मराठा आरक्षण :  एक राष्ट्रीय प्रवाह..! 

संजय मिस्कीन 
शनिवार, 8 डिसेंबर 2018

कव्हर स्टोरी
मराठा आरक्षण हा विषय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिला नसून, इतर राज्यातही आरक्षण देताना मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या निकषांचा अभ्यास केला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाचे देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. याविषयी...

‘आरक्षण' हे महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य पण मागासलेपण घेऊन जगणाऱ्या समाजाच्या ‘क्रांती मोर्चाचे’ एक ऐतिहासिक यश...! 
मराठा आरक्षण यशाच्या अंतिम टप्प्यावर स्थिरावले आहे. मराठा क्रांती मोर्चा या यशाला क्रांती म्हणत असला, तरी मराठा क्रांती मोर्चा म्हणजे मराठा समाजाचा ‘आत्मक्‍लेष’ असल्याचं नाकारता येत नाही. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारित मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले. हा ऐतिहासिक निर्णय व राजकीय धैर्य देवेंद्र फडणवीस सरकारने दाखवले. पण मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाचा हा प्रवाह मात्र राष्ट्रव्यापी राजकीय व सामाजिक स्तरावर आदळणार हे निश्‍चित आहे. मराठा आरक्षणाच्या या यशस्वी संघर्षाची नांदी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाने अधोरेखित झाली आहे. त्याअगोदर समाजात एक मानसिकता होती, की मराठा समाज मागास नाही. मराठा एक प्रगत व पुढारलेली जात आहे. मराठा ही सत्ताधीशांची जात आहे. मराठा वतनदारांचा समूह आहे. मराठा हा शोषित नाही. मराठा वंचित नाही. हे सगळे समज राज्य मागासवर्ग आयोगानं मोडीत काढल्याने मराठा समाज आरक्षणाला पात्र ठरला आहे. मराठा मागास आहे यावर शिक्‍कामोर्तब झाल्याने राज्यातल्या सुमारे चार कोटी मराठा समाज एक समस्या सुटल्याच्या आनंदात आहे. सध्या समस्या सुटली असली, तरी आरक्षणाच्या पुढचे प्रश्‍न आणखी मोठे आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहेत याची जाणीव मराठा समाजाला होणे गरजेचे आहे. आरक्षण हा समस्यामुक्‍तीचा अंतिम मार्ग नाही याचे भान मराठा समाजाला यायला हवे. ‘एक मराठा लाख मराठा’ या घोषणेला संघटित शक्‍तीमध्ये बांधण्याचे मोठे आव्हान या समाजासमोर आहे. त्याचे कारण ‘मराठा आरक्षण’ हे सामाजिक न्यायाचे साधन मानले जात असले, तरी राजकीय अन्यायाची पहिली पायरी असल्याचेही नाकारता येणार नाही. 

मराठा आरक्षणाचा लढा हा राजकीय चष्म्यातून पाहून चालणार नाही. पण तो तसा टाळताही येणार नाही. कारण मराठा हा बहुसंख्य आहे. गावोगावी एकवस्तीने राहणारा कृषकांचा समाज आहे. मराठा हा राजकीय रणांगणात एकत्र येत नाही हा समज मराठा क्रांती मोर्चाने मोडीत काढला आहे. त्यामुळेच बहुसंख्य समाज जेव्हा मोठ्या संख्येने एकत्र येतो, तेव्हा अल्पसंख्य समाजदेखील तेवढ्याच ताकदीने एकवटतो हा सामाजिक सिद्धांत आहे. या सिद्धांताला समोर ठेवून मराठा समाजानं मागासलेपणाच आरक्षण मिळवताना; सामाजिक सलोखा व ऐक्‍याची परंपरागत भूमिका नव्याने पार पाडणे ही काळाची गरज आहे. 

मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने १९८१ मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. त्या अगोदर मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे या समाजाला कमीपणाच वाटत होते. पण आर्थिक परिस्थिती व गावकारभाऱ्याचे पुढारीपण यामधे फारकत करणे या समाजाला जमत नव्हते. महाराष्ट्रात ‘मराठा’ हा समुहवाचक शब्द असल्याचं वारंवार मांडले जाते. पण, मराठा हा समुहवाचक शब्द या जातीतल्या आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणाशी जोडताना मराठा मात्र एक वर्चस्वावादी जात या अर्थाने घेतला जातो. त्यातूनच मराठा जातीतल्या नवशिक्षितांमधे जातीचा अभिमान व स्वाभिमान जागा होत गेला. २२ मार्च १९८२ ला स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर अकरा मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. पहिल्यांदाच एक लाखाहून अधिक मराठा या मोर्चात सहभागी झाले. मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले होते. मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली, आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण, दुर्दैवाने सरकार गडगडले व आरक्षणाचा निर्णय बासनात गेला. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली. पुढे मंडल आयोगाच्या यादीतही मराठा हा समुहवाचक असल्याने ओबीसीच्या यादीत समावेश करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान महाराष्ट्राच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीत झपाट्‌याने बदल होत होता. पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मराठा समाजाला या जागतिकीकरणाच्या बदलात स्वतःचे अस्तित्वच दिसत नव्हते. शेती पिकत नव्हती. पिकली तर शेतमालाला भाव मिळत नव्हता. शिक्षणाच्या क्षेत्रात व्यवसायाभिमुख उच्च शिक्षणाच्या संधी निर्माण होत होत्या. पण आर्थिक दुर्बलता व जागांची मर्यादा यात मराठा समाजाला संधी मिळण्यात अडचणी होत्या. त्यातून १९७० नंतर जन्मलेला मराठा समाजातील व्यक्‍ती १९९५ पर्यंत पूर्णतः ‘मराठा जातिवाचक’ बनला होता. आरक्षणविरोधी, मंडलविरोधी त्याची भूमिका नव्हती, पण आर्थिक दुर्बलता असतानाही संधी मिळत नाही ही खदखद त्यांच्यामधे होती. दुसरीकडे कुटुंबव्यवस्था विस्तारत असताना शेतीचे तुकडे पडत होते. पन्नास शंभर एकराच्या घराण्यात अल्पभुधारकांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. यातून मराठा एक जातिवाचक अस्मिता बनत होती. त्यातून मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाची संकल्पना अधिकाधिक धारदार बनत होती. 

खरेतर मराठा हा पूर्णतः शेतीवर अवलंबून असलेला समाज आहे. महाराष्ट्रात तर मराठा समाजाचे तीन प्रमुख विभागात विभाजन करायला हवे. पश्‍चिम व दक्षिण महाराष्ट्रात छत्रपती शाहू महाराज यांच्या संस्थानात वाढलेला मराठा. विदर्भ व कोकण प्रांतातला ब्रिटिश राजवटीतला मराठा. तर, निजामाच्या राजवटीतला मराठवाड्‌यातील मराठा. हा समाज जातीने व व्यवसायाने एक असला, तरी त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीमध्ये कमालीचा फरक होता. ब्रिटिश राजवटीतल्या मराठयांना स्वातंत्र्यापूर्वीच जनगणनेची संधी मिळाली होती. तर शाहू संस्थानातल्या मराठयांना पुरोगामी व प्रगतशिलतेच्या संधी लाभल्या होत्या. मराठवाड्यातील मराठयांना मात्र या सर्व बदलांच्या संधीपासून वंचित राहावे लागले होते. त्यात मराठवाडा हा मराठाबहूल प्रांत. स्वातंत्र्यानंतर विदर्भात डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने कृषक मराठयांना कुणबी होण्याची संधी मिळाली. तर ब्रिटिश व शाहू संस्थानातल्या मराठा समाजाला शेतीविकासाच्या सुविधांसह आधुनिक बदलांच्या प्रक्रियेत सहभागाची संधी लाभली. मराठवाड्यातील मराठयांना मात्र ना शेती ना विकास ना सामाजिक चळवळीचे वारंदेखील लागले नव्हते. यामुळे मराठवाड्यातील मराठयांची विदारक स्थिती चिंताजनकच होती. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात येऊन झोपडपट्‌टीत राहणे, अन्‌ मिळेल ती मजुरी करणं यातच समाधान मानले जाते. 

तरीही मराठवाड्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातला बहुतांश मराठा समाज माथाडी कामगार म्हणून डोक्‍यावर ओझी वाहण्याचेच काम करत राहिला. या परिस्थितीतून मराठा आरक्षणाचा लढा उभा राहिला. त्याला धार आली ती शेतकरी आत्महत्यांची वाढती संख्या. शाळा महाविद्‌यालयीन शिक्षणापासून होणारी आबाळ अन नापिक शेतीमुळे होणारं स्थलांतर...! 

मराठा समाजाच्या मागासलेपणातून अराजकीय चेहऱ्याचा ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ जन्मला आला. राजकीय पुढाऱ्यांवर भरवसा नसलेला मराठा लाखोंच्या संख्येने मूक होऊन रस्त्यावर उतरला. एक ‘जात’ म्हणून मराठ्यांनी संख्याबळाचा शक्‍तीप्रदर्शन करण्याचा हा प्रसंग जगभरात चर्चिला गेला. शेतकरी व वारकरी संप्रदायाचे संस्कार असलेल्या मराठ्यांनी संयमाची ताकद दाखवली. पण राजकीय परिघात मात्र कुरघोडीच्या खेळी सुरू झाल्या. 

ज्या समाजाची ३७ टक्‍के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे. शिक्षणातलं मागासलेपण अनुसूचित जाती व इतर मागास जातींपेक्षाही अधिक आहे. ७४ टक्‍के स्थलांतर करणार समाज आहे. ७० टक्‍के मराठा कच्च्या व मातीच्या घरात राहत आहे. ६२ टक्‍क्‍याहून अधिक मराठा अल्पभूधारक आहे. ७५ टक्‍के पदवीधर मराठा बेरोजगार आहे. या वस्तुस्थितीकडे न पाहता मराठा हा केवळ वर्चस्ववादी आहे. राज्यकर्ता समाज आहे. या जाणिवेतून या समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन या समाजाच्या उद्रेकाचे खरे उगमस्थान आहे. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशी व नोंदवलेले निष्कर्ष हे लोकशाहीच्या चौकटीत असतील तर ते ग्राह्य धरून मराठ्‌यांचे मागासलेपण मान्य करायला हवे. 

मागास वर्ग आयोगाने राज्यभरात २१ ठिकाणी राज्यभरात जनसुनावणी घेतल्या. १,९३,६५१ वैयक्तिक निवेदने, तर ८१४ संस्थांची निवेदने मागास वर्ग आयोगाला मिळाली. मराठा समाजाचा मागासवर्ग प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी यामधे केली होती. 

सरकारी नोकऱ्यातही मराठा प्रचंड मागे असल्याचे अहवालातून पुढे आले. भारतीय प्रशासन सेवेत फक्त ६.९२ टक्के मराठा आहेत. तर थेट निवड भरती प्रक्रियेत मराठ्यांचे प्रमाण जेमतेम नगण्य म्हणजे ०.२७ टक्के एवढेच आहे. मराठा समाजात १३.४२ टक्के अशिक्षित असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. मराठा समाजाची विदारक आर्थिक स्थिती आयोगाच्या अहवालातून पुढे आली आहे. १ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मराठ्यांची लोकसंख्या तब्बल ९३ टक्के आहे. तर ३७.२८ टक्के कुटुंब दारिद्र्य रेषेखालील आहेत. 

या प्रमुख निकषावरच राज्य सरकारने राज्यघटनेतील कलम १५(४) व कलम १६(४) नुसार मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात (SEBC) समावेश करून आरक्षणाचा कायदा केला आहे. हा कायदा करताना चार कोटी मराठा जनतेच्या भावनांचा अनादर हे लोककल्याणकारी राज्याचे लक्षण होऊ नाही अशी सरकारची मानसिकता अधोरेखित होते. 

मात्र, मराठा समाज मागासलेला आहे. या समाजाला आरक्षण मिळेल या राजकीय भावनेतून किंबहुना सापत्नभावाने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात राजकारण होणार नाही याची दक्षता सर्वच जातीसमूहांना व राजकीय पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात मराठा मागास ठरला म्हणून जातीय ध्रुवीकरणाचे राजकीय आडाखे बांधत सामाजिक सलोखा व सामाजिक ऐक्‍याची वीण सैल होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यावश्‍यक आहे आणि त्या दिशेने काम करणे महत्त्वाचे आहे. 

कारण, मराठा आरक्षणाचे पडसाद हे महाराष्ट्रापुरतेच नाहीत, तर देशभरातल्या आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या बहुसंख्य समाजात उमटणार आहे. पटेल, जाट, गुर्जर, राजपूत, कापू या समाजातही मराठ्यांच्या मागासलेपणाच्या अभ्यासाचा आधार घेतला जाणार आहे. त्या त्या राज्यातही मराठा आरक्षणाच्या आधारे आरक्षणाची मागणी केली जाणार आहे हे नक्‍की. त्यामुळे मराठा आरक्षण हा केवळ महाराष्ट्रापुरताच विषय असला, तरी त्याचे पडसाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाना, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश या मोठया राज्यातही उमटण्याचे संकेत आहेत. एकंदर ‘मराठा आरक्षण’ हा लवकरच राष्ट्रव्यापी मुद्दा म्हणून पुढे येणार आहे. महाराष्ट्र नेहमीच राष्ट्राला दिशादर्शक ठरला आहे. सामाजिक ऐक्‍याची आश्‍वासकता आणि राज्यातील सलोखा व सौहार्दतेची दिशा सर्वजातीसमूहाने राष्ट्राला एकदिलाने दिली पाहिजे. आरक्षणाचे राजकारण होणार नाही. ते कोणाला करू देणार नाही यासाठी महाराष्ट्रातल्या जनतेला सजग व सावध रहावेच लागेल. 

मराठा समाजाने राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या निकषानुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध केले आहे. त्यामुळे मूळ ५० टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता घटनेच्या चौकटीत राहूनच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
 

संबंधित बातम्या