आरक्षण आणि मर्यादेचे वास्तव 

ॲड. रोहित एरंडे
सोमवार, 20 मे 2019

विश्‍लेषण
 

अखेर बरीच भवती-न-भवती होऊन मराठा आरक्षण लागू झाले. परंतु, त्याच्या बाजूचे आणि विरुद्धचे कवित्व अजून संपत नाही. १६ टक्के मराठा आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे साधारण ६८ टक्‍क्‍यांवर जाऊन पोचले आहे. त्यामुळे आता हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ लागला असतानाच काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सवर्णांनाही आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी आर्थिक निकषांवर दहा टक्के आरक्षण घेण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला आणि त्यासाठी राज्यघटना दुरुस्तीचे दिव्य सहजरीत्या पार पाडले. त्यामुळे एकूण आरक्षण आता सुमारे ६० टक्‍क्‍यांवर येऊन ठेपले आहे. हा विषय खूप मोठा आणि गहन आहे आणि जागेच्या मर्यादेमुळे या संबंधीच्या काही कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्‍यात आढावा घेऊ. 

घटनात्मक तरतुदी 
आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. अनुच्छेद १६ ची सुरुवातच अशी आहे, की कुठल्याही भारतीय नागरिकाला धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्त्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे. मात्र, सरकारच्या मते जे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले घटक आहेत त्यांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकारदेखील सरकारला आहे. अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६ (४) मध्ये नमूद केली आहे. अर्थात पहिल्यापासूनच ही तरतूद विवादास्पद राहिली आहे. 

एखादा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी ‘आयोग’ नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. या अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ मध्ये नेमण्यात आला आणि त्यांनी १९५५ मध्ये अहवाल देऊन सुमारे २३९९ जाती या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले. परंतु तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही. त्यानंतर १९७९ मध्ये बिहारमधील यादव या धनवान समाजातील नेते, बिंदेश्‍वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग स्थापन करण्यात आला, ज्याला ‘मंडल आयोग’ संबोधले जाते. मंडल आयोगाने सुमारे ३७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. परंतु या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच अनेक आक्षेप घेतले गेले. हा अहवाल तयार करण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाचादेखील आधार घेतला गेला. परंतु कालेलकर आयोगामध्येच अनेक त्रुटी होत्या. उदा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास कालेलकर आयोगाने ३६६ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून समावेश केला होता.  

मंडल आयोगाचा अहवाल १९८० मध्ये आला. तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे परिणाम कदाचित माहिती असल्याने आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारनेदेखील तो बासनात गुंडाळून ठेवला. मात्र, १९८९ मध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव होऊन जनता दल सरकार स्थापन झाले. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधानपदी (अल्प काळासाठी) विराजमान झाले. त्यावेळचे उपपंतप्रधान देवीलाल आणि पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्यामध्ये स्पर्धा खूपच तीव्र झाली होती आणि आपली राजकीय कारकीर्द वाचविण्यासाठी व्ही. पी. सिंगांनी एकदम ‘मंडल अहवाला’ला मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे भारतामध्ये एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली. 

पन्नास टक्के मर्यादेची सुरवात 
या अहवालामुळे भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली. याचा परिपाक म्हणजे या अहवालास ‘सुप्रिम कोर्ट बार असोसिएशन’तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या ऐतिहासिक निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. 
मात्र पुढे १९९५ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून नोकरीमधील बढतीमध्येदेखील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. त्याचप्रमाणे मागच्या वर्षी नोकरीमधील न भरल्या गेलेल्या जागा पुढच्यावर्षी स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातील, अशीही तरतूद २००० च्या घटनादुरुस्तीद्वारे केली गेली. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने कधी ना कधीतरी आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती केलेली आहे. या आधीच्या दुरुस्तींचा लाभ महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत घेऊ शकते. 

पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा आरक्षण देता येणार नाही? 
आपल्यापैकी अनेकांना वाचून आश्‍चर्य वाटेल, की आपल्या घटनेमध्ये कुठेही किती टक्के आरक्षण द्यावे याची स्पष्ट तरतूद नाही. 
मंडल आयोगाच्या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त तीस टक्के असावी अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले, की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ही मर्यादा पन्नास टक्‍क्‍यांपुढे वाढवता येऊ शकेल. परंतु यासाठी अतिशय सबळ कारणे असणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले. आता या अपवादात्मक अपवादामध्ये मराठा आरक्षण आणि दहा टक्के आर्थिक आरक्षण कसे बसते हे कोर्टास पटवून द्यावे लागेल. 
जरी आरक्षण कोर्टात टिकले, तरी एवढ्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील का याचे वास्तव आपणास माहिती आहेच. 

दाद मागण्याचा अधिकार 
एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी, की असा कुठलाही करार, दस्त किंवा कायदा नाही, की ज्यास कोर्टामध्ये आव्हान देता येत नाही. कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिला आहे. मात्र असे आव्हान टिकेल की नाही हा पुढचा भाग असतो. त्यामुळे एखाद्याने कोर्टात दाद मागितली म्हणून चिडून जाऊन कायदा हातात घेणे चुकीचेच ठरेल. परस्परसामंजस्याने यातून मार्ग निघाला तर उत्तमच आहे, अन्यथा एकदा प्रश्‍न कोर्टात प्रलंबित राहिला की सगळ्यांचेच हात बांधलेले राहतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मराठा आरक्षणास आणि आर्थिक आरक्षणास दिलेले आव्हान कायद्याच्या कसोटीवर टिकते का, हे बघावे लागेल. मागासवर्गीय आयोगाची कामकाजपद्धत आणि त्यांनी केलेला सर्व्हे, ज्यावर विसंबून राहून आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला, तो न्यायालयापुढे कळीचा मुद्दा ठरू शकेल. कारण कालेलकर आणि मंडल आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही बरेच आक्षेप घेतले गेले होते. या घटनादुरुस्तीला आव्हान द्यायचे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘केशवानंद भारती’च्या निकालाप्रमाणे या घटनादुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसला हे शाबीत करण्याचे आव्हान याचिकाकर्त्यांवर राहील. अर्थात मुंबई उच्च न्यायालयाने काहीही निकाल दिला, तरी निकाल मान्य नसलेली पार्टी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारच. 

असे म्हटले जाते, की कोर्टाला बरोबर किंवा चुकीचा निर्णय देण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे कोर्टावर कोणाचाही कंट्रोल चालत नाही. त्यामुळे समजा उद्या हा कायदा कोर्टाने रद्दबातल ठरविला तर त्यास एकट्या सरकारचा दोष म्हणता येणार नाही. आपल्याकडे कोर्ट आणि सरकार हे एकमेकांपेक्षा वरचढ होणार नाही अशी रचना आहे. सरकारने केलेला कायदा घटनाबाह्य म्हणून रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, तर या न्यायालयांचा निर्णय मान्य नसल्यास तसा कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. अर्थात या गोष्टी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये होतात. 

कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्येदेखील ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण गेली अनेक वर्षे दिलेले आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास याआधीच आपल्याकडे एकूण आरक्षण ५२ टक्के इतके होते, ज्यास आव्हान दिलेले ऐकिवात नाही. मराठा आरक्षणाच्या वेळीदेखील अनेकांनी तमिळनाडूमधील ६९ टक्के आरक्षणाकडे बोट दाखवले. एखादा समाज का मागास आहे आणि त्याबद्दल संबंधित आयोगाने सादर केलेले पुरावे याचा ऊहापोह कोर्टात होईल. तसेच एखाद्या कायद्याचा समावेश जर घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये केला, तर त्यास न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. या घटनात्मक तरतुदीचा उपयोग कदाचित होऊ शकेल किंवा कसे याचाही ऊहापोह कोर्टात होईल. अर्थात सरकारने या आणि इतर बाबींचा विचार केला असेलच. 

सवर्णांना आरक्षण 
केंद्र सरकारनेही सवर्णांना आर्थिक निकषांवर १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आणि घटनात्मक दुरुस्तीचे दोन्ही सभागृहातील दोन तृतीयांश बहुमताचे अवघड दिव्य सहज पार पडले. राजकीय विरोधकांनादेखील या घटनादुरुस्तीस विरोध करणे शक्‍य नव्हते. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताच येणार नाही, असे घटनेत म्हटलेले नाही आणि हे आरक्षण जातीनिहाय नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने केला जाऊ शकतो. 

आरक्षण व इतर समाजाच्या प्रतिक्रिया 
महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या. आता दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन लढाईनंतर त्याची अंमलबजावणी हा मोठा मुद्दा राहील. कुठलाही कायदा हा परिपूर्ण नसतो, त्यामध्ये त्रुटी समजायला लागल्यावर कालानुरूप बदल होतात, जे याही कायद्याबाबत होतील. तसेच इतर जातींमधूनदेखील आरक्षणाची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी यात गैर काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला, की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा यावर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील काही वर्ग सधन असू शकतो, त्यांनी स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर इतर गरजू बांधवांनाच त्याचा लाभ होईल. तसेच, आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातून हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करावी याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे. 
एकंदरीतच आरक्षणापुढे गुणवत्तेची कदर होत नाही या भावनेमुळे ओपन कॅटेगरीमधील अनेक मुले परदेशात जाऊ लागली आहेत किंवा परदेशात शिकायला गेलेल्या आपल्या मुलाबाळांनी परदेशातच स्थायिक व्हावे असे आता खुलेपणाने बोलले जाऊ लागले आहे, हेही तितकेच कटू सत्य आहे. तसेच नवीन पिढीमधील अनेक मुले-मुली जाती-पातींच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला लागली आहेत, हेही सुखावह आहे.

संबंधित बातम्या