नागरी बॅंकांसाठी ‘अम्ब्रेला’ 

विद्याधर अनास्कर 
सोमवार, 25 मार्च 2019

बँकिंग विशेष
 

देशातील नागरी सहकारी बॅंकांच्या संरक्षणासाठी ‘छत्र संघटन’च्या (umbrella organisation) स्वरूपात पुनरुज्जीवन निधी व आवश्‍यक बॅंकिंग सेवा पुरविणारी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था स्थापन करण्याची घोषणा रिझर्व्ह बॅंकेने केली. ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहीर केलेल्या पतधोरणात नुकतीच ही घोषणा करण्यात आली आहे. या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात रिझर्व्ह बॅंकेने नमूद केले आहे, की देशातील नागरी बॅंकांना उपलब्ध असणारे मर्यादित कार्यक्षेत्र, भांडवल उभे करण्याबाबत असलेल्या कायद्यातील मर्यादा यामुळे हे क्षेत्र नेहमीच गुंतवणुकीबाबत असुरक्षित राहिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागरी सहकारी बॅंकिंगचे क्षेत्र जास्तीत जास्त सुरक्षित बनविण्यासाठी आणि नागरी बॅंकांमधील ठेवीदारांमध्ये या क्षेत्राबद्दल विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी, तसेच या क्षेत्राला माहिती व तंत्रज्ञान युगातील बॅंकिंगसाठी आवश्‍यक असणारे सर्व तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी दीर्घ मुदतीची योजना म्हणून ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ची स्थापना रिझर्व्ह बॅंकेला अपेक्षित आहे. 

अशा प्रकारची शिखर वित्तीय संस्था, देशातील सर्व नागरी बॅंकांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर असण्याबाबत सर्वप्रथम रिझर्व्ह बॅंकेकडून २००६ मध्ये एन. एस. विश्‍वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केली होती. त्यानंतर २००९ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक व्ही. एस. दास यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या संस्थेच्या माध्यमातून अडचणींतील बॅंकांना पुनरुज्जीवन निधी पुरविण्याची संकल्पना मांडली. त्यानंतर २०११ मध्ये मालेगम समितीने व २०१५ मध्ये आर. गांधी समितीनेदेखील नागरी बॅंकांसाठी अशा प्रकारची संस्था राष्ट्रीय स्तरावर असल्याची गरज नमूद केली. परदेशांमध्ये तेथील नागरी बॅंकांना ‘क्रेडिट युनियन’ असे संबोधले जाते. अशा क्रेडिट युनियन्सना सर्व प्रकारच्या बॅंकिंग व नॉन बॅंकिंग सेवा पुरविण्यासाठी शिखर संस्थेच्या स्वरूपात ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ कार्यरत आहेत. भारतात मात्र सहकारी आर्थिक रचनेतील त्रिस्तरीय संरचनेत प्रत्येक राज्यातील राज्य बॅंक म्हणजेच शिखर बॅंक व जिल्हा बॅंकांकडून नागरी सहकारी बॅंकांना आवश्‍यक ती मदत केली जात नाही. सहकारातील आर्थिक त्रिस्तरीय रचनेत राज्य बॅंका, जिल्हा बॅंका व प्राथमिक कृषी संस्थांचाच समावेश होत असल्याने तेथे नागरी बॅंकांना स्थानच नव्हते. वास्तविक, या नागरी बॅंकांचा वैधानिक तरलता निधी हा राज्य बॅंक व जिल्हा बॅंकांमधून ठेवीच्या रूपात ठेवला जात असतानाही नागरी बॅंकांच्या बाबतीत सर्वच राज्यातील राज्य बॅंका व जिल्हा बॅंका उदासीनच राहिल्याचे चित्र आहे. यामुळे केवळ नागरी सहकारी बॅंकांसाठीच एक शिखर बॅंक असावी म्हणून महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न झाला. १९९३ च्या सुमारास महाराष्ट्रात केवळ राज्यातील नागरी सहकारी बॅंकांसाठी दि महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा अपेक्‍स अर्बन को-ऑप. बॅंक स्थापन करण्यात आली. त्यास रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकिंगचा परवानाही दिला. परंतु, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २००३ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेस तो रद्द करावा लागला. अशा प्रकारे केवळ नागरी सहकारी बॅंकांसाठी एखादी शिखर बॅंक असावी म्हणून गेल्या २८-३० वर्षांपासून प्रयत्न चालू आहेत. या प्रयत्नांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या पातळीवर २००६ पासून पाठिंबा मिळण्यास सुरुवात झाली. 

या समितीने ३० मे २०१८ रोजी आपला अहवाल रिझर्व्ह बॅंकेस सादर केला व त्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेने ७ फेब्रुवारी २०१९ च्या आपल्या पतधोरणात वरील घोषणा केली आहे. ‘नॅफकॅब’ने सादर केलेल्या अहवालानुसार या अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशनचे स्वरूप व कार्यपद्धती कशी असेल हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 

     नाव : या नियोजित संस्थेचे नाव ‘दि नॅशनल को-ऑप फायनान्स ॲण्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ असे असावे असे सुचविण्यात आले आहे. 

     उद्देश : या संस्थेचा मुख्य उद्देश हा देशातील सर्व नागरी सहकारी बॅंकांची शिखर बॅंक म्हणून कार्यरत असताना या सर्व बॅंकांना आवश्‍यक त्या बॅंकिंग सेवा पुरवीत असतानाच अडचणीतील नागरी बॅंकांना पुनरुज्जीवन निधीच्या आवश्‍यकतेनुसार निधी पुरवून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढणे व नागरी बॅंकांमधील गुंतवणुकीबाबत ठेवीदारांच्या मनामध्ये विश्‍वास निर्माण करणे हा असेल. 

     कार्य : या शिखर संस्थेकडून देशातील नागरी सहकारी बॅंकांना खालील सेवा पुरविण्याचे नियोजन आहे. 
    १. कर्ज सुविधा (Credit Facility), 
२. तरलता पुरविणे (Liquidity Support), ३. फंड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, ४. इनव्हेस्टमेंट सर्व्हिसेस, ५. पेमेंट ॲण्ड सेटलमेंट सर्व्हिसेस, ६. आयटी सर्व्हिसेस, ७. एटीएम नेटवर्क ॲण्ड सर्व्हिसेस, ८. मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी, ९. कॅपिटल बिल्डिंग सर्व्हिसेस, 
१०. रिफायनान्सिंग ऑफ ॲडव्हान्सेस, 
११. आयटी सपोर्ट, १२. डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्डच्या सेवा पुरविणे, १३. कर्जरोख्यांची खरेदी विक्री करण्यासाठी नागरी बॅंकांना सेवा उपलब्ध करून देणे, १४. नागरी बॅंकांचे विलीनीकरण/एकत्रीकरण इत्यादी प्रक्रियेमध्ये सहकार्य करणे, १५. वसुली अधिकाऱ्याची भूमिका बजावणे. 

     नोंदणी : सहकारातील पैसा हा सहकारातच राहावा, या तत्त्वानुसार ही शिखर संस्था, सहकारी तत्त्वांवर स्थापन होणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यासाठी बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍ट व मल्टी स्टेट को-ऑप ॲक्‍टमध्ये बदल होणे आवश्‍यक असल्याने तो विचार मागे पडून ही संस्था नॉनबॅंकिंग फायनान्शियल (NBFC) या तत्त्वांवर स्थापन करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. परंतु, अशा बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना कायद्यानुसार जशा मुदत ठेवी घेण्यासाठी मर्यादा आहेत, तशाच त्या बचत व चालू खातीही घेण्यासाठीही आहेत. तसेच, रिझर्व्ह बॅंकेमध्ये त्यांची चालू खाती नसतात व त्यांना क्‍लिअरिंगचे सभासदत्वही नसते. यामुळे सर्व प्रकारच्या बॅंकिंग सेवा पुरविणे या संस्थेला शक्‍य व्हावे म्हणून रिझर्व्ह बॅंक स्वतःच्या अधिकारात केवळ या शिखर संस्थेला - ती जरी बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था असली, तरी नेहमीच्या बॅंकिंगचे सर्व व्यवसाय करण्यास खास परवानगी देणार आहे. या वित्तीय संस्थेत नागरी बॅंकांचे ५१ टक्के भागभांडवल असल्याने यावर नागरी बॅंकांचेच वर्चस्व व नियंत्रण राहणार आहे. १९९७ पासून आजपर्यंत ठेवी स्वीकारणाऱ्या बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थेला (NBFC) रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना दिला नसल्याने १९९७ नंतर प्रथमच अशा प्रकारचा परवाना नागरी बॅंकांच्या या शिखर संस्थेला दिला जाणार आहे. 

प्रथम तीन वर्षे या ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ने बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था म्हणून समाधानकारक काम केल्यास तिचे रूपांतर व्यापारी बॅंकेत करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने मान्यता दिली आहे. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत या शिखर संस्थेचे रूपांतर सहकारी बॅंकेमध्ये होणार नाही, हे निश्‍चित. सुरुवातीस या शिखर संस्थेचे भांडवल हे ५०० कोटी रुपयांचे असेल. त्यापैकी ३०० कोटी रुपये नागरी बॅंकांनी उभे करावयाचे असून २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही नॅशनल को-ऑप डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) यांची असणार आहे. आज देशातील १५६२ नागरी बॅंकांची एकूण मालमत्ता ही ५ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. प्रत्येक नागरी बॅंकेने आपल्या मालमत्तेच्या ०.१० टक्के इतके जरी भांडवल-योगदान दिले, तरी ५०० कोटी रुपयांचा निधी सहज जमा होऊ शकतो. परंतु कायद्याने नागरी बॅंकांना या नियोजित संस्थेचे सभासदत्व घेणे अनिवार्य करता येणार नसल्याने ते ऐच्छिकच ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरी बॅंकांकडून सुरुवातीस ३०० कोटी रुपयांचे भांडवल अपेक्षित आहे. 

अशा शिखर संस्थेचे, म्हणजेच ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’चे दोन भाग करण्यात येणार असून राष्ट्रीय स्तरावरची संस्था ही बॅंकिंग व्यवसाय करेल व राज्य स्तरावरील संस्था ही बिगर आर्थिक स्वरूपाच्या सेवा म्हणजेच प्रशिक्षण, फंड मॅनेजमेंट, इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, ॲसेट लायबिलिटीज, मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस इत्यादी प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य करेल. राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक संस्थेमध्ये देशातील नागरी बॅंकांनी ठेवलेल्या ठेवी या कालांतराने वैधानिक तरलता निधी (SLR) म्हणून मोजल्या जाणार असल्याने त्याचा फटका राज्य बॅंक व जिल्हा बॅंक यांना बसल्याशिवाय राहणार नाही. या राष्ट्रीय आर्थिक संस्थेस रिझर्व्ह बॅंकेप्रमाणेच रेपो व रिव्हर्स रेपोचे व्यवहार करता येणार आहेत. त्यामुळे सध्या व्यापारी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळणाऱ्या या सवलती नागरी बॅंकांनाही भविष्यकाळात या ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’कडून प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे नागरी बॅंकांना त्याचा फायदा होणार आहे. 

या राष्ट्रीय संस्थेस रिझर्व्ह बॅंकेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत जनतेकडूनही ठेवी स्वीकारता येणार आहेत. तसेच इतर बॅंका व वित्तीय संस्थांकडून कर्जरूपाने निधी उभारता येणार आहे. तसेच इतर आर्थिक संस्थांकडून 
रि-फायनान्सच्या स्वरूपात निधी उभारता येणार आहे. तसाच कर्जरोख्यांच्या विक्रीतूनही बाजारातून निधी उभारता येणार आहे. अशा प्रकारे निधी उभारण्यासाठी इतर व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच सर्व पर्याय या ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ला उपलब्ध होणार असल्याने इतर व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच अर्बन बॅंकांचीही शिखर संस्था कार्यरत राहील, अशी आशा व विश्‍वास आहे. 

या संस्थेचे कामकाज हे पूर्णतः व्यावसायिक पद्धतीने चालणार असून व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच या वित्तीय संस्थेवरील संचालक व कार्यकारी अधिकारी नेमण्याबाबत व त्यांच्या शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाबाबत कडक निकष या संस्थेच्या नियमावलीत रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार घालण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या संस्थेचे व्यवस्थापन हे पूर्णतः व्यावसायिक पद्धतीनेच चालविण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेचा कटाक्ष असेल. 

अशाप्रकारे देशातील नागरी सहकारी बॅंकांसाठी स्वतंत्र अशी शिखर संस्था असावी या मागणीस सुमारे ३० वर्षांनंतर मूर्त स्वरूप येण्याची चिन्हे आहे. त्याचे सर्वांनी स्वागतच केले पाहिजे. 

देशपातळीवरील नागरी सहकारी बँका 
(ता. ३१.०३.२०१८)
१. एकूण नागरी सहकारी बँका    १५६२
२. त्यापैकी शेड्यूल्ड नागरी सहकारी बँका    ५४
३. नॉन शेड्यूल्ड सहकारी बँका    १५०८
४. मल्टीस्टेट शेड्यूल्ड बँका    ३१
५. सिंगल स्टेट शेड्यूल्ड बँका    २३
६. मल्टीस्टेट नॉन शेड्यूल्ड बँका    २०
७. सिंगल स्टेट नॉन शेड्यूल्ड बँका    १४८८

देशपातळीवरील नागरी सहकारी बँकांची 
आर्थिक परिस्थिती (ता. ३१.०३.२०१८)
१. भाग भांडवल    १२१६३ कोटी रुपये
२. गंगाजळी    ३३५२७ कोटी रुपये
३. ठेवी    ४४३४६८ कोटी रुपये
४. गुंतवणूक    १४२०४५ कोटी रुपये
५. कर्जे    २६१२२५ कोटी रुपये
६. एकूण उत्पन्न    ५२५०२ कोटी रुपये
७. निव्वळ नफा    ३९२० कोटी रुपये

देशपातळीवरील नागरी सहकारी बँकामधील अनुत्पादक कर्जे (ता. ३१.०३.२०१८)
ढोबळ अनुत्पादक कर्जे    १८६२५ कोटी
अनुत्पादक कर्जांचे ढोबळ प्रमाण    ७.१३ टक्के
निव्वळ अनुत्पादक कर्जे    ६८०६ कोटी
अनुत्पादक कर्जांचे निव्वळ प्रमाण    २.७३ टक्के
अनुत्पादक कर्जांकरीता केलेली तरतूद    ११८२० कोटी
तरतुदींची अनुत्पादक कर्जांशी प्रमाण    ६३.४६ टक्के

रिझर्व्ह बँकेच्या वर्गवारीनुसार देशपातळीवरील नागरी सहकारी बँकांची संख्या
तपासणी वर्ग    संख्या    एकूण ठेवी (रक्कम रु. कोटीत)    एकूण ठेवींशी प्रमाण (टक्क्यांत)
अ    ३९७    १,४४,२७४    ३२.५३
ब    ८२८    २,३५,६२१    ५३.१३
क    २७४    ५२,७६६    ११.९०
ड    ८३    १०,८०७    २.४४
एकूण    १५६२    ४,४३,४६८    १००.००

ठेवीनुसार देशपातळीवरील नागरी सहकारी बँकांचे वर्गीकरण

तपशील    बँकांची संख्या    ऐकूण ठेवींशी असलेले प्रमाण (टक्क्यांत)
०-१० कोटी    १२४    ७.९४ 
१०-२५ कोटी    २३२    १४.८५
२५-५० कोटी    ३०८    १९.७२
५०-१०० कोटी    २८५    १८.२५
१००-२५० कोटी    ३२४    २०.७४
२५०-५०० कोटी    १३३    ८.५१
५००-१००० कोटी    ८५    ५.४४
१००० कोटींच्या वर    ७१    ४.५५
एकूण    १५६२    १००.००

भांडवल पर्याप्ततेच्या प्रमाणानुसार देशपातळीवरील नागरी सहकारी बँकांचे वर्गीकरण
३-६ टक्के    ९ बँका
६-९ टक्के    ९ बँका
९-१२ टक्के    १५४ बँका
१२ टक्क्यापेक्षा जास्त    १२७६ बँका
एकूण    १५६२ बँका

टीप : रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण किमान ९ टक्के असणे आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या