‘फोनवरून वैद्यकीय सल्ला नको’ 

ॲड. रोहित एरंडे
गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018

भाष्य
 

डॉक्‍टर-रुग्ण यांच्या नात्याची वीण दिवसेंदिवस सैलावत चालली आहे. इतर कुठल्याही व्यवसायाला नाही, पण डॉक्‍टरांना अजूनही परमेश्वराचे दुसरे रूप असे संबोधले जात असल्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षादेखील तेवढ्याच उंचावलेल्या असतात. कधी कधी मात्र ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या उक्तीप्रमाणे काही प्रसंग या नात्यामध्ये घडतात आणि त्याचा बोध ज्याचा त्यांनी घ्यायचा असतो. हल्लीच्या धावपळीच्या दिवसात आणि कामाच्या धबडग्यामुळे काही लोक फोनवरून सल्ला घेतात आणि डॉक्‍टरदेखील तो देतात. मात्र स्वतः रुग्णाची तपासणी न करता फोनवरून औषध सांगणे आणि त्यामुळे तो रुग्ण दगावणे, हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा होऊ शकतो का? असा गंभीर प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे. 

डॉ. दीपा आणि डॉ.संजीव पावसकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (फौ. अर्ज. क्र. ५१३/२०१८) या अटक-पूर्व जामीन याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी सदरील डॉक्‍टर दाम्पत्यांस दिलासा दिला नाही. आपल्या २३ पानी निकालपत्रामध्ये न्यायमूर्तींनी फौजदारी वैद्यकीय निष्काळजीपणा म्हणजे काय याचा विस्तृत ऊहापोह केला आहे.

या केसची थोडक्‍यात हकिगत बघुयात. रत्नागिरीमधील प्रणव आणि ज्ञानदा पोळेकर या दाम्पत्याचीही केस आहे. ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ज्ञानदा एका मुलीला जन्म देते. आधी नॉर्मल पद्धतीने होणारी डिलिव्हरी अखेरच्या सोनोग्राफी रिपोर्टनंतर सिझेरिअन पद्धतीने होते. दोन दिवसांनी बाळाला आणि तिसऱ्या दिवशी आईलादेखील घरी सोडले जाते.  मात्र डिस्चार्जच्या वेळी डॉक्‍टर्स हजर नसतात. डिस्चार्जनंतर कोणती काळजी घ्यावी हे सांगितले जात नाही. डिस्चार्ज रिपोर्टदेखील आधीच तयार करून ठेवलेला असतो. मात्र १० तारखेपासून ज्ञानदाला खूप उलट्या सुरू होतात, म्हणून नातेवाईक डॉक्‍टरांना फोन लावतात, पण डॉक्‍टर पुण्याला एका कॉन्फरन्ससाठी आलेले असतात. सबब ते नातेवाइकांना औषधाच्या दुकानात जाऊनच फोन करण्यास सांगतात आणि त्याप्रमाणे पुढे औषध दुकानदार त्यांना औषध देतो. परंतु ते औषध घेऊनसुद्धा पेशंटच्या तब्येतीमध्ये काहीच फरक पद्धत नाही आणि २ दिवसांनी त्यात तिला तापदेखील येतो आणि रात्री ८.३०च्या सुमारास परत हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यासाठी आणले जाते. मात्र या वेळेसदेखील डॉक्‍टर तेथे नसतात. तेथील नर्स फोन करून डॉक्‍टरांना तब्येतीची कल्पना देतात आणि डॉक्‍टरांनी परत फोनवरून सांगितल्याप्रमाणे उपचार सुरू होतात. मात्र तेथील नर्सेस या प्रशिक्षित नसतात अखेर १०.१५ च्या सुमारास दुसरे एक डॉक्‍टर येऊन पेशंटची तपासणी करतात आणि काही औषधे लिहून देतात. मात्र पहाटे चारच्या सुमारास पेशंटची स्थिती खूपच खालावते आणि परत फोनवर डॉक्‍टरांना याची कल्पना दिली जाते आणि त्यांनी सांगितल्यावरून दुसरे डॉक्‍टर, डॉ. केतकर तपासणीसाठी येतात. मात्र पेशंटची गंभीर स्थिती बघून ते दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा निर्णय घेतात. मात्र ॲम्ब्युलन्स आणि स्ट्रेचर नसल्याने डॉ. केतकर स्वतःच्या गाडीतूनच पेशंटला घेऊन जातात. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि दुसऱ्या हॉस्पिटलमधील आयसीयुमध्ये ज्ञानदा अखेरचा श्वास घेते. या विरुद्ध पोलिसांमध्ये एफआयआर दाखल होते. पोलिस सर्व कागदपत्रे सिव्हिल सर्जनला देऊन त्यांचा अहवाल मागवतात. त्यांच्या अहवालामध्ये देखील डॉक्‍टरने स्वतः न तपासता डिस्चार्ज देणे, नंतर फोन वरून सल्ला देणे आणि स्वतः हजर नसताना पेशंटला ॲडमिट करून घेणे. तिथे दुसरे प्रशिक्षित डॉक्‍टर, अप्रशिक्षित नर्स असणे या सर्व गोष्टी एकत्रितरीत्या निष्काळजीपणाच दर्शवितात असे नमूद केले जाते. त्यामुळे निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा पोलिस दाखल करतात आणि शेवटी अटक टाळण्यासाठी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोचते.

अर्जदार डॉक्‍टरांकडून ते निर्दोष असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला जातो. अर्जदारांचे म्हणणे असते, की त्यांच्याकडून कोणताही निष्काळजीपणा केला गेलेला नाही आणि फोनवरून औषधे देण्यामागे त्यांचा हेतू पेशंटला वाचविणे हाच होता आणि त्यांच्या सांगण्यावरूनच  डॉक्‍टर पेशंटला तपासण्यासाठी पोचले होते, फार तर त्यांची केस ‘कलम ३०४ - अ’ची होऊ शकते. किंवा डॉक्‍टर नुकसानभरपाई देण्यासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकतात. अर्थात सरकारी पक्षाकडून हे सर्व युक्तिवाद फेटाळण्यात आले. उलटपक्षी मेडिकल बोर्डने देखील डॉक्‍टरांना दोषी धरले आहे आणि डॉक्‍टरांनी कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करण्याचा प्रयत्न केला असेदेखील सांगण्यात आले. 

सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने अटक-पूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जेकॉब मॅथ्यूचा निकालदेखील डॉक्‍टरांना मदतीला येऊ शकत नसल्याचे नमूद करताना म्हणाले, की प्रत्येक निष्काळजीपणाच्या केसमध्ये डॉक्‍टरांवर फौजदारी कारवाई करू नये. मात्र जर का डॉक्‍टरांचे वर्तन हे सकृतदर्शनी चुकीचे असल्याचे दिसून येत असेल आणि अशावेळी  इतर कुठलाही सुजाण डॉक्‍टर तसे वागला नसता, त्यावेळी डॉक्‍टरवर फौजदारी करता येईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याचे निदर्शनास आणले. न्यायमूर्तींनी पुढे खेदाने हे नमूद केले, की संबंधित डॉक्‍टरांचे समाजात एवढे वजन होते, की त्यांनी डॉक्‍टर संघटनेला देखील संप करण्यास भाग पडले आणि इतर रुग्णांना देखील त्रास झाला. नंतर मात्र इतर डॉक्‍टरांचादेखील अर्जदार डॉक्‍टरांना मिळणारा पाठिंबा निवळला. डॉक्‍टरांनी युक्तिवाद केल्याप्रमाणे ही केस अजिबातच ‘एरर ऑफ जजमेंट‘ मध्ये मोडत नाही, उलट आपण हजर नसताना दुसऱ्या डॉक्‍टरकडे पाठविण्याऐवजी पेशंटला ॲडमिट करून घेणे आणि त्यात फोनवरून सल्ला देणे हे निष्काळजीपणाचे आणि बेपर्वा वर्तन असल्याचे न्यायालयाने पुढे नमूद केले आणि जामीन अर्ज फेटाळला. मात्र पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्‍टर दाम्पत्यास जामीन मंजूर करून दिला आहे. 

वरील निकाल हा खूपच दूरगामी परिणाम करणारा आहे. मात्र सोशल मीडियावर जरा अतिरंजित होऊन फिरत होता. आजपर्यंत आपल्यापैकी अनेकांनी फोनवरून सल्ला मागितला असेल आणि डॉक्‍टरांनी तो दिला असेल. मात्र जेव्हा जिवावर बेतते तेव्हा तेच डॉक्‍टर यमदूत ठरतात. या केसमध्येदेखील जर का पेशंट सुदैवाने वाचली असती, तर ही बाब चर्चेलादेखील आली नसती.

न्यायमूर्तीनींदेखील केवळ फोन वरून सल्ला दिला म्हणून डॉक्‍टरांना जामीन नाकारला नाही तर, पेशंटला न तपासताच डिस्चार्ज देणे, रेसिडेंट डॉक्‍टर हजर नसणे, वेळेत मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये  पेशंटला न पाठवणे, डॉक्‍टरांनी त्यांच्या संघटनेला संपावर जाण्यास भाग पाडणे या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार करून डॉक्‍टरांना फौजदारी निष्काळजीपणासाठी जबाबदार धरले. हल्ली डॉक्‍टरांकडून व्हॉट्‌सअपवर रिपोर्टस मागवून डॉक्‍टर औषधे देतात, हे सोयीचे वाटत असले तरी आता यावर डॉक्‍टरदेखील विचार  करतील. अर्थात सर्व डॉक्‍टरांना एकाच तराजूतून तोलणे बरोबर होणार नाही. या केसमध्येदेखील डॉ. केतकरांनीच स्वतःच्या गाडीतून पेशंटला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केले. सध्या वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या केसेसमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. डॉक्‍टर्स स्वतः हजर असूनदेखील पेशंट दगावू शकतो. सबब हे सर्व डॉक्‍टर-पेशंट यांच्या परस्पर विश्वासावर येऊन थांबते. कुठल्याही सुजाण डॉक्‍टरांना आपला पेशंट बरा होऊ नये असे वाटत नसते आणि त्यासाठी ते प्रयत्नदेखील करत असतात. परंतु आता त्यांनीदेखील हा धडा घेणे गरजेचे आहे, की एक-दोन पेशंट कमी तपासले तरी चालतील, पण कुठलाही धोका पत्करणे बरोबर नाही किंवा सरळ दुसऱ्या डॉक्‍टरांकडे पेशंट पाठवून द्यावेत. मग जायचे का नाही हे पेशंट ठरवेल. या निकालामुळे टेलिमेडिसीन या फोनवरून सल्लामसलत करून उपचार करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र दुसरीकडे महानगर पालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये टेलिकॉन्फसरींग आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे सुलभ प्रसूती होण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येत असल्याच्या बातम्या नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्या आहेत. सबब या बाबतीत स्पष्ट कायदा करणे गरजेचे झाले आहे. 

पेशंटनी लक्षात ठेवावे, की एकतर वैद्यक शास्त्र हे परिपूर्ण नाही आणि जर का त्यांना उपचार पटत नसतील तर दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. या आधीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या केसेसमध्ये संयत निकाल दिले आहेत. केवळ ‘एरर ऑफ जजमेंट’ असेल किंवा २-३ उपचार पद्धतींपैकी डॉक्‍टरने त्याच्या ज्ञानाप्रमाणे कुठलीही एक उपचार पद्धती निवडली पण अपेक्षित यश मिळाले नाही म्हणून निष्काळजीपणाच्या आरोपातून डॉक्‍टरांना सोडले आहे. त्याचबरोबर योग्य त्या केसेसमध्ये कोट्यवधी रुपयांची नुकसान भरपाईदेखील पेशंटला दिली आहे. सबब पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा उक्तीप्रमाणे आपण सर्वांनी यान बोध घ्यावा. पोळेकर कुटुंबीयांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे आणि आणि डॉक्‍टरांनादेखील सामाजिक अवहेलना सोसावी लागेल. अर्थात या केसचे साक्षी-पुरावे दिल्यानंतर अंतिम निकाल काय लागायचा तो लागेल, त्यामुळे आत्ताच केसच्या गुणदोषावर बोलणे योग्य होणार नाही. त्याचबरोबर इतरवेळी समजा ज्युनिअर डॉक्‍टर फोनवरून सिनिअर डॉक्‍टरांना पेशंटची माहिती देऊन सल्ला घेत असतील, तर अशावेळी हा निकाल कदाचित लागू होणार नाही, सबब प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी. सर्वांत महत्त्वाचे सोशल मीडियावर तारतम्य बाळगूनच माहिती शेअर करावी...

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या