शिवसेनेचा नाइलाज; भाजपकडे नाही ‘इलाज’

विनायक लिमये 
गुरुवार, 7 जून 2018

कव्हर स्टोरी
युतीमधील शिवसेना, भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये युती व्हावी, असे वाटणारे नेते दुर्दैवाने आज नाहीत. शिवसेना-भाजप युतीचे शिल्पकार प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आज हयात नाहीत. इतिहास बघितला तर ही युती त्या काळात किती अवघड परिस्थितीत झाली, याची कल्पना येईल. मात्र युती असावी, असे वाटणाऱ्या नेत्यांची संख्या दोन्हीकडे आज अल्पमतात गेली आहे... 

महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष हे एकाच वेळी एकमेकांचे सत्तेतील भागीदार आहेत, त्याचवेळी दोघेही एकमेकांचे शत्रूही आहेत. विसंवादाचा आणि परस्परविरोधाचा असा राजकीय नमुना केवळ महाराष्ट्रातच दिसून येतो. देशात आणि अन्य राज्यांत आघाड्यांचे सरकार किंवा दोन ते तीन पक्षांचे सरकार स्थापन होण्याची गोष्ट फार वेगळी नाही. पश्‍चिम बंगाल, केरळ येथे डाव्या आघाडीचे अथवा कर्नाटकमध्ये तसेच उत्तर प्रदेशात दोन ते तीन पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचे प्रयोग यापूर्वी झालेले आहेत. अगदी महाराष्ट्रातही १९९९ ते २०१४ या कालावधीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन पक्षांचे सरकार होते. या दोन पक्षांमध्ये प्रचंड मतभेद आणि सत्तास्पर्धा होती. या दोघांचा सत्तेचा संसार अगदी गुण्यागोविंदाने सुरू होता, असे नाही. दोघांमध्ये वादावादी, मतभेद व सत्तास्पर्धा प्रचंड प्रमाणात होती. मात्र, कुठे थांबायचे हे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना कळत होते. 

शिवसेना आणि भाजपमध्ये सत्ता असतानाही व सत्ता नसतानाही मतभेद होते आणि आहेतही. कारण या दोन्ही पक्षांची कार्यपद्धती प्रचंड भिन्न असल्याने या दोन्ही पक्षांची युती झाली असली, तरी कार्यकर्ते व नेत्यांच्या पातळीवर कधीही मनोमीलन झालेच नव्हते. लोकसभेच्या राज्यातील दोन मतदारसंघांमध्ये नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत पालघरमध्ये जे काही घडले, त्यावरून युतीचा संसार संपुष्टात आल्याचे पूर्णपणे स्पष्ट झाले. भंडारा-गोंदिया, पालघर या दोन मतदारसंघांत जी पोटनिवडणूक झाली, त्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपचेच खासदार होते. त्यातील नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे भंडारा, गोंदियामध्ये पोटनिवडणूक झाली, तर चिंतामण वनगा यांच्या आकस्मिक निधनाने पालघरमध्ये पोटनिवडणूक झाली. 

यापैकी पालघरमध्ये शिवसेनेने वनगा यांच्या पुत्राला उमेदवारी देऊन भाजपविरोधात आपला उमेदवार उभा केला. भाजप व शिवसेना यांच्यातील शह-काटशहाच्या राजकारणाचा हा कळस होता. दोन्हीही पक्षांकडून एकमेकांवर विश्‍वासघाताचे, स्वार्थीपणाचे, सत्ताभिलाषेचे आरोप झाले. या निवडणुकीत शिवसेना व पालघर, ठाणे, मुंबईतील सर्व नेते एकसंधपणे व भाजपला अस्मान दाखवायचेच या तयारीने उतरले. यामुळे या मतदारसंघात शिवसेनेने यापूर्वी कधीही निवडणूक लढविली नसतानादेखील अत्यंत अल्पकालावधीत २ लाखांपेक्षा जास्त मतांचा टप्पा शिवसेनेने गाठला. शिवसेनेच्या या मतांच्या गणिताने भाजपचा जळफळाट होणे स्वाभाविक होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी हा मतदारसंघ अत्यंत प्रतिष्ठेचा करूनही त्यांना येथे निसटता विजय मिळाला आहे. खरे तर शिवसेनेने हे वर द्वेषाचे आणि भाजपविरोधाचे तुणतुणे न वाजविता ठोस रचनात्मक मुद्यांवर प्रचार केला असता, तर वेगळे घडले असते. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे शिवसेनेला आणखी आक्रमक भूमिका घेण्याचा मार्ग बंद झाला. 

राज्यातील सत्तेत सहभागी होऊनही शिवसेना सातत्याने भाजपच्या विरोधात गेली चार वर्षे भूमिका घेत आहे. मग तो शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा असो, की अंगणवाड्या शिक्षिकांचा पगाराचा मुद्दा असो; शिवसेनेने प्रत्येक वेळी भाजपला अडचणीत आणण्याची खेळी केली आहे. एकतर २०१४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक राज्यातल्या सर्वच पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढविली होती. भाजपने स्वबळावर १२२ जागा मिळविलेल्या होत्या. त्यानंतर घमासान राजकारण होऊन राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्याऐवजी भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेचा पाठिंबा घेणे जास्त योग्य मानले. खरे तर निवडणूक निकाल लागल्यानंतर राष्ट्रवादीने ज्या चतुराईने बाहेरून पाठिंबा देण्याची खेळी केली होती, ती निष्फळ व्हावी व सत्तेपासून वेगळे राहणे परवडणारे नसल्यामुळे शिवसेना नाइलाजाने सत्तेत सहभागी झाली. ज्या शिवसेनेने विधिमंडळात विरोधी पक्षनेते पद स्वीकारले होते, तीच शिवसेना आपली सर्व तत्त्वे बाजूला सारून भाजपने दिलेल्या सत्तेच्या वाट्यावर समाधान मानून सरकारमध्ये सहभागी झाली होती. 

युती सत्तेत येऊन आता जवळजवळ चार वर्षे पूर्ण होतील, पण सत्तारूपी सिमेंट या दोन्ही पक्षांतील मतभेदांच्या दरी बुजवू शकलेले नाही. उलट दिवसेंदिवस या दोन्ही पक्षांमधील मतभेदाचे तडे जास्तीत जास्त मोठे होत आहेत. सत्ता राबवावी कशी व ती राबविण्यासाठी तुटेपर्यंत ताणायचे कसे नाही, याचे भान राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या दोनही पक्षांनी नेमकेपणाने सांभाळले होते. याच गोष्टीची उणीव शिवसेना व भाजपच्या संबंधांमध्ये आहे. १९९९ मध्ये युतीला केवळ अंतर्गत मतभेदांमुळे राज्यात सत्ता मिळविता आली नव्हती. त्याचीच पुनरावृत्ती २००४ व २००९ मध्ये घडली होती. दोन्हीही पक्षांमध्ये ज्याचे आमदार जास्त, त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री, हे सत्तावाटपाचे मुख्य सूत्र होते. त्यामुळे दोन्हीही पक्षांचे नेते आपल्या जागा जास्तीत जास्त कशा निवडून येतील, याकडे लक्ष देत होते. त्यामुळे जागावाटपामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त जागा कशा मिळतील, याकडेच दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांचे लक्ष असायचे. सरळसरळ सत्तेचा तो व्यवहार होता. मात्र, दोन्हीही पक्ष हा व्यवहारही धड पाळत नसल्यामुळे त्यांच्या मतभेदांच्या मुद्यांना सतत वाव मिळत होता आणि त्यातून असंतोषाची आग धुमसत होती. राज्यामध्ये शिवसेना प्रबळ असेल, केंद्रात भाजपच्या जागा जास्त असतील, असा संकेत दोन्ही बाजूंकडून पाळला जात होता. त्यामुळे विधानसभेसाठीच्या जागावाटपात शिवसेनेला नेहमीच जास्त जागा दिल्या जात असत आणि लोकसभेसाठी भाजपला जास्त जागा मिळत. मात्र, नंतर यावरून वादावादी सुरू झाली आणि २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीवेळी या वादावादीचे पर्यवसान युती तुटण्यामध्ये झाली. भारतीय जनता पक्षाची त्यावेळी १५० जागांची मागणी होती आणि भाजपला एवढ्या जागा द्यायची शिवसेनेची इच्छा नव्हती. शिवसेनेने प्रचंड ताणून धरल्यामुळे युती निकालात निघाली. भारतीय जनता पक्षाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा व्यापक लोकप्रियता असलेला नेता व मोदी लाटेची जमा यामुळे जागावाटपामध्ये आपला वरचष्मा कसा राहील, अशी भूमिका असलेल्या नेत्यांची संख्या जास्त होती. शिवसेनेला काळाची पावले ओळखता आली नाहीत व युतीमध्ये आपण धाकटे भाऊ आहोत, हे त्यांना मान्य होण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेने राजकीय लवचिकता न दाखविता जागावाटपात ताठर भूमिका घेतली आणि युती तुटली. खरे तर शिवसेनेने त्यावेळी १५० पेक्षा जास्त जागा, प्रसंगी काही जास्त देऊन पण काही मोक्‍याच्या जागा पदरात पाडून घेऊन आपल्या जागा जास्त निवडून आणल्या असत्या आणि युती कायम ठेवली असती, तर ते पक्षाला दीर्घकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरले असते. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्या १५ वर्षांच्या कारभाराला राज्यातील जनता पूर्णपणे वैतागली होती. त्यातूनच भाजपला १२२ व शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या. या दोन पक्षांनी एकत्रितपणे जर निवडणुका लढल्या असता, तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांना मिळून ५०-६० जागा मिळाल्या असत्या. लोकसभेला हे दोन पक्ष (काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस) फक्त ६ जागा मिळवू शकले होते. विधानसभेलाही या दोघांची चमकदार कामगिरी झाली नसती. पण आक्रमक झालेला भाजप व दीर्घदृष्टी नसलेली शिवसेना यामुळे युती संपुष्टात आली आणि त्यानंतर दोघांचा कुठलेही प्रेम नसलेला, पण सत्तेसाठी नाइलाजाने मांडलेला संसार सुरू झाला आणि आता मात्र तो घटस्फोटापर्यंत आला आहे. 

दुर्दैवाने युतीमधील या दोन्ही पक्षांमध्ये युती व्हावी, असे वाटणारे नेते आज नाहीत. शिवसेना-भाजप युतीचे शिल्पकार प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आज हयात नाहीत. ही युती व्हावी म्हणून त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या व संघ परिवाराच्या नेत्यांशी कसा वाद घातला होता आणि कशा प्रकारे ही युती योग्य आहे, हे पटवून दिले होते, त्याचा इतिहास बघितला तर ही युती त्या काळात किती अवघड परिस्थितीत झाली, त्याची कल्पना येईल. बाळासाहेब ठाकरे यांनीदेखील व्यापक भूमिका व दीर्घदृष्टीचे राजकारण करून युतीला अनुकूलता दर्शविली, त्यासाठी त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या तत्कालीन नेतेमंडळींचीही बाळासाहेबांना ही भूमिका पटवून देण्यात महत्त्वाची कामगिरी होती. आज दोन्ही पक्षांमध्ये युती असावी, असे वाटणाऱ्या नेत्यांची संख्या अल्पमतात गेली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बाळासाहेबांइतका करिष्मा नाही आणि त्यांच्या इतकी दूरदृष्टीही नाही. त्याचबरोबर त्यांच्याभोवतीचे नेत्यांचे कोंडाळे स्वबळावर लढणेच कसे योग्य आहे, असे सांगत आहेत. तर भारतीय जनता पक्षामध्ये आपल्या ताकदीचा अकारण गर्व झालेल्यांची संख्या अफाट आहे. लोकांच्या समस्यांची नाळ जोडलेले आणि लोकशक्तीचा पाठिंबा असलेले लोकांमधले नेते आता भारतीय जनता पक्षात कमी झाले असून, दरबारी नेत्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे ज्या काळात युती झाली, त्याचे महत्त्व त्यांना नाही आणि त्याची उपयोगिताही त्यांच्या लक्षात येत नाही. 

शिवसेनेला खरेतर देशाच्या राजकारणात भूमिका बजवायची इच्छा होऊ लागली आहे आणि ही भूमिका स्वबळावर असावी, असाही त्यांचा आग्रह आहे. त्यासाठी तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, चंद्राबाबू नायडू व टी. चंद्रशेखर ही मंडळी त्यांच्या समोर आदर्श आहेत. मात्र, त्या पक्षांची ताकद व त्या त्या राज्यातील त्यांचे स्थान हे इतिहास भूगोलाच्या दृष्टीने वेगळे आहे. शिवसेना ज्या मुद्यामुळे आपले स्थान व ताकद बाळगून आहे, तीच ताकद देशपातळीवर त्यांना अडचणीची ठरत आहे. शिवसेनेने आतापर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर ज्या परभाषिक उमेदवारांना राज्यसभेवर पाठविले, त्यांनी शिवसेनेची भूमिका योग्य रीतीने देशपातळीवर मांडली नाही. तसेच शिवसेनेबद्दल असणारे गैरसमज कमी होतील, यासाठीदेखील काडीमात्र प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे ताकद असूनही शिवसेना देशपातळीवर आपला आश्‍वासक चेहरा निर्माण करू शकली नाही. शिवसेनेच्या अन्य राज्यांत ज्या काही शाखा स्थापन झाल्या, त्यात केवळ व केवळ त्या-त्या राज्यांतील असंतुष्टांची सोय व त्यांना कुठल्या तरी पक्षाचे बॅनर हवे म्हणून त्यांनी केलेली पक्षाची तथाकथित सेवा इतकाच त्या शाखांचा अर्थ होता. आज शिवसेनेला खरेतर भाजपच्या विरोधी आघाडीत सामील व्हायचे आहे. पण या आघाडीत शिवसेनेला सामील करून घ्यायला अन्य काँग्रेस व अन्य पक्ष फारसे तयार नाहीत. १९९० ते २००० या काळात भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीत देशपातळीवर जी वेगळेपणाची भावना व त्यांच्याबरोबर कोणीही युती करायला तयार नाहीत, अशी परिस्थिती होती, तीच परिस्थिती आज शिवसेनेबद्दल आहे. दुर्दैवाने शिवसेनेला हे कळतंय पण वळत नाही. 

भारतीय जनता पक्षालादेखील शिवसेनेपासून सुटका हवी आहे. पण कुठलाही मार्ग सापडत नाही. शिवसेनेचा आक्रमकपणा, त्यांची अरेरावीची भूमिका यावर भाजपला कुठलाही इलाज सापडलेला नाही, सापडण्याची शक्‍यता नजीकच्या काळात तरी नाही. गेली चार वर्षे अन्य पक्षातले आमदार आम्ही फोडू व बहुमत सिद्ध करू, शिवसेनेची आम्हाला गरज राहणार नाही, अशा वल्गना भारतीय जनता पक्षाचे नेते करीत होते, तेच सर्व नेते आता शिवसेना आमचा मित्र पक्ष आहे, तो आमच्याबरोबर २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवेल, असे जोरजोराने सांगू लागले आहेत. तर इकडे पालघरच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेला लोकसभेच्या जागासुद्धा स्वबळावर लढण्याचा आत्मविश्‍वास आलेला आहे. 

देशपातळीवर मित्र पक्ष सोडून जात असताना भाजपकडे शिवसेनेला धरून ठेवण्याशिवाय कुठलाही पर्याय नाही. तर शिवसेनेला देशपातळीवर कोणी गृहीत धरत नाही, त्यामुळे नाइलाजाने शिवसेना सत्तेत आहे. शिवसेनेच्या अरेरावीला लगाम घालता येईल, असा कुठलाही रामबाण इलाज भाजपला सापडलेला नाही. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात शिवसेना व भाजप यांच्यात आजतरी कुंठित अवस्था आलेली आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या