आरोग्यसेवेचे सविस्तर विवेचन

आनंद आगाशे 
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

पुस्तक परिचय
सर्वांसाठी आरोग्य? होय, शक्‍य आहे!
 प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन, पुणे
 लेखक ः डॉ. अनंत फडके
 प्रस्तावना : डॉ. अभय बंग
 किंमत ः  २५० रुपये
 पाने : २०८

वैद्यकीय व्यवसायासंबंधीचे विविध प्रश्‍न गंभीर स्वरूप धारण करून ऐरणीवर आले असतानाच्या या काळात ‘सर्वांसाठी आरोग्य? होय, शक्‍य आहे’ हे पुस्तक प्रकाशित व्हावे ही अत्यंत स्वागतार्ह घटना आहे. लेखक डॉ. अनंत फडके यांच्या ठायी वैद्यकीय ज्ञान, सामाजिक कार्याचा ३५ वर्षांचा अनुभव आणि शासन व खासगी कंपन्यांच्या धोरणांचा बारकाईने अभ्यास करण्याची वृत्ती, या तीनही गोष्टी एकटवल्या आहेत. त्याचे प्रत्यंतर या पुस्तकात येते.

सध्या सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात ज्या प्रकारची वैद्यकीय सेवा मिळते, त्याबद्दल सार्वत्रिक असमाधान आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कोट्यवधी लोकांना मुळात डॉक्‍टर्स आणि औषधे सहजपणे उपलब्ध होत नाहीत. शहरांमधील एक मोठा वर्ग खासगी सेवा परवडत नसल्याने सरकारी दवाखान्यांत आणि रुग्णालयांत जातो, पण तेथील सेवेचा निष्कृष्ट दर्जा त्याला त्रस्त करतो. या परिस्थितीवर उपाय नाही असे धरून चालणारी अगतिकता सध्या फैलावत असली, तरी ‘ही परिस्थिती बदलणे शक्‍य आहे’, असे सांगणारे हे पुस्तक आहे. सध्याची आरोग्यसेवा का आजारी पडली आहे याचे निदान तर पुस्तकात आहेच, पण त्यावर उपाय काय आहे आणि तो कसा करता येईल, याचेही तपशीलवार विवेचन त्याच्या जोडीला आहे. सरकारची अधिकृत आकडेवारी, विविध पाहण्यांचे निष्कर्ष आणि देश-विदेशातील संदर्भ डॉ. फडके यांनी दिले असल्याने त्यांच्या विवेचनाला वजन प्राप्त झाले आहे. ‘सर्वांसाठी औषधे’ हे पहिलेच प्रकरण वाचकांना अत्यंत उपयुक्त वाटेल, याचे कारण औषधे हा सगळ्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा आज जणू अविभाज्य घटक बनला आहे. या विषयाची तपशीलवार चर्चा करताना डॉ. फडके यांनी उघड केलेली काही माहिती सद्यःस्थितीवर झगझगीत प्रकाश टाकते. उदाहरणार्थ, ‘जेनेरिक’ औषधांचा बोलबाला असला, तरी प्रत्यक्षात विविध कंपन्यांच्या ‘ब्रॅंडेड जेनेरिक’ औषधांचा बाजारात सुळसुळाट आहे. म्हणूनच केवळ ९०० ‘जनरिक’ औषधांपासून बनवलेली तब्बल साठ हजार ‘ब्रॅंडेड जनरिक’ औषधे भारतात सध्या विकली जातात, असे फडके सांगतात. विकल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी केवळ २० टक्के औषधांच्या किंमती सरकारी नियंत्रणाखाली आहेत. तसेच, दरवर्षी १ लाख कोटी रुपयांची औषधे भारतात विकली जात असली, तरीही देशातील ६० टक्के जनतेला ‘आवश्‍यक’ औषधे मिळू शकत नाहीत!

पुस्तकातील दुसरे प्रकरण खासगी आरोग्यसेवेत आवश्‍यक असलेल्या सुधारणांसंबंधात आहे. हा विषय खूप गुंतागुंतीचा आहे, आणि विवाद्यसुद्धा ! देशातील ६० ते ८० टक्के रुग्ण सध्या खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय सेवेवर अवलंबून आहेत. आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथीचे पदवीधर खूप मोठ्या प्रमाणात ॲलोपथीची औषधे रुग्णांना देतात. या क्रॉस-प्रॅक्‍टिसचे अनेकदा दुष्परिणाम होतात. ‘कट-प्रॅक्‍टिस’ आणि खासगी उत्पादन कंपन्यांचे हितसंबंध या दोन कारणांमुळे रुग्णांना अनावश्‍यक वैद्यकीय चाचण्या करवून घेणे भाग पाडले जाते. या सगळ्या गैरप्रकारांमुळे ‘हिप्पोक्रेटिस-शपथे’ची वासलात लागते. ज्या ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने याला आळा घालणे अपेक्षित आहे, तिथे ‘कुंपणच शेत खात असल्या’ची परिस्थिती आहे. 

वैद्यकीय व्यवसाय नियंत्रित करू पाहणाऱ्या ‘क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्‍ट’ बाबत पूर्णतः नकारात्मक भूमिका घेण्याऐवजी ‘मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने त्यामध्ये आवश्‍यक ते बदल करवून घेणे का आवश्‍यक आहे, याचेही ठोस प्रतिपादन फडके यांनी केले आहे.
डॉक्‍टर्स व परिचारिकांना दिल्या जाणाऱ्या सध्याच्या शिक्षणातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. या सेवेवर सरकारकडून केला जाणारा अत्यंत तुटपुंजा खर्च, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची व उपकेंद्रांची आबाळ, मनुष्यबळ विकासाकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, औषध कंपन्या, आरोग्य विमा कंपन्या आणि हॉस्पिटलमध्ये गुंतवणूक करणारे बडे भांडवलदार या विषयांवर सध्याच्या व यापूर्वीच्या सरकारांची धोरणे कमी अधिक प्रमाणात जनतेचे अहित करणारीच राहिली आहेत, असे प्रतिपादन पुस्तकाच्या अखेरच्या प्रकरणात फडके करतात.

या सगळ्या सुधारणा करायच्या असतील तर प्रचलित ‘व्यवस्था’ आमूलाग्र बदलावी लागेल. ती बदलण्यासाठी पुरेशा राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती निर्माण करण्यासाठी जनतेत सर्व स्तरांवर या विषयावर जागरूकता निर्माण करावी लागेल. त्या दृष्टीने, संदर्भमूल्य असलेले आणि ठोस विचार मांडणारे डॉ. फडके यांचे हे पुस्तक मोलाचे ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या