विवाह-नोंदणी

ॲड. रोहित एरंडे
गुरुवार, 26 एप्रिल 2018

कव्हर स्टोरी : विवाह विशेष
 

लग्न करताना त्याची सरकारी पातळीवर केली जाणारी नोंदणी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. लग्नानंतर नोंदणी आणि नोंदणीकृत लग्न अशा दोन प्रकारात ढोबळमानाने वर्गीकरण करता येते.

‘हिंदू विवाह कायदा १९५५’ आणि ‘स्पेशल विवाह कायदा १९५६’ असे दोन कायदे अनुक्रमे या प्रकारांना लागू होतात. हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत विधी करून झालेले विवाह हे बोलीभाषेत ‘लग्नानंतर नोंदणी‘ या प्रकारात मोडतात. लग्न झाल्यावर विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे लग्नाची रीतसर नोंदणी करणे अशा स्वरूपाची ही प्रक्रिया असते. पुण्यासारख्या ठिकाणी विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये हे फॉर्म्स उपलब्ध असतात. लग्नानंतर किती दिवसात नोंदणी करावी याची तरतूद हिंदू विवाह कायद्यामध्ये नाही. मात्र या फॉर्म्समध्ये लग्नानंतर किती दिवसांनी नोंदणी केल्यास, किती शुल्क आकारले जाते याची माहिती दिलेली असते. पूर्वी विवाह-नोंदणी सक्तीची नव्हती. परंतु बाल -विवाहाची अनिष्ट प्रथा रोखण्यासाठी, तसेच बहुपत्नीत्वसारख्या प्रथांना आळा घालण्यासाठी विवाह-नोंदणी सक्तीची करावी अशी सूचना महिला राष्ट्रीय आयोगाने २००५ या वर्षी दिली होती. नंतर २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीमा विरुद्ध अश्विनी कुमारम’ या केसवर दिलेल्या निकालानंतर आता भारतामध्ये विवाह नोंदणी करणे गरजेचे झाले आहे. आता काही ठिकाणी ऑनलाइन नोंदणीदेखील सुरू झाली आहे. पुणे महानगर पालिकेच्या वेबसाइटवर याची माहिती दिसून येते.

हिंदू विवाह कायदा हा फक्त हिंदूंनाच लागू होतो आणि त्यामध्ये बुद्ध, जैन, शीख, लिंगायत, ब्राम्हो आणि प्रार्थना समाज या धर्मीयांचादेखील समावेश होतो. मात्र ‘स्पेशल मॅरेज ॲक्‍ट १९५४’ किंवा ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ या कायद्याखाली लग्न करण्यासाठी कुठल्याही जाती-धर्माचे बंधन नाही आणि या कायद्याखाली झालेल्या लग्नाला ‘नोंदणी पद्धतीने लग्न/रजिस्टर्ड मॅरेज‘  किंवा चुकीने ‘कोर्ट-मॅरेज‘ असेही म्हटले जाते. वस्तुतः या प्रकारात कुठेही कोर्टाचा संबंध येत नाही. विरोधाभास असा की झालेले लग्न मोडण्यासाठी म्हणजेच डिव्होर्स घेण्यासाठी मात्र कोर्टातच यावे लागते. स्पेशल मॅरेज ॲक्‍टनुसार लग्न नोंदविण्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पूर्तता होणे अत्यावश्‍यक असतेच. हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणेच इथेही वधू आणि वर यांचे वय अनुक्रमे १८ आणि २१ असणे गरजेचे आहे आणि दोघेही लग्नाच्या दिवशी अविवाहित असणे गरजेचे आहे. तसेच दोघांमध्ये सपिंड नाते नसावे आणि दोघेही मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावेत.

स्पेशल मॅरेज ॲक्‍टनुसार लग्न नोंदविण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक सरकारतर्फे केलेली असते आणि वधू किंवा वर जेथे ३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहिले असतील अशा अधिकारक्षेत्रामधील  ऑफिसमध्ये जाऊन नोंदणीचे काम करावे लागते. या कायद्याखाली लग्न करण्यासाठी म्हणजेच ’रजिस्टर्ड मॅरेज‘ करण्यासाठी वधू आणि वरांना सदरील ऑफिसमध्ये जाऊन विहित नमुन्यामधील नोटिशीचा फॉर्म भरून देणे गरजेचे असते. अशी नोटीस संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ट ठिकाणी प्रसिद्ध केली जाते.  जर कोणाला वर नमूद केलेल्या कायदेशीर अटींची पूर्तता झाली नाही म्हणून या नोंदणी विवाहाला हरकत  घ्यायची असेल तर त्यांनी अशी नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत हरकत घेण्याची तरतूद आहे. समजा कोणी हरकत नोंदविली तर त्याची शहानिशा करून संबंधित अधिकाऱ्याला त्यावर ३० दिवसात निर्णय द्यावा लागतो. जर का हरकत मान्य झाली आणि विवाह नोंदणी करण्यास अधिकाऱ्याने नकार दिल्यास त्याविरुद्ध वधू किंवा वर यांना संबंधित जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येते आणि या बाबतीत जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम असून तो संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतो. 

जर का अशी कुठल्याही प्रकारची हरकत आली नाही, तर नोटिशीपासूनचे ३० दिवस संपल्यानंतर लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यापूर्वी वधू -वर यांना तसेच साक्षीदार यांना विहित नमुन्यातील घोषणापत्र भरून देणे गरजेचे असते. त्यानंतर संबंधित ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा ऑफिसपासून फार लांब नसलेल्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून रजिस्टर मॅरेज संपन्न होते, म्हणजेच सामान्य भाषेत रजिस्टरवर सह्या केल्या जातात. त्यानंतर अधिकारी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रुजू करतात. त्यावर वधू, वर, तसेच  साक्षीदार यांच्यादेखील सह्या असतात. साक्षीदार हे कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे गरजेचे असते. फॉर्म्स, घोषणापत्र, सर्टिफिकेट्‌स यांचा नमुना सदरील कायद्यामध्ये दिलेला आहे. तसेच अन्य धार्मिक पद्धतीने झालेले विवाहदेखील या कायद्याखाली नोंदणीकृत करता येतात. त्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्या हिंदू व्यक्तीने अन्य धर्मियाशी या कायद्याखाली लग्न केल्यास त्या व्यक्तीचे हिंदू एकत्र कुटुंबाचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येते. मात्र जर का वर आणि वधू  हे दोघेही हिंदू असतील तर त्यांना आणि त्यांच्या मुलांना हिंदू वारसा कायदाच लागू होतो. 

विवाह नोंदणी केल्यामुळे नवरा-बायको म्हणून कायदेशीर ओळख प्राप्त होते आणि त्यामुळे प्रॉपर्टी, बॅंक, परदेश दौरा, नोकरी अशा अनेक ठिकाणी त्याचा उपयोग होतो. सबब विवाह नोंदणी करणे खूप गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या