जेट एअरवेजचा जुगार 

कौस्तुभ मो. केळकर, आर्थिक घडामोडीचे अभ्यासक
सोमवार, 8 एप्रिल 2019

भाष्य
 

अखेरीस  सरकारच्या दबावाखाली २५ मार्च रोजी स्टेट बॅंकेने जेट एअरवेजला वाचवण्याचा निर्णय घेतला. स्टेट बॅंकेने किंगफिशर एअरलाइन्सला कर्जापोटी दिलेल्या १६९६ कोटी रुपयांमधील एकही छदाम वसूल झाला नसला, तरीसुद्धा स्टेट बॅंक आणि इतर बॅंकांनी पुन्हा एकदा तीच चूक करून जेट एअरवेजला १५०० कोटी रुपयांची तातडीची मदत म्हणून अर्थसाहाय्य करण्याचे निश्‍चित केले आहे. विशेष म्हणजे स्टेट बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. तत्कालीन युपीए सरकारवर किंगफिशर एअरलाइन्स आणि इतर प्रकरणांत कुडमुड्या भांडवलशाहीवरून (क्रॉनी कॅपिटॅलिझम) जोरदार गदारोळ झाला. अनेक आरोप झाले. परंतु, विद्यमान सरकार हाच उद्योग करून जेट एअरवेजला सेफ्टी नेट देत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर एक विमान कंपनी बुडणे आणि हजारो रोजगार धोक्‍यात येणे सरकारला परवडणारे नाही. याकरता बॅंकांचा अर्थात जनतेचा पैसा जेट एअरवेजच्या जुगारावर लावला आहे. वास्तविक, जेट एअरवेजला दिवाळखोरीत काढून बॅंकांनी दिलेल्या सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांची वसुली कशी होईल हे पाहणे आर्थिकदृष्ट्या शहाणपणाचे आहे. 

‘जेट’च्या व्यवस्थापनात बदल 
आता नव्या रचनेप्रमाणे नरेश गोयल कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाले आहेत. नरेश गोयल आणि अनिता गोयल यांचा कंपनीमधील ५१ टक्के हिस्सा कमी होऊन तो आता २५.५ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. तर, १५०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करून स्टेट बॅंकेने कंपनीवर ५० टक्के मालकी मिळविली आहे. तसेच, ‘जेट’मधील एक प्रमुख गुंतवणूकदार इतिहाद एअरवेजचा कंपनीमधील २४ टक्के हिस्सा कमी होऊन तो आता १२ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. याला अनुसरून इतिहाद एअरवेजचे नामनिर्देशित संचालक किवीं नाईट यांनीही आपले पद  सोडले आहे. आता कंपनीचे दैनंदिन कामकाज चालवण्यासाठी एक व्यवस्थापन समिती नेमण्यात येणार असून यावर संचालक मंडळ देखरेख ठेवेल. या संचालक मंडळांत स्टेट बॅंकेचे प्रतिनिधी असतील. जेट एअरवेजवरील स्टेट बॅंकेचे वर्चस्व मर्यादित कालावधीसाठी राहणार असून कंपनीला नवा गुंतवणूकदार मिळावा यासाठी ९ एप्रिलपासून प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. ती मे महिन्याअखेर पुरी केली जाईल, असे स्टेट बॅंकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी नमूद केले. जेट एअरवेजमधील विविध घटकांचा हिस्सा २५ मार्च अगोदरचा आणि नंतरचा पुढील तक्‍त्यामध्ये दिला आहे. 

ढिसाळ कारभार आणि आव्हाने 
विमान प्रवासाची बाजारपेठ तेजीमध्ये असली तरी एअर इंडिया, जेट एअरवेजसारख्या कंपन्या अडचणीत आहेत. जेट एअरवेजला गेल्या ४ तिमाहीमध्ये सतत तोटा झाला. कर्जाचा डोंगर आणि सतत तोटा या दुहेरी संकटामुळे कंपनीवर आज ही वेळ आली. परंतु, या परिस्थितीला कंपनीचे पूर्वीचे संचालक मंडळ जबाबदार आहे. दैनंदिन कारभारात सतत ढवळाढवळ करणे, काळाची पावले न ओळखणे, खर्चाला आळा न घालणे, ही जेट एअरवेज अस्ताला जाण्याची प्रमुख कारणे आहेत. जेट एअरवेज ही उच्च दर्जाची विमान वाहतूक सेवा देणारी कंपनी असून यामध्ये बिझनेस क्‍लास, खानपान सेवा दिल्या जातात. कंपनीने इंडिगो, स्पाइस जेट यासारख्या किफायतशीर दरात सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या आव्हानाकडे सुरवातीला लक्ष दिले नाही. परंतु, नंतर हे आव्हान पेलण्यासाठी सहारा एअरवेज ही कंपनी विकत घेतली. पुढे जेट लाइट ही किफायतशीर दरात सेवा देणारी कंपनी सुरू केली आणि दोन दर्जाच्या विमान वाहतूक सेवा देण्याचा प्रयत्न  केला. परंतु, तो यशस्वी झाला नाही. यातून जेटच्या ब्रॅंड इमेजला धक्का बसला. अशीच चूक विजय मल्ल्याने किंगफिशरबाबत, ‘एअर  डेक्कन’ ही किफायतशीर दरात सेवा देणारी कंपनी खरेदी करून केली. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज या संस्थेने विविध कंपन्यांचा विमान वाहतूक व्यवसाय चालवण्याच्या प्रति किलोमीटर अंदाजे खर्चाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे दिली आहे. जेट एअरवेज - प्रति किलोमीटर खर्च - ४.३३ रुपये, स्पाइस जेट - ३.६० रुपये, तर इंडिगो - ३.१६ रुपये. हे पाहता, जेट एअरवेज तोट्यामध्ये असल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. विमान वाहतूक व्यवसायात टिकायचे असेल, तर पै - पै वाचवावी लागते. हे मर्म इंडिगो कंपनीच्या व्यवस्थापनाने जाणले आहे. या कंपनीने आपली विमाने रंगवण्यासाठी लागणारा रंग अशा पद्धतीचा निवडला, की यातून विमानाचे हवेतील घर्षण तुलनेत कमी होऊन इंधनखर्चात सुमारे ३ टक्के बचत होईल. 

नरेश गोयल यांना कंपनीच्या ढासळत्या परिस्थितीचा अंदाज जुलै २०१८ च्या सुमारास आला होता. कंपनीने आगामी काळात सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची बचत करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. परंतु, केवळ घोषणा करून काही होत नाही. तसेच गोयल यांनी कंपनीचे पैसे इतरत्र वळवल्याचा आरोप होत आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे आज कंपनीवर सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. परंतु, एकंदर देणे सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचे आहे. यामध्ये कर्ज आणि त्यावरील व्याज सुमारे ९ हजार कोटी रुपये, तर १५ हजार कोटी रुपये पुरवठादार, विमानांचे भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, कर; तसेच सुमारे ४ हजार कोटी रुपये रद्द केलेल्या तिकिटाचा परतावा यांचा समावेश आहे. भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानाचे भाडे देण्यात कंपनी असमर्थ ठरल्याने अव्हॉलॉन, एअरकॅसल, बीओसी एव्हिएशन यासारख्या विमानांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांनी जेट एअरवेजकडून विमाने काढून घेतली आहेत. देशातील विविध विमानतळांवर ती उभी आहेत. आज ‘जेट’कडे असलेल्या १२४ विमानांपैकी केवळ २६ ते २८ विमाने कार्यरत आहेत. यामुळे कंपनीने अनेक ठिकाणांची सेवा रद्द केली आहे. ग्राहकांनी अगोदर काढलेली तिकिटे रद्द होत आहेत. यामुळे जेट एअरवेजबाबत ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे आणि ग्राहकांचा विश्‍वास परत मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. जेट एअरवेजचे कर्मचारी, वैमानिक यांना मागील साडेतीन महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. ‘जेट’च्या सुमारे १ हजार वैमानिकांनी १ एप्रिल २०१९ पासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. हे टाळण्यासाठी ‘जेट’च्या नव्या व्यवस्थापनाने ३१ मार्च रोजी वैमानिकांचे डिसेंबर महिन्याचे उर्वरित वेतन दिले आहे. आता वैमानिकांनी आपला संप १५ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलला आहे. परंतु, परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता ‘जेट’ च्या नव्या व्यवस्थापनाने सर्व कर्मचारी, वैमानिक यांचे थकलेले संपूर्ण वेतन त्वरित दिले पाहिजे.

उपाय काय? 
स्टेट बॅंकेने एप्रिल अखेरपर्यंत ४० विमाने कार्यरत होतील, असे नमूद केले आणि मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत ‘जेट’मध्ये नवा गुंतवणूकदार आणण्याचे योजले आहे. परंतु, हे अतिशय अवघड आहे. आज देशातील विमान कंपन्यांना विविध कारणांमुळे जेट एअरवेज कंपनी खरेदी करणे शक्‍य नाही. उदाहरणार्थ, ‘स्पाइस जेट’ची आर्थिक परिस्थिती तशी नाजूक आहे. टाटा समूहाने जेट एअरवेजसाठी काही महिन्यांपूर्वी बोलणी सुरू केली होती. परंतु, नरेश गोयल यांची मालकी, ‘जेट’मधील पैशाचे स्रोत या मुद्द्यांवरून बोलणी पुढे जाऊ शकली नाही. ‘जेट’मध्ये नवा गुंतवणूकदार यावा यासाठी गोयल यांनी आपला हिस्सा १० टक्‍क्‍यांपर्यंत आणण्याचा बॅंकांबरोबर करार केला आहे. तसेच गोयल यांना एखाद्या नव्या गुंतवणूकदाराशी भागीदारी करून ‘जेट’ची मालकी पुन्हा मिळवण्याची मुभा दिली आहे. परंतु, गोयल यांचा ‘जेट’मधील छोटा हिस्सासुद्धा संभाव्य गुंतवणूकदारांना खटकणारी बाब आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, ‘जेट’ची एकंदर २८ हजार कोटी रुपयांची देणी पाहता, नव्या गुंतवणूकदाराला सुमारे २५ हजार कोटी रुपये सुरुवातीलाच गुंतवावे लागतील. हे पाहता अदानी, रिलायन्स या सारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांनाच हे शक्‍य आहे. परंतु, विमान वाहतूक क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धा, सद्यःस्थिती, तसेच सरकारची या क्षेत्राबाबतची धोरणे पाहता या समूहांची गुंतवणूक येणे दुरापास्त वाटते. आणखी एक पर्याय म्हणजे परदेशी विमान कंपन्या. परंतु, या कंपन्यांवर गुंतवणुकीची ४९ टक्‍क्‍यांची कमाल मर्यादा आहे. हे पाहता, एखाद्या परदेशी खासगी वित्त संस्थेला भागीदारीत घेऊन परदेशी विमान कंपन्या जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. परंतु, ‘जेट’ची परिस्थिती बघता हे अवघड दिसते. हे सर्व पाहता, सरकारने जेट एअरवेजची नादारी आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेतून विक्री करणे, नरेश गोयल यांना उर्वरित हिस्सा विक्री करण्यास भाग पाडून बाहेर पडण्यास सांगणे आणि गोयल यांना देशातून बाहेर जाण्यास प्रतिबंध करणे ही पावले उचलणे योग्य ठरेल. ‘जेट’मधील कर्मचाऱ्यांची, वैमानिकांची चिंता नसावी. कारण विमान वाहतूक व्यवसाय तेजीत आहे आणि या कर्मचाऱ्यांना स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एअर अशा अनेक कंपन्या कामावर घेऊ शकतील. 

जेट एअरवेजची परिस्थिती सुधारावी म्हणून माझे पैसे घ्या, असे फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याने शहाजोगपणे सुचवले आहे. हे पाहता गोयल आणि मल्ल्या दोघे मिळून आगामी काळात ‘गोल - माल एअरलाइन्स’ सुरू करू शकतील. कुडमुड्या भांडवलशाहीला नेहमीच पाठिंबा देणारे सरकार याला परवानगी देईल. तसेच बॅंकांनाही कर्ज देण्यास भाग पाडेल. परंतु, हा सर्व खेळ होईल तो जनतेच्या कर-रुपी पैशावर, हीच खरी शोकांतिका आहे.

संबंधित बातम्या