बॅंकिंग क्षेत्रापुढील तिहेरी आव्हान

कौस्तुभ केळकर, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक 
शुक्रवार, 9 फेब्रुवारी 2018

बँकिंग विशेष
आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये देशात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्वांगीण आर्थिक प्रगती साधायची असेल आणि सातत्याने उत्तम आर्थिक विकास दराने प्रगती करावयाची असेल तर बॅंकिंग क्षेत्राचे आरोग्य उत्तम आणि सशक्त असले पाहिजे.

आजही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये देशात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्वांगीण आर्थिक प्रगती साधायची असेल आणि सातत्याने उत्तम आर्थिक विकास दराने प्रगती करावयाची असेल तर बॅंकिंग क्षेत्राचे आरोग्य उत्तम आणि सशक्त असले पाहिजे. देशातील सर्व घटकांना व्यवसायासाठी सुलभ वित्त पुरवठा, दैनंदिन जीवनासाठी बॅंकिंग सेवा सहज उपलब्ध होणे निकडीचे असते. परंतु आज आपल्या देशाच्या बॅंकिंग क्षेत्राची तशी परिस्थिती नाही. बॅंका अनुत्पादित आणि पुनर्रचित कर्जांच्या गर्तेत सापडल्या असून आता याला अतिशय गंभीर स्वरूप आले आहे. याला खासगी क्षेत्रातील बॅंकासुद्धा अपवाद नाहीत. आजमितीस आपला देश अनुत्पादित कर्जांबाबत ‘पिग्स’ (पोर्तुगाल, आयर्लंड, ग्रीस, स्पेन) राष्ट्रांच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही निश्‍चितच काळजीची बाब आहे. ही राष्ट्रे आर्थिक संकटात असून त्यांना सतत परकी मदतीची गरज भासत असते. या खेरीज बॅंकांसमोर वित्तीय निराकरण आणि ठेव विमा (एफआरडीआय) विधेयकामुळे निर्माण झालेले संशयाचे धुके, तसेच सायबर हल्ल्याचे धोके असे एकंदर तिहेरी आव्हान उभे ठाकले आहे. या सर्वांचा ऊहापोह लेखात पुढे सविस्तर केला आहे.

अनुत्पादित कर्जाचा गंभीर प्रश्‍न 
आपल्या देशातील बॅंकिंग क्षेत्रातील एकूण व्यवसायात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा वाटा सुमारे ७५ टक्के असून व्यवसाय सुमारे ६७.२ लाख कोटी आहे. परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे बॅंकांना अनुत्पादित आणि पुनर्रचित कर्जांच्या समस्येने ग्रासले आहे. मार्च २०१५ मध्ये ढोबळ अनुत्पादित कर्जे २ लाख ७८ हजार कोटी रुपये होती, तर जून २०१७ अखेर ती ७ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचली. यावरून समस्येचा आवाका आणि यातील वास्तव लक्षात येते. तक्‍त्यामध्ये तपशील दिले आहेत. या भीषण समस्येने आता खासगी क्षेत्रातील बॅंकांनासुद्धा ग्रासले असून या क्षेत्रातील बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जांनी १ लाख २ हजार कोटी रुपयांची पातळी पार केली आहे. हे बॅंकेनुसार पुढील तक्‍त्यामध्ये दिले आहे. याला दुजोरा देताना, रिझर्व्ह बॅंकेने डिसेंबर २०१७ मध्ये सादर केलेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालात (फिस्कल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट) नमूद केले, की मार्च ते सप्टेंबर २०१७ या काळात कर्ज वाटपात वाढ दिसत आहे. परंतु, या काळात ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण ९.६ टक्‍क्‍यांवरून १०.२ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. मार्च २०१८ पर्यंत हे १०.८ टक्के, तर सप्टेंबर २०१८ पर्यंत हे प्रमाण ११.१ टक्के होईल. तसेच मार्च ते सप्टेंबर २०१७ या काळात मागील वर्षातील या कालावधीच्या  तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जामध्ये सुमारे १७ टक्के वाढ झाली. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जामध्ये सुमारे ४१ टक्के वाढ झाली. आणखी एक मोठी समस्या आहे, ती मोठ्या कर्जदारांच्या बाबतीत! या कर्जदारांना बॅंकांनी ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज दिले आहे. अशा कर्जदारांच्या कर्जफेडीच्या क्षमतेमध्ये होणारी घट. मार्च ते सप्टेंबर २०१७ या काळात  मुद्दल आणि व्याज ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस थकले आहे. अशा कर्जप्रकरणांमध्ये सुमारे ५५ टक्के वाढ झाली. यातून अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण आगामी काळात वाढत जाणार ही वस्तुस्थिती समोर येत आहे. परंतु सरकार अजूनही या समस्येबाबत चाचपडत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. यावरून आपल्या देशाच्या बॅंकिंग क्षेत्राची भीषण अवस्था लक्षात येते. 

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या ढोबळ अनुत्पादित कर्जे 
महिना                       ढोबळ अनुत्पादित कर्ज (रक्कम रुपये कोटीमध्ये)
जून २०१४                  २३४५८३
डिसेंबर २०१४              २७२७०६ 
जून २०१५                  २९६३२१ 
डिसेंबर २०१५              ४०४६६७ 
जून २०१६                  ५९२२४५ 
डिसेंबर २०१६              ६४६१९९ 
जून २०१७                  ७३३१३६ 

खासगी क्षेत्रातील बॅंकांची ढोबळ अनुत्पादित कर्जे (रुपये कोटी) जून २०१७ अखेर 
बॅंक                               ढोबळ अनुत्पादित कर्जाची (रक्कम रुपये कोटी) 
आयसीआयसीआय बॅंक    ४३१४८ 
ॲक्‍सिस बॅंक                  २२०३१ 
एचडीएफसी बॅंक              ७२४३
कोटक महिंद्रा बॅंक           ३७२७ 
येस बॅंक                        १३६४ 

(संदर्भ ः केअर रेटिंग्स अहवाल) 

उपायांचा रोडमॅप 
राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने २४ ऑक्‍टोबर रोजी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये चालू आणि पुढच्या आर्थिक वर्षात दोन लाख ११ हजार कोटींचे भांडवल गुंतवण्याची घोषणा केली. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे बॅंकांना पुन्हा ही संजीवनी दिली जात असताना आधीच्या नुकसानीबद्दल बॅंकांना किती जबाबदार धरणार किंवा अशी मनमानी कर्जे देत त्याची वास्तव स्थिती लपविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार याबाबत अर्थमंत्रालय काहीच सांगत नाही. बॅंकिंग सुधारणा करण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले पण याबद्दलचा भविष्यातील कोणताही आराखडा (रोडमॅप) त्यांनी दिला नाही. परंतु,  अर्थमंत्र्यांनी वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करणे देशाला चांगलेच महाग पडू शकते. उदाहरणार्थ, जून २०१७ अखेर आयडीबीआय बॅंकेच्या ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण २४.१ टक्के आहे, तर इंडियन ओव्हरसीज बॅंकांच्या ढोबळ अनुत्पादित  कर्जाचे प्रमाण २३.६ टक्के आहे. सरकारने अशा बॅंकांबाबत वास्तववादी विचार केल्यास या बॅंकांमध्ये आता काहीही अर्थ राहिला नसून या बॅंकांची मालमत्ता विकून टाकणे किंवा एखादी खासगी क्षेत्रातील बॅंक विकत घेण्यास तयार असेल हा पर्याय स्वीकारणे अशी पावले तातडीने उचलणे निकडीचे आहे. परंतु सरकार या बॅंकांवर आपले व्यर्थ नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनतेने कररूपी दिलेल्या रकमेचा वापर करत आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे. 

‘एनसीएलटी’द्वारे कर्जवसुली 
या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना करण्यास सुरवात केली आहे. केंद्र सरकारने ५०० कोटींपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असणाऱ्या १२ कंपन्यांवर नादारी व दिवाळखोर संहितेनुसार कारवाईची रिझर्व्ह बॅंकेला मोकळीक दिली. या प्रक्रियेमध्ये कंपन्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, कारभार चालवण्यासाठी विशेष प्रशासक (इंसोल्वन्सी रिझोल्युशन प्रोफेशनल) यांची नियुक्ती केली आहे. परंतु या विशेष प्रशासकांच्या कामात अडथळे येत आहेत. या व्यक्ती प्रामुख्याने सल्लागार, वित्तीय, कायदा या क्षेत्रातील असल्याने त्यांना कंपनी चालवण्याचा अनुभव नाही. तसेच बरखास्त झालेले कंपनीचे संचालक, कार्यकारी भूमिकेतून कंपनीत प्रवेश करून विशेष प्रशासकांच्या कामात अडथळे आणत आहेत. उदाहरणार्थ, कंपनीच्या प्रमुख वित्तीय अधिकाऱ्याने विशेष प्रशासकांनी मागितलेली माहिती न देणे, एनसीएलटी या संस्थेने विशेष प्रशासकांनी केलेल्या तक्रारींबद्दल निर्णय घेण्यास वेळ लावत आहेत. काही बाबतीमध्ये विशेष प्रशासकांना कंपनी चालवताना, बरखास्त केलेल्या संचालक, प्रवर्तक यांच्या अक्षरशः दयेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. याचा फायदा हे संचालक, प्रवर्तक घेत आहेत. या सर्वांतून कर्जवसुली प्रक्रिया लांबत आहे. बरखास्त झालेले कंपनीचे संचालक, प्रवर्तक यांची ही अक्षम्य लुडबूड, असहकार याची बॅंका, रिझर्व्ह बॅंक, एनसीएलटी यांनी   त्वरेने आणि गंभीर दखल घेऊन कारवाई करणे निकडीचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने कर्जवसुली होऊ शकेल आणि बरखास्त झालेले कंपनीचे संचालक, प्रवर्तक यांना जरब बसेल. 

सर्वंकष उपायांची गरज 
बॅंकांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक, व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचे असेल तर माहितीची देवाणघेवाण, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, कार्यपद्धती या क्षेत्रावर जास्त भर देणे गरजेचे आहे आणि याबाबत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा राबवणे निकडीचे आहे. वरिष्ठ पातळीवरील नेमणुकांमध्ये उमेदवारांची पूर्ण माहिती घेणे, त्यांचे पूर्वीचे कामकाज, कार्यक्षमता तपासणे याबरोबर मध्यम पातळीवरील व्यवस्थापक यांना जोखीम व्यवस्थापन, डिजिटल बॅंकिंग, कॉर्पोरेट बॅंकिंग याबाबत विशेष प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. विशेषतः कर्ज प्रस्तावावर विचार विनिमय करताना यातील जोखीम, कंपनीने दिलेला प्रकल्पाचा अहवाल, यामधील नमूद केलेला भविष्यातील कॅश फ्लोबरोबर आहे का याचे योग्य ते विश्‍लेषण करू शकणारे कर्मचारी असले पाहिजेत. 

संशयाचे धुके 
आपल्या देशातील बॅंकिंग क्षेत्रासमोर असलेले आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे वित्तीय निराकरण आणि ठेव विमा (एफआरडीआय) विधेयक आणि त्यामधील बेल इन हे कलम. हे विधेयक सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये संसदेत सादर केले. यामध्ये बॅंका, वित्तीय संस्था वाचण्यासाठी ठेवीदारांच्या रकमेचा वापर करण्यात येईल असे एक कलम आहे. या कलमामुळे ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वित्तीय निराकरण आणि ठेव विमा या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास बॅंकांना जास्त अधिकार मिळतील. यामुळे सरकारी बॅंका, खासगी बॅंका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसेल. यामुळे बॅंकांना ‘बेल-इन’चा अधिकार मिळेल. त्यामुळे बुडणाऱ्या बॅंकांना खातेधारकांचा पैसा वापरता येईल. बॅंकांमध्ये जाताना ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षेबद्दल विश्‍वास असतो. बॅंकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित आहे, अशी ग्राहकांची भावना असते. या विधेयकातील काही कलमांमुळे, बॅंक व्यवस्थापन तुमच्या खात्याची आणि ठेवींची जबाबदारी नाकारू शकते. बॅंकेकडे तुमची कोणतीही रक्कम नाही, असे सांगण्याचा अधिकार यामुळे बॅंकांना मिळेल. याशिवाय या कायद्यामुळे बॅंक तुमच्या मुदत ठेवीची मर्यादा वाढवू शकते. असे एखादे जरी उदाहरण घडल्यास जनता बॅंकांमधून मोठ्या प्रमाणावर पैसे काढून घेऊन तो सोने, स्थावर मालमत्ता यामध्ये गुंतवेल आणि या सर्वांतून बॅंकिंग क्षेत्र आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्था यामध्ये मोठा पेच प्रसंग उद्‌भवू शकतो. 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबत काही दिवसांपूर्वी ठेवीदारांना निर्धास्त राहण्याविषयी सुचविले आहे. सरकार ठेवीदारांचे, त्यांच्या रकमेचे पूर्णतः संरक्षण करेल, असे स्पष्ट करतानाच जेटली यांनी याबाबतच्या विधेयकात योग्य ती दुरुस्ती करण्याची तयारीही दर्शविली आहे. परंतु, याबाबतचे संशयाचे धुके हटण्यास तयार नाही. यावर खुद्द पंतप्रधानांनीसुद्धा असे काही होऊ देणार काही आणि जनतेच्या पैशाला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हात लागू देणार नाही असे आश्‍वासन दिले आहे. परंतु, सरकार यामधून कोणताही धडा घेत नसून उलट या वादग्रस्त विधेयकातील तरतुदी मागील दाराने आणण्यास त्यांनी सुरवात केल्याचे दिसते आहे. काही दिवसांपूर्वी इंडियन ओव्हरसीज बॅंक या सरकारी बॅंकेने त्यांच्या संचालक मंडळाची बैठक घेऊन आपला ६७९९ कोटी रुपयांचा संचयित तोटा शेअर प्रिमियम खात्यामधील ७६५० कोटी रकमेचा वापर करून सेट ऑफ (रद्द) करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. ही बॅंक अनुत्पादित कर्जाच्या बोजाने जेरीस आली असून रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकेला प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन खाली आणले आहे. या बॅंकेत सरकारची मालकी ८२ टक्के, तर एलआयसीची मालकी ९ टक्के आहे. थोडक्‍यात काय तर बॅंकेने शेअरहोल्डर्सचा पैसा वापरून तोटा रद्द केला आहे. हे कायदेशीरदृष्ट्या गैर नाही, परंतु सरकारची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत हे लक्षात येते. 

या बाबत जनतेला जागरूक करणे निकडीचे आहे. या उदाहरणावरून सरकार उद्या एखाद्या बॅंकेला वाचण्यासाठी ठेवीदारांच्या रकमेचा वापर करण्याचे पाऊल उचलू शकेल. हे सर्व लक्षात घेता सरकारच्या पुढील पावलावर कडक नजर ठेवून, आगामी अधिवेशनात मांडले जाणारे हे विधेयक हाणून पाडले पाहिजे. याबाबत सर्व पातळीवर आवाज उठवणे आणि समन्वय साधणे अत्यावश्‍यक आहे. 

सायबर हल्ल्याचे संकट व उपाय 
आज देशात डिजिटल इंडियाचे वारे वाहात आहेत. सरकारी, खासगी, सहकारी बॅंकासुद्धा इंटरनेट, मोबाईल, ॲप यावर आधारित बॅंकिंग सुविधा देत आहेत. थोडक्‍यात काय तर आजचा जमाना ‘बॅंकिंग ऑन द गो’, ‘बॅंकिंग ऑन युअर फिंगरटिप्स’चा आहे. सुविधांबरोबर जबाबदारी येते. परंतु दर महिन्यात बॅंकेचे खाते हॅक करून पैसे काढून घेतले, एटीएम कार्डाची नक्कल करून पैसे काढले अशा बातम्या सतत येत असतात. यामध्ये जबाबदारी खातेदार आणि बॅंका दोघांचीही आहे. सुरक्षित बॅंकिंग ही काळाची गरज आहे. यासाठी बॅंका, ग्राहक यांनी अद्ययावत आणि सुरक्षित सॉफ्टवेअर वापरणे आवश्‍यक आहे. परंतु दुर्दैवाने सॉफ्टवेअर वापरायच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर याबाबत आपल्या देशात काही प्रमाणात फुकटेगिरी आढळून येते. आपल्याला वाटते की हार्डवेअर विकत घेतले की सॉफ्टवेअर हे फुकट येते किंवा ते फुकट मिळावे ही अपेक्षा असते. आपण कायदेशीर सॉफ्टवेअर घेतले आणि कुठलाही धोका जर उद्‌भवणार असेल तर किंवा निर्माण झाला असेल तर ती कंपनी आपल्याला पॅच (उपाय) पुरवायला बांधील असते. तो पॅच ती कंपनी डाऊनलोड करू देते. पण आपल्याकडची व्यथा ही आहे, की आपले हार्डवेअर इंजिनिअरच सांगतात, ‘आपले सॉफ्टवेअर अपडेट करायचे तंत्रज्ञान आहे ते बंद करून ठेवा. ते सुरू केले तर त्या कंपन्यांना कळेल तुम्ही बेकायदा सॉफ्टवेअर वापरता आणि ते तुमच्यावर छापे टाकतील.’ 
खोटे आणि बेकायदा सॉफ्टवेअर वापरत असल्याच्या भीतीने आपण संकटसमयी आपला बचाव करू शकत नाही. जर आपले संगणक आणि संगणकातील ऑपरेटिंग सिस्टिम यामध्येच गढुळता असेल तर रॅन्समवेअरचा वापर करणारे सायबर गुन्हेगार आपल्या संगणकापर्यंत, कंपनीच्या संगणकापर्यंत, आपल्या सरकारी संगणकांपर्यंत आरामात पोचू शकतात आणि पोचत राहतील. म्हणून आपल्याला या रॅन्समवेअरविरुद्ध लढा कसा द्यायचा आणि किती वेळा द्यायचा, याची राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर एक नीती आखण्याची गरज आहे. 

जून २०१७ मधील रॅन्समवेअर ॲटॅक हे एक मोठे उदाहरण आहे. या हल्ल्यामध्ये शियाची सर्वांत मोठी तेल कंपनी, युक्रेनियन बॅंका आणि ३ लाखांपेक्षा जास्त संगणक विस्कळित झाले होते. तसेच मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्टच्या (जेएनपीटी) तीन टर्मिनल्सपैकी एकावर ऑपरेशन्स विस्कळित होते. ऑस्ट्रेलियात एका कॅडबरी चॉकलेट फॅक्‍टरीला फटका बसला होता. तसेच ऑक्‍टोबर २०१६ मध्ये स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बॅंक, एचडीएफसी बॅंक यांना आपल्या सुमारे ३२ लाख डेबिट, एटीएम कार्डसची पिन बदलावी लागली किंवा कार्डस बदलावी लागली. ग्राहकांच्या खात्यातून परस्पर पैसे काढून घेतल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर आल्या होत्या. या बॅंकांना ‘हिताची पेमेंट सर्व्हिसेस’ ही कंपनी सेवा देत होती आणि या कार्डसचे व्यवस्थापन करत होती. या कंपनीच्या संगणक प्रणालीमध्ये व्हायरसचा अंतर्भाव झाल्याने ही पावले उचलणे भाग पडले. 
आपल्या देशाला ९ ते १० टक्के दराने आर्थिक विकास करावयाचा असेल तर बॅंकिंग क्षेत्र सशक्त, सतर्क, अद्ययावत यंत्रणा असलेले आणि भविष्यातील संकटे आणि संधी यांचा वेध घेणारे असले पाहिजे. यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन, विचारविनिमय करून या तिहेरी आव्हानाचा समर्थपणे मुकाबला केला पाहिजे. हे सर्वांच्याच हिताचे आहे.

संबंधित बातम्या