यशस्वी साहित्य संमेलन!

राजकुमार भीतकर
गुरुवार, 17 जानेवारी 2019

वृत्तांत
 

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन गतवर्षीपर्यंत अध्यक्षांच्या निवडणुकीवरून गाजत होती. आरोप-प्रत्यारोप होत होते, प्रचार भेटी होत होत्या आणि पडद्याआडचे राजकारणही. यंदा यवतमाळला झालेले संमेलन मात्र वेगळ्या कारणासाठी गाजले. त्या वादात साहित्यिक मूल्याचा थोडासा लवलेश असता, तर समजून घेता आले असते. मात्र, त्यातले काहीही नव्हते. होता तो केवळ अभिनिवेश, मानभावीपणा आणि एवढ्या मोठ्या आयोजनात काय टाळावे याचा वस्तुपाठ देणाऱ्या आततायी निर्णयांची मालिका. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कार्यालय तीन वर्षांपासून विदर्भ साहित्य संघ या घटक संस्थेच्या निमित्ताने नागपूरला आहे. डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी हे महामंडळाचे अध्यक्ष होते. यवतमाळच्या यजमान संस्थेचे प्रमुख होते डॉ. रमाकांत कोलते. स्वागताध्यक्ष म्हणजे यवतमाळचे पालकमंत्री व राज्यमंत्री मदन येरावार. हे संमेलन जसजसे जवळ येत गेले, तसतसे ते वेगवेगळ्या कारणांसाठी गाजू लागले. पहिला विषय आला तो संमेलनावर होणाऱ्या मोठ्या खर्चाचा. त्यात कपात करून या जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या कुटुंबांना मदत द्यावी, अशी भूमिका शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीने घेतली. हा विषय इथे थांबेल असे वाटत असताना संमेलनाच्या उद्‌घाटनाला आमंत्रित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या लेखिका नयनतारा सहगल यांच्या निमंत्रणवापसीचे प्रकरण गाजू लागले. आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर पोचले. नयनतारा सहगल यांचे भाषण माध्यमांच्या हाती पडले आणि त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आदि मुद्दे सरकारच्या विरोधात जाणारे होते हे लोकांच्या लक्षात आले. सरकारात बसलेले आणि सरकारचे विरोधक असे स्वरूप या कुस्तीला आले. सरकारवर टीकाटिप्पणी होऊ लागली. पण, कुणीच स्पष्ट बोलत नव्हते. महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी यासंदर्भात सुरवातीला आयोजकांकडे बोट दाखवले. याउलट, जोशींनी आम्हाला निमंत्रण परत घेण्यास सांगितल्याचा दावा आयोजकांकडून केला जाऊ लागला. अखेर महामंडळाची, विदर्भाची जी काही नाचक्की व्हायची ती देशभरात झाली आणि श्रीपाद जोशी यांनी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी स्वागताध्यक्षांच्या वतीने (अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या वतीने) कुणीतरी दबाव आणला आणि आम्हाला सहगल यांचे निमंत्रण मागे घ्यावे लागले, असा खुलासा केला. नयनतारा सहगल यांचे संमेलनात न झालेले भाषण ’बीबीसी’वर उपलब्ध झाले, तसे जोशींचे विधानही ’बीबीसी’वरच आले. मराठी साहित्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचले ते असे !...या साऱ्या सुंदोपसुंदीत संमेलनातील जान निघून गेली होती. अनेक मान्यवर साहित्यिकांनी संमेलनाकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे अनेक सत्रे रद्द करावी लागली किंवा निभावून न्यावी लागली. यात खरी नाचक्की झाली ती महामंडळाची...कारण संमेलन हे महामंडळाचे असते, असे वारंवार सांगितले जाते व तसे आमच्यावर बिंबवण्यात आले, असे आयोजकांनीही स्पष्ट केले आहे. ‘महामंडळाचेच संमेलन’ असेल तर सर्वाधिक दोषही महामंडळाला घ्यावा लागेल. स्वागताध्यक्षांनी जोशींच्या राजीनाम्यानंतर खुलासा केला, की नयनतारा सहगल यांना बोलावू नये, असे आम्ही सांगितलेले नव्हते. पण, तोवर जे व्हायचे, ते घडून गेले होते. स्वागताध्यक्ष बोलत नाहीत, महामंडळाचे अध्यक्ष स्पष्टपणे सांगत नाहीत आणि आयोजक खमकेपणाने वागत नाहीत, असा ’तीन तिघाडा’ या संमेलनाच्या निमित्ताने पाहायला मिळाला. संमेलनाचे जे काही माफक यश असेल, ते यवतमाळच्या स्थानिक रसिकांनी दिलेल्या मोठ्या प्रतिसादामुळे मिळाले. अन्यथा अखिल भारतीय असे ज्याचे नाव होते, त्यात महाराष्ट्र राज्य तर सोडा, विदर्भाचेसुद्धा धड प्रतिनिधित्व नव्हते. त्यामुळे हे संमेलन थोडक्‍यात बचावले, असेच म्हणावे लागेल. 

सुरवातीपासून संमेलनावर असलेली नयनतारा सहगल यांच्या निमंत्रणवापसीची छाया समारोपापर्यंत कायम होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समारोप समारंभातील भाषणाने त्या विषयाचे मळभ जरासे नाहीसे झाले. राजकारण्यांनी साहित्यकारणात लुडबूड करू नये, असा सल्ला गडकरींनी दिला.  मुख्यमंत्री अखेरपर्यंत संमेलनाला आलेच नाहीत. त्याचा जो काही अर्थ लावायचा, तो संबंधितांनी लावला. गडकरींनी समारोपाला उपस्थित राहून सरकारची बाजू सावरून नेली. नयनतारा सहगल नाहीत आणि अन्य कोणी मान्यवर उद्‌घाटनाला यायला तयार नाहीत, असा तिढा निर्माण झाला होता. अखेर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात हे संमेलन असल्याने उद्घाटक म्हणून शेतकरी विधवेला मिळालेला मान हे या संमेलनाचे वेगळेपण समजले जाईल. संमेलनाशी संबंधित सर्वांनीच राजकारण केले आणि वर साहित्यात राजकारण आणत नसल्याचा आव आणला, हे या संमेलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. स्वागताध्यक्षांनी मौनातून सारे साधले. महामंडळाच्या अध्यक्षांनी संमेलनाच्या तोंडावर राजीनामा देऊन स्वतःची सुटका करून घेतली आणि स्थानिक आयोजक लोक महामंडळ व स्वागताध्यक्षांकडे बोट दाखवून मोकळे झाले. नयनतारा सहगल यांचे भाषण वर्तमान स्थितीवरील भाष्याच्या अनुषंगाने सरकारवर टीका करणारे होते हे वास्तव आणि त्यामुळेच त्यांचे निमंत्रण वापस घेतले गेले हेही वास्तव. जोवर सरकारच्या आर्थिक मदतीवर आणि राजकारण्यांच्या वरदहस्ताने अशी संमेलने आयोजित केली जात राहतील, तोवर हे असे घडत राहणार हे स्पष्ट आहे. यावेळी सहगल यांच्या निमित्ताने हे सारे फार स्पष्टपणे चव्हाट्यावर आले एवढाच काय तो फरक. एरवी संमेलनामध्ये कुणाकुणाला सहभागी करून घ्यायचे हे आयोजक आणि महामंडळ ठरवत असते आणि पाहुण्यांचा निर्णय साधारणतः पैसे खर्च करणाऱ्या मंडळींच्या कलाने घेतला जातो. तसेच या संमेलनातही घडले. विदर्भाच्या साहित्य विश्वातील अनेकांना हे संमेलन आपले वाटले नाही आणि महाराष्ट्रातील अनेक नामवंतांना त्यावर बहिष्कार टाकावासा वाटला यात सारे काही आले. बहिष्कार टाकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, वगैरे मसलती झाल्या खऱ्या, पण ती सारी पश्‍चातबुद्धी होती.  

बहिष्काराच्या सावटातही संमेलनाला तिन्ही दिवस साहित्य रसिकांची मोठी गर्दी होती. समारोपाला झालेली प्रचंड गर्दी व ग्रंथप्रदर्शनाला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद यावरून संमेलन यशस्वी झाल्याचे म्हणता येते. पण, नयनतारा सहगल यांचा विषय नीट हाताळला असता तर ते अधिक दमदार व चमकदार झाले असते. महाराष्ट्राची मान ताठ राहिली असती. आरंभापासून यजमान संस्थेत सुसूत्रता व समंजसपणा  दिसत होता. म्हणूनच संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. अरुणा ढेरे यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यांच्या निवडीचे स्वागतही झाले. संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष व जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार हे राजकीय व्यक्तिमत्त्व असल्याने विरोधकांना त्यांना कैचीत पकडण्याची संधी हवीच होती. हे असे घडणार हे त्यांच्या व आयोजकांच्या लक्षात यायला हवे होते. महामंडळाने तर अत्याधिक सावधगिरी बाळगायला हवी होती. या पार्श्वभूमीवर मराठी साहित्य संमेलनाला इंग्रजी साहित्यिक कशाला, असा प्रश्‍न शेतकरी न्यायहक्क समिती व मनसेने उपस्थित केला. हा तसा राजकीय विरोधाचा भाग होता. मुळात साहित्य संमेलनाला कुणाचाही व्यक्तिशः विरोध नव्हता. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी याबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली होती. कुणाचाही विरोध नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर देखील नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण परत घेण्यात आले तेव्हा यातील खरा कावा लक्षात आला. तो असा, की सहगल यांना न बोलावण्याचे काही तरी निमित्त संमेलनाच्या म्होरक्‍यांना हवे होते आणि मनसे व शेतकरी आंदोलन समितीने ते उपलब्ध करून दिले होते. या घटनेने महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली, असे म्हणत अनेक निमंत्रित साहित्यिकांनी संमेलनावर बहिष्कार टाकला. अनेकांनी निषेध नोंदविला. यजमान संस्थेवर आरोप होऊ लागले. या वादाला डाव्या व उजव्या विचारसरणीच्या संघर्षाचे नाव देण्यात आले. या घटनेमागे असलेला राजकीय हस्तक्षेप लोकांसमोर येऊ नये, यासाठी हा सारा घाट घातला गेला. संमेलनाध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे यांनी उद्घाटन कार्यक्रमातच खडे बोल सुनावले. त्यांच्याही भाषणात नयनतारा डोकावल्या. राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनीही निमंत्रणवापसीबद्दल खेद व्यक्त केला. संमेलनात सहभागी झालेल्या इतरांनीही निमंत्रणवापसीवर टीकाटिप्पणी केली. वैशाली येडे या शेतकरी महिलेने केलेले उद्‌घाटनाचे भाषण हृदयस्पर्शी  होते. हे साहित्य संमेलन ग्रंथप्रदर्शन, गदिमायन, कविकट्टा, वऱ्हाडी कविसंमेलन व विविध परिसंवादाने गाजले खरे, पण त्याहीपेक्षा गाजले ते वैशाली येडे यांच्या भाषणाने. त्यांनी मांडलेले शेतकरी विधवा व एकट्या महिलेचे दु:ख डोळ्यांत अश्रू आणणारे व व्यवस्थेला हादरा देणारे होते. सहगल यांच्या गैरहजेरीतही त्यांच्या न झालेल्या, पण सर्वांपर्यंत पोचलेल्या, भाषणाचीच चर्चा अधिक होती. मावळते संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी निमंत्रणवापसीवरून आयोजकांचे कान टोचून शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारला जाब विचारला. त्यामुळे त्यांचे भाषणही लक्षवेधी ठरले. साहित्य महामंडळाच्या हंगामी अध्यक्षा विद्या देवधर यांची प्रगल्भता लोकांच्या नजरेत भरली. संमेलनात झालेल्या सर्व कार्यक्रमांना रसिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. संमेलनात विविध  ठराव झाले. झुंडशाहीच्या वाढत्या उपद्रवाचा तातडीने बंदोबस्त करणे, अनाथ मुलांच्या संगोपनाचा कायदा सक्षम करणे व एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष धोरण तयार करणे, शेतमालाला योग्य भाव देणे व यवतमाळ हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने जिल्ह्याला विशेष दर्जा देणे, असे काही ठराव घेण्यात आले. पण, ’ऑल इज वेल दॅट एन्डस वेल!’, असे म्हणतात. त्याप्रमाणे यवतमाळकरांनी संमेलन गोड करून निभावून नेले आणि शहराची शान राखली. संमेलनाच्या उद्घाटकांची निमंत्रण वापसी आणि महामंडळाच्या अध्यक्षांचा ऐनवेळचा राजीनामा लक्षात घेता सारे मुसळच केरात जाते की काय, संमेलनच रद्द करावे लागते की काय, अशी जी काही स्थिती होती, ती निवळली आणि संमेलन पार पडले. त्यामुळे ’प्राणावर आले होते, पण बोटावर निभावले’, असे या  संमेलनाच्या बाबतीत म्हटले तर वावगे ठरू नये. 

संबंधित बातम्या