वाहन उद्योगाला ‘दे धक्का’ 

गौरव मुठे 
सोमवार, 26 ऑगस्ट 2019

ऑटोमोबाईल विशेष
 

वाहन उद्योगाला सध्या खरोखर ‘दे धक्का’ म्हणायची वेळ आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था काहीशी ‘ब्रेक’ लागलेल्या अवस्थेत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये   रोकड टंचाई, वाहन कर्जाचे चढे दर, विम्याचा जादा भुर्दंड आणि वाहनांच्या नोंदणीसाठी वाढविलेल्या शुल्कामुळे वाहननिर्मिती उद्योगाला मंदीचा चटका बसायला सुरुवात झाली आहे. शिवाय सर्वच वाहननिर्मिती उद्योगामध्ये विजेवरील मोटारींसंदर्भातील सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम आहे. 
वाहन क्षेत्रातील मंदी आता पाय पसरू लागली आहे. वाहनविक्रीमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसू लागली आहे. मागणी कमी झाल्याने वाहन उत्पादकांनी सावध पवित्रा घेत उत्पादन कपातीचा मार्ग अवलंबला आहे. त्यामुळे विक्री कमी झाल्याने पहिला फटका डीलर्सना बसला आहे. आता हळूहळू वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, मग सुटे भाग उत्पादक आणि सगळ्यात शेवटी असंघटित कामगार आता कामावरून कमी केले जात आहेत. 

देशांतर्गत उत्पादनात मोठा वाटा 
वाहन उद्योगाचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनात सात टक्के वाटा आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये वाहन उद्योगातील मंदी कायम राहिल्यास चालू वर्षात भारताच्या विकासदराला किमान एक टक्‍क्‍याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय या क्षेत्रात वाहन उत्पादक, अस्सल सुटे भाग निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रातल जवळपास आठ लाख कोटींची उलाढाल असून यात साडेतीन कोटींहून अधिक रोजगार आहेत. यावरून आपण समजू शकतो, की ऑटो क्षेत्रातील मंदी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू शकते. 

अडथळ्यांची शर्यत 
नवीन वर्षात वाहन उद्योगापुढील अडचणींचा डोंगर वाढतच चालला आहे. लोकसभेच्या निवडणुका, जागतिक पातळीवर वाढत चाललेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती, त्यामुळे भारतात झालेली इंधन दरवाढ, वाहन विम्याची नवीन नियमावली, वाढलेले कर्जदर आणि करसंरचनेमुळे वाहनांच्या किमतीतील वाढ आणि एनबीएफसी कंपन्यांचे संकट, रोकड टंचाई यासारख्या अडथळ्यांची शर्यत पार करताना आता वाहननिर्मिती क्षेत्राची दमछाक झाली आहे. वाहन उद्योगावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या अनेक उद्योग अवलंबून आहेत. 

सध्या वाहनांच्या मागणीत घसरण झाल्याने बाजारातील वाहनांचा शिल्लक साठा वाढला आहे. त्यामुळे वितरक (डीलर्स) आणि कंपन्यांसाठी नवी डोकेदुखी झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून वाहन उद्योगाने वाहन निर्मिती कमी केली आहे. वाहन उद्योगातील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी उत्पादन कमी केले आहे. मारुती, महिंद्रा सारख्या कंपन्यांनी उत्पादनात कपातीचा मार्ग स्वीकारला आहे. एकूण उत्पादकांपैकी निम्म्या उत्पादकांनी उत्पादनात १० ते २० टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे. यामुळे सगळ्यात पहिला फटका कंत्राटी रोजगारांना बसला आहे. 

वाहन उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्‍चरर्स’नेदेखील नुकताच पहिल्या तिमाहीतील वाहन विक्रीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. दुचाकी, तीनचाकी, मोटारी आणि व्यावसायिक वाहने या सर्वच श्रेणींमधील विक्रीत घसरण नोंदवण्यात आली आहे. आता वाहन कंपन्या सप्टेंबरची वाट बघत आहेत. कारण सणावारांच्या निमित्ताने सूट-सवलतींचा मोठा आधार भारतीय वाहन क्षेत्राला मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र चालू तिमाहीमध्ये वाहन विक्रीत वाढ झाली नाही, तर मात्र अर्थव्यवस्थेवरदेखील मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या जीडीपीवर किमान पाऊण टक्का ते एक टक्का परिणाम होईल. 

देशभरातील एप्रिल ते जून वाहन विक्रीची गतवर्षीच्या पहिल्या तिमाहीशी तुलना         
वाहनांचा प्रकार        विक्री            घसरण (टक्के)
प्रवासी वाहने           ७,८३,४००     १.९३ 
व्यावसायिक वाहने   २,१९,३८५     १०.१८
तीन चाकी वाहने      १,४७,६२१     ६.१९ 
दुचाकी                   ४०,५९,६४७    ६.५६
स्रोत - ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्‍चरर्स’(सियाम) आकडेवारी         

केंद्राची पर्यावरणस्नेही भूमिका 
वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने इंधनासाठी भारत स्टेज ६ (बीएस ६) मानके लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच आता पुन्हा इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे. पर्यावरणस्नेही वाहनांवरील जीएसटीदेखील कमी करून पाच टक्के केला आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. मात्र सरकारने एकदम भारत स्टेज ६ टप्पा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने वाहननिर्मिती कंपन्यांना तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागले आहेत. वाहन निर्मात्या कंपन्यांना तंत्रज्ञान बदलण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागली आहे. हा धाडसी व पर्यावरणपूरक निर्णय वाहन निर्मात्या कंपन्यांनी स्वीकारला असला, तरी तो निर्णय कंपन्यांसाठी धडकी भरवणारा आहे. वाहन उद्योजकांनीही देशहितासाठी यात सहकार्य करावे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. शिवाय इंधनासाठी बीएस ६ मानके लागू करण्याचे ठरवण्यात आल्याने तेलशुद्धीकरण कारखान्यांनादेखील ३० हजार कोटींची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. 
इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करण्यामध्ये भारतीय कंपन्या अजूनही खूप मागे आहेत. कारण त्यासाठी लागणारे आवश्यक पुरेसे तंत्रज्ञान आपल्याकडे नाही. शिवाय लवकरच परदेशी कंपन्या भारतात इलेक्ट्रिक वाहने सादर करणार आहेत. मात्र इलेक्ट्रिक वाहने भारतात आली तरी त्यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणजे चार्जिंग स्टेशन सुविधा उपलब्ध नाहीत. अजूनही भारतातील बऱ्याच शहरांमध्ये  सीएनजी पंप पोचलेले नाहीत. 

खरेदीदारांची मनःस्थिती 
पर्यावरणपूरक गाडी घेऊन पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे चांगले विचार सध्या ग्राहकांच्या मनात आहेत. त्यामुळे  अत्याधुनिक सुविधा असलेली इलेक्ट्रिक कार घेण्यासाठी नवी पिढी आतुर झाली आहे. मात्र आता नको, अशी मनःस्थिती खरेदीदारांची दिसते आहे. बाजारात अजून इलेक्ट्रिक वाहनांचे पर्याय येऊ द्या, किंमत कमी होऊ द्या, अशी खरेदीदारांची मनःस्थिती आहे. शिवाय अजूनही चार्जिंगची व्यवस्था नाही, गाडीत बिघाड झाला तर ती कुठे दुरुस्त होणार? असे असंख्य प्रश्न आहेत. शिवाय २०३० नंतर देशात पेट्रोल-डिझेलवर चालणारे एकही वाहन विकू दिले जाणार नाही, असे सांगत सरकारने सध्याच्या वाहन विक्रीलादेखील ‘ब्रेक’ लावल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे सध्या तरी ग्राहकांची या कारबद्दलची भूमिका ‘वेट अँड वॉच’ अशीच आहे. 
स्मार्टफोनच्या दुनियेत जसे नवीन तंत्रज्ञान येत आहे, तोच ‘ट्रेंड’ वाहन उद्योगात थोड्या दिवसात येईल यात शंका नाही. नवनवीन तंत्राचा वापर होऊन नवीन मॉडेल बाजारात येतील. पण एकूणच व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान बाजारात आणायचे आणि ग्राहकांना नवीन उत्पादने विकायची. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेल आता इलेक्ट्रिकवर चालणारे वाहन सोडून एक दिवस पुन्हा सौर ऊर्जेवर चालणारे नवीन वाहन घेण्याची तयारी आपण सुरू केली असेल. 

नवीन तंत्रज्ञान आणि बेरोजगारी
वाहन विक्रीतील मंदी आणि नवतंत्रज्ञानाने उभ्या केलेल्या आव्हानांनी वाहनांचे सुटे भाग तयार करणााऱ्या लाखो व्यावसायिकांची वाट बिकट केली आहे. वाहन विक्री मंदावल्याची मोठी झळ सुटे भाग निर्मितीच्या बाजारपेठेला बसली आहे. वाहन उद्योगातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या सुटे भाग निर्मितीची बाजारपेठ गतवर्षापर्यंत सरासरी १० टक्‍क्‍यांची वृद्धी करत होती, मात्र गेल्या ऑक्टोबरपासून वाहन उद्योगाची घोडदौड थांबली आहे. विविध कारणांमुळे सर्वच श्रेणीतील वाहनांची मागणी कमालीची घटली असून याची झळ वाहनांशी संबंधित क्षेत्रांना बसू लागली आहे. 

महाराष्ट्रात सुमारे चार हजार उत्पादक असून त्यांना जवळपास नऊ हजार कोटींचा तोटा झाल्याचा अंदाज आहे. राज्यात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद येथे बड्या कार उत्पादकांचे प्रकल्प आहेत. या औद्योगिक वसाहतींमध्ये जवळपास चार हजार मोटारींचे सुटे भाग तयार करणाऱ्या कंपन्या आहेत. मात्र मंदीमुळे सुटे भाग बनवणाऱ्या व्यावसायिकांना बड्या कंपन्यांकडून मिळणारी ऑर्डर कमी झाली आहे. 

वाहन बाजारपेठ लवकरात लवकरच पूर्वपदावर आली नाही, तर सुटे भाग निर्मिती उद्योगातील लाखो रोजगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती आहे. एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल चार हजार सुटे भाग निर्मिती करणारे व्यावसायिक आणि किरकोळ विक्रेते आहेत. ही बाजारपेठ २५ हजार कोटींच्या आसपास असून त्यात ८ ते १० लाख रोजगार आहे. मंदीने नव्याने रोजगार उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. मात्र नजीकच्या काळात या नोकऱ्या टिकवणे छोट्या व्यावसायिकांसाठी अवघड झाले आहे. यातून बेरोजगारीचे संकट वाढण्याची भीती आहे. शिवाय निर्माण होणारे नवीन रोजगारदेखील गोठले आहेत. 

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मुळाशी 
बाजारात येऊ घातलेल्या अनेक नव्या मोटारी या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज आहेत. याचाही मोठा फटका सुटे भाग निर्मिती उद्योगाला बसला आहे. पेट्रोल मोटारींसाठी कार्बोरेटर वापरला जातो. मात्र त्याच्या जागी नव्या मोटारींमध्ये ‘मल्टी पॉइंट फ्युएल इंजेक्‍शन’ (एमपीएफआय) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. डिझेल मोटारींसाठी ‘फ्युएल इंजेक्‍शन पंप’ वापरला जातो, मात्र आता ‘सीआरडीआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. या बदलांमुळे सुटे भाग उत्पादकांच्या व्यावसायिक संधी कमी झाल्या आहेत. वर्षभरापूर्वी २५ हजार कोटींची ही बाजारपेठ मंदीमुळे १५ हजार कोटींपर्यंत खाली आली आहे. याशिवाय पुढील वर्षी लागू होणाऱ्या ‘बीएस-६’ नियमावलीने वाहन उद्योगात मोठे बदल होणार असून त्याचा फटका व्यवसायाला बसण्याची भीती सुटे भाग विक्रेत्यांना सतावत आहे. 

विक्रीत घसरण सुरूच 
नव्या वाहन खरेदीकडे ग्राहकांनी अक्षरशः पाठ फिरवल्याने वाहन विक्रेते आणि अधिकृत वितरक हवालदिल झाले आहेत. विक्रीत निम्म्यापेक्षाही अधिक घसरण झाल्याने वितरकांना रोजचा व्यवसाय जिकिरीचा झाला आहे. काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मागील सहा महिन्यांत अनेक वितरकांना शटर डाऊन करावे लागले आहे. आगामी गणेशोत्सव आणि दिवाळीत विक्री वाढली नाही, तर वितरण व्यवस्थेवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. 

वाहन उद्योगातील मंदीचा सगळ्यात मोठा फटका वितरकांना बसला आहे. गोदामांमध्ये गाड्यांचा शिल्लक साठा पडून असून हाती भांडवल नसल्याने वितरक आणि विक्रेते कोंडीत सापडले आहेत. दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगळूरसारख्या शहरात एका डीलरकडे जवळपास १० ते २० जण काम करतात. मात्र वाहन विक्रीने तळ गाठल्याने या कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणेदेखील मुश्कील झाले आहे. वीज बिल, शोरूमचे भाडे, जाहिराती; तसेच गाड्यांची देखभाल यामुळे खर्च प्रचंड वाढला असून अशा परिस्थितीत फार काळ स्पर्धेत टिकणे शक्य नाही. हाती खेळते भांडवल नसल्यास कर्जबाजारी होण्याऐवजी एजन्सी बंद करण्याचा एकमेव पर्याय समोर आहे. 

 विक्री वाढण्याची सर्व भिस्त आता आगामी सणासुदीच्या हंगामावर आहे. गणेशोत्सव आणि दसरा-दिवाळीमध्ये बाजाराला उभारी मिळेल अशी आशा आहे. सणासुदीच्या हंगामात विक्री वाढवण्यासाठी कंपन्या मोठ्या ऑफर देऊ करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा ऑफरदेखील बघायला मिळाल्या तर आश्‍चर्य वाटायला नको. 

वाहनांचे वितरक आणि त्यांचे नेटवर्क 

  • १५ हजार वितरक 
  • २६ हजार दालने 
  • ५० लाख नोकऱ्या 
  • ३ लाख कोटींची उलाढाल 

रिझर्व्ह बँकेकडून दिलासा 
देशांतर्गत बाजारात मंदीसदृश परिस्थिती असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने मान्य केले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.३५ टक्क्यांची कपात करण्याचे पाऊल उचलले आहे. चालू वर्षात सलग चौथी दरकपात करण्यात आली आहे. दरकपात निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात केलेल्या कपातीमुळे कर्ज घेऊन नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पण इतर बँकांनी कर्जदर कमी केले, तर खरोखरच कर्जदारांना दिलासा मिळाला असे म्हणता येईल. 

आता खरंच गरज एका धक्क्याची 
आघाडीची ऑटोमोबाईल कंपनी असलेल्या टाटा मोटर्सने आठवड्यातील काही दिवस उत्पादन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी (पुणे) आणि जमशेदपूर येथील उत्पादन प्रकल्पांमधील उत्पादन काही काळ बंद ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. शिवाय टाटांची आलिशान कार उत्पादक कंपनी जॅग्वार लॅंड रोवरनेही (जेएलआर) टाटा मोटर्सचाच कित्ता गिरवत तीन दिवस उत्पादन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर महिंद्रा आणि महिंद्रानेदेखील उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर कंपन्यांकडूनदेखील आता काही दिवस उत्पादन बंद ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रानेदेखील सर्व परिस्थिती पालटण्यासाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. 
एकूणच वाहन उद्योगाला तेजीच्या महामार्गावर घोडदौड करू द्यायची असेल, तर लवकरच मोठ्या टॉनिकची गरज भासणार आहे. ऑटो इंडस्ट्रीला खरोखर आता ‘दे धक्का’ म्हणायची वेळ आली आहे. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मंदीसंदर्भात बैठक झाली आहे. आता येत्या आठवड्यात ऑटो क्षेत्रात आलेल्या मंदीबाबत सरकार लवकरच ठोस पावले उचलेल, अशी शक्यता आणि आशा आहे.
 

संबंधित बातम्या