व्याजदरांची नवीन पद्धत

अतुल सुळे
सोमवार, 25 मार्च 2019

बँकिंग विशेष
ठराविक ठेवींवरील, तसेच कर्जांवरील व्याजदर निश्‍चित करण्याची एक नवीन पद्धत स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने नुकतीच जाहीर केली आहे. काय आहे ही पद्धत? तिचे काय फायदे-तोटे आहेत? सविस्तर विश्‍लेषण.

अलीकडेच देशातील सर्वांत मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंकेने ठराविक ठेवींवरील, तसेच कर्जांवरील व्याजदर निश्‍चित करण्याची एक नवी पद्धत जाहीर केली. ही पद्धत १ मे २०१९ पासून अमलात येणार आहे. 
रिझर्व्ह बॅंकेने, एप्रिल २०१९ पासून आपापल्या कर्जांवरील बदलते व्याजदर (फ्लोटिंग रेट्‌स) एखाद्या बाह्य मापदंडाशी संलग्न करण्यास सांगितले होते व त्यासाठी ४ पर्याय सुचविले होते ते असे - 
१. रिझर्व्ह बॅंकेचा रेपो रेट म्हणजे ज्या व्याजदराने बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज काढतात तो दर. 
२. ९१ दिवस मुदतीच्या सरकारी कर्जरोख्यांवरील उत्पन्न (यिल्ड). 
३. १८२ दिवस मुदतीच्या सरकारी कर्ज रोख्यांवरील यिल्ड आणि 
४. फायनान्शियल बेंचमार्क्‍स इंडिया या प्रा. लिमिटेड 
या रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थेने निर्माण केलेला मापदंड (बेंचमार्क). 

स्टेट बॅंकेचा पुढाकार 
या बाबतीत स्टेट बॅंकेने पुढाकार घेऊन आपल्या केवळ कर्जावरील व्याजदरच नव्हे, तर एक लाख रुपयांवरील बचत खात्यांवरील व्याजदरही रिझर्व्ह बॅंकेच्या रेपो दराशी संलग्न केले. स्टेट बॅंकेने जाहीर केलेले बचत खात्यावरील व कर्जांवरील व्याजदर नीट समजून घेणे आवश्‍यक आहे. कारण इतर बॅंकासुद्धा स्टेट बॅंकेचीच री ओढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

स्टेट बॅंकेने जाहीर केलेले व्याजदर असे  

  1. ज्यांच्या बचत खात्यावर १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे अशा ठेवीदारांना रेपो रेटपेक्षा २.७५ टक्के कमी दराने व्याज देण्यात येईल. सध्याचा रेपो रेट ६.२५ टक्के आहे. त्यातून २.७५ टक्के कमी केल्यास व्याजदर ३.५० टक्के म्हणजेच सध्याच्या बचत खात्यावरील व्याजदराएवढा होतो. एप्रिल २०१९ च्या पतधोरणात समजा रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट ०.२५ टक्‍क्‍यांनी कमी केला, तर १ लाखापेक्षा अधिक बचत खात्यात शिल्लक असलेल्या खात्यांवरील व्याजदर ३.५० टक्‍क्‍यांवरून ३.२५ टक्‍क्‍यांवर येईल. 
  2. ज्या कॅश क्रेडिट व ओव्हर ड्राफ्ट खात्यांची लिमिट (मर्यादा) १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा कर्जदारांना रेपो रेट २.२५ टक्के इतका व्याजदर आकारण्यात येईल. सध्याचा रेपो रेट (६.२५ टक्के) विचारात घेतल्यास कर्जावरील व्याजदर ८.५० टक्के होतो. याशिवाय बॅक स्वतःचे मार्जिन व रिस्कप्रिमियम त्यात धरून कर्जावरील अंतिम दर ठरवेल. ‘रिस्क प्रिमियम’ म्हणजे ज्या कर्जदारांचे पतमानांकन चांगले, त्यांना कमी दराने व ज्यांचे पतमानांकन खराब, त्यांना जास्त दराने कर्ज देण्यात येते. 
  3. ज्या कर्जदारांनी ‘फ्लोटिंग रेट’ने कर्जे काढली आहेत, अशांची कर्जे एक वर्षाच्या ‘मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडींग रेट’शीच (एमसीएलआर) निगडित राहतील; परंतु रेपो रेट बदलताच कर्जांवरील व्याजदरात लवकरच बदल होईल. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट ०.२५ टक्‍क्‍याने कमी केल्यास फ्लोटिंग रेट कर्जांवरील व्याजदर सुमारे ०.०७ ते ०.१० टक्‍क्‍यांनी कमी होणे अपेक्षित आहे. 
  4. ज्या बचत खात्यांमध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक आहे व ज्या कर्जखात्यांची (कॅशक्रेडीट व ओव्हर ड्राफ्ट) लिमिट १ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांचे व्याजदर स्थिर (फिक्‍स्ड) राहतील. 

बचत ठेवींवरील व्याजदर रिझर्व्ह बॅंकेच्या रेपो रेटशी निगडित करण्याचा निर्णय क्रांतिकारक व धाडसी म्हणावा लागेल. हा निर्णय स्टेट बॅंकेने अभ्यासपूर्वक घेतला आहे असे वाटते. स्टेट बॅंकेच्या एकूण ठेवींपैकी सुमारे ४० टक्के ठेवी बचत खात्यात आहेत व त्यापैकी ८० टक्के ठेवी अशा खात्यात आहेत, की ज्यामध्ये १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे. म्हणजेच स्टेट बॅंकेच्या एकूण ठेवींपैकी ३२ टक्के ठेवींवरील व्याजदर १ मे २०१९ पासून रेपो रेटशी संलग्न होणार. समजा भविष्यकाळात रेपो रेट कमी झाला असता व बचत खात्यावरील व्याजदर कमी झाला नसता तर स्टेट बॅंकेचे ‘नेट इंटरेस्ट मार्जिन’ व पर्यायाने नफा कमी झाला असता. 

इतर बॅंका काय करणार? 
रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांना नेमून दिलेली डेडलाईन काही दिवसांवर आली असताना इतर बॅंका काय करणार यावर सध्या सर्वांचे लक्ष केंद्रित आहे. स्टेट बॅंकेच्या एकूण ठेवींमधील बचत ठेवींचा हिस्सा ३८.९ टक्के इतका आहे. इतर प्रमुख बॅंकांची परिस्थिती अशी - 
बँक                             बचत ठेवी (टक्क्यांत)
स्टेट बँक ऑफ इंडिया     ३८.९
पंजाब नॅशनल बँक         ३६.७
बँक ऑफ इंडिया            ३६.६
आयसीआयसीआय बँक  ३४.७
बँक ऑफ बडोदा            ३३.७
इंडस इंड बँक                ३०.४
ॲक्सिस बँक                २९.४
एडीएफसी बँक              २८.१

ज्या बॅंकांमध्ये बचत ठेवींचे प्रमाण कमी आहे, अशांसाठी स्टेट बॅंकेचे ‘मॉडेल’ परिणामकारक ठरणार नाही. अशा बॅंकांना वेगळ्या प्रकारचा बाह्य मापदंड (एक्‍स्टर्नल बेंचमार्क) निवडावा लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेचा रेपो रेट द्वैमासिक पतधोरणाच्या बैठकीत बदलू शकतो, तर ९१/१८२ दिवसांच्या कर्जरोख्यांवरील उत्पन्न (यिल्ड) सतत बदलत असते. त्यामुळे अशा दरांशी बॅंकांचे व्याजदर निगडित करणे जिकिरीचे ठरू शकते. तेव्हा इतर बॅंकांना या क्षेत्रातली सक्षम व अनुभवी ‘फायनान्शियल बेंचमार्क्‍स इंडिया प्रा.लि.’ या रिझर्व्ह बॅंक निर्मित संस्थेची मदत घेणे उपयुक्त ठरेल, असे वाटते. या संस्थेत ‘इंडियन बॅंक्‍स असोसिएशन’चा (आयबीए) १० टक्के हिस्सा आहे.

बाह्य मापदंड कशासाठी? 
डिसेंबर २०१८ बॅंकेने ‘एक्‍स्टर्नल बेंचमार्क’ची संकल्पना मांडली याचे प्रमुख कारण हेच, की २०१४ ते २०१६ या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने आपला रेपोरेट अनेक वेळा कमी केला. परंतु, बॅंकांनी आपले तरल (फ्लोटिंग) कर्जदार; कमी प्रमाणात व उशिरा कमी केले व त्यामुळे कर्जदारांना यात पुरता फायदा झाला नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला आपले पतधोरण परिणामकारकरीत्या राबविता आले नाही. कर्जांवरील व्याजदर कमी झाल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा असते. परंतु, बॅंका कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यास फारशा उत्सुक नसतात. कारण त्यांना स्वतःचे नफ्याचे प्रमाण कमी होऊ द्यायचे नसते. पॉलिसी सेटमधील बदल बॅंकांनी परिणामकारकरीत्या व तत्परतेने आपल्या कर्जदारांपर्यंत पोचवावेत यासाठी रिझर्व्ह बॅंक सतत प्रयत्नशील आहे व त्याचा भाग म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने ‘बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट’, ‘बेस रेट’, ‘एमसीएलआर’ व आता ‘एक्‍स्टर्नल बेंचमार्क’ या संकल्पना राबविल्या. ‘बाह्य मापदंड’ हा बॅंकेने स्वतः ठरविलेला नसल्याने बॅंकांच्या कर्जावरील व्याजदर निश्‍चित करण्याच्या नव्या पद्धतीत अधिक पारदर्शकता येईल, अशी रिझर्व्ह बॅंकेला आशा आहे. 

बॅंक ग्राहकांवर परिणाम 
स्टेट बॅंकेने जाहीर केलेल्या व्याजदर ठरविण्याच्या नव्या पद्धतीचा ज्यांच्या बचत खात्यात १ लाख रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक असते, अशांवर काहीच परिणाम होणार नाही. ज्यांची शिल्लक १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असते, असे खातेदार जास्तीची रक्कम मुदत ठेवींमध्ये फिरवू शकतात व तसे झाल्यास या धोरणाची परिणामकारकता कमी होऊ शकते. 
बरेचसे ज्येष्ठ नागरिक आपल्या चरितार्थासाठी बॅंकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजावर अवलंबून असतात. हे विचारात घेऊनच मुदत ठेवींवरील व्याजदर, सध्यातरी रेपो रेटशी निगडित करण्यात आलेला नाही. छोट्या कर्जदारांना म्हणजे ज्यांच्या कॅशक्रेडीट, ओव्हरड्राफ्ट खात्याची लिमिट १ लाख रुपयांच्या आत आहे, अशांना स्थिर (फिक्‍स्ड) व्याजदराने कर्ज मिळेल. ज्यांनी गृहकर्ज, वाहनकर्ज, व्यवसाय कर्ज, ‘फ्लोटिंग रेट’ने घेतले आहेत, अशांना रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट कमी केल्याचा फायदा, नव्या पद्धतीमुळे त्वरित व परिणामकारकरीत्या मिळावा अशी रिझर्व्ह बॅंकेची अपेक्षा आहे. परंतु इतर बॅंका या बाबतीत काय धोरण स्वीकारतात यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. 

संबंधित बातम्या