकेतील काही अधिकाऱ्यांबरोबर संधान साधून पंजाब नॅशनल बॅंकेला हजारो कोटींचा चुना लावला म्हणजे आपल्याकडे शहाणपण आले नसल्याचेच द्योतक आहे. देशाच्या सरकारी बॅंकांत पंजाब नॅशनल बॅंकेचा दुसरा क्रमांक लागतो. या बॅंकेला नीरव मोदी या हिरे व्यापाऱ्याने पद्धतशीरपणे चुना लावला. या घोटाळ्यातील त्याचा साथीदार नातेवाईक गीतांजली डायमंड्‌सचा मालक मेहुल चोक्‍सी आणि नीरव देशाबाहेर बेमालूमपणे पळून गेले. इतकेच काय तर नीरव मोदी या वर्षी दावोस येथे झालेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये सहभागी झाला आणि त्याने पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर ग्रुप फोटोमध्ये सहभागी झाला होता. या अगोदरच त्याची एका प्रकरणात चौकशी सुरू झाली होती. यावरून हे गुन्हेगार किती निर्ढावले आहे हे लक्षात येते. 

नीरव मोदी आपल्या व्यवसायासाठी पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या मुंबईतील हार्निमन सर्कल भागातील शाखेतून गैरव्यवहार करत होता. तो नियमितपणे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग घेत होता. मुळात तसे करणे हे गैर नसते, उलट उद्योगाचा भाग म्हणूनच तसे करण्याची पद्धत आहे. हे पात्रता पत्र होते, पण ते हमी देणारे पत्र असल्याचे दाखवून त्या आधारे पैसे काढले गेले. नेहमीच्या रीतीने  बॅंकेच्या ग्राहकाला त्याच्या ग्राहकांकडून व्यवसायाद्वारे पैसे मिळताच ते परत केले जातात. दोन ग्राहकांमधील आर्थिक व्यवहारांसाठी बॅंक सहकार्य म्हणून असे पत्र दिले जाते. मात्र यातील घोटाळ्याचा मुद्दा म्हणजे नॅशनल बॅंकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी पात्रता पत्रच हमी पत्रे म्हणून दिली, पण बॅंकेच्या सिस्टिममध्ये त्याची मुद्दाम नोंद केली नाही. यातूनच पुढील सर्व गैरव्यवहार घडले. या हमीपत्राच्या आधारे अन्य तीन सार्वजनिक बॅंकांकडून पैसे उभारण्यात आले. त्यावेळी त्या बॅंकांनी मूळ पत्र जारी करणाऱ्या पंजाब नॅशनल बॅंकेकडे त्याची शहानिशा करायला हवी, हे संबंधितांना कसे काय कळले नाही की ते जाणीवपूर्वक टाळले गेले? तसेच हे पैसे ज्या परदेशी पुरवठादारांना दिले गेल्याचे म्हटले जाते ते आहेत तरी कोण? त्याची शहानिशा कोणालाही करावीशी वाटली नाही? की हे सगळे अजून मोठ्या पातळीवर संगनमताने ठरवून घडलेले आहे? हा प्रकार २०११ पासून म्हणजे सुमारे सात वर्षे सुरू होता. 

बॅंक गेली सात वर्षे दर तिमाहीला आर्थिक निकाल जाहीर करत आली आहे. या सर्व आर्थिक निकालांची इंटर्नल ऑडिटर, एक्‍स्टर्नल ऑडिटर, रिझर्व्ह बॅंक ऑडिटर तपासणी करत होते. बॅंकेच्या संचालक मंडळाने हे आर्थिक निकाल संमत केले आहेत. या सर्व नियंत्रण, तपासणी करणाऱ्या घटकांना हे लक्षात आले नाही यावर कोणीही विश्‍वास ठेवणार नाही. त्यामुळे यामधील सर्व संबंधितांची सखोल चौकशी करून त्यांना त्वरेने जबर शिक्षा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच नीरव मोदी, चोक्‍सी हे उजळमाथ्याने उघडपणे परदेशात फिरत आहेत, यांना लवकरात लवकर अटक करून देशातील न्यायासनासमोर उभे केले पाहिजे. नाहीतर जनतेचा सरकारवरील उरलासुरला विश्‍वास संपेल आणि सरकारला हे फार जड जाईल. 

खासगी बॅंकांनाही तडाखा 
नीरव मोदी घोटाळ्याच्या तडाख्यातून खासगी क्षेत्रातील बॅंकासुद्धा सुटल्या नाहीत. काही दिवसांपूर्वी आयसीआयसीआय बॅंक आणि ॲक्‍सिस बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची, अर्थ मंत्रालयाच्या चौकशी विभागाने काही दिवसांपूर्वी समन्स पाठवून चौकशी केली होती. यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येते. आता या घोटाळ्यावरून अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यामध्ये जुंपली असून एकमेकांवर दोषारोप आणि ढकलाढकली सुरू आहे. अलीकडेच रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी नमूद केले, की सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांतून होणारे घोटाळे व गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी तसेच यातील दोषी व्यक्तींना शिक्षा करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला आणखी अधिकार मिळणे गरजेचे आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या यंत्रणा कुचकामी आहेत. रिझर्व्ह बॅंक स्वतःहून कोणतीही सरकारी बॅंक दुसऱ्या सरकारी बॅंकेत विलीन करू शकत नाही किंवा एखाद्या सरकारी बॅंकेचे अवसायनही (लिक्विडेशन) करू शकत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेला खासगी बॅंकांच्या बाबतीत सरकारी बॅंकांपेक्षा बरे अधिकार आहेत. यावर अर्थ मंत्रालयाने नापसंती दर्शवली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडे योग्य ते अधिकार आहेत. बॅंक नियंत्रण कायद्यातील १३ कलमांद्वारे रिझर्व्ह बॅंक सरकारी बॅंकांवर पुरेसे नियंत्रण ठेवू शकते. या कायद्यातील कलम ३६ च्या आधारे रिझर्व्ह बॅंक एखाद्या सरकारी बॅंकेतील व्यवस्थापन बदली करू शकते, तर कलम ३० द्वारे एखाद्या सरकारी बॅंकेचे खास ऑडिट करून घेऊ शकते. अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यातील ही साठमारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय घातक असून यातून कर्जबुडवे, घोटाळेबाज यांना बॅंकिंग क्षेत्रात सुंदोपसुंदी असल्याचा संदेश जाऊ शकतो. नीरव मोदी प्रकरणाच्या आसपास अनेक घोटाळे बाहेर आले. त्यामध्ये रोटोमॅक, द्वारकादास सेठ इंटरनॅशनल, सिमभोली शुगर्स, आर. पी. इन्फोसिस्टिम, चंद्री पेपर्स इत्यादींचा समावेश आहे. या सगळ्यांची मिळून आकडेवारी किरकोळ वाटावी असे अनेक घोटाळे अनेक वर्षे सुरू आहेत. एक संस्थेने माहिती अधिकारामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळवलेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारी बॅंकांमध्ये ८६७० कर्जघोटाळे झाले असून एकूण ६१२६० कोटी रुपयांना बॅंकांना चुना लावण्यात आला आहे. यामध्ये वर नमूद केलेल्या घोटाळ्यांचा अंतर्भाव नाही. 

अनुत्पादित कर्जाचा प्रश्‍न 
आपल्या देशातील संपूर्ण बॅंकिंग क्षेत्र आज अनुत्पादित आणि पुनर्रचित कर्जांच्या गंभीर समस्येत अडकले आहे.  डिसेंबर २०१३ अखेर ढोबळ अनुत्पादित कर्जे २ लाख ५२ हजार कोटी रुपये होती, तर सप्टेंबर २०१७ अखेर ती ८ लाख ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहेत. यावरून समस्येचा आवाका आणि यातील वास्तव लक्षात येते. या भीषण समस्येने सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बॅंकांनासुद्धा ग्रासले आहे. आजमितीस खासगी क्षेत्रातील बॅंकांची अनुत्पादित कर्जांनी १ लाख ६ हजार कोटी रुपयांची पातळी पार केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची अनुत्पादित कर्जे ७ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहेत. हे पुढील तक्‍त्यामध्ये दिले आहे.. 

अनुत्पादित, थकीत, पुनर्रचित कर्जे आणि घोटाळे यांचा हा राक्षस बाटलीबंद करणे आवाक्‍याबाहेर आहे हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या लक्षात आले आहे. यावर निर्णायक घाव घालण्यासाठी सध्या असलेल्या यंत्रणेत पूर्णपणे फेररचना करत रिझर्व्ह बॅंकेने काही दिवसांपूर्वी नवीन निकषांसह सुधारित आकृतिबंध जाहीर केला. यातून ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिते’चा वापर करून कर्जथकिताची प्रकरणे वेगाने निकाली निघून, बॅंकांच्या ताळेबंदाच्या स्वच्छतेला लागण्याची अपेक्षा आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता लागू झाल्याने त्याच्याशी पूरक असे धोरण जाहीर करताना ‘कर्ज पुनर्रचना योजना’ आणि ‘धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना योजना’ अशा या प्रश्‍नांशी निगडित उपाययोजना रद्द करीत असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने नमूद केले आहे. 

सरकारी बॅंकांची ढोबळ अनुत्पादित कर्जे                            
महिना                           ढोबळ अनुत्पादित कर्ज रक्कम रुपये कोटी         
जून २०१४                      २३४५८३                                      
डिसेंबर २०१४                  २७२७०६                                 
जून २०१५                      २९६३२१                              
डिसेंबर २०१५                  ४०४६६७                                  
जून २०१६                      ५९२२४५                                    
डिसेंबर २०१६                  ६४६१९९                                
जून २०१७                      ७३३१३६                                     
सप्टेंबर २०१७                 ७३३९७४                                   
(संदर्भ - कॅपिटललाईन प्लस)     

खासगी क्षेत्रातील बॅंकांची ढोबळ अनुत्पादित कर्जे    
महिना                     ढोबळ अनुत्पादित कर्ज रक्कम रुपये कोटी         
जून २०१४                २५९९९  
डिसेंबर २०१४            ३०३४९
जून २०१५                ३४८०५
डिसेंबर २०१५           ४६४७४
जून २०१६               ६१९८३
डिसेंबर २०१६          ८६७७७  
जून २०१७              ९६२०१
सप्टेंबर २०१७         १०६२७५  

तात्पुरती मलमपट्टी 
या सगळ्यामुळे सरकारची नाचक्की झाली आहे. यातून सरकार पूर्णपणे बिथरले असून सरकारचा भर अतिघाईच्या उपाययोजना आणि तात्पुरती मलमपट्टी करण्यावर दिसतो. परंतु यातून मूळ समस्येवर मात करता येणार नाही. बॅंकांची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे बुडवून देशाबाहेर पळून गेलेल्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जबुडव्यांना देशाबाहेर पळून जाण्यास प्रतिबंध करण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. 

पन्नास कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे कर्ज थकविणाऱ्या कर्जदारांच्या पारपत्राविषयीची सखोल माहिती यापूर्वीच तपास यंत्रणांनी बॅंकांकडे मागितली आहे. ही ९१ नावे या यादीतूनच निश्‍चित केली गेली असून त्यांचा भारताबाहेर जाण्याचा मार्ग सर्वप्रकारे रोखण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच हमीपत्रांचा आयातीसाठी होणारा वापर तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु सुक्‍याबरोबर बरोबर ओलेही जळते यानुसार यातून प्रामाणिकपणे निर्यात आणि त्यासाठी लागणारी आयात करणाऱ्या व्यक्ती, कंपन्या यांची पंचाईत झाली आहे. कारण खेळते भांडवल कमी व्याजदरात मिळण्याचा ही हमीपत्रे एक चांगला पर्याय होता. या खेरीज बॅंकांना ५० कोटी रुपये आणि त्यावरील सर्व कर्ज प्रकरणांची छाननी करून यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार, घोटाळा नाही ना याची खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे. 

कॉर्पोरेट्‌स, कंपन्या यांच्या अनुत्पादित कर्जाची एकूण अनुत्पादित 
कर्जाशी केलेली तुलना (आर्थिक वर्ष २०१६-१७)             
बॅंकेचे नाव                     एकूण अनुत्पादित     कॉर्पोरेट्‌स, कंपन्या यांची       कॉर्पोरेट्‌स,  कंपन्या
                                   कर्जे रुपये कोटी      अनुत्पादित कर्जे रुपये कोटी     यांच्या अनुत्पादित                                                                                                             कर्जाचे एकूण                                                                                                                   अनुत्पादित कर्जाशी                                                                                                           असलेले प्रमाण %  
अलाहाबाद  बॅंक                    २०६८८                              १७१९८                      ८३.१३ 
बॅंक ऑफ बडोदा                    ४२७१९                              २११५३                      ४९.५२
आंध्र बॅंक                             १७६७०                              १४२३७                       ८०.५७
बॅंक ऑफ इंडिया                   ५२०४५                               ३२७८६                      ६३.००
बॅंक ऑफ महाराष्ट्र                १७१८९                              ११९०४                       ६९.२५
कॅनरा बॅंक                            ३४२०२                              २२४१८                       ६५.५५
सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया            २७२५१                             १९३२३                       ७०.९१
आयडीबीआय बॅंक                  ४४७५३                              ३३०७०                      ७३.८९
                                        सरासरी प्रमाण %                                                  ६९
(संदर्भ - रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया)             

गरज दीर्घकालीन उपायांची 
आपल्या देशाला वेगाने आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास करावयाचा असेल, तर देशातील बॅंकिंग क्षेत्र सशक्त आणि दर्जेदार सेवा देणारे असणे निकडीचे आहे. परंतु आज सरकारी बॅंकांची परिस्थिती पाहिल्यास ती अतिशय गंभीर आहे. नावीन्यपूर्ण आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची गरज आहे. त्याचा ऊहापोह पुढे केला आहे. 

सरकारी बॅंकांची सप्टेंबर २०१७ अखेर अनुत्पादित कर्जे ७ लाख ३३ हजार कोटी या धोकादायक पातळीवर पोचली आहेत. परंतु याला सर्वसामान्य माणसाला दिलेली कर्जे जबाबदार नसून बडे उद्योगपती, कंपन्या जबाबदार आहेत. यांना कर्जे घेऊन खुशाल बुडवण्याची सवय असते. एकूण अनुत्पादित कर्जांमध्ये बडे उद्योगपती, कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण सुमारे ६९ टक्के आहे. हे पुढील तक्‍त्यावरून लक्षात येते. २००४-०५ ते सप्टेंबर २०१७ अखेर सुमारे ३ लाख ८१ हजार कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत झाली आहेत. यावर उपाय म्हणजे सरकारी क्षेत्रातील केवळ मोठ्या बॅंकांनी कॉर्पोरेट्‌स, कंपन्या यांना कर्जे द्यावीत आणि इतर सरकारी बॅंकांनी रिटेल क्षेत्र म्हणजे वैयक्तिक कर्जे, गृह कर्जे, वाहन कर्जे इत्यादीवर लक्ष केंद्रित करावे. 

कॉर्पोरेट बाँड मार्केटची गरज 
आज कॉर्पोरेट्‌स आणि कंपनी जगत यांच्या कर्जाची बहुतांश गरज विशेषतः सरकारी  बॅंकांकडून भागवली जात आहे. पायाभूत सुविधांच्या कर्जासाठी प्रामुख्याने सरकारी बॅंकांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. साहजिकच आज सरकारी बॅंकांना अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येने ग्रासले आहे. खासगी क्षेत्रातील बॅंका रिटेल कर्जे, कंपन्यांना लागणारी अल्प मुदतीची कर्जे, खेळते भांडवल यासाठी लागणारी कर्जे यावर भर देत आहेत. सरकारी बॅंकांच्या तुलनेत यांची अनुत्पादित कर्जे आटोक्‍यात आहेत. परंतु आजही देशातील एकूण बॅंकिंगमध्ये सरकारी बॅंकांचा वाटा सुमारे ७० टक्के आहे. यावरून आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधील सरकारी बॅंकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात येते. हे पाहता सरकारी बॅंक सशक्त असणे गरजेचे आहे. सरकारी बॅंकांना यातून मुक्त करण्यासाठी आपल्या देशामध्ये  कॉर्पोरेट बाँड मार्केटची गरज आहे. यातून कंपन्यांना ‘बाँड्‌स’मधून (कर्जरोखे) कर्जउभारणी करता येईल. तसेच या बाँड्‌सचे पतमूल्यांकन होत असल्याने कंपन्यांचा दर्जा आपोआप स्पष्ट होईल. बॅंकांना कर्जे देताना हे अवघड होते. यातून अनुत्पादित कर्जे वाढत जातात. परंतु कॉर्पोरेट बाँड मार्केट सजग असणे, यामध्ये वित्तीय तरलता असणे आणि यावर ‘सेबी’चे नियंत्रण असणे आवश्‍यक आहे. 

बॅंकिंग कायद्यात बदल हवा 
रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांनी नमूद केले, की आज आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक पातळीवर स्पर्धा करावयाची असेल तर आपले बॅंकिंग क्षेत्र जोखडमुक्त करून बॅंकिंग कायद्यामध्ये काळानुरूप बदल करणे गरजेचे आहे. बॅंकांना एकूण कर्जापैकी ४० टक्के कर्जे प्राधान्य क्षेत्राला देण्याची अट मागे घेऊन ही टक्केवारी कमी केली पाहिजे. तसेच कमी आकाराची मुद्रा कर्जे, जनधन बॅंक खाती यांचा भार हलका केला पाहिजे. हे स्मॉल फायनान्स बॅंक, मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स यांच्याकडे सोपवले पाहिजे. थोडक्‍यात, बॅंकांवरील समाजसेवेची सक्ती लक्षणीय प्रमाणात कमी करणे गरजेचे आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बॅंक यांनी एकत्र विचारविनिमय करून याबाबतीत कालबद्ध आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये संसदेला विश्‍वासात घ्यावे लागेल. 

प्रशासनात बदल 
सरकारी बॅंकांच्या संचालक मंडळावर जोखीम व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, धोरणात्मक व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ असले पाहिजेत. यातून बॅंकेच्या व्यवसायाच्या, पुढील काळातील वाटचालीच्या, प्रगतीच्या दृष्टीने नव्या आणि विविध दृष्टिकोनातून विचार करता येईल असे नेतृत्व मिळेल. तसेच बॅंकेतील सर्वोच्च पदांवर शक्‍यतो बाहेरील व्यक्ती आणून बसवणे टाळावे. बॅंकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यामध्ये संधी दिली पाहिजे. कारण या अधिकाऱ्यांना बॅंकांची कार्यपद्धती, धोरणे, बॅंकेची बलस्थाने याबाबत माहिती असते आणि ते बॅंकेला सर्वार्थाने फायदेशीर ठरते. मध्यम पातळीवरील व्यवस्थापक यांना जोखीम व्यवस्थापन, डिजिटल बॅंकिंग, कॉर्पोरेट बॅंकिंग याबाबत विशेष प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. विशेषतः कर्ज प्रस्तावावर विचार विनिमय करताना यातील जोखीम, कंपनीने दिलेला प्रकल्पाचा अहवाल, यामधील नमूद केलेला भविष्यातील कॅश फ्लो बरोबर आहे का  याचे योग्य ते विश्‍लेषण करू शकणारे कर्मचारी असले पाहिजेत. आज सरकारी बॅंकांतील जोखीम व्यवस्थापन हे एखादी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर त्यावर उपाय योजनांचे काम करते. ते २४ तास सुरू असणारे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय योजणारे असावे. देशातील, तसेच जागतिक पातळीवर विविध माध्यमांतून प्रचंड माहिती सत्ता उपलब्ध होत असते. याचे पृथक्करण करून आपल्या व्यवसायाला उपयुक्त असलेली माहिती गोळा करणे आणि त्याचा वापर करून पावले टाकणे हे अपेक्षित आहे. आयसीआयसीआय बॅंकेने क्रॉलर इंजिन हे सॉफ्टवेअर तयार केले असून ते बॅंकेच्या ग्राहकांची, कर्जदाराची माहिती इंटरनेटवर सतत शोधत असते आणि ती आपल्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देते. काही महिन्यांपूर्वी बॅंकांवर सायबर हल्ले झाले होते आणि यातून अनेक समस्या उद्‌भवल्या होत्या. असे हल्ले भविष्यात परत होऊ शकतात, यांचा सामना कसा करता येईल याचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. आज सरकारी बॅंकांमध्ये माहितीची गोपनीयता हा चिंतेचा विषय आहे. पंजाब नॅशनल बॅंकेत एकमेकांचे कॉम्प्युटर पासवर्ड सर्रास दिले जात होते आणि गैरव्यवहार केला जात होता. यावर कडक नजर ठेवायला हवी, उपाययोजना केल्या पाहिजेत. खासगी बॅंकांमध्ये पासवर्डबाबत मोठी खबरदारी बाळगली जाते. बॅंकेत कोणी कर्मचाऱ्याने आपला पासवर्ड दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला गैरपणे दिला आणि हे उघडकीस आले तर त्या कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब नोकरीवरून काढून टाकले जाते. सरकारी बॅंका अशी निर्णायक पावले टाकू शकतील का? थोडक्‍यात, जोखीम व्यवस्थापनामध्ये आमूलाग्र बदल तातडीने हवा आहे. 

वर नमूद केलेल्या उपायांखेरीज अनेक उपाय आहेत. आपल्या देशाला ९ ते १० टक्के दराने आर्थिक विकास करावयाचा असेल, तर बॅंकिंग क्षेत्र सशक्त, सतर्क, अद्ययावत यंत्रणा असलेले आणि भविष्यातील संकटे आणि संधी यांचा वेध घेणारे असले पाहिजे.

संबंधित बातम्या