ई-वाहनांची आवश्‍यकता

कौस्तुभ केळकर, औद्योगिक घडामोडींचे अभ्यासक 
सोमवार, 26 ऑगस्ट 2019

ऑटोमोबाईल विशेष
 

कच्चे तेल आणि पर्यायाने इंधन समस्येवर दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून मात करण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा सतत अवलंब करत असते. कारण आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८० टक्के आयात करतो आणि याच्या दरामध्ये वाढ झाल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसतो, हे आपण गेल्या वर्षातील ऑक्टोबर महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दराने गाठलेली ८६ डॉलर्स प्रति बॅरल्सची पातळी, याला अनुसरून पेट्रोलचा ९१ रुपये प्रति लिटर हा उच्चांकी दर, यातून पसरलेला असंतोष, डॉलरच्या तुलनेत ७४ रुपयांपर्यंत घसरलेला रुपया हे सर्व अनुभवले. परंतु आजमितीस  कच्चे तेल ६० डॉलर्सच्या आसपास असल्याने सरकारने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेला हे अधूनमधून बसणारे धक्के लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकारने २०३० पर्यंत, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व ३० टक्क्यांपर्यंत करणे, यासाठी नैसर्गिक वायूचा पर्यायी इंधन म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढवणे, तसेच २०३० पासून सर्व वाहने विजेवर आधारित करणे अशा अनेक योजना आखल्या. याबाबत सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत २०२३ पासून १५० सीसी क्षमतेखालील सर्व दुचाकी आणि २०२५ पासून सर्व तीनचाकी वाहने विजेवर आधारित करण्याचा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी मांडला होता. परंतु, ही वाहने निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी कडाडून विरोध दर्शवल्यावर सरकारने माघार घेतली. 

ई-वाहने, ई-मोबिलिटीसाठी करसवलती 
वर नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने वाहने निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा विरोध पाहता काही प्रमाणात माघार घेतली असली, तरी या विषयाचा पिच्छा सोडलेला नाही. या वर्षातील एप्रिल महिन्यात सरकारने ‘फेम’ या योजनेअंतर्गत ई वाहनांवरील अंशदान देण्यात वाढ केली असून यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जुलै महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ई वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ई-वाहनांसाठी कर्ज घेतल्यास दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करसवलत मिळेल. तसेच या वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के, तर ई-चार्जरवरील वस्तू आणि सेवा कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. या खेरीज ई-वाहनातील काही प्रमुख घटक उदा. ई-ड्राइव्ह, ई-कॉम्प्रेसर ऑन बोर्ड चार्जर यावरील आयात शुल्क माफ करण्यात आले आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे लिथियम स्टोरेज बॅटरीज, सोलर चार्जिंग सुविधा यासारख्या उच्चतंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास कलम ३५ एडी अंतर्गत करसवलत देण्याची योजना जाहीर केली आहे. या सवलतींचे अर्थकारण साधण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करामध्ये २ रुपयांनी वाढ केली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या या योजना आणि सवलतींचे ‘अथेर एनर्जी’ या ई-दुचाकी निर्मिती करणाऱ्या कंपनीचे सहसंस्थापक तरुण मेहता यांनी स्वागत केले असून यामुळे ई-वाहनांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल असे नमूद केले आहे. ई-वाहनांची किंमत पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा जास्त असते. उदा. अथेर एनर्जी या कंपनीच्या ई-दुचाकीची किंमत सुमारे १ ते दीड लाख रुपये आहे, तर पेट्रोलआधारित दुचाकी सुमारे ७० हजार रुपयांना मिळते. परंतु, ई-वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर ५ टक्के केल्याने या वाहनांच्या किमती कमी होण्यास हातभार लागेल. आज पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर वस्तू आणि सेवा कर २८ ते ५० टक्के आहे. या सर्वांतून सरकारने पारंपरिक वाहने उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना इशारा देताना या कंपन्यांनी काळाची पावले ओळखून ई-वाहने उत्पादनावर लवकरात लवकर भर द्यावा असे सूचित केले आहे. ई-वाहनांच्या देशातील विक्रीवर नजर टाकली, तर ई-रिक्षांची(तीन चाकी) मागणी वाढत आहे. ‘ऑटोकार इंडिया’च्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार ई-वाहनांची २०१७-१८ मधील विक्री ५६ हजार होती, तर २०१८-१९ मध्ये ७ लाख ५९ हजार होती. यामध्ये ६ लाख ३० हजार ई-रिक्षांचा समावेश आहे. 

सरकार व कंपन्यांमध्ये मतभेद 
टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी, होंडा, निस्सान, फियाट, टोयोटा इत्यादी कंपन्यांच्या वाहनांच्या विक्रीत गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने घट होत असून त्याचा मोठा फटका वाहन निर्मात्यांसह, वाहन निर्मितीशी संलग्न असणारे वितरक, सुट्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, तसेच या क्षेत्रावर अवलंबून असणारे लघुउद्योग यांना बसला आहे. रोजगार  निर्मितीला खीळ बसली असून ही परिस्थिती कायम राहिल्यास मोठ्या प्रमाणावर रोजगार जातील, अशी भीती उद्योगविश्वाने व्यक्त केली आहे. हे सर्व लक्षात घेता अलीकडेच भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि मंदीच्या तडाख्यात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठ्या करकपातीचा आग्रह धरला. तसेच, सलग विक्री घसरण अनुभवणाऱ्या वाहन निर्मात्यांनी तर वस्तू व सेवा कर १८ टक्क्यांपर्यंत आणून ठेवण्याची मागणी केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकार आणि पारंपरिक वाहन निर्मिती कंपन्यांमध्ये ई वाहनांवरून मोठे मतभेद झाले आहेत. हे पुढे दिले आहे. 

ई-वाहनांपुढील आव्हाने 
व्यापक देशहिताचा विचार करता सरकार ई-वाहनांवर देत असलेला भर योग्य दिशेने असला, तरी याबाबत अनेक आव्हाने आहेत. ई-वाहनांबाबतचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यामधील बॅटरी आणि वाहनांची किंमत! आज या बॅटरी आयात केल्या जातात. या लिथियम आयर्न बॅटरी असून ई-कारच्या एकूण किमतीच्या सुमारे ४० टक्के किंमत बॅटरीची असते. यामुळे पेट्रोल, डिझेलवर आधारित वाहनांपेक्षा ई-कारच्या किमती जास्त आहेत. तसेच आज देशात तयार होणाऱ्या ई-कार एका चार्जिंगवर सुमारे ११० ते १५० किलोमीटर अंतर कापू शकतात. ही मर्यादा लक्षात घेता ई-कार प्रामुख्याने शहरामध्येच वापरण्यास सोयीच्या आहेत. हाच मुद्दा ई-बसबद्दल आहे. पुणे महानगरपालिकेने खरेदी केलेल्या ई बस काही मार्गांवर वापरात आहेत. आज डिझेल, सीएनजीवर आधारित बसची किंमत सुमारे ३५ लाख रुपये आहे, तर ई-बसची किंमत सुमारे ९० लाख रुपये आहे. तसेच, या ई-बसकरता चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करावी लागते. ही सर्व खर्चिक बाब आहे. ई-कार, ई-बस किफायतशीर होण्यासाठी आपल्या देशात एका चार्जिंगवर सुमारे ५०० किलोमीटर अंतर कापू शकणाऱ्या आणि रास्त दरातील बॅटरींचे उत्पादन होणे निकडीचे आहे. तरच ई-वाहनांचे आर्थिक गणित जमू शकेल. परंतु, आपल्याकडे लिथियमचे साठे अतिशय मर्यादित आहेत आणि ते आयात करण्यावाचून पर्याय नाही. या बाबतीत चीनचे उदाहरण घेण्यासारखे आहे. आज चीन जगामध्ये सर्वांत जास्त ई-वाहने असलेला देश होण्याच्या मार्गावर आहे. लिथियम आयर्न बॅटरीबाबत चीनने अगोदरच पाऊले टाकली आणि यांचे उत्पादन करण्यासाठी लिथियम पुरवठा सुरक्षित केला. याकरता बोलिव्हिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली या देशातील लिथियमच्या साठ्यांवर मालकी हक्क घेण्याचे धोरण आखले. परंतु, आपल्या सरकारचे रास्त दरात लिथियम आयर्न बॅटरींचे उत्पादन करण्याबाबत कोणतेही दीर्घकालीन धोरण दिसत नाही. 
वाहननिर्मिती आणि त्याचे सुटे भाग पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. हे क्षेत्र प्रचंड प्रमाणावर रोजगार देते. पुढील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर ई-वाहनांचे उत्पादन सुरू झाल्यास इंजिन, गिअर बॉक्स, क्लच इत्यादी यांची मागणी घटेल आणि हे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होईल, यांचे प्रमुख कारण म्हणजे आजमितीस एखाद्या पेट्रोल/डिझेल कारमध्ये सुमारे विविध ३० हजार भाग (पार्ट्‌स) असतात तर ई-कारमध्ये सुमारे २०० ते ३०० भाग असतात. वाहन निर्मिती क्षेत्रातील हे मोठे संक्रमण असेल. यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार नाहीसे होऊ शकतील याचा सर्व घटकांनी विचार केला पाहिजे. 
ई-वाहनांवर भर दिल्यास, पर्यावरणाचे संरक्षण, प्रदूषणात घट, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणे; पर्यायाने बहुमूल्य परकीय चलनातील बचत, अर्थव्यवस्थेला बळ असे विविध फायदे मिळतील. परंतु हा बदल सोपा नाही, यासाठी देशातील सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन, दीर्घकालीन म्हणजे सुमारे पुढील ५० वर्षांचा विचार करून एक धोरण आखावे लागेल. तसेच ते यशस्वीरीत्या राबवण्यासाठी एक कालबद्ध आराखडा आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी होते हे पाहणे अतिशय आवश्यक आहे, तरच हा खटाटोप सर्वांच्या हिताचा ठरेल. 

सरकारचे आग्रहाचे मुद्दे 

  • प्रदूषण त्वरेने कमी करणे गरजेचे, कारण देशातील अनेक शहरे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित आहेत.   
  • आयात कराव्या लागणाऱ्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि बहुमूल्य परकीय चलन वाचवण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे. 
  • ई-वाहन निर्मितीवर लवकर भर न दिल्यास जागतिक पातळीवरील या स्पर्धेत देशाची मोठी पीछेहाट होईल. 
  • मेक इन इंडिया अंतर्गत देशात ई-वाहन निर्मितीला प्राधान्य असले पाहिजे. 

पारंपरिक वाहन निर्मिती कंपन्यांचे आक्षेप आणि विरोध 

  • वाहन उद्योग आज एक भीषण मंदीच्या संकटातून जात आहे.
  • उद्योगजगताने भारत-६ या प्रदूषण मानांकाच्या पूर्ततेसाठी ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, ती व्यर्थ जाईल. 
  • वर्ष २०२३ पासून १५० सीसी क्षमतेखालील सर्व दुचाकी आणि वर्ष २०२५ पासून सर्व तीनचाकी वाहने विजेवर आधारित करणे अशक्य.
  • वाहन उत्पादनात केवळ एक तंत्रज्ञानावर अवलंबून असणे धोक्याचे.

संबंधित बातम्या