सरकारी योजना व आव्हाने

डॉ. दिलीप सातभाई, आंतरराष्ट्रीय कर व कायदे सल्लागार
शुक्रवार, 9 फेब्रुवारी 2018

बँकिंग विशेष

भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारणार असल्याचं असे मत जागतिक बॅंकेने व्यक्त केले आहे. भारतात प्रती व्यक्ती कमाई वाढून चार पट होणे ही असामान्य गोष्ट आहे, असे जागतिक बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टालीना जॉर्जिवा यांनी म्हटले आहे भारताने उद्योगांमध्ये अव्वल असणाऱ्या देशांच्या यादीत तीस स्थानांनी झेप घेत पहिल्या शंभर अव्वल देशांमध्ये प्रवेश मिळवला आहे व या देशात व्यवसाय करणे पूर्वीपेक्षा सुकर झाले आहे.

जागतिक बॅंकेने सरकारच्या विविध आर्थिक निर्णयांचे स्वागत केले आहे. भारत पुढील तीस वर्षात उच्च-मध्यमवर्गीयांची अर्थव्यवस्था होईल व भारतातील गरिबी कमी होईल. तसेच बदलांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारणार असल्याचं असे मत जागतिक बॅंकेने व्यक्त केले आहे. भारतात प्रती व्यक्ती कमाई वाढून चार पट होणे ही असामान्य गोष्ट आहे, असे जागतिक बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टालीना जॉर्जिवा यांनी म्हटले आहे भारताने उद्योगांमध्ये अव्वल असणाऱ्या देशांच्या यादीत तीस स्थानांनी झेप घेत पहिल्या शंभर अव्वल देशांमध्ये प्रवेश मिळवला आहे व या देशात व्यवसाय करणे पूर्वीपेक्षा सुकर झाले आहे हे कृतीने निदर्शनास आणले आहे. जागतिक बॅंकेने ही रॅंकिंग नुकतीच जारी केली आहे. बाजारव्यवस्थेच्या माध्यमातून भारतात जलद विकासाची संधी उपलब्ध झाली आहे व याचा परिणाम थेट परदेशी गुंतवणुकीवर (एफडीआय) स्पष्ट दिसला आहे. एफडीआय २०१३-१४ मध्ये छत्तीस अब्ज डॉलर होती. ती आता साठ अब्ज डॉलर झाली आहे, असंही त्या म्हणाल्या. या सर्व प्रगतीमागे भारतातील बॅंकिंग क्षेत्र आहे हे बजावण्यास त्या विसरलेल्या नाहीत. आर्थिक आरोग्य निर्देशकांच्या आधारावर मोजले जाणाऱ्या जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये गुणवत्तेनुसार भारत सहाव्या स्थानावर आहे. असे जरी असले तरी या क्षेत्रापुढे काही आव्हाने देखील आहेत व त्यावर सरकारने समर्पक उपायदेखील योजिले आहेत व त्यातील काही ठळक आव्हाने पुढीलप्रमाणे आहेत.

शेतकरी लोकांची कर्जमाफीची मागणी 
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक नीती समितीने (एमपीसी) प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या धोरणात्मक आढाव्यात स्पष्ट केले आहे की राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुदतीच्या रकमेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांच्या वित्तपुरवठ्याच्या आर्थिक स्थितीला धोका निर्माण होऊ शकतो.  उत्तर प्रदेश, पंजाब महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यांनी शेतकऱ्यांना हजारो कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. याचा अर्थ असा की कर्जाच्या नुकसानाची सध्याची किंमत, जरी मोठी असली तरी ती अजून भयावह नाही असे सरकार म्हणत असले तरी अर्थतज्ज्ञ त्याच्याशी सहमत नाहीत परंतु मोठ्या राज्यांत या समीकरणानुसार जर फक्त शेतकऱ्यांना कर्ज माफी दिली जाणार असेल, तर फक्त एक-तृतीयांश शेती कर्जाच्या ऐवजी अर्ध्याहून अधिक कर्जमाफी द्यावी लागेल असे वाटते. अशा परिस्थितीत, एकूण कर्जमाफी रक्कम रु.  ०.३ ट्रिलियन किंवा जीडीपीच्या ४ टक्के पर्यंत वाढेल. कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यासारख्या निवडणुका असलेल्या राज्यांनीदेखील शेतकऱ्यांची  कर्जमाफी जाहीर केली आहे. त्यांनी आपल्या राज्यांत एक तृतीयांश शेतकऱ्यांपर्यंत माफी वाढवली तर २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी कृषी कर्ज सवलतीची एकंदर रक्कम वाढेल व ती रु. २ ट्रिलियन किंवा भारताच्या जीडीपीच्या १.३ टक्के असेल. एक दशांश जीडीपी कमी झाल्यास अर्थव्यवस्थेस पंधरा हजार लाख कोटींचा फटका बसतो हे वास्तव विचारात घेतल्यास हे एक आव्हान ठरावे. या व्यतिरिक्त प्रामाणिक कर्जदारांवर कर्जमाफीमुळे अन्याय होतो व कर्ज न भरण्याची श्रुंखला सुरू होण्याची शक्‍यता देशाच्या बॅंकिंगच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते.  सद्य अनुभवाच्या आधारावर ५० टक्के शेतीकर्ज माफीची मागणी चिंता वाढवणारी आहे कारण राज्याकडून कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर सरासरी ४ टक्‍क्‍याने वाढते व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ते हितावह नाही. यामुळे भारताच्या एकूण सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण कमी करण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे व त्यासाठी अल्प बचतीचे दर कमी करण्यात आले आहेत तेही अन्यायकारक आहे.

ठेवींच्या दरातील घसरण
रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर गेल्या दीड वर्षात मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे धोरण राबविण्याचे ठरविल्याने सर्व बॅंकांवर ठेवीवरील व्याजदर कमी ठेवण्याचे बंधन आले आहे. जेणेकरून उद्योजकांना देण्यात येणारा कर्ज पुरवठा कमी दरात करता येईल आणि अप्रत्यक्षपणे देशांतर्गत उत्पन्नात वाढ होईल. तथापि, सध्या ठेवीवर असणारा दर एवढा कमी होत चालला आहे की काही महिन्यात ठेवींवरील व्याज दर वाढले नाहीत तर बॅंकांकडे ठेवी ठेवण्याचा गुंतवणूकदारांचा कल कमी होऊन पर्यायी मार्ग शोधले जातील व बॅंकांना मोठ्या प्रमाणावर ‘रोखतेचा‘ प्रश्न उद्भवू शकेल.  नोटाबंदी व नंतरच्या एक वर्षाच्या कालावधीत म्युच्युअल फंडामध्ये व जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सद्य ठेवीदारांना कमी व्याज दरात बॅंकेच्या नाळेशी जुळवून ठेवणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.    

भांडवलाची पर्याप्तता (Capital Adequacy)
भारतीय बॅंकेत किमान भांडवलाची पर्याप्तता लक्षात घेता ‘बॅंकांचे असणारे भांडवल‘ हे अधिकच समस्याप्रधान आहे. एखाद्या बॅंकेने ’’तरतूद’’ म्हणून पैसे बाजूला काढणे हे लक्षण अनुत्पादक कर्जापासून बॅंक सुरक्षित करण्याचा एक सुनिश्‍चित मार्ग आहे. या पैशाचा वापर कोणत्याही अन्य उद्देशासाठी होऊ शकत नाही. ‘कॅपिटल ॲडिक्वसी रेशिअल’ हे  एखाद्या  बॅंकांत  किती पर्याप्त  भांडवल आहे हे समजण्याचे साधन आहे.  जेव्हा हे प्रमाण कमी होते, तेव्हा बॅंकेस पैसे उधार घेणे किंवा ठेवीदारांच्या पैशांचा वापर अधिक दराने वापरून व्यवसाय करणे भाग पडते व येथेच बॅंका अशक्त होण्याचे बीज दडलेले आहे. हा पैसा बॅंकांच्या स्वतः:च्या गंगाजळीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर वापरणे जास्त धोकादायक आणि महाग आहे. सार्वजनिक-क्षेत्रातील बॅंका ज्यामध्ये जास्त संख्येने अनुत्पादक कर्जे आहेत अशा बॅंकांनी जर आपली गंगाजळी ताबडतोब वाढवली नाही तर काही बॅंका भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने निर्धारित केलेल्या किमान भांडवलाची गरज भागवू शकणार नाहीत. घोषित केलेली आर्थिक मदत आवश्‍यकतेपेक्षा कमी आहे. गेल्या आठवड्यात भारत सरकारने प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीची बॅंकिंग क्षेत्रातील मर्यादा याच कारणासाठी ४९ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
   
हेजिंगचे संरक्षण नसलेली विदेशी मुद्रा देयता
ज्या भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून विदेशी चलनात मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलनातच परत करावयाचे कर्ज घेतले असेल तर विदेशी चलन विनिमयात होणाऱ्या अस्थिर बदलामुळे किंवा देशी चलनाचे होणाऱ्या अवमूल्यनामुळे द्यावे लागणारे पैसे याचा बॅंकेच्या नफ्यावर व देयतेवर मोठा परिणाम करत आहेत. कंपन्यांवर विदेशी चलनाबरोबरच रुपयाच्या मूल्यदर बदलामुळे येणारा ताण भारतीय बॅंकांची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता प्रभावित करू शकतो. सर्वसाधारणपणे अशा व्यवहारांना हेजिंगचे संरक्षण आवश्‍यक असते. तसे रिझर्व्ह बॅंकेने सुचविले आहे. तथापि अशक्त होत असलेल्या रुपयामुळे विदेशी चलनाच्या व्यवहारात एवढे चढउतार होतात की कोणत्या बाबीत हेजिंगचे खर्चिक संरक्षण घ्यायचे व कोठे घ्यायचे नाही याचे बॅंकांना आव्हान राहणार आहे.  

अनुत्पादक कर्जाचा पडणारा विळखा 
भारतातील बॅंकांची सर्वांत मोठी जोखीम अनुत्पादक कर्जामध्ये वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक  अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे अनुत्पादक कर्जे (एनपीए) वाढली आहेत. बॅंकांना अनुत्पादक कर्जाचा पडणारा विळखा ही या क्षेत्राला पडलेली सर्वांत मोठी डोकेदुखी आहे. देशातील एकूण अनुत्पादक कर्जाचा  हिस्सा मार्च  २०१७ मध्ये एकूण कर्जाशी ९.६ टक्के होता, व तो मार्च २०१८ पर्यंत १०.२ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढू शकतो अशी शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. याचा अर्थ १०.२० लाख कोटी रुपयांची अनुत्पादक कर्जाची रक्कम एवढी मोठी आहे की जगात १३८ राष्ट्रांच्या त्यांच्या असणाऱ्या देशांतर्गत उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेऊन वित्तीय पुरवठा करण्यास खोकड झालेल्या शंभर लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्य असणाऱ्या या क्षेत्रास आपला ताळेबंद स्वच्छ करण्यास परवानगी तर दिलीच होती पण भांडवलाचा आधार मिळावा म्हणून मोठा आर्थिक पुरवठा देखील करण्याची घोषणा केल्याने बॅंकांमध्ये नवी ऊर्जा मिळाल्याने चैतन्य निर्माण झाले आहे. असे असले तरी कर्ज देण्याची प्रक्रिया देखील जेवढी पारदर्शी असायला हवी तेवढी नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पूर्वी तारणावर आधारित (Security oriented) कर्ज पुरवठा होत असे तेव्हा अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण कमी होते. गेली बरेच वर्षे आता या सरकारी बॅंका सरकारचा कार्यक्रम राबवीत असल्याने उद्देश आधारित (purpose oriented) कर्ज पुरवठा झाल्याने अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे व ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते. आज मितीला दहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुत्पादक कर्जे असली (निवृत्त डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या मते ही रक्कम रुपये वीस लाख कोटी असू शकते असे मत प्रदर्शित केले आहे) तरी अनेक बॅंकांनी अजूनही ताळेबंदात ताळेबंद दुरुस्ती  करण्याची गरज आहे हे वास्तव ही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे बॅलन्सशीट मॅनेजमेंट हे नवीन वर्षात आव्हानच ठरणार आहे. सध्या फसलेल्या कर्जाची सक्षम कर्जदारांकडून वसुली व्हावी म्हणून कोर्टामार्फत सक्तीच्या कर्ज वसुलीच्या कायद्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागली आहे. सरकारने नादारी कायदा पारित करून सक्षम कर्जदारांकडून पैसे वसूल करून घेण्याचा पर्याय बॅंकांना उपलब्ध करून देऊन ‘संजीवनीच‘ प्रदान केली आहे असे वाटते जेणेकरून वित्तीय पुरवठ्याची साखळी भविष्यात चालू राहील यावरून कर्ज वसुलीच्या गंभीरतेची जाणीव होऊ शकते. भारतातील एकूण कर्जांपैकी ३६.९ टक्के कर्ज जोखमीवर आहे, असे एका आयएमएफ अहवालात म्हटले आहे. तरीही, बॅंकांना फक्त ७.९ टक्के नुकसान सहन करण्याची क्षमता असली तरी आर्थिक व्यवहारांवर ताण येईल यात शंका नाही. त्यामुळे, जर या कर्जामुळे देखील आर्थिक स्थिती गंभीर होऊ लागली तर तर बॅंकांना मोठे नुकसान होईल यात मात्र शंका नाही. 

भांडवल उभारणी
बॅंकांनी सरकारकडून मदत मागण्याची अपेक्षा ठेवण्याऐवजी स्वतःचे भांडवल लोकांकडून शेअर्स विक्री करून उभारले पाहिजे, त्यासाठी बॅंकांनी स्वतःची विश्वासार्हता वाढवायला हवी. जर अशी विश्वासार्हता वाढली तर सरकारला आर्थिक सोडवणूक व ठेव विमासारखे ‘बेल इन‘ पर्याय असणारे विधेयक आणायची आवश्‍यकता भासली नसती. वेळप्रसंगी करमुक्त कर्जरोखे विक्रीला काढून कमी दरात भांडवल उभारणी करून कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवे. मुडीज या संस्थेच्या अहवालानुसार दक्षिण आशिया व आग्नेय आशियातील सात देशातील सर्वांत जास्त गंभीर व आर्थिक स्फोटक परिस्थिती भारतीय बॅंकिंग क्षेत्राची आहे. सर्व मोठे कर्जदार कर्ज बुडविण्यातच हित मानत आहेत तर शेतकरी वर्ग कर्जमाफी मागत आहेत या सर्वांचा परिणाम देशांतर्गत उत्पन्न कमी होण्यावर होणार आहे. अशा प्रकारे भांडवलाची गळती  नक्कीच हितावह नाही. क्रेडिट सुइझंने प्रसिद्ध केलेल्या ग्लोबल वेल्थ अहवालात भारतातील श्रीमंत व गरीब लोकांमधील असणाऱ्या उत्पन्नात मोठी दरी असल्याचे मत नोंदविले आहे.  यासाठी कमी दरात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांना कर्जे उपलब्ध करून त्यांना सक्षम करून देणे ही बॅंकांची जबाबदारी ठरवून आर्थिक धोरणातील बदल नवीन दिशादर्शक ठरावीत व सद्य आर्थिक स्थितीत हे आव्हान ठरावे.   

आर्थिक धोरणातील बदल 
बॅंकांच्या भांडवलात भरीव वृद्धी व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने पुढील दोन वर्षात दोन लाख अकरा हजार कोटींचे अधिक भांडवल गुंतविण्याची घोषणा वित्त मंत्र्यांनी केली आहे. पूर्वीच्या निर्णयानुसार ही रक्कम चाळीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवायची होती परंतु बदलत्या परिस्थितीत ती वाढवावी लागली आहे. हा विषय सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेत गेल्या दीड वर्षापासून होता पण त्यात ठोस निर्णय होत नव्हता. नोटबंदीनंतर बॅंकांकडे भरपूर पैसा जमा झाला त्यामुळे कर्ज पुरवठ्याची क्षमता वाढून तो सुरळीत होईल असा आशावाद व्यक्त केला जात होता. तथापि एक वर्षानंतर देखील कर्जास उठाव नाही ही परिस्थिती आत्मचिंतन करावयास भाग पडणारी आहे. त्यातच मार्च २०१५ मध्ये असणारी अनुत्पादक कर्जाची रक्कम रु. २.७८ लाख कोटी वरून रु. ७.३३ लाख कोटी व आता रु. ९.६० लाख कोटी झाल्याने तातडीचा निर्णय घ्यावा लागला असे दिसते. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अनुत्पादक कर्जाचा हा प्रश्न उत्तम हाताळला होता व कालबद्ध कार्यक्रम आखून बॅंकांना जबाबदारी घेण्यास भाग पाडले होते. त्यामानाने त्या नंतरच्या काळात उर्जित पटेलांच्या कालावधीत अनुत्पादक कर्जात खूपच भर पडली आहे व सदर अनुत्पादक कर्जांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यास रिझर्व्ह बॅंक कमी पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या भांडवलाच्या  पुरवठ्यानंतर होणाऱ्या कर्ज वाटपाच्या आधारे होणाऱ्या पतपुरवठ्यामुळे देशांतर्गत उत्पन्न किमान तीन टक्‍क्‍यांनी वाढेल असा विश्वास सरकारला वाटत आहे व तो अनाठायी नाही पण त्याच्या बरोबरच चलन विस्तार होऊन महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढेल हे ही सत्य नाकारून चालणार नाही.

संबंधित बातम्या