‘बेल इन’ : समज-गैरसमज

विद्याधर अनास्कर 
शुक्रवार, 9 फेब्रुवारी 2018

बँकिंग विशेष
बॅंकिंग क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीयीकृत बॅंका, खासगी बॅंका आणि सहकारी बॅंका अशा तीन प्रकारात बॅंकांची विभागणी होते. यापैकी सहकारी बॅंकांची भांडवल क्षमता मर्यादित असल्याने आणि या बॅंकांना केंद्र शासनाची कोणत्याही प्रकारची मदत नसल्याने या बॅंकांच्या बाबतीत ‘बेल-इन’च्या तरतुदी फार पूर्वीपासूनच रिझर्व्ह बॅंकेच्या वतीने वापरल्या जात आहेत.

ठेव विमा विधेयक म्हणजेच फिनान्शियल रेझोल्युशन ॲण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स (FRDI) होय. हे विधेयक सध्या लोकसभेच्या संयुक्त समितीपुढे आहे. या विधेयकातील ‘बेल-इन’च्या तरतुदीने संपूर्ण बॅंकिंग क्षेत्र ढवळून निघाल्याचे आपण बघितले आहे. नेमकी ही तरतूद काय आहे, तिचे परिणाम काय होतील या संदर्भात प्रसार माध्यमांद्वारे अनेक मते मांडण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी ‘बेल-इन’ची तरतूद कशी आवश्‍यक आहे व त्यामुळे ठेवीदारांना कोणताही धोका नाही, असे ठामपणे सांगितले; तर विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी या तरतुदीमुळे ठेवीदारांचा पैसा त्यांना न सांगता परस्पर बॅंकेचा तोटा भरून काढण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचे नमूद करत, अशाप्रकारे सरकार विजय मल्ल्यांसारख्या कर्जबुडत्यांनी केले बॅंकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सामान्यांच्या पैशाचा वापर करणार असल्याचा गंभीर आरोप केला. इतकेच नव्हे, तर बॅंकांमधील ठेवींना पर्याय शोधण्यासंबंधीचीही चर्चा सुरू झाल्याने एकूणच सर्वत्र घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते व ते आजही आहे. शासनाची धोरणे जर स्पष्टपणे जनतेसमोर पोचलीच नाहीत, तर ज्या जनतेच्या सहभागावर अर्थव्यवस्थेची गती ठरणार आहे, त्यांचा सहभागच संशयाच्या वातावरणात हेलकावे खाऊ लागला तर अर्थव्यवस्था स्थिर व प्रगतिशील कशी राहणार?

विधेयकातील ‘बेल-इन’ या तरतुदींमधील वाक्‍यरचना वाचून सामान्यांच्या मनामध्ये शंकेची पाल चुकचुकणे स्वाभाविकच आहे. परंतु या तरतुदीची नेमकी अंमलबजावणी कशी होणार, हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे. या तरतुदीची अंमलबजावणी सर्वसामान्यांसाठी विशद करताना, अर्थशास्त्रातील अथवा बॅंकिंगमधील अवजड शब्दांचा वापर न करता एका सोप्या उदाहरणाद्वारे मी ही प्रक्रिया विशद करू इच्छितो. माझा हा लेख अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी अथवा बॅंकिंग तज्ज्ञांसाठी नसून तो बॅंकिंग प्रणालीची कोणतीही माहिती नसणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी आहे, हे मी येथे आवर्जून नमूद करीत आहे. कोणतीही बॅंक ही बॅंकिंगचा व्यवसाय करीत असताना नफ्याचे उद्दिष्ट ठेवूनच व्यवसाय करीत असते. समाजातील अनुत्पादक पैसा बॅंकांच्या माध्यमातून उत्पादकतेकडे वळत असल्याने बॅंका या समाज परिवर्तनाचे मोठे कार्य करीत असल्या, तरी त्या धर्मदाय संस्था नसल्याने इतर व्यापारी संस्थांप्रमाणेच त्या नफ्याच्या उद्दिष्टांनीच कार्यरत असतात. बॅंका आपल्याकडील ठेवींची प्रामुख्याने कर्जामध्ये गुंतवणूक करीत असतात. कोणत्याही गुंतवणुकीमध्ये धोका असतोच, असा धोका टाळणे कोणालाच शक्‍य नसते, परंतु तो कमीत कमी करणे हे बॅंकांच्या व्यवस्थापनाचे कौशल्य असते. ज्यावेळी बॅंकांनी दिलेल्या कर्जांची नियमित परतफेड होत नाही त्यावेळी अशी कर्जे बुडण्याचा धोका निर्माण होतो. या धोक्‍याची पातळी निश्‍चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने काही नियमावली केली आहे. त्यानुसार थकीत कर्जाचा कालावधी जेवढा जास्त, तेवढा ती कर्जे बुडण्याचा धोका जास्त या तत्त्वानुसार रिझर्व्ह बॅंकेने ९० दिवसांपासून ३ वर्षांपर्यंत या धोक्‍याचे चार टप्पे केले आहे. बॅंका या ठेवीदारांच्या पैशातूनच कर्जांचे वाटप करीत असल्याने, अशा कर्जांच्या नियमित परतफेडीवरच ठेवीदारांच्या पैशाची सुरक्षितता अवलंबून असणार हे उघड आहे. त्यामुळे अशी थकीत कर्जे बुडण्याच्या धोक्‍यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने घालून दिलेल्या निकषांनुसार या बॅंकांना आपल्या नफ्यातून विशिष्ट प्रमाणात तरतूद करावी लागते म्हणजे भविष्यात कर्जाऊ दिलेली रक्कम जरी परत आली नाही तरी नफ्यातून संभाव्य धोक्‍याची योग्य ती तरतूद केलेली असल्याने ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित राहतो. दिलेले प्रत्येक कर्ज हे बुडीत होण्याची शक्‍यता गृहीत धरूनच रिझर्व्ह बॅंकेने नियमित परतफेड होणाऱ्या कर्जांवरसुद्धा ०.४० टक्‍क्‍यांची तरतूद नफ्यातून करण्याचे बंधन बॅंकांवर घातले आहे. त्यानंतर जर तीन महिने संबंधित कर्जावरील व्याज अथवा हप्ते थकीत राहिले, तर संबंधित कर्ज बुडीत होण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन त्यावर थकीत कर्जाच्या कालावधीनुसार १५ टक्‍क्‍यांपासून १०० टक्‍क्‍यांपर्यंतची तरतूद नफ्यातून करणे बॅंकांना अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. हे निकष आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार करण्यात आलेले असून ते फारच कडक आहेत. विनातारणी थकीत कर्जांना पहिल्या वर्षापासूनच १०० टक्‍क्‍यांची तरतूद करण्याचे निकष आहेत तर थकीत तारणी कर्जांवर १५ टक्‍क्‍यांपासून तीन वर्षांच्या पुढील कालावधीसाठी १०० टक्‍क्‍यांपर्यंत तरतूद बॅंकांना करावी लागते. असा प्रकारे धोकादायक कर्जांची प्रथम नफ्यातून पूर्णपणे तरतूद केल्यानंतरच बॅंकांना त्यांचा उर्वरित नफा लाभांश वाटपासाठी अथवा इतर कारणांसाठी खर्च करता येतो. जोपर्यंत अशी संभाव्य बुडीत कर्जाची रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांनुसार पूर्ण तरतूद करूनही बॅंकांचा नफा शिल्लक राहतो, तोपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात आहे, असे समजले जाते. परंतु ज्यावेळी संभाव्य बुडीत कर्जाची तरतूद ही बॅंकेच्या नफ्यापेक्षा जास्त होते, त्यावेळी बॅंक तोट्यात जाऊ लागते. परंतु असा तोटा सहन करण्याची ताकद जोपर्यंत बॅंकेच्या भांडवलात असते तोपर्यंत ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित असतो. परंतु ज्यावेळी बॅंकेला झालेला तोटा हा बॅंकेच्या स्वनिधीपेक्षा जास्त होतो तेव्हा ठेवीदारांच्या पैशाला हात लागतो व बॅंकिंगच्या भाषेमध्ये ठेवींमध्ये ’इरोजन’ म्हणजे घट होण्यास सुरवात होते. एका सोप्या उदाहरणावरून आपण हे समजावून घेऊ. समजा एखाद्या बॅंकेचे भांडवल आणि गंगाजळी म्हणजे स्व-निधी हा १०० कोटी रुपये आहे व त्या बॅंकेच्या ठेवी १०००० कोटी रुपये आहेत. या बॅंकेस त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या संभाव्य धोक्‍यासाठी नफ्यातून करावी लागणारी तरतूद ही जोपर्यंत नफ्यापेक्षा जास्त होत नाही, तोपर्यंत बुडीत कर्जाची आवश्‍यक ती तरतूद करण्याची क्षमता बॅंकेच्या नफ्यात असल्याने ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित असतो. परंतु जेव्हा अशी तरतूद नफ्यापेक्षा जास्त होते त्यावेळी सर्वप्रथम बॅंकेच्या स्वनिधीत इरोजन म्हणजेच घट होण्यास सुरवात होते. उदा.- जर बॅंकेला २० कोटी रुपयांचा तोटा झाला तर बॅंकेच्या भांडवलात २० टक्के इतकी घट झाल्याने ज्या गुंतवणूकदारांना बॅंकेच्या भांडवलात १०० रुपयांची गुंतवणूक आहे, त्यास केवळ ८० रुपये देण्याची बॅंकेची क्षमता आहे असा अर्थ होतो. तसेच ज्यावेळी बॅंकेचा तोटा भांडवलापेक्षा जास्त होतो तेव्हा ठेवीदारांच्या पैशाला हात लागतो व त्यामध्ये घट होण्यास सुरवात होते. वरील उदाहरणात जर बॅंकेला ११० कोटी रुपयांचा तोटा झाला, तर बॅंकेचे संपूर्ण भांडवल तोट्याने खाऊन टाकल्याने भांडवलातील गुंतवणूकदारांना कोणतीच रक्कम मिळणार नाही, परंतु तरीदेखील १० कोटी रुपये तोटा शिल्लक राहिल्याने त्या तोट्याची झळ ठेवीदारांना बसते. अशावेळी वरील उदाहरणात बॅंकेच्या ठेवी या १००० कोटी रुपये असल्याने या ठेवीदारांमध्ये उर्वरित १० कोटी रुपयांच्या तोट्याचे वाटप केल्यास प्रत्येकास १ टक्का इतकी रक्कम कमी मिळेल. याचाच अर्थ बॅंकेच्या ठेवी या १ टक्‍क्‍याने इरोज झाल्या म्हणजे त्यांच्यामध्ये १ टक्‍क्‍याने घट झाली. जेव्हा ही घट २५ टक्‍क्‍यांवर जाते तेव्हा बॅंकेची परिस्थिती ‘क्रिटिकल’ असल्याचे मानण्यात येते. अशा वेळी बॅंकेला आपली नफा क्षमता वाढवावी लागते किंवा आपल्या भांडवलात वाढ करून ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित ठेवावा लागतो.

आजपर्यंत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या बाबतीत केंद्र सरकार आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना भांडवल पुरवठा करत होती. केंद्र सरकारने केलेल्या भांडवल पुरवठ्याची झळ सामान्य करदात्यालाच बसत होती. या प्रक्रियेला ‘बेल-आउट’ म्हणून संबोधले जाते. परंतु ज्या करदात्याचा या बॅंकेच्या व्यवसायाशी कोणताही संबंध नाही, त्याला या तोट्याची झळ न बसता ज्यांनी पूर्ण विचारांती या बॅंकेमध्ये ठेवी ठेवल्या आहेत, इतके दिवस ठेवींवर व्याज घेतले आहे, ठेवी ठेवताना संभाव्य धोक्‍याची जबाबदारी घेतली आहे, त्यांनाच या तोट्याची झळ बसणे हे जसे सयुक्तिक वाटते, तसेच ते व्यवहार्यसुद्धा आहे. अशा परिस्थितीत जर या ठेवीदारांनी आपल्या ठेवींपैकी काही रक्कम बॅंकेच्या भांडवलात वर्ग केली व बॅंकेचा भांडवली पाया मजबूत केला तर ती बॅंक व्यवसायात स्थिरावण्याची शक्‍यता वाढीला लागते. या प्रक्रियेलाच ढोबळ मानाने ‘बेल-इन’ म्हटले जाते.

विधेयकातील तरतुदींमध्ये तोट्यातील बॅंकांचा भांडवली पाया मजबूत करण्याचे अनेक मार्ग दिलेले आहेत. त्यामध्ये बॅंकेला देय असणाऱ्या रक्कमांचे (विशेषत्वेकरून ठेवींचे) रूपांतर बॅंकेच्या स्व-निधीत करण्याचे मार्ग दिलेले आहेत. आजपर्यंत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी आवश्‍यक तो भांडवल पुरवठा होत असल्याने या बॅंका सरकारी बॅंका म्हणून ओळखल्या जातात. सबब अशा बॅंकांमधील ठेवींना सरकारची हमी असल्याची समजूत सामन्यांमध्ये दृढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारी बॅंका या अडचणीत येऊच शकत नाहीत, या समजुतीतून ठेवीदार निश्‍चिंत होते. परंतु विधेयकातील ‘बेल-इन’ या तरतुदीचा शब्दशः अर्थ घेतल्याने सर्व ठेवीदारांमध्ये संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण तयार झाले, ही वस्तुस्थिती आहे.

बॅंकिंग क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीयीकृत बॅंका, खासगी बॅंका आणि सहकारी बॅंका अशा तीन प्रकारात बॅंकांची विभागणी होते. यापैकी सहकारी बॅंकांची भांडवल क्षमता मर्यादित असल्याने आणि या बॅंकांना केंद्र शासनाची कोणत्याही प्रकारची मदत नसल्याने या बॅंकांच्या बाबतीत ‘बेल-इन’च्या तरतुदी फार पूर्वीपासूनच रिझर्व्ह बॅंकेच्या वतीने वापरल्या जात आहेत. काही जिल्हा सहकारी बॅंका अथवा राज्य सहकारी बॅंकांमधील राज्य शासनाची तुटपुंजी गुंतवणूक वगळता सहकारी बॅंका या सभासदांच्या भाग - भांडवलावरच उभ्या आहेत. नागरी सहकारी बॅंकांना तर कोणत्याच प्रकारे अर्थसाहाय्य केंद्र अथवा राज्य सरकारांकडून मिळत नाही. अशावेळी तोट्यातील या लहान बॅंका सुस्थितीत आणण्यासाठी अशा बॅंकांचे दुसऱ्या सक्षम बॅंकेत विलीनीकरण करीत असताना ठेवींमधील काही रक्कम भागभांडवलात वर्ग करण्यापासून अशा ठेवींचे दीर्घ मुदतीच्या ठेवींमध्ये रूपांतर करण्यापर्यंत अनेक उपाय रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी अमलात आणले आहेत. त्यामुळे अनेक छोट्या सहकारी बॅंकांचे विलीनीकरण जसे शक्‍य झाले, तसेच अनेक बॅंका अडचणीतून बाहेर निघाल्याचीही उदाहरणे आहेत. खासगी बॅंकांनाही शासनाची मदत नसल्याने त्यांचाही डोलारा हा त्यांच्या भांडवली पायांवरच उभा असतो. या सर्वांना अपवाद होता, त्या राष्ट्रीयीकृत बॅंका! त्यांना मात्र वेळोवेळी शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीद्वारे मदत केली जात असल्याने त्यांच्या बाबतीत ठेवीदार निश्‍चिंत होते.

परंतु अशा प्रकारे अडचणीतील बॅंकांमधून भांडवली गुंतवणूक करून सामान्य करदात्याचा पैसा बॅंकांचा तोटा भरून काढण्यासाठी वापरणे योग्य नसल्याची शिफारस ‘जी-२०’ मधील देशांसाठी स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आर्थिक स्थिरता बोर्ड (फिनान्शियल स्टॅबिलिटी बोर्ड) यांनी २००९ पासून वेळोवेळी केल्याने व या परिषदेचा सभासद असलेल्या भारतासह इतर सर्व देशांनी ती स्वीकारल्याने सरकारला आपल्या धोरणांमध्ये बदल करणे क्रमप्राप्त आहे. सरकारचे कोणतेही धोरण हे कायद्याशिवाय आकार घेऊच शकत नसल्याने ‘बेल-इन’ची तरतूद असलेले विधेयक येणार हे अभिप्रेतच होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर कायदा बनविताना करावी लागणारी वाक्‍यरचना स्पष्ट असणे आवश्‍यक असले, तरी अशा प्रकारची परिस्थिती राष्ट्रीयीकृत अथवा मोठ्या खासगी बॅंकांच्या बाबतीत उद्‌भवणे शक्‍य आहे का याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. देशामध्ये आजतागायत कोणतीही राष्ट्रीयीकृत अथवा खासगी बॅंक बुडून ठेवीदारांचे पैसे बुडाल्याचे उदाहरण नाही. ज्या ज्या वेळी एखादी बॅंक आर्थिक अडचणीत आली त्या त्या वेळी रिझर्व्ह बॅंकेने अशा बॅंकांचे दुसऱ्या सक्षम बॅंकेत विलीनीकरण करून ठेवीदारांचे हित जपल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा ज्या बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍टचा मूळ उद्देश आहे, त्या कायद्यांतर्गत परवाना प्राप्त करून बॅंकिगचा व्यवसाय करणाऱ्या बॅंकांवरील म्हणजेच देशातील बॅंकिंग प्रणालीवरील विश्वासाला तडा जाईल अशी कोणतीही कृती कोणत्याही पक्षाच्या सरकारकडून होणार नाही, हे निश्‍चित. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे बॅंका याच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत व त्या मजबूत असायलाच हव्यात. सबब देशाची बॅंकिंग प्रणाली कमकुवत होईल, अशा प्रकारचे धोरण कोणत्याही सरकारकडून राबविले जाण्याची सुतराम शक्‍यता नाही.

तसेच या तरतुदींमुळे ठेवीदार गुंतवणूक करताना सक्षम बॅंकेची निवड करेल व त्यासाठी त्यांना बॅंकिंग साक्षर व्हावे लागेल. यामुळे भविष्यात बॅंकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवेल. सर्व प्रकारच्या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असते. सततच्या तपासणीमधून रिझर्व्ह बॅंक प्रत्येक बॅंकेची आर्थिक सक्षमता तपासत असते. त्यासाठी त्यांना बॅंकिंग साक्षर व्हावे लागेल. यामुळे  भविष्यात ग्राहकच बॅंकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवेल. सर्व प्रकारच्या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असते. सततच्या तपासणीमधून रिझर्व्ह बॅंक प्रत्येक बॅंकेची आर्थिक सक्षमता तपासत असते. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने निश्‍चित केलेले आर्थिक निकष पाळणे बॅंकांवर बंधनकारक असते. सक्षमतेच्या आर्थिक निकषांच्या आधारे रिझर्व्ह बॅंक या बॅंकांवर वेळोवेळी आर्थिक निर्बंध लादत असते. आर्थिक अडचणीत असलेल्या बॅंकांच्या अडचणींचे वेळीच निदान करून अडचणींमधून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुचवत असते. यासाठी निरनिराळ्या कायद्यात असणाऱ्या सर्व तरतुदींचा व पर्यायांचा समावेश या विधेयकात एकत्रितपणे केला गेला आहे.

‘बेल-इन’चा पर्याय हा अडचणीत असलेल्या बॅंकेसाठी शेवटचा पर्याय म्हणून अपवादात्मक परिस्थितीतच महामंडळाला वापरावा लागेल. त्या अगोदर विलीनीकरणासारखे इतर सर्व पर्याय वापरावे लागतील. परंतु विलीनीकरणासारखे पर्याय उपलब्ध न झाल्यास आणि त्या बॅंकेचे अस्तित्व टिकविणे गरजेचे वाटल्यास अशी बॅंक अवसायनात न काढता ‘बेल-इन’च्या तरतुदींचा वापर करून तिचे अस्तित्व टिकविण्याचा निर्णय संसदेच्या मान्यतेने महामंडळ घेऊ शकते. या सर्व परिस्थितीचा विचार केल्यास कायद्यात जरी ‘बेल-इन’ची तरतूद असली, तरी बॅंकांच्याबाबतीत भविष्यात तिचा वापर केला जायची शक्‍यता अत्यंत धूसरच वाटते. अपवादात्मक परिस्थितीत या तरतुदीचा वापर करत असताना ठेवीदारांच्या संमतीसंदर्भात कायदेशीर लढाई अटळ वाटते.

इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील जनतेने या संदर्भातील बॅंकांची कार्यप्रणाली समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण भारतातील बॅंकिंग क्षेत्रात सध्या असलेल्या १११ लाख कोटी रुपयांपैकी २३ टक्के रक्कम महाराष्ट्रातील बॅंकांमधील आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल दिल्ली १० टक्के, उत्तरप्रदेश ७.८० टक्के, पश्‍चिम बंगाल ६.३० टक्के, तमिळनाडू ६.२० टक्के तर गुजराथ ५.४० टक्के यांचा क्रमांक लागतो. देशातील १० राज्यांमध्ये मिळून ७६.२० टक्के इतकी तर उर्वरित १९ राज्यांमध्ये मिळून केवळ २३.८० टक्के इतकी रक्कम बॅंकिंग क्षेत्रांमध्ये आहे. अशा वातावरण ‘बेल-इन’च्या भीतीपोटी जनतेचा बॅंकिंग प्रणालीवरील विश्वासाला तडा जाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही, हे निश्‍चित.

वरील पार्श्वभूमीवर या विधेयकामधील वादात्मक तरतुदींसंदर्भात सामान्य जनतेसही सर्व स्टेक होल्डरचे संपूर्ण समाधान करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यासाठी सर्व प्रादेशिक भाषांमधून अशा तरतुदींचे विश्‍लेषण होणे आवश्‍यक आहे. संसदेतील सर्व खासदारांनादेखील त्यांच्या प्रादेशिक भाषांमधून अशा तरतुदींचे विश्‍लेषण दिले गेल्यास विधेयकावरील चर्चेमध्ये लोकसभेतील त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल.

संबंधित बातम्या