शासन देईल भरपाई

प्रभाकर कुकडोलकर, माजी वनाधिकारी, वन्यजीव अभ्यासक 
सोमवार, 9 सप्टेंबर 2019

भाष्य
 

वनक्षेत्रात सातत्याने होणाऱ्या मानवी हस्तक्षेपामुळे मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्षात दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते. वनांच्या सानिध्यात राहणाऱ्यांना वन्यप्राण्यांमुळे पीक हानी, पशू हानी अथवा काहीवेळा मनुष्य हानी सोसावी लागते. याबाबत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद शासनाद्वारे करण्यात आली आहे. भरपाईच्या रकमेत वेळोवेळी वाढही करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आता १५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. पिकाची हानी झाल्यास कमीतकमी एक हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. वन्यप्राण्याने पाळीव जनावर मारल्यास ६० हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येते; शिवाय हत्तींमुळे फळबागांचे नुकसान झाल्यास फळांच्या प्रकारानुसार कमीजास्त नुकसान भरपाई देण्यात येते. संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागातर्फे विविध उपाय योजना करण्यात येतात. यात प्रामुख्याने प्राण्यांना पिंजऱ्यात पकडणे, आवश्यक असल्यास ठार मारणे, प्राण्याचे स्थलांतर करणे, संरक्षित क्षेत्राच्या गाभ्याच्या क्षेत्रातील गावे हालविणे, सहजीवनाचा विचार रुजविण्यासाठी जनजागृती, लोकप्रबोधन करणे, कर्मचारी आणि त्या भागातील लोकांना प्रशिक्षण देणे अशा विविध योजनांचा समावेश आहे. संपूर्ण राज्यात रानडुक्कर व विदर्भात नीलगायींमुळे मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या पीक हानीचा विचार करून या प्राण्यांची शिकार करण्याचे अधिकार सर्व प्रादेशिक वन परिक्षेत्र अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

नुकसान भरपाईचा तपशील
 वन्यप्राण्यांनी शेत, पिकांचे, फळबागांचे नुकसान केल्यास किंवा मानव जीवितहानी अथवा पाळीव प्राण्यांची हानी केल्यास काही  अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून शासनातर्फे खालीलप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

अ) वन्यप्राण्यांमुळे व्यक्ती जखमी किंवा मृत झाल्यास मिळणारे सानुग्रह अनुदान.
वाघ, बिबट्या, गवा, अस्वल, हत्ती, मगर, रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा आणि रानकुत्रा या वन्यप्राण्यांमुळे व्यक्ती जखमी किंवा मृत झाल्यास खालीलप्रमाणे सानुग्रह अनुदान दिले जाते.

  •     व्यक्ती मृत झाल्यास - १५ लाख रुपये
  •     व्यक्तीला कायमचे अपंगत्व आल्यास - पाच लाख रुपये
  •     व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्यास - एक लाख २५ हजार रुपये
  •     व्यक्ती किरकोळ जखमी झाल्यास - २० हजार रुपये

 वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती मृत/गंभीररीत्या किंवा किरकोळ जखमी झाल्यास किंवा व्यक्तीला कायमचे अपंगत्व आल्यास देयक रकमेपैकी तीन लाख रुपये तत्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्कम त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बॅंकेत असलेल्या दरमहा व्याज देणाऱ्या संयुक्त खात्यात ठेव म्हणून जमा करण्यात येते.   
 वन्यप्राण्यांकडून झालेला हल्ला हा सदर व्यक्तीने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ च्या तरतुदींचा भंग करताना झालेला नसावा. उदा. वन अधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगी शिवाय एखादी व्यक्ती राखीव अथवा संरक्षित क्षेत्रात गेली किंवा परवानगी घेतली आहे, परंतु तिने वन्यप्राण्यांची शिकार करण्याचा प्रयत्न केला, तर नुकसानभरपाई मिळत नाही.
 हल्ला झालेल्या व्यक्तीने अथवा त्यांच्या नातेवाईक/मित्रांनी हल्ला झाल्यापासून ४८ तासांच्या आत नजीकच्या वन अधिकाऱ्याला/कर्मचाऱ्याला कळवावे. हल्ला झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत वन किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांनी जागेवर जाऊन पंचनामा करणे आवश्यक आहे. वेळेचे बंधन यासाठी आहे, की जास्त वेळ गेला तर पुरावे कमकुवत किंवा नष्ट होतात. मग पंचनामा करणे कठीण होते. पंचनाम्यात नुकसान भरपाईची योग्य रक्कम नमूद करण्यात अडचणी येतात. संशय निर्माण झाल्याने निर्णय घ्यायला विलंब होऊ शकतो किंवा वन अधिकाऱ्याकडून चुकीचा निर्णय दिला जाऊ शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
 व्यक्ती मृत झाल्यास आर्थिक मदत फक्त कायदेशीर वारसालाच दिली जाते. अर्थ साहाय्याची रक्कम केवळ रेखांकित धनादेशाद्वारे दिली जाते किंवा थेट बॅंक खात्यात जमा करण्यात येते. त्यामुळे रोख रक्कम देण्यासाठी आग्रह धरू नये. अशा कार्यपद्धतीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. त्यासाठी सदर व्यक्तीच्या नावे बॅंकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

ब) पशुधनाचा मृत्यू/अपंग/जखमी झाल्यास मिळणारी नुकसान भरपाई
    गाय, बैल, म्हैस यांचा मृत्यू झाल्यास - बाजार भाव किमतीच्या ७५ टक्के किंवा ६० हजार रुपये यांपैकी कमी असणारी रक्कम.
    मेंढी, बकरी व इतर पशुधन यांचा मृत्यू झाल्यास - बाजार भाव किमतीच्या ७५ टक्के किंवा १० हजार रुपये यांपैकी कमी असणारी रक्कम.
    गाय, बैल, म्हैस यांना  कायम  अपंगत्व  आल्यास -  बाजार भाव किमतीच्या ५० टक्के किंवा ७,५०० रुपये यांपैकी कमी असणारी रक्कम.
    गाय, बैल, म्हैस, मेंढी, बकरी व इतर पशुधन जखमी झाल्यास -  बाजार भाव किमतीच्या २५ टक्के किंवा २,५०० रुपये यांपैकी कमी असणारी रक्कम. 

ब) पशुधनाचा मृत्यू/अपंगत्व/जखमी झाल्यास 
 मालकाने जनावर मेल्यापासून किंवा घटना घडल्यापासून ४८ तासांच्या आत वन अधिकाऱ्याला/कर्मचाऱ्याला कळविले पाहिजे. शक्यतो लेखी अर्ज करावा व अर्ज मिळाल्याचा शिक्का आणि सही घ्यावी. तक्रार दाखल केल्यावर वन अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्याकडून पंचनाम्याची व जबाबाची प्रत मागून घ्यावी व जपून ठेवावी. पंचनाम्यामध्ये पंचांनी जनावराची बाजारभावाप्रमाणे योग्य किंमत नमूद केली आहे की नाही याची खात्री करावी. कारण त्याप्रमाणेच नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते. वन्यप्राण्याने ज्या ठिकाणी जनावर मारले असेल, त्या ठिकाणावरून जनावराचे शव हालवू नये. कारण जनावर हालवले, तर वन्यप्राणी ते खात नाहीत व दुसरे जनावर मारतात. त्यामुळे अधिक नुकसान होते.
 जनावराचा ज्या ठिकाणी मृत्यू झाला असेल त्या ठिकाणापासून १० किलोमीटर भागात कोणत्याही वन्यप्राण्याचा सहा दिवसांपर्यंत विष देऊन मृत्यू झालेला नसावा. महत्त्वाचे म्हणजे मेलेल्या जनावरावर विष टाकून वन्यप्राण्याला मारण्याचा प्रयत्न करू नये. नाहीतर नुकसान भरपाई तर मिळणार नाहीच, उलट संबंधित व्यक्तीवर वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाखाली शिकारीचा गुन्हा दाखल करण्याचा वन व पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार आहे. त्यासाठी कायद्यात जबर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जनावर अनधिकृतरीत्या जंगलात चरत असताना वन्यप्राण्याने मारले, तर नुकसान भरपाई मिळत नाही.

क) वन्य प्राण्यांनी शेत पिकांचे नुकसान केल्यास
 राज्यातील रानडुक्कर, रानगवा, हरिण (सारंग आणि कुरंग), रोही (नीलगाय), माकड  तसेच  वनहत्ती या वन्य प्राण्यांनी शेत पिकांचे नुकसान केल्यास खालीलप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
    नुकसान १० हजार रुपयांपर्यंत झाल्यास - पूर्ण परंतु किमान एक हजार रुपये
    नुकसान १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास - १० हजार रुपये अधिक रुपये, त्यापेक्षा जास्तीच्या नुकसानीच्या ८० टक्के रक्कम (४० हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेत)
    ऊस - ८०० रुपये प्रति मेट्रिक टन (४० हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेत)
 त्याचप्रमाणे वनहत्ती व रानगवे यांनी फळबागांच्या केलेल्या नुकसानीबाबत खालीलप्रमाणे अर्थसाहाय्य देण्यात येते.
    नारळ - ४,८०० रुपये प्रति झाड
    सुपारी - २,८०० रुपये प्रति झाड
    कलमी आंबा - ३ रुपये हजार प्रति झाड
    केळी - १२० रुपये प्रति झाड
    संत्रा, मोसंबी - २,४०० रुपयांपर्यंत प्रतिझाड 
    इतर फळझाडे - ५०० रुपये प्रति झाड
    गिधाडांद्वारे होणाऱ्या नारळांची नुकसान भरपाई प्रति नारळ सात रुपये, प्रति हंगाम,  प्रतिझाड जास्तीत जास्त ४०० रुपये
    गिधाडांच्या विणीचा हंगाम संपेपर्यंत शेतमालकाने घरट्यास संरक्षण देणे आवश्यक आहे.

वन्यप्राण्यांनी शेत पिकांचे नुकसान केल्यास
 पीक नुकसानीची तक्रार अधिकार क्षेत्र असलेल्या नजीकच्या वनरक्षक, वनपाल अथवा वन परिक्षेत्र अधिकारी यांच्यापैकी कोणाकडेही घटना घडल्यापासून तीन दिवसांत करावी. त्याची शहानिशा संबंधित वनरक्षक, कृषी साहाय्यक आणि तलाठी अशा तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत १० दिवसांच्या आत करण्यात येते. त्यासाठी जागेवर जाऊन पंचनामा करणे, नुकसान क्षेत्राची मोजणी करणे, पुरावे तपासणे व नुकसानीचे मूल्य ठरविणे हे या समितीकडून अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांनीही नुकसानीची मोबाईलवर छायाचित्रे काढून पुरावे गोळा करून ठेवल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकते. अनेक वेळा शासकीय कामाच्या व्यग्रतेमुळे हे तीन कर्मचारी एकत्र येण्यास विलंब होतो व वन कर्मचाऱ्यांवर त्याचे खापर फोडले जाते, पण ते योग्य नाही.
 प्रत्येक प्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश संबंधित साहाय्यक वनसंरक्षक यांनी घटना घडल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांत काढणे आवश्यक आहे व आदेश काढल्यानंतर एक महिन्याच्या आत बाधित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्यात आली पाहिजे. 
 ऊस पिकाच्या नुकसानीसाठी ८०० रुपये प्रति मेट्रीक टन असे वजनावर आधारित न ठेवता ज्या तालुक्यामध्ये ऊस पिकाचे नुकसान होईल त्या तालुक्याच्या मागील आठ वर्षांची कृषी विभागाने काढलेल्या उसाच्या उत्पादकतेवरून सरासरी उत्पादकता काढून त्यानुसार ऊस पिकाची नुकसान भरपाई देण्यात येते. 
 ज्या व्यक्तींना पीक संरक्षणार्थ बंदूक परवाने देण्यात आले आहेत, अशा व्यक्तींच्या शेतीची नुकसान भरपाई विहित दराने वनहत्ती किंवा रानगवा किंवा इतर वन्यप्राणी यांना इजा किंवा त्यांची शिकार झाली नसल्याची खात्री झाल्यानंतरच देण्यात येते. रानडुकरांची शिकार करण्याचे अधिकार संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पण त्याचा पुरेसा वापर करण्यात येत नसल्याने समस्या तीव्र झाली आहे. आता शेतकऱ्यांनाच रानडुकराच्या शिकारीचे परवाने दिल्या शिवाय समस्या सुटणार नाही असे वाटते. पण शेतकऱ्यांनीही बंधने पाळून संयमाने त्याचा वापर करायला हवा. 

नुकसान भरपाईसाठी अपात्र ठरविणारे निकष

  • वन जमिनीवर अतिक्रमणाद्वारे करण्यात येणारी शेती.
  • भारतीय वन किंवा वन्यजीव अधिनियमाअंतर्गत ज्यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदविला गेला आहे अशा व्यक्तींची शेती.
  • ज्या कुटुंबात चारपेक्षा जास्त गुरे मुक्त चराइसाठी जंगलात जातात त्या कुटुंबाची शेती.
  • मागील एक महिन्याच्या कालावधीत वन्यप्राण्यांच्या शिकारीच्या घटना झालेली गावे.

    थोडक्यात काय तर नुकसान भरपाई हवी असेल, तर गावकऱ्यांनी वन आणि वन्यजीव कायद्याचे पालन तर करायलाच हवे. पण वन विभागाच्या वन्यजीव संवर्धनाच्या कामात सक्रिय सहभागही घ्यायला हवा. सेवा हमी कायद्यानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम १५ ते ३० दिवसांत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण शेतकऱ्यांनीही वेळोवेळी त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची व वन खात्यावर त्यासाठी सामाजिक दबाव टाकण्याची गरज आहे.

संबंधित बातम्या