अधांतरी जगण्याच्या कथा 

उत्पल व. बा.
सोमवार, 1 जुलै 2019

पुस्तक परिचय
 

इतिहासाच्या कुठल्याही टप्प्यावर कुठल्याही समाजाचे एकसंध, समजायला सोपे असे चित्र नसते. त्यामुळे एखाद्या समाजाविषयीचे कोणतेही विधान करण्याला मर्यादाच असतात. मात्र, समाजाला व्यवस्थेचा आधार असला तरी ती व्यवस्था समाजातील प्रत्येकाला आधार देईलच असे नाही. यासाठीच समाजातील विविध घटकांचे जगणे, त्यांचे प्रश्‍न, व्यवस्थेतील त्रुटी सातत्याने सर्वांसमोर (विशेषतः व्यवस्थेच्या लाभार्थींसमोर) येत राहणे आवश्‍यक असते. शिक्षणक्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांचे ‘दारिद्य्राची शोधयात्रा’ हे पुस्तक (अहवाल) त्यादृष्टीने एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांतील १२५ गरीब, दुर्गम भागातील गावांना भेटी देऊन, तिथले जनजीवन पाहून, जे दिसले ते वाचकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न हे पुस्तक करते. 

पुस्तकाच्या आरंभीच सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी केलेली ‘गरिबी’ या शब्दाचा व्यापक अर्थ सांगणारी व्याख्या आकलनामध्ये भर घालते. केवळ पैशाची कमतरता म्हणजे गरिबी नव्हे, तर गरिबी म्हणजे वंचितता, अन्यायाविरूद्ध लढण्याची क्षमता नसणे, आपली बाजू मांडता न येणे, राजकीय सहभाग नसणे हे गरिबीचे विविध पैलू आहेत. या व्याख्येनुसार आपण आजूबाजूला पाहिले, तर सामाजिक विषमतेमागील कारणे अधिक स्पष्ट होतात. गरीब कुटुंबांच्या रोजच्या आहारात काय असते, इथून सुरू झालेली ही शोधयात्रा विविध मानवसमूहांच्या जगण्याचे पदर उलगडत जाते. यात शेतकरी आहेत, भटके-विमुक्त आहेत, दलित आहेत, सिंचन-शिक्षण-रस्ते-आरोग्य या क्षेत्रांच्या सद्यस्थितीचा संक्षिप्त आढावा आहे आणि मुख्य म्हणजे हे सगळे एका मानवी दृष्टीने केलेले आहे. संख्याशास्त्रीयदृष्ट्या पाहिले, तर कदाचित या अहवालाचे वेगळे मूल्यमापन होऊ शकेल. पण या अभ्यासाचा पायाच मुळात ‘एका कार्यकर्त्याला दिसलेले समाजाच्या काही घटकांचे चित्र’ असा असल्याने संख्याशास्त्राचा मुद्दा गैरलागू ठरतो. महाराष्ट्रातील विशिष्ट जनसमूहांच्या जगण्याचा हा गुणात्मक आढावा आहे. संख्यात्मक संशोधनाचे एक लक्षण अस, की एखाद्या मुद्द्यावर संख्येच्या आधारे काहीएक निर्णय देता येऊ शकतो, पण गुणात्मक संशोधन त्या मुद्द्याच्या विविध बाजू लक्षात घेते, खोलात जाते. व्यवस्थात्मक गरज म्हणून आकडेवारीचे महत्त्व मान्य केले, तरी गुणात्मक अभ्यास आपल्याला अधिक बारकावे दाखवतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

हेरंब कुलकर्णी यांनी त्यांच्या या अहवालात असे अनेक बारकावे टिपले आहेत. पण त्या त्या विषयावरील सलग लेख असे स्वरूप नसून त्यांच्या भेटीतील निरीक्षणे एका खालोखाल एक त्यांनी नोंदवली आहेत. ही निरीक्षणे त्या गावातील, संबंधित विषयाचे वास्तव उलगडत जातात. अहवालाच्या मांडणीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या निरीक्षणांच्या नोंदींबरोबरच त्या विषयावर झालेल्या इतर अभ्यासातून समोर आलेली आकडेवारी किंवा त्या विषयाशी जोडलेली एखादी टिप्पणी, एखादा बोलका अनुभव स्वतंत्र चौकटीत दिले आहेत. विशेषतः शासनाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी, त्यातील फेरफार हा तपशील माहिती मिळण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. हा अहवाल आपल्याला अनेक पातळ्यांवर अस्वस्थ करतो. 

हा अहवाल आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडतो. ‘गरीब लोक काय खातात?’ या प्रश्‍नाचा शोध घेणाऱ्या पहिल्या प्रकरणापासून पुढे वेगवेगळ्या समाजगटांचे जगणे हा अहवाल चितारत जातो. शेतीखेरीज इतर रोजगारांमध्ये लोक स्वतःला कसे गुंतवून घेतात, त्यातील अडचणी काय आहेत, स्थलांतरित मजुरांना कुठल्या प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागते, गावातील लोकांना स्वयंरोजगार निर्माण करण्यात काय अडचणी येतात, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना कुठल्या परिस्थितीतून जावे लागते, गरिबी माणसाला कर्जाच्या विळख्यात कशी अडकवत जाते, खासगी अर्थपुरवठा करणाऱ्या मायक्रो-फायनान्स कंपन्या नव्या प्रकारचे शोषण कसे करत आहेत, बचतगटांची चळवळ मंदावल्याने काय परिणाम झाले आहेत याबरोबर भटक्‍या-विमुक्तांवर होणारे अन्याय, त्यांचे बदलते रोजगार आणि त्यांचा जीवनसंघर्ष, कल्याणकारी योजनांतील अपुरेपण, शिक्षण-आरोग्य-पायाभूत सुविधा यांची दुरवस्था, शेती आणि सिंचनातील प्रश्‍न, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न अशा अनेक आयामांची प्राथमिक आणि निरीक्षणात्मक माहिती देण्याचे काम हा अहवाल करतो. 

अधांतरी जीवन जगणाऱ्या माणसांची कथा या अहवालातून समोर येते आणि ती आपण मुळातूनच वाचावी अशी आहे. या कथेतील प्रश्‍नांची उत्तरे पुस्तकातून समोर येत नाहीत. स्वतः लेखकानेच प्रास्ताविकात तसे स्पष्टही केले आहे. पण उत्तरांचा शोध घेण्याची प्रेरणा मिळावी यासाठी हे पुस्तक जरूर वाचावे.

संबंधित बातम्या